प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय बजेट तयार गरेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्राध्यक्ष र बजेटभाषण अर्थमन्त्रीबाट हुने प्रक्रिया नयाँ होइन।

नेपालमा २००७ सालमा पहिलो पटक सुवर्णशमशेरले रेडियो नेपालमार्फत ५ करोड २५ लाख २९ हजारको अनुमानित व्यय र ३ करोड ६ लाख १९ हजारको अनुमानित आयको बजेटप्रस्तुत गरेका थिए। त्यतिबेला संसदको निर्वाचन भइनसकेकोले यसरी रेडियो मार्पmत वजेटको घोषणा गर्नुपरेको थियो।

विगत एक दशक अघिदेखिका अर्थमन्त्रीहरू बारे हामीले अध्ययन गर्‍यौँ भने के पाउँछांँ भने मुलुकको बजेट बनाउन अर्थशास्त्रको ज्ञाता मात्र हुन नपर्ने होइन, उच्च शिक्षा नै नपाएको जो कोही राजनीतिज्ञले पनि बजेट बनाउन सक्ने रहेछन्।

राजनीतिज्ञ भनेका यस्ता विचित्रका जन्तु रहेछन् कि विना शैक्षिक योग्यता पनि उनीहरूले गर्न नसक्ने कुनै काम नै हुँदैन रहेछ। त्यस्तै उनीहरूको अवकास लिने उमेर पनि तोकिएको हुँदैन रहेछ। आजको नेपालको बजेट भनेकै रिवनले बाँधेको ब्रिफकेस बोकेर ठाँटका साथ संसदमा जाने र भट्टाउने दस्तावेज रहेछ।

अनि आफ्नो क्षेत्र वा स्वार्थका परियोजनामा बजेट परेको भए टेबुल ठोकेर स्वागत गर्ने। स्रोतको चिन्ता नै नगरेर जति ठूलो बजेट बनाउन सक्यो, त्यति विद्वता झल्कने। आखिर कार्यान्वयन नभएर के नै नाप्छ र।

विगत १० वर्षमा अर्थमन्त्री हुन पुगेका ११ मध्ये ३ जनामात्र अर्थशास्त्रका ज्ञाता (महत वन्धु र युवराज खतिवडा) रहेछन् भने बाँकी सबै विशुद्ध राजनीतिक प्राणीहरू–कोही अन्य विषयका उच्च शिक्षा प्राप्त त कोही म्याट्रिक हाराहारीका।

भारत र अन्य दक्षिण एशियाली राष्ट्रका अर्थमन्त्रीहरू देख्दा डाहाको साथै ग्लानी नै भएर आउने। भन्नै पर्दा दोस्रो जनआन्दोलन पछि बनेका अधिकांश सरकारहरूले अर्थ जस्तो अति संवेदनशील मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका मन्त्रीहरूमा मुलुकको अर्थ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्राविधिक खुवी नभएको देखिन्छ भने यस्तो प्रकृयामा वामपन्थी पार्टीहरू अग्रस्थानमा छन्।

विगत १७-१८ वर्षसम्म धेरै जसो यसरी नै नेपालको बजेट बनिरहेको भए पनि अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग तथा अन्य मन्त्रालयका बजेट महाशाखाहरूमा भने सक्षम तथा अनुभवी अधिकारीहरू नै भएको देखिन्छ।

बजेटको पक्ष वा विपक्षमा बोल्ने तथाकथित विद्वान वक्ता पनि यसरी नै अर्थमन्त्री बनेका काँचा अर्थशास्त्रीहरू नै हुन्छन् हिजोआज। बाँकी वास्तविक विद्वानको त घाँटी सुकेर ओझेलमा पर्दै गइसके।

बजेट आफैंमा जति राम्रो र महत्वाकांक्षी भएपनि त्यस्को कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने प्रकृया भने निकै चुस्त र स्फूर्त हुनुपर्दछ। त्यस्तै मुलुकको आयको सम्भावित स्रोतको राम्ररी लेखाजोखा गरेर मात्र वास्तविक वजेटको निर्माण गर्न सकिन्छ।

