काठमाडौं। यतिबेला सुशील प्याकुरेल सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित बनेका छन्।

पाएको पद र पगरी छाडेको, भागवण्डाको राजदूत पद अस्वीकार गरेको भन्दै उनले राजनीतिक दलहरुलाई सवक सिकाएको र उनलाई सिफारिस गर्ने पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णयमाथि गतिलो झापड प्रहार गरेको टिकाटिप्पणी गरिएको छ।

दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत पदमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई संसदीय सुनुवाईको प्रक्रियातर्फ गएको उनको नाम फिर्ता लिन उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लिखित पत्र पनि पठाएका छन्।

उनलाई नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४८ को उपधारा ८ ले राजदूत पदमा सिफारिस नै भए पनि पद सम्हाल्न जानबाट रोक्ने थियो।

साथसाथमा उनले असार नौ गते प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गरी सरकारलाई ‘कुनै पनि जिम्मेवारी दिनुअघि व्यक्तिको पृष्ठभूमि, कार्यदक्षता, रुची, कुटनीतिको विषय र सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकस्थिति सम्बन्धी ज्ञानका विषयमा पूर्व विमर्श नगर्ने सरकारको प्रचलनबाट आश्चर्यचकित छु’ पनि भनेका छन्।

तर, उनले पद अस्वीकार गर्नुका पछाडि नेपालको संविधान उनका लागि वाधक छ भनेरचाहिँ कहीँ भनेका छैनन्।

हो, उनले सरकारलाई आरोप लगाएजस्तै सरकारले कुनै अध्ययन गरेर राजदूत सिफारिस गर्ने नियुक्त गर्ने काम गर्ने गरेको छैन। भागबण्डामा लिलाम बढाबढमा राजदूत नियुक्त भएका अनेकौं उदाहरणहरु छँदैछन्।

प्याकुरेलको हकमा उनी पनि भागबण्डामै परेका हुन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उनलाई सोधे कि सोधेनन् त्यो उनले खुलाएका छैनन् तर उनलाई एमालेको भागबाट राजदूत बनाउने निर्णय गरिएको थियो।

ज्ञानका हिसावले उनी कति योग्य छन् भन्नेतर्फबाट नभई भागबण्डामा परेकाले उनका बारे सरकारले अध्ययन गर्ने झण्झट गर्ने कुरा भएन। तर, उनको नाम अघि बढेको नै भए वा उनले पद छोड्ने घोषणा नगरेको भए के संसदीय सुनुवाई, अदालत वा यस्तै अन्य प्रक्रियाहरु उनी पार गरेर दक्षिण कोरियाको माहामहिम नेपाली राजदूत पद सम्हाल्न पाउने थिए त? अवश्य पाउने थिएनन्।

उनलाई नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४८ को उपधारा ८ ले राजदूत पदमा सिफारिस नै भए पनि पद सम्हाल्न जानबाट रोक्ने थियो।

कसरी वाधक संविधान ?

प्याकुरेल राष्टिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य हुन्। नेपालको संविधानले संबैधानिक आयोगका नियुक्त भइसकेका व्यक्तिलाई अन्य सरकारी ओहदामा फेरि नियुक्ति गर्न बर्जित गरेको छ अर्थात् रोकेको छ।

संविधानको धारा २४८ को उपधारमा ८ मा भनिएको छ- “राष्टिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन।तर, कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानविन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तब्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले वाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।”

यो व्यवस्थाले उनको नियुक्ति किचलोमा पर्ने पक्का नै थियो। किनकि राजदूत पद राजनीतिक नभई कुटनैतिक नियुक्ति हो। यस्तो नियुक्तिलाई संविधानले बर्जित गरेको छ।

प्याकुरेलले संविधानको प्रावधानतिर मुलुकको ध्यानाकर्षण नगरी सरकारी नालायकीपनको उछित्तो काढेर पद अस्वीकार गरेर आफूलाई केही दिनपछि आइपर्ने कानूनी र नैतिक झमेलाबाट भने राम्रैसँग जोगाएका छन्।