काठमाडौं। २०३२ साउन १ गते शाखा अधिकृतका रुपमा नेपाल सरकारको सेवा प्रवेश गरेका कल्याणकुमार श्रेष्ठ जिल्ला र उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बने। उनी २०७२ असार २३ मा नेपालको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन्। २०७२ चैत ३० गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशका रुपमा नेपालको सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्वमा रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ २००८ वैशाख १ गते जन्मिएका हुन्।

पछिल्लो समय उनले आफूलाई साहित्य, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, कानुन, समाज सेवा, नेपाली संस्कार र संस्कृतिसम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरुमा व्यस्त छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग राससका प्रमुख समाचारदाता एकराज पाठक र समाचारदाता कालिका खड्काले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?

– संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण चुनौतीपूर्ण त हुन्छ नै । यसका साथमा संविधानसँग मानिसका आशा अपेक्षा पनि धेरै नै हुन्छन् । त्यसैले आशा र उपलब्धिको सन्दर्भबाट कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान कार्यान्वयन भइरहेको छ । संविधानबमोजिम निर्वाचन भएका छन्, सरकार निर्माण भएका छन् । संविधान कार्यान्वयनको उद्देश्य नियमित कामभन्दा बाहेक जनताका आशा र भरोसाको प्रजातन्त्र कार्यान्वयन ठीक ढंगले हुनुपर्छ भन्ने पनि हो । नागरिकका नैसर्गिक अधिकारहरुको उपभोग गर्न पाएका छन् । यसका लागि कानुनहरु पनि ठीक ढङ्गले बन्नुपर्यो भन्ने मलाई लाग्छ ।

त्यसैगरी नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति पनि हुनुप¥यो । कानुनी राज्य छ भन्ने अनुभूति जनतामा हुनुप¥यो । यसका साथसाथै देशमा विकासका कामहरुले पनि अग्रगति पाउनुपर्छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था पनि नियमित रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने हो । त्यसरी हेर्दा व्यवधानहरु धेरै देख्छु ।

यसरी हेर्दा सङ्घीयताको कार्यान्वयन त भइरहेकै छ तर अझै पनि मैले यसलाई आलोकाँचो कार्यान्वयनका रुपमा हेरेको छु । कार्यान्वनयन पूर्णरुपमा हुन नसकेको गुनासो जनमानसमा पनि सुनिन्छ । संसदले बनाउनुपर्ने ऐन, कानुनहरु अहिलेसम्म बनाउन सकेको अवस्था छैन । महिनौँसम्म संसद् अधिवेशन चल्दा एउटा मात्रै ऐन बनाउन सकेको समाचार हामीले सुनिरहेका छौँ । आवश्यक पर्ने कानुन नबन्दा संविधान अनुकूल बनेका अङ्गहरुले पनि प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सक्दैनन् । यो कुरा सम्बद्ध सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।

नेपालको संविधान जारी भएपछि देश र जनताका सबै खालका समस्याहरु समाधान हुन्छन् भन्ने आश्वासन नेताहरुले जनतालाई दिएका थिए । नागरिक पनि त्यसैको पर्खाइमा थिए । तर संविधान जारी भएर सङ्घीयता आएपछि पनि जनताका समस्या र समृद्धिका सपना भने पूरा हुन सकेको देखिएको छैन । समस्याहरु थाती नै रहेको जनगुनासो व्यापक छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । यसको अभाव हुन दिनु हुँदैन । त्यसैले मलाई लाग्छ संविधान कार्यान्वयनमा त आएकै छ तर पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैले जनताको विकास र समृद्धिको सपना अझै पूरा हुन सकेको छैन ।

तर देशका नेताहरुले त मुलुकले लामो सङ्घर्षपछि सङ्घीयता पाएको हो । हामी अहिले पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौँ, अहिले नैै सबै कार्यान्वयन सम्भव पनि छैन । संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि समय पर्याप्त भइसकेको छैन भन्नुहुन्छ नि ?

– हामी संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौँ, यो सही कुरा हो । त्यसकारण हामी सिक्दैछौँ भन्ने कुरा सहज नै भयो तर प्रारम्भिक चरण त झनै दु्रत गतिमा संविधानको कार्यान्वयन गर्ने हो नि। कमीकमजोरी छन् भने थाहा हुन्छ र सच्याउन पनि अहिले नै सजिलो हुन्छ। तुरुन्तै सच्याएर जानुपर्छ । पर्ख र हेर भन्ने छुट हामीलाई छैन। नेपाल विकासशील मुलुक ह । अझै यसका लागि कति समय या अवधि माग्ने भन्ने कुरा हुँदैन भन्छु म । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रलाई अझ बढी चुस्त र द्रुत बनाउनु जरुरी छ।

अहिले नै यसलाई चुस्त र छरितो अनि स्पष्ट बनाउँदै गइएन भने संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विलम्ब हुन जान्छ । यसका कारण राज्यका फरकफरक अंगहरुका बीचमा मतभेद बढ्दै जाने खतरा पनि हुन्छ । यसबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तह पनि प्रभावित हुन सक्छन् । त्यसको भए उहाँहरुलाई मेरो प्रश्न छ–संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाएको हो कि पर्खन ? अनि संघीयता कार्यान्वयन फटाफट नगरेर हामी कहिलेसम्म पर्खने त ?

हामीले संविधान पर्खिनका लागि बनाएको हो ? त्यो तरिका ठीक होइन । जारी गर्ने बित्तिकैदेखि संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै बाटोहरु फुकाउँदै जानुपथ्र्यो । यसमा अझै विलम्ब भइरहेको छ । त्यसैले मलाई लाग्छ संविधानको कार्यान्वयनलाई पर्खने, टार्ने, पर सार्ने वा माफी माग्ने कुनै पनि तर्कसँग सहमत रहन सकिन्न ।

प्रदेश सरकार गठनका प्रक्रियाहरुका बारेमा अदालतमा नियमित रुपमा मुद्दा आउने गरेका छन् । सरकार गठनका स–साना मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा आउने गरेका छन् । मुलुकमा भइरहेको यो पछिल्लो अभ्यासलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?

– यसमा केही समस्या त संविधानमा पनि छ । संघीय र प्रदेश सरकारको पनि संरचनागत समस्या यसमा देखिन्छ । सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनिएकाले सुधार भएको पनि देखिनुपर्दछ। संघीय सरकारका विरुद्धमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लान नपाउने भनिएको त छ तर पनि त्यो सरकारले पूरा दुई वर्षसम्म जरो गाडेर बस्न पनि नसक्ने अनि अविश्वासको प्रस्ताव लान पनि नसक्ने अवस्था देखिएको छ।

प्रजातन्त्र भनेको प्राविधिकरुपमा जिउने होइन कि यसबाट व्यवस्थालाई नै जीवन्त बनाउने हो । संविधानमा संरचनागत र प्रक्रियागत समस्याहरु पनि छन् । फेरि यसमा बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था पनि छैन । सबै कुरा अदालतमा लाने परिपाटी छ । केही राजनीतिमा इमान, निष्ठा र क्षमताका कुराहरुको पनि जोहो गर्नुपर्छ नि, त्यो देखिएन ।

कतिपय राजनीतिक स्थानमा नै समस्याका सामाधानहरु खोज्नुपर्ने हो तर प्रत्येक कुरालाई अदालतमा लैजाने काम भएको छ । अदालतमा समय लाग्ने, ढिला गर्ने यस्तो गरेर समय बर्बाद पार्ने काम गर्नु हँुदैन । कैयौँ राजनीतिक मुद्दाहरु राजनीतिक रुपमै समाधान गर्ने गरी दलहरुले न्यूनतम सहमति जुटाउनुपर्छ तर त्यो हुन सकेको अवस्था पनि देखिँदैन । पछिल्लो समय त झन् राजनीतिक नेतृत्वमा बहानाबाजी बढेको देखिएको छ र यसको अवसर जनतामा परेको छ । आफ्नो विवाद आफूले समाधान गर्न न्यूनतम सहमति बनाउनुपर्छ । असुविधा जनतालाई भएको छ । आफ्नो विवाद अन्त पठाउने संस्कृति संविधानले पनि धेरै बनाएको छैन कि जस्तो मलाई लाग्छ । यस्तै कारणले यहाँले भनेजस्तै सानातिना विषयवस्तु एवं राजनीतिक मुद्दाहरु पनि अदालतसम्मै पुगिरहेका हुन् ।

