सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यक्रममार्फत प्रदेशको स्रोतको संरचनामा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउन करको दायरा विस्तार र दरमा हेरफेर गरेको छ।

करको दायरा विस्तार गर्न साधनस्रोत जनशक्ति व्यवस्थापन एवं कानुनी व्यवस्था भइनसकेका स्थानीय तहमा टाँगा, अटोरिक्सा, विद्युतीय रिक्सामा कर लगाउने र उठाउने व्यवस्था गरेको हो। यसैगरी सवारीसाधन कर, दस्तुर र शुल्कमा केही संशोधन गरिएको जनाइएको छ।

प्रदेशभित्र विद्युतीय सूचना प्रणालीमा आधारित ‘राइड सेयरिङ एप’मार्फत् सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गरी सेवा दिने संस्थाको दर्ता र नवीकरण र दुईपाङ्ग्रे सार्वजनिक सवारीसाधन करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। कम्तीमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म नियमानुसार बुझाउनुपर्ने सवारीसाधन कर नबुझाएका र नवीकरण नगरेका सवारीसाधनको हकमा सवारीसाधन कर तथा नवीकरणको जरिवानामा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।

सामुदायिक तथा साझेदारी वनको आन्तरिक तथा बाह्य बिक्रीवितरणबाट हुने आम्दानीमा लाग्ने बिक्री शुल्कलाई क्रमशः १० प्रतिशत र २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। निजी तथा साझेदारी व्यवसायलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको परिधिमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्दै दर्ता तथा नवीकरण दस्तुरलाई कम गरिएको छ। नवीकरणको म्याद समाप्त भई पाँच वर्ष अवधि नाघिसकेका व्यवसायी नवीकरण गर्न आएमा जरिवानाको १० प्रतिशत लिने व्यवस्था गरिएको छ। घरजग्गा रजिस्ट्रेसनतर्फको सेवा शुल्कमा संशोधन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारको कूल आयको संरचनामा आन्तरिक राजस्व परिचालनको हिस्सा चार दशमलव २६ प्रतिशत मात्र छ। संघ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको अंश ७० दशमलव चार प्रतिशत रहेको अवस्थामा प्रदेशको स्रोत संरचनामा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउन कर तथा गैरकरको दायरा विस्तार गरी दरमा हेरफेर गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास र गरिबी तथा आर्थिक असमानता न्यूनीकरणमा प्राथमिकता दिएको छ। कृषिक्षेत्रको विविधीकरण, आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, पर्यटन क्षेत्रको पहिचान, संरक्षण, प्रचारप्रसार तथा विकास, दिगो र प्रतिफलमुखी एवं उत्थानशील भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ।