बैंकक। थाइल्यान्डको सिनेटद्वारा विवाहसम्बन्धी समानता विधेयक पारित गरेपछि अब देश समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने दक्षिणपूर्वी एसियाको पहिलो राष्ट्र बन्ने अल जजिराले जनाएको छ।

माथिल्लो सदनमा मंगलबार उपस्थित १५२ सदस्यमध्ये विधेयकको पक्षमा १३०, बिपक्षमा ४ र १८ अनुपस्थित भएसँगै विधेयक बहुमतका साथ पारित भएको हो।

यो विधेयक अब औपचारिक स्वीकृतिका लागि राजा महा भाजिरालोङ्गकोर्नका समक्ष प्रस्तुत गरिनेछ र शाही राजपत्रमा प्रकाशित भएको १२० दिनपछि लागू हुने अल जजिराले बताएको छ।

ताइवान र नेपालपछि समलिङ्गी विवाहलाई अनुमति दिने कानुन लागू गर्ने थाइल्यान्ड तेस्रो एसियाली मुलुक हुनेछ। समलिङ्गी अधिकारकर्मीहरूले थाइल्याण्डको यस कार्यको उच्च प्रशंसा गरेका छन्।

विधेयकले पुरुष, महिला, पति र पत्नीलाई लैङ्गिक–तटस्थ शब्दमा पुनः नामकरण गरेको छ र विवाहलाई दुई व्यक्तिहरूबिचको साझेदारीको रूपमा परिभाषित गरेको छ।

थाइल्यान्डमा लेस्बियन, समलिङ्गी, उभयलिङ्गी वा ट्रान्सजेन्डर समुदायको जनसंख्या बढ्दो क्रममा रहेपनि अधिकारकर्मीले वर्षौदेखी परम्परागत विश्वासकाविरुद्ध लडिरहेका थिए।

‘हामी इतिहास बनाउन पाउँदा निकै गर्व गर्छौं’, समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी संसदीय समितिका सदस्य प्लाइफाह क्योका सोडलादले भने। अल जजिराको रिपोर्टअनुसार विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा केहीले यो समुदायको समर्थनमा इन्द्रेणी झण्डा फहराउँदै गरेको देखिएका थिए।

मार्चमा ४१५ सांसदमध्ये केवल १० ले विधेयकविरुद्ध मतदान गरेपछि यो विधेयक तल्लो सदनबाट सर्वसम्मतले पारित भएको थियो।