मुलुक एउटा राज्य प्रणालीबाट अर्कोमा जाँदाको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा त्यस देशको सर्वोच्च न्यायालयको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

– सर्वोच्च अदालतको भूमिका त सधैँ रहन्छ नै । कानुनी राज्यको अर्थ सीमित शासन भन्ने हुन्छ । कसैको पनि अधिनमा रहन्न । कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत नै हो । अदालतमा आएका प्रश्नहरुलाई अदालतले हुँदैन वा गर्दिन भन्न पनि मिल्दैन । उसले ब्यहोनुपर्छ । कम प्रश्न आए कम जवाफ र धेरै प्रश्न आए धेरै जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । पन्छिने कुरा त आउँदैन तर विवाद कति अदालतमा विवाद सुम्पिने भन्ने राजनीतिक प्रश्न हो नि।

यस्तो त संविधानमा लेखिने प्रश्न पनि हो । यस्तो सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट राज्य व्यवस्था सञ्चालन भइरहेका बेला राजनीतिक क्षेत्रमा धेरै समस्या हुन्छन् र त्यसको प्रत्यक्ष असर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबैतिर देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा नेताले आफूलाई सुविधाजनक अवस्थामा राख्ने अवस्था पनि आएको हुन्छ।

नागरिकले संविधानमा व्यवस्था भएकै कतिपय अधिकारहरु पनि पाउन नसकेको अवस्था पनि हुनसक्छ । यस्तो सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थामा नेताले अथवा पहुँच हुनेले जितेको र जनताले हारेको परिस्थिति समेत निर्माण भइरहेको हुनसक्छ । यस्तो बेलामा मुलुकको न्यायालयको भूमिका अघिपछिको भन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ र उसले कानुनी राज्यको आभास दिलाउने गरी काम गरेको हुन्छ ।

पछिल्लो समय मुलुकको न्यायालयमाथि विवाद देखिएको छ । न्यायालयप्रतिको मर्यादा र साख पनि घट्दो क्रममा छ भन्ने आवाजहरु पनि सुन्ने गरिएको छ । यसप्रति यहाँको धारणा के छ ?

–न्यायालयको मर्यादा र त्यसको सम्मान कम भएर न्यायालयको साख गिरेको छ भन्ने भाष्य कहीँ कतैबाट पनि निर्माण गर्न हुँदैन । न्यायालयले आफ्नो काम गरिरहेकौ छ । न्यायालयले राजनीतिक गर्ने होइन, गरेको पनि छैन । उसको काम आफूसमक्ष प्रस्तुत हुन आएका विवादहरुको निष्पक्ष समाधान दिने हो । यो काम न्यायालयले गरिनै रहेको छ । अनि अर्को मलाई लागेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा न्यायालयले दिएका निर्णयहरु कार्यान्वयन नभएको अवस्था भने छैन ।

केही कानुनी समस्याहरु छन् तर मूलरुपमा राजनीतिक एवं संवैधानिक क्षेत्रमा पनि सम्बन्धित दल या व्यक्ति विशेषलाई अप्रिय लागे पनि कानुनअनुसार नै निर्णयहरु भएका छन् र ती निर्णयहरुको कार्यान्वयन पनि भएकै अवस्था छ । न्यायालयको मान मर्यादा घट्नुपर्ने विन्दुमा नै पुगेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन तर संविधान निर्माण गर्दा राजनीतिक तत्व हाबी भने भएकै हो। न्यायालयको संवेदनशीलतालाई जुन स्थानमा राख्नुपर्ने हो त्यो राखिएको छैन भन्ने मेरो धारणा छ । नियुक्तिका संयन्त्रहरुमा पनि कहीँ न कहीँ राजनीतिक असर परेको छ तर त्यसका बाजदुत पनि कुनै व्यक्ति न्यायालयमा प्रवेश गरेपछि भने आफ्नो भरपुर क्षमताले निस्पक्षरुपमा काम गरेको छ।

संविधान कार्यान्वयनकै विषयमा कुरा गर्दा यहाँ नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा दिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन अहिलेसम्म भएको छैन ? त्यो किन ढिलाइ भएको होला रु न्यायिक दृष्टिकोणबाट कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?

–संक्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ हुनाका कारण त धेरै होलान् तर मुख्य कुरा चाहीँ राजनीतिक निष्ठाको प्रश्न हो । यस विषयमा न्यायालयबाट नेपालको राष्ट्रिय परिवेशमा अदालतबाट जे जति उत्तर दिनुपर्ने हो, त्यो अदालतको फैसलाबाट दिइसकेको छ। के गर्न बाँकी हो भन्ने कुरा पनि मार्गनिर्देश भइसकेको छ। त्यसका बाबजुत पनि वर्षौंवर्षसम्म पनि त्यो फैसलाको कार्यान्वयन नगर्नु भनेको राजनीतिक क्षेत्रको इच्छाशक्तिकै अभाव हो भन्छु म। यसलाई त अझ दण्डनीय किसिमको इच्छाशक्तिको अभावभन्दा पनि फरक पर्दैन । फैसला कार्यान्वयन गर्नेगरी कानुनको संशोधन गर्नु अनिवार्य छ । त्यो अनिवार्यताको इमान्दारिताका साथ पालना गर्नुुपर्छ।

अरू देशमा कस्तो कस्तो अभ्यास भएको छ भनेर दौडधुप गरेर सयम बिताउने संस्कृति आजको दिनमा पनि मौलाइरहेको मैले देख्छु । त्यो आवश्यक छैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा यो वा त्यो बहाना गरेर अयन्त्र कतै घुमफिर गरेर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको आलटाल गर्न मिल्दैथ्यो । खोइ किन हो राजनीतिक दलहरुमा विलम्ब भएकामा चिन्ताभन्दा पनि यसैमा रमाएको देख्छु । पीडितको पीडालाई आफ्नै ठानेर राज्य संयन्त्रमा रहेकाहरुले काम गरिदिनुपर्छ । ऐन संशोधन गर्न आलटाल गर्नुहुँदैन । यस्तो काम गैरन्यायिक त हो नै गैरजिम्मेवार पनि हो । पीडितलाई जतिसक्दो छिटो न्याय दिनुपर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरु गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

न्यायमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच अझै पुग्न सकेन, न्याय महङ्गो भयो भन्ने गुनासो छ नि ?

– न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच पुग्न सकेको छैन । त्यो मात्र होइन, उजुरी गर्ने हक नै कम छ । चित्त नबुझेको मानिसले न्यायालय जान पाउने हक हो । त्यसको प्रयोग नागरिकले गर्नुपर्छ । न्यायमा पहुँच नपुग्नुको कारण कानुनी राज्यको अवधारणालाई प्रभावकारीरुपमा आत्मसात् गर्न नसक्नु हो । सर्वोच्च अदालतमा न्यायमा पहुँचसम्बन्धी आयोग पनि छ तर त्यसका कार्यक्रम गर्नका लागि आवश्यक स्रोत, साधन र क्षमता छैन । जनतासँगको सम्पर्क चाहिन्छ । ऐन, कानुनको सहज वितरण, निःशुल्क न्याय दिनुपर्ने हुन्छ।

