काठमाडौं। सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभजित माओवादी घटकहरुलाई पार्टीमा फर्काएर स्वागत गर्न आतुर भएको बताए पनि फर्किने वातावरण भने तयार पार्न असमर्थ बनेका छन्।

त्यति मात्रै होइन भएकालाई जोगाउन समेत उनलाई सकस परेको संकेत आफैंले दिलाएका छन्।

पोखरामा यही जेठ १३ गते आयोजित गण्डकी प्रदेशको पार्टी प्रशिक्षणमा पुगेका प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादीका विभाजित घटकहरुले फुटको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेकाले सबैलाई एकताबद्ध हुन आग्रह गर्दे स्वागतका लागि आफू तयार भएको बताएका थिए।

त्यस अघि २३ जेठमा गण्डकी प्रदेश समितिद्वारा आयोजित प्रशीक्षण कार्यक्रममा पोखरामै पुगेर प्रचण्डले पार्टी गुटबन्दीले आक्रान्त भएको बताउँदै पार्टीमा आफ्नो विकल्प नरहेको र अब फेरि कोही विभाजित भएर गएमा त्यसको पछि नलाग्न आफ्ना कार्यकर्तालाई सुझाएका थिए।

प्रचण्डको पोखरामै व्यक्त यी द्वैध अभिव्यक्तिलाई लिएर माओवादीभित्र विभाजनको पूर्वसंकेत दिलाएको हुन् कि भन्ने कार्यकर्ता पंत्तिमा संशय मच्चिएको छ।

एकातिर विभाजित घटकलाई एकताबद्ध हुन आग्रह गर्नु र अर्कोतर्फ अब पनि कोही विभाजित भएर जान थालेमा त्यसको पछि नलाग्न निर्देशित गर्नुले माओवादीभित्र फेरि विभाजन हुन लागेको संकेत दिलाएका त होइनन् ? भन्ने प्रश्न उठेको हो।

माओवादीमा विगत कही समयदेखि उपमहासचिव जनार्दन शर्मा अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन्। उनले यस अघि पार्टीमा गरिएको कार्यविभाजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सार्वजनिक रुपमा लिखित असहमति नै केन्द्रीय कार्यालयमा पेस गरेका थिए।

त्यसयता पार्टीमा आफ्नो असन्तुष्टि कायम राखेका उपमहासचिव शर्माले अध्यक्षसँग रुष्ट रहेको बताइन्छ । पार्टीमा आफ्नो माग सुनुवाइ नभएको र आफूलाई बेवास्ता गरेको गुनासो शर्माले व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्।

माओवादीको गत वर्ष फागुनको पहिलो साता सम्पन्न विधान सम्मेलनमा पार्टीका सम्पूर्ण पद प्रत्यक्ष निर्वाचित गरिनुपर्ने प्रस्ताव शर्माले पेस गरेका थिए। उनको प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै अध्यक्षबाहेक अन्य पद निर्वाचित गर्नुपर्ने पक्षमा अध्यक्ष प्रचण्ड उभिएपछि शर्मा रुष्ट बनेक हुन्। उनले  गत वर्ष फागुन ११ गते जाहेर गरेको आफ्नो लिखित असहमति पत्रमा समेत सोही विषय उल्लेख गरेका छन्।

यस्तै कर्णलीको मुख्यमन्त्री माओवादीले कुनै हालतमा छाड्न नहुने अडानमा रहेका शर्मालाई उपेक्षा गर्दै प्रचण्ड एमालेलाई दिन तयार भएका थिए। त्यहाँ शर्माका भाइ नाता पर्ने राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री थिए।

सात प्रदेशमध्ये माओवादीको बलियो र धेरै प्रदेश सांसद भएको कर्णाली एमालेलाई दिन अध्यक्ष प्रचण्ड लचक भएपछि शर्मा उनीसँग रुष्ट बनेका थिए। शर्मा अन्तिमसम्म कर्णाली नछाड्ने अडानमा रहँदै मुख्यमन्त्रीलाई राजनीनामा नदिन निर्देशित गरिरहेका थिए। शर्माकै अडानले गत फागुन २१ मा एमालेसँग गठबन्धन फेरिए पछि पनि कर्णालीमा एमालको सरकार गठनमा बिलम्ब भएको थियो।

अन्ततः प्रचण्डको तीव्र दबाव पछि कर्णालीका मुख्यमन्त्री शर्माले अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशन मानेर पदबाट राजीनामा दिँदै एमाले नेतृत्वको सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरेका थिए।

प्रचण्डले पार्टीभित्र शर्माको तीव्र असन्तुष्टि यथावत रहेको र त्यसैलाई संकेत गर्दै विभाजित भएमा पछि नलाग्न कार्यकर्तालाई पूर्वजानकारी गराएको हो कि भन्ने आशंका राजनीतिक वृत्तमा सुरु भएको छ।

