काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय किर्ते गरेर सर्कुलर गर्ने मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को मौन समर्थन रहेको देखिएको छ ।

गत २७ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्बाट गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल असुल गर्ने विषयमा निर्णय भएको थियो ।

मुख्यसचिव अर्यालले भने मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयविपरीत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग मिलेर डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बिजुलीको बिलमा प्रिमियम लिन लागेका छन् ।

लाल आयोगकोे प्रतिवेदनअनुसार गत २४ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई २३ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा सुरुको अवधि र अन्तिम अवधिको महसुल लिन नमिल्ने उल्लेख छ भने बीचको अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख)को टाइम्स अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा महसुल उठाउनु भनिएको छ ।

तर, मुख्यसचिव अर्यालले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई बंग्याएर २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बिजुलीको बिलको प्रिमियम उठाउनका लागि पत्र पठाएका छन् । लाल आयोगको प्रतिवेदनले २०७२ साउनदेखि पुस, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असार गरी ३ चरणमा अध्ययन गरेको थियो । सुरुको अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले महसुल नतोकेकाले नलिनु भन्ने निर्देशन दिइएको छ भने २०७५ जेठदेखि २०७७ सालको अवधिमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको थियो ।

लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले सो अवधिको बक्यौता नलिन निर्देशन दिइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पुगेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसमक्ष छलफल गरेका थिए । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउँदा घिसिङ आफैं अप्ठ्यारोमा पर्ने भएपछि उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पनि छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सच्चाउन आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकारात्मक भएपछि मुख्यसचिव अर्यालले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय संसोधन गरेर पुनः ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाए । नेपाल सरकारको निर्णय भनिएको ठाउँमा ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०÷९÷२४ को निर्णयबमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित राय सुझावहरू देहायबमोजिम गर्नेगरी कार्यान्वयन गर्ने’ भनी ३ बुँदा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले राय सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो र पहिले नै त्यही सर्कुलर भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकअनुसार लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भनिए पनि मुख्य सचिव अर्यालले गत २७ वैशाखमा नै ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्र पठाएर दर्ता भएको थियो । तर, पुनः मुख्यसचिव अर्यालले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङसँगको सहकार्यमा २० जेठमा ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्र पठाएका छन् ।

सो पत्रानुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम शुल्क उठाउनका लागि प्राधिकरणलाई सहज भएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले भने आफूले शुल्क तिर्नु नै पर्ने हो भने टीओडी मिटरको विवरण उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । प्राधिकरणले उद्योगीले मागेको टीओडी मिटरको तथ्यांक विवरण बुझाउन सकेको छैन ।

उद्योगी व्यवसायीहरूले सो विवरण दिए सबै बक्यौता तिर्ने बताउँदै आइरहेका छन् । प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगबाट डेडिकेटेड फिडर तथा टं«कलाइनबापतको रकम उठाउन बिलिङ भएको २०८० मंसिरसम्मको बक्यौता २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख ७७ हजार ५ सय २० रुपैयाँ, लोडसेडिङ अन्त्यपछिको त्यस्तो बक्यौता १ अर्ब ३१ करोड २४ लाख ९३ हजार १ सय २७ रुपैयाँ र अदालतले बिलिङ गरेर उठाउन रोकेको बक्यौता ४ अर्ब ३९ लाख ९५ हजार १ सय २७ रुपैयाँ गरी २७ अर्ब ५८ करोड २१ लाख ८१ हजार ७ सय ४९ रुपैयाँ रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

तर, गिरिशचन्द्र लाल समितिले घिसिङको यो दाबी शून्यमा परिणत भएको प्रमाण (टीओडी मिटरको विवरण)अनुसार महसुल लिन पाउने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाएको थियो र त्यही प्रतिवेदनलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने भनी सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर, अन्तिम समयमा आएर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको जोडबलमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै किर्ते गरेर विद्युत् महसुल उठाउन खोजिएको छ ।

राजधानी दैनिकबाट