अदालतमा हेर्दा त वास्तवमा नागरिकलाई न्यायका खर्च नै हुँदैनभन्दा पनि हुन्छ । मलाई लाग्छ हामी संसारमै सबैभन्दा थोरै बजेटमा काम गर्नेमा पर्छांै । तर यदि न्यायका क्रममा नागरिकको धेरै बजेट खर्च भएको छ भने त्यो कहाँ जान्छ उहाँहरुले नै खोज्नुपर्ने विषय हो । न्यायमा पहुँच पु¥याउने विषयमा जनता, वकिल, न्यायाधीश, नेता कोहीले पनि ध्यान दिएको देखिँदैन । त्यसका लागि छुट्टै बजेट जरुरी पनि छ । तर त्यो हुन सकेको छैन । न्यायमा सबै नागरिकको पहुँचका विषयमा न्यायलय र सबै पक्ष जागरुक हुुनु र लाग्नु जरुरी छ ।

न्यायालयमा मुद्दाको खर्चबापतमा संसारको सबैभन्दा कम खर्च छ हामीकहाँ । हाम्रो त अदालतती प्रक्रिया सस्तो छ तर पैसा कसको पकेटमा परेको छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्नुस् । कानुन व्यवसायीमा जान्छ कि कहाँ जान्छ? उनीहरुसँग हिसाब भाग्नुभएको छ ? पैसा अन्यत्रै बुझाउने र हिसाब चाहिँ अदालतमा देखाएर न्याय महङ्गो भयो भन्न मिल्ला र ? अदालतमा बुझाएको पैसा मात्र अदालती फी हो । अदालतले भन्दा बाहिर बुझाएको पैसाको जवाफ अदालतले दिन सक्दैन । न्यायमा महङ्गो अन्य कारणले भएको होला। त्यसको जवाफ त अदालतले दिन सक्दैन।

भीडलाई हेरेर आदेश वा फैसला हुने गरेको आरोप पनि बेलाबेला न्यायालयप्रति लाग्ने गरेको छ । यसमा यहाँको अनुभव कस्तो छ ?

–यो कुनै एक घटना या विषयसँग जोडेर सामान्यीकरण गरेर भन्न मिल्ने विषय होइन । यसरी भन्न पनि अप्ठयारो छ । अमुक मुद्दामा मानिसले अमुक धारणा बनाएका हुन्छन् । त्यो सबैको धारणा सुनेर पनि हुँदैन । सामान्यतया जनताका आवाज सुन्नु त राम्रै हो तर पनि अखबार पढेर न्यायाधीशले निर्णय गर्ने होइन र गरेका पनि छैनन् । कानुन र मिसिल हेरेर नै निर्णय गर्ने हो । कहीँ कतै मानिसलाई लागेको हुन सक्छ तर त्यतिमात्रै पनि होइन । सरकारले कहिलेकाहीँ न्यायालयलाई भारको रुपमा हेरेको हुन्छ, त्यसो गरिनु हुँदैन । अदालती दस्तुर पनि अत्यन्तै कम छ । भीडलाई हेरेर अदालतले फैसला गर्छ भन्ने कुरा गलत हो ।

नेपालको न्यायालयमा थप सुधार गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?

–संवैधानिक संरचनादेखि नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रक्रियागत समस्या पनि छन् । वृहत् अर्थमा चाँहि सुधारको छुट्टै कार्ययोजना बनाएर एउटा प्याकेजमा सायद कुरा गर्नुपर्छ । समाजमा न्यायका सरोकारवाला पक्षहरु धेरै छन् । सरोकारवाला पक्षहरुलाई समेत समेटेर सबैको हितमा हुने र रहने गरी सबैसँगको आवश्यक सम्बादबाट रचनात्मक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने यस क्षेत्रमा उठेका प्रश्नहरुको पनि उचित रुपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यहाँले अघि भनेजस्तै कतिपय अवस्थामा न्यायालयमाथि अहिले नागरिकस्तरबाट पनि प्रश्न चाहिँ उठिरहेकै छन् । तिनको निराकरणका लागि पनि यस प्रकारको न्यायिक पुनर्संरचना आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ ।