काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका दोस्रो बरियताका न्यायाधीश र न्यायपरिषद सदस्य समेत रहेका डा. आनन्दमोहन भट्टराईले अवकाश नपाउँदै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरिएको छ। यसका लागि आज दिउँसो ३ बजे न्यायपरिषदको बैठक राखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा अहिले ४ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । जेठ महिना सकिएसँगै हाल दोस्रो बरियताका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले पनि अवकाश पाउनेछन् र ५ पद रिक्त हुनेछन् ।

तर, दोस्रो बरियताको न्यायाधीशको हैसियतमा न्यायपरिषद सदस्य रहेका भट्टराई आफू पदमा रहँदै आफ्ना विश्वासपात्रलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशका सिफारिस गर्ने प्रयासमा छन् ।

स्रोतका अनुसार अहिले सर्वोच्चमा ४ न्यायाधीश रिक्त रहे पनि तत्काललाई ३ जनामात्र सिफारिस गर्ने तयारी गरिएको छ । तर, सिफारिसमा बरियता मिचेर आफ्ना विश्वासपात्रहरुलाई लैजाने प्रयास भएपछि परिषद सदस्यहरुबीच नै मतभेद भएको छ। यसअघि पनि बरियता मिचिँदा उच्च अदालतका नम्बर १ बरियताका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वन निरौला सिफारिसमा परेका थिएनन्।

अहिलेको सिफारिसमा पनि बरिष्ठता मिच्ने प्रयास भइरहेको स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई आफ्ना विश्वासपात्र श्रीकान्त पौडेललाई सर्वोच्च लैजान चाहन्छन्।

यसबाहेक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र र कांग्रेस सांसद तथा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सदस्य रमेश लेखकका आफन्त नित्यानन्द पाण्डेलाई लैजानका लागि पनि भट्टराई सकारात्मक छन्।

बरिष्ठताअनुसार सिफारिस गर्ने हो भने अहिले पहिलो नम्बरमा नृपध्वज निरौला त्यसपछि रमेशप्रसाद राजभण्डारी र लोहितचन्द्र शाह छन्। तर, आफ्ना विश्वासपात्र र पार्टी नेतृत्वका विश्वासपात्रलाई सर्वोच्च लैजान उनीहरुलाई पाखा पार्ने प्रयास भइरहेको स्रोत बताउँछ।

यसबाहेक अहिलेका बहालवाला महान्यायाधीवक्ता तथा माओवादी पृष्ठभूमिका कानुन व्यवसायी दिनमणि पोखरेललाई पनि पाखा पार्नको लागि अहिल्यै सिफारिस गर्ने प्रयास भइरहेको बताइन्छ । पोखरेललाई बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनको लागि पठाइएको सूचीमा समावेश गरिए पनि उनले बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाइसकेका छैनन् ।

यसअघि पनि पोखरेललाई सर्वोच्चमा सिफारिस गर्ने तयारी भएको थियो । तर, तत्कालीन समयमा न्यायपरिषद सदस्य रहेका ईश्वरप्रसाद खतिवडाले उनले बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि नपाएको भन्दै उनको सिफरिस रोकेका थिए। अहिले पनि हिजो मात्र बसेको सर्वोच्चको फुलकोर्टले बरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि दिने सम्बन्धी निर्णय गर्न नसकेपछि उनले बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएनन्।

माओवादी भने जसरी पनि पोखरेललाई सर्वोच्च पठाउन चाहन्छ । यदि उनी सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न पाए भने १९९३ पछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनमा हुनेछन् । यही कारण उनलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतका उच्च अधिकृतदेखि न्यायाधीशहरु समेत लागिपरेको स्रोत बताउँछ। उनी रोलक्रममा परे भने १९९३ पछि ३ वर्ष प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउनेछन्।

न्यायपरिषद सदस्यहरु बरिष्ठता मिचेर आफ्ना निकट व्यक्तिलाई सर्वोच्च लैजाने प्रयासमा रहँदा न्यायपरिषदका अर्का सदस्य कानुनमन्त्री पदम गिरी भने बरिष्ठता मिच्न नहुने अडानमा छन्।

तर, एकजना न्यायाधीश भने उनको लिस्टमा पनि छन् । गिरीको लिस्टमा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकबहादुर कुँवर छन्। उनी गिरीका नातेदार हुन् र उनी गिरीको गृहजिल्ला पर्वतकै हुन्।

सर्वोच्चमा तीन जना मात्र न्यायाधीश सिफारिस गर्ने तयारी भइरहँदा न्यायपरिषद सदस्य र राजनैतिक नेतृत्वको लिस्टमा भने धेरै जना भएपछि सहमति कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा धेरैका चासो छ। सहमति जुटाउनका लागि कोही पछि हटिदिने वा सबैको अडान यथावत रहेर सिफारिस नै नहुने अवस्था आउने हो भन्ने चासोको विषय बनेको छ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ यस विषयमा कसैको लबिङ गरिरहेका देखिएका छैनन्। तर विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारी उनका आफन्त हुन् । राजभण्डारी बरियतामा पनि माथि रहेकोले उनको विषयमा धेरै विवाद नहुने अनुमान गरिएको छ।

न्यायपरिषद सदस्य रहेका बरिष्ठ न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले आफ्नो र कांग्रेसको चाहनाअनुसार श्रीकान्त पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको पक्षमा लबिङ गरिरहेका छन्। यसबाहेक कांग्रेसले उच्च अदालत सुर्खेतकी मुख्य न्यायाधीश शान्ति सिंह थापाको पक्षमा प्रधानन्यायाधीशलाई दबाब दिइरहेको पनि स्रोत बताउँछ ।

कानुनमन्त्री गिरी बरिष्ठता मिचेर नृपध्वज निरौलालाई पाखा पार्न नहुने पक्षमा छन्। तर, उनको चाहना टेकप्रसाद कुँवरलाई समेत लैजाने छ । यसले पनि न्यायपरिषदमा असमझदारी निम्त्याउन सक्छ।