यद्यपि उपमहाचिव शर्माको असन्तुष्टि अध्यक्ष प्रचण्डसँग कायमै रहे पनि पार्टी विभाजनको तहसम्म नपुग्नेमा माओवादी नेताहरु विश्वस्त छन्।शर्माको असन्तुष्टि व्याप्त रहेको र अध्यक्षबाट निरन्तर उपेक्षा गरिए पनि शर्मा पार्टी छाडेर जानसक्ने हैसियतमा नरहेको माओवादी स्रोतको दाबी छ।

प्रचण्डले पार्टीमा व्याप्त आन्तरिक किचलोका बाबजुद् पनि सार्वजनिक रुपमा विभाजित घटकलाई एकताका लागि आग्रह गरे पनि पार्टी एकताका लागि हतारिएर आएकाहरुलाई समेत अलपत्र अवस्थामा छाडेका छन्।

केही समय अघि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपा विभाजित गरेर माओवादीसँग पार्टी एकताका लागि हतारिएर आएका महिन्द्र नारायण यादव र गंगानारायण श्रेष्ठको समूहलाई समाहित गर्न सकेका छैनन्। पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापकीय समस्याले उनीहरुको पदीय मिलान हुन नसक्दा अझै एकता टुंगो लाग्न नसकेको हो।

यता नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग पनि एकताको पहल गरिए पनि त्यसले मूर्तरुप पाउन सकेको छैन। आन्तरिक विग्रह कायमै रहेको बेला कार्यकर्ता माझ एकताका लागि उदारता देखाएका प्रचण्डले त्यसको वातावरण तयार गर्ने सामथ्र्य भने जुटाउन सकेका छैनन्।

माओवादीबाट विभाजित भएर संसदीय व्यवस्था विरुद्ध संघर्षरत विप्लव नेकपाले आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छ। कपिलबस्तुको शिबपुरमा गत बैशाखमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आगामी निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने निर्णय गरेको हो।

विप्लवको आगमनलाई लिएर पार्टीका प्रतिस्पर्धी शर्मा र अर्का उपमहासचिव वर्षमान पुनले सकारात्मक ढंगले लिएका छैनन्। महासचिवमा एक अर्काका प्रतिस्पर्धी देखिएका शर्मा र पुनको आकांक्षा विपरित प्रचण्डले तेस्रो व्यक्ति देव गुरुङलाई महासचिव बनाएका थिए।

फेरि आफूहरुलाई पार्टीको नेतृत्वदायी तहबाट विमुख गराउन प्रचण्डकोे विप्लव भित्र्याउने रणनीति बुझेपछि यी नेताद्वय एक भएको माओवादी स्रोत बताउँछ। त्यसैले विप्लवसँगको पार्टी एकता ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।

माओवादीका महासचिव देव गुरुङ भने सैद्धान्तिक रुपमा एकताको टुंगो लागे पनि प्राविधिक कारणले बिलम्ब भएको बताउँछन्। उनले विभाजित माओवादी घटकसँगको एकता प्रक्रियालाई मूर्तरुप दिन प्रयासरत रहेको बताए।

महासचिव गुरुङले डिसी नेपालसँग भने, ‘सैद्धान्तिक रुपले एकताका लागि सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ। केही प्राविधिक कारणले व्यावहारिक रुपमा एकता सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको हो।’

उनले नेसपाको महिन्द्र राय र गंगानारायण समूहसँग एकता गर्ने दुबै पक्षको सहमति भइसकेको जनाउँदै केही दिनमै ठोस निष्कर्षमा पुग्ने बताए। यता विप्लवसँगको एकता प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन दुबै दल प्रयासरत रहेको जनाए।

पार्टीको आन्तरिक किचलालेले माओवादी घटकसँग एकता प्रक्रियामा बिलम्ब भएको महासचिव गुरुङको स्वीकारोक्ति छ। यद्यपि उनले पार्टीमा व्याप्त आन्तरिक किचलो र एकताका लागि देखिएको उदासिनताका बारेमा खुलाउन चाहेनन्। पार्टीमा आन्तरिक मतभेद रहे पनि विभाजित नहुने गुरुङले दाबी गरे।

प्रचण्डले विप्लवलाई संसदीय व्यवस्थामा सहभागी गराउने उद्देश्यले नैं गत वर्ष चार दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चामा सामेल गराउन सफल भएका थिए। यद्यपि भर्खरै समाजवादी मोर्चाको एक घटक जसपा विभाजित भएपछि अहिले यो निष्कृय जस्तै बनेको छ।

नेकपाका महासचिव विप्लव समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय बनाउन प्रयासरत छन्। उनले मोर्चामा आबद्ध माओवादी केन्द्र, जसपाको विभाजित दुबै पक्ष उपेन्द्र यादव र अशोक राई र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुसँग समाजवादी मोर्चालाई सक्रियता दिलाउन परामर्श गरिरहेका छन्।