हुनै नसक्ने अव्यावहारिक र असहज विशाल खर्च मात्र राखेर बजेट राम्रो हुने होइन। आम्दानीका स्रोतहरूको परिचालन र स्रोतको सही उपयोग गर्न र स्रोत सोस्न सक्ने क्षमतालाई पनि प्रभावकारी बनाउन सक्नु पर्‍यो।

करको नाममा आयातमुखी वा खपतमुखी करमा मात्र भर परेर वाह्य उत्पादनको भल मुलुकभित्र पसाएर स्वदेशी उत्पादनलाई टिक्न नदिने बनाउनु हुँदैन। प्रत्यक्ष करलाई प्रभावकारी ढंगले उठाउन सक्ने क्षमता र कुशलताको विकास गर्न सक्नुपर्‍यो।

यसो हुनको निम्ति चरम इमानदारीता र दृढ संकल्पका साथै अनुभव, ज्ञान र निश्चित प्रणालीको पनि जरुरत हुन्छ। वामपन्थी वा समाजवादी पार्टीहरू बलिया भएका र सरकारमा समेत बरोबर  रहेका मुलुकमध्ये उदारवादको नाममा सार्वजनिक संस्थानहरूको दुर्दशा हाम्रो मुलुकमा जस्तो कतै भएको छैन।

आगामी वर्षको वजेटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ठूलो परिमाणमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, पूर्वाधारको विकासमा फड्को मार्ने र वृहत् रूपमा रोजगारीको सिर्जना गर्ने निकै महत्वाकांक्षीे कुराहरू बताएका छन्।

त्यस्तै उनले आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतमा पुर्‍याउने कुरा बताए पनि त्यसको निम्ति आवश्यक कार्यान्वयन पक्ष र गरिने गृहकार्यको बारेमा भने कुनै ठोस कुरा व्यक्त गरिएको छैन। बजेटले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु सकारात्मक पक्ष हो।

त्यस्तै यसपालीको वजेटमा खर्चको लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख यानी पहिलेको भन्दा १ खर्ब ९ अर्ब यानी ६.२ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ। विगतमा विनियोजित बजेट खर्च गर्ने क्षमता नै नभएपछि यस पटक संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको खर्चको बजेटमा केही मितव्ययीता अपनाइएको देखिन्छ।

तर पनि कैयन् महत्वपूर्ण ठूला आयोजनाहरू सम्पन्न हुन निकै नै ढिलाई हुने हाम्रो पुरानो बानीले गर्दा त्यस्ता आयोजनाको खर्चमा दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि हुने पनि गरेको छ।

कतिपय आयोजनाहरू खासगरी राजमार्ग मर्मत तथा विस्तार आयोजनाहरूमा चरम लापर्वाही, ढिलाई र मर्मतका काम गर्दा पुरै राजमार्ग अस्तव्यस्त बनाउने चलनले गर्दा एकातर्फ खर्च ह्वात्तै बढ्न जान्छ भने अर्को तर्फ यसको मार पर्यटन, ढुवानी तथा आपूर्ति र अन्य विकास आयोजनामा पनि पर्न जान्छ।

यस्तै कारणले पनि महँगी बढ्नमा ठूलो सहयोग पुर्‍याएको छ। यस्ता लापर्वाहीको नियन्त्रण गर्न नसकेर लाखौँ पर्यटक भित्राउने तथा विदेशमा गएर प्रचार गर्ने सपनाले कुनै कुराको पनि सार्थकता पाउँदैन।

सधैँ निजगढ विमानस्थलको रट कति लगाउने हामीले। अहिले त हालका निर्माणाधीन तथा अपुरा रहेका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने बेला हो। त्यसैले नयाँ आयोजनाहरूलाई केही वर्ष थाती राखेर भएपनि चालु आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यस्तै व्यक्तिगत र पार्टीगत अभिष्ट पूरा मात्र गर्ने जनताको करको रकम खर्चेर बनाइने व्यर्थका भ्यू टावर र स्मारकहरूले मुलुकको उन्नतिमा कुनै इट्टा थप्दैनन् न दासदासीहरूको रगत-पसिनाले बनेका पिरामिड, ताजमहल र ग्रेटवालले नै जनताको समृद्धिमा कुनै बढावा दिएका थिए। नयाँ नयाँ सरकारी गाडी, बंगला, गेष्ट हाउस तथा विदेश भ्रमण र उतै उपचारका खर्चले पनि मुलुकलाई उँधो झार्न र ऋण बढाएर डुबाउँदै लग्न निकै मद्दत गरेका छन्।

सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न नसकेर, आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न नसकेर, फजुलका नयाँ आयोजनाहरूमा हात हालेर, गोप्य तवरले खर्च गर्न अर्बौँ रुपैयाँ विना शिर्षकमा जम्मा गरेर र सबै पार्टीलाई खुशी पार्ने आशयले बेकम्मा आयोजनाहरूमा बजेटखर्चेर तथा अन्य यस्तै कारणले मुलुक झन् भन् ऋणमा डुब्दै गएको छ।

अर्को तर्फ नयाँ आयोजनाको निम्ति खर्बौंको मुआब्जा बाँड्ने र नक्कली वातावरण प्रभाव अध्ययनका प्रतिवेदन तयार गरेर लाखौँ पुराना रूख काटेर वन फँडानी गर्ने तर स्रोत र ठोस योजनाको अभावमा औचित्यहिन आयोजना शुरु समेत नहुने अवस्थामा त्यस्ता आयोजनाहरूलाई हालका लागि महत्व नदिनु उचित हुन जान्छ।

निजगढमा अर्को विशाल विमानस्थल निर्माण गर्ने ढिपीमा रहेको सरकारले पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई चलायमान गराउन सफल भएको देखिँदैन। मुलुकभित्र नै विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायसेवासँग कडाईका साथ पेश हुन नसक्ने सरकारले विदेशी वायुसेवालाई कसरी आकर्षण गर्न सक्ला ती विमानस्थलहरूमा सेवा सञ्चालन गर्न।

बजेटको आकार बढ्दै जानु र सरकारी आम्दानी नबढ्नुले सार्वजनिक ऋणको परिमाण विगत ८-९ वर्षदेखि ह्वात्तै बढ्दै गएको छ भने ऋणको साँवा र व्याज भुक्तानीमा नै वर्षेनी ठूलो धनराशी खर्च हुने गरेको छ। २४ खर्ब ३४ करोड नाघिसकेको सार्वजनिक ऋणमा यसपाली अर्को ५ खर्ब ४८ करोड थपिने प्रक्षेपण वजेटले गरेको छ।

सार्वजनिक ऋणको व्याजसमेत पूर्ण रूपमा भुक्तान गर्न नसक्ने वर्तमान अवस्थामा बढ्दो साँवाको भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने सोच छ सरकारको सो बुझ्न कठीन भएको छ। मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत भन्दा बढीको हाराहारीमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा पुगिसकेको छ र त्यसको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा पनि चालु खर्च र अन्य क्षेत्रमा बढी भइरहेको छ।

वित्तीय व्यवस्थापनको नाममा ऋणको साँवा र व्याज भुक्तानी गर्ने उद्देश्यले विनियोजित वजेटले ३ खर्ब भन्दा बढीको पुँजीगत खर्चको लागि छुट्टाइएको वजेटलाई समेत उछिन्नु त्यति राम्रो संकेत होइन। यो क्रम बढ्दै गएमा आउँदा वर्षहरूमा विकास निर्माणमा भन्दा पनि ऋण भुक्तानीमा सरकार बढी केन्द्रित हुनु पर्ने स्थिति आइपर्ने देखिन्छ।

गत वर्षको २ खर्ब ७१ करोडको ऋण भुक्तानी मध्ये १ खर्ब ९७ अर्बको साँवा र ७३ अर्ब ८६ करोडको व्याज भुक्तानी भएको देखिन्छ भने यसको निकै ठूलो हिस्सा आन्तरिक ऋणको छ। वाह्य ऋण प्रदान गर्ने निकायहरूको अध्ययनले नेपालको ऋण भुक्तानी गर्ने क्षमतामा कमी आउँदै गएकोले ऋण प्रवाहमा नियन्त्रण गर्दै जानु पनि प्रमुख कारक तत्व बनेको छ।

