काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर, सोही पार्टीका नेता एवं सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले आफ्नै पार्टीका अध्यक्षले नेतृत्व गरिरहेको सरकारको आलोचना गर्दै यही तरिकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकिने टिप्पणी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य सुवेदीले सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अब पुरानै तरिकाले सरकार चलाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव नरहेको बताए । अब सरकारले सत्ताको पुरानो निरन्तरतालाई तोड्नुपर्ने र नयाँ क्रमको सुरुवात गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले सरकार पुरानै तरिकाले अगाडि बढ्न खोजेकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले राज्य सत्ताको पुरानो निरन्तरतालाई तोड्ने र नयाँ क्रमको सुरुवात गर्ने गर्नुपर्छ,’ सुवेदीले भने, ‘पुरानै तरिकाले सरकार चलाएर अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन, मुलुकलाई समृद्ध र जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउनु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो ।’

यस्तै, उनले मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल भ्रष्टाचार मुद्दामा डामिएको प्रति दुःख व्यक्त गरे । उनले ब्युरोक्रेसीको प्रमुख व्यक्ति नै भ्रष्टाचारमा मुछिनु गम्भीर रहेको बताए । सरकारले सबै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा जुट्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

यता, सोमबार नै बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले किसानलाई समयमै मलको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सांसदहरूले मुलुकभर फैलिएको डेंगु नियन्त्रण गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले संसदीय प्रणाली अपनाउने कुनै पनि मुलुकका लागि संसद सर्वोच्च र सम्मानित संस्था भएकाले आन्दोलनरत कर्मचारीको माग पूरा गरी सदनको गतिविधि अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले संसद्जस्तो गरिमामय ठाउँमा २० दिनदेखि कर्मचारी आन्दोलनमा रहनु राम्रो नभएको उल्लेख गर्दै सरकारले आन्दोलनरत कर्मचारीको माग यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले मुलुकको स्थायी सरकारको प्रमुख पदमा रहेको व्यक्ति नै भ्रष्टाचारको मुद्दामा संलग्न देखिएकाले सिंगो सेवा क्षेत्र समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको देखिएकाले यसको निदान गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद डिगबहादुर लिम्बुले मोरङको मिक्लाजुङ–३, ४ र ५ स्थित टाँडी क्षेत्रमा ३ हजार २ सय बिघा जग्गा २०२७ सालमा नापी गर्न छुट भएकाले सो क्षेत्रमा नापी गरेर जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिन सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद तेजुलाल चौधरीले वर्षाका कारण सप्तरी र सिरहाको सीमामा रहेको बलान नदीको बाढीले जनधनको क्षति भएकाले सो क्षेत्रका पीडितलाई पुनःस्थापना र राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।

सांसद डा. तोसिमा कार्कीले मुलुकभरका महिला कर्मचारीको मातृत्व अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै सरकारी तथा निजी कार्यालयमा स्तनपान कक्ष र शिशु स्याहार केन्द्रको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद दीपा शर्माले कर्मचारीको आन्दोलनप्रति सरकार बेखबर भएको जस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै तत्काल उनीहरूको माग पूरा गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।

सांसद देवेन्द्र पौडेलले बाग्लुङका दूरदराजका थुप्रै सडक अधुरै रहेकाले तत्काल निर्माण गर्न माग गरे । सांसद निशा डाँगी र प्रेम सुवालले विगत दुई–तीन वर्षदेखि ७७ जिल्लामै डेंगुको समस्या बढ्दै गएकाले रोकथामका लागि सरकार गम्भीर बन्न आग्रह गरिन् ।

सांसद पुष्पबहादुर शाहले अछाममा छाउगोठमा बसेकी किशोरी बलात्कृत भएको र हाल उनको अस्पतालमा उपचार भइरहेको उल्लेख गर्दै किशोरीको स्वास्थ्य उपचार गर्न र क्षतिपूर्ति दिलाउन तथा पीडकलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरे । सांसद पूर्णबहादुर घर्ती मगरले संसद्का कर्मचारीको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद प्रतिमा गौतमले श्रम स्वीकृति लिएर खाडी मुलुक जाने नेपाली नागरिकको संख्या बढ्दै गएको, रोजगारीका सिलसिलामा विदेश गएका नेपालीको प्रत्येक दिन कम्तीमा चार शव ल्याउनुपरेको दुखद् अवस्था रहेको तर ८१ प्रतिशत मृतकका परिवारले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद प्रतीक्षा तिवारीले बजेटमा कृषिमा लगानी वर्ष घोषणा गरेको अवस्थामा अहिले पनि किसानले मल पाउन नसकेका कुरा सदनमा उठाइन् । मलको मूल्यमा कालोबजारी हुने गरेकामा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद प्रदीप पौडेलले बोलवाला व्यक्तिले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट लगेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद वासुदेव घिमिरले कृषि उत्पादनको समय भइरहेको अवस्थामा पनि किसानले मल पाउन नसकेकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे । सांसद विन्दवासिनी कंसाकारले १० लाख ८१ हजार बालबालिका श्रममा रहेको र संविधान तथा कानुनले रोक्न खोजे पनि स्थानीय तहले यसतर्फ ध्यान नदिएको उल्लेख गर्दै ती बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणयुक्त खानातर्फ ध्यान दिन सरकारसँग माग गरिन् ।

संसद्का कर्मचारीको भत्ता बढाउने सहमति, अर्थद्वारा अस्वीकार

यसैबीच, भत्ता बढाउने सहमतिपछि आन्दोलनरत संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीको आन्दोलन स्थगित भएको छ । संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियन र सरकारका तर्फबाट सहजीकरण समितिबीच ७ बुँदे सहमति भएको हो । तर, सो ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ ।

सहमतिनुसार संसद् सचिवालयका कर्मचारीको आवास, शैक्षिक भत्ता र खाजा खर्च बढ्ने भएको छ । ‘मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गरी राजपत्रांकित कर्मचारीका लागि मासिक ३ हजार ५ सय र राजपत्र अनंकित कर्मचारीका लागि मासिक ३ हजार रुपैयाँ साबिकको आवास भत्तामा वृद्धि गर्ने’ सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

सहमतिबमोजिम कर्मचारीलाई प्रदान गरिँदै आएको शैक्षिक भत्तामा मासिक ३ सय रुपैयाँ बढ्नेछ । कार्यालय समयभन्दा अगाडि वा पछाडि अतिरिक्त समयमा काम लगाएबापत कर्मचारीलाई खाजा खर्चमा दैनिक सय रुपैयाँले वृद्धि गर्ने पनि सहमति भएको छ । यस्तो खाजा खर्च मासिक रूपमा उपलब्ध गराइने पनि उल्लेख गरिएको छ । २१ दिनदेखि संसद् सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी खाजा, आवासका साथै अतिरिक्त समयमा काम गरेको भत्ता पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा थिए ।

संसद्का कर्मचारीले आन्दोलन गरे भन्दैमा सेवा सुविधा थप्दा एकातर्फ दायित्व थपिने र अर्कोतर्फ सबै सेवा समूहमा यस्तै माग उठ्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालय त्यसमा असहमत भएको स्रोतले जनाएको छ ।

राजधानी दैनिकबाट