विप्रेषणबाट १२ खर्ब र पर्यटन तथा निर्यातबाट ७ खर्ब गरी यो वर्ष १९ खर्बको विदेशी मुद्रा सञ्चित भएको छ नेपालमा। यस्तो विदेशी मुद्राको सदुपयोग सकेसम्म उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र गर्नु उचित हुन्छ। तर वर्षेनी वृद्धि भइरहेको विदेशी ऋण चुक्ता, इन्धन र विलासी वस्तुको आयातमा विदेशी मुद्रा खर्च हुन थाल्यो भने मुलुक वर्वाद हुन कुनै बेर लाग्दैन।

विप्रेषण या पर्यटन दुवै निकै सम्वेदनशील क्षेत्र हुन् र यी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आम्दानीको स्थायित्वको कुनै भर हुँदैैन भन्ने कुरा बुझ्नु निकै जरुरी छ। तर विदेशी मुद्राको सदुपयोगको लागि वजेटले खासै जोड दिएको देखिएन।

सार्वजनिक खर्चमा कमी ल्याउन डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा गठित समितिले ३ वर्ष अघि नै पेश गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई नजरअन्दाज गरेर त्यति बेलादेखि नै वेवास्ता गरिएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्र तथा बजेटप्रणालीका एक विशिष्ट ज्ञाताको अमूल्य सुझावलाई युवराज खतिवडाको अर्थमन्त्रीत्वकालदेखि नै बेवास्ता गरिनु त्यति सकारात्मक कुरा होइन। उक्त अध्ययनमा डा. खनाल कै अध्यक्षतामा एक विज्ञसमूहको गठन तत्काल गरी सोको सकारात्मक पक्षलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अझै पनि ढिला भएको छैन।

हुन त यसपालीको वजेटमा सो प्रतिवेदनले किटान गरेका मितव्ययीताका कैयन् तरीकाहरू अपनाउने कुरा उल्लेख छ तर हाम्रा विगतका सरकारहरूको सबैभन्दा फितलो पक्ष नै वाचालाई कार्यान्वयनमा बदल्न नसक्नु र वजेटका राम्रा पक्षलाई भाषणमा मात्र सीमित राख्नु हो।

नचाहिँदा विदेश भ्रमण बढेका बढ्यै छन् भने चार वर्षको निम्ति पठाइएका राजदूतहरू र ती मध्ये पनि कतिपय अति नै सक्षम व्यक्ति हुँदा हुँदै उनीहरूलाई बीचैमा हटाएर नातावाद र कृपावादको आधारमा अति नै अयोग्य व्यक्तिहरूलाई भर्ती गरेर सो पदको प्रतिष्ठा घटाउने साथै अनावश्यक खर्च बढाउने काम किन गरिन्छ। यो त एउटा सानो उदाहरण मात्र हो।

बजेटमा सात प्रदेशलाई विभिन्न आर्थिक कृयाकलापको हबको रूपमा विकसित गर्न खोजिएको भए पनि शिर्षक ज्यादै राम्रो भएको तर कुनै एक प्रदेश र क्षेत्रलाई विशेष हब भनेर घोषणा गरेको कुरा उपयुक्त देखिएको छैन।

नेपालको सबै उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा जडिबुटी प्रचुर मात्रामा पाइने भएकोले प्रदेशस्तरमा भन्दा पनि समग्र हिमाली क्षेत्रलाई जडिबुटीको हबको रूपमा सोचिएको भए राम्रो हुने थियो।

त्यस्तै उद्योग र कृषिको हबको रूपमा कोशी र मधेश प्रदेश भनेर छुट्याउनुको सट्टा सम्पूर्ण तराई-मधेशलाई उद्योग र कृषिको हबको रूपमा हेरिन सकिन्थ्यो र सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रलाई जलविद्युतको हबको रूपमा हेरिन सकिन्थ्यो।

पर्यटन र साना तथा मझौला उद्यमको हब त ती व्यवसायको प्रकृति हेरेर मुलुकभरलाई नै विशिष्टिकृत हब बनाउन सकिन्छ। त्यसैले संघीय प्रणालीको हिमायत गर्ने हेतुले बनाइएको त्यस्ता आर्थिक हबले खासै सकारात्मक असर पार्न सकिने देखिँदैन।

समग्रमा बजेटभाषणको दौरान अर्थमन्त्रीले पूर्वाधारमा फड्को मार्ने, रोजगारी र उत्पादनमा व्यापक वृद्धि गर्ने तथा आउँदो वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्षको रूपमा सरकारले लिएको कुराको उल्लेख गरेका र वजेटको साइजमा पनि खासै वृद्धि नगरेर गत वर्षको भन्दा थोरै मात्र ठूलो बनाइएकोले यदि कार्यान्वयन र अनुगमन पक्षलाई चुस्त बनाउन सकिएमा धेरै नभए पनि पहिलेको दाँजोमा केही सुधार ल्याउन सम्भव देखिन्छ।

राणाशासनको अन्त पश्चात् आजसम्मका दिनमा नेपालले प्रगति नै नगरेको होइन। भन्नै पर्दा यो ७० वर्षमा नेपालले आर्थिक, सामाजिक तथा सबै क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिसकेको छ।

पञ्चायत कालमा पूर्वाधारको विकास निकै भयो, केही आधारभूत उद्योगहरू पनि खुले र साथसाथै भ्रष्टाचार पनि मौलायो। तर पनि त्यतिबेलासम्म महत्वपूर्ण मन्त्रालय तथा कूटनीतिक पदहरूमा सोही अनुरुपका पढालिखा र अनुभवी व्यक्तिहरूलाई नै छानिन्थ्यो।

जनआन्दोलन पश्चात् बनेका सरकारबाट जनताले ठूलो आशा लिएका थिए तर त्यसपछि पनि विकासका साथै चरम भ्रष्टाचार तथा अनियमितता पनि सँगसँगै अघि बढ्न थाले। पार्टीका झोलेहरू चिताउँदै नचिताएका ठूला ओहदामा पुगेर हाली मुहाली गर्न थाले भने रातौँ रात नवधनाढ्यहरू पैदा हुन थाले।

उदारवादको नाममा निकै महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थानहरूलाई धराशायी बनाइयो। झनै दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात् जनताले अब त मुलुकले ठूलो फड्को मार्ला भनेर सोचेका थिए। तर मुलुकलाई झनै अराजक बाटोतर्फ लग्ने काम भइ नै रह्यो।

नेता तथा उनका नजिकका आसेपासेहरूले मात्र फड्को मारेर कहाँबाट कहाँ पुग्न सफल भए। उनीहरू न्याय तथा कानुनबाट माथि पुगेका छन् भने मुलुकमा भएका सबै अनियमितताका दोषी उनीहरू कै साझेदार नोकरशाहीहरू र व्यवसायीहरू मात्र हुन पुगेका छन्। जनता त आशैआशमा उनिहरूका कुरा र झगडा सुनेर बसिरहने हो।

चरम भ्रष्टाचारले गर्दा विकासको मूल्य अति नै बढ्न गएको छ र त्यो कछुवाको चालमा अघि बढिरहेको छ।  तर पनि मुलुकको विकास नै नभएको भने होइन। पूर्वाधारको विकास हुँदै नै छ, विभिन्न प्रकारका प्रणालीहरूको विकास पनि भइ नै रहेको छ। निजी क्षेत्रले समेत पहिलेको दाँजोमा निकै उन्नती गरेर वृहत् आयोजनाहरूमा लगानी गर्न सक्ने हैसियत राख्न थालेको छ।

अर्थमन्त्रीले नेपालमा नै बनेको सेतो रङको झोलालाई प्राथमिकता दिएर वजेटको दस्तावेज राखेर संसदमा भाषण गर्न गएझैं नेपाली उत्पादनहरूलाई प्रोत्साहन दिएर ती वस्तुहरूसँग त्यस्तै प्रकृतिका विदेशी उत्पादनले प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न सकियोस्।

किनकी डब्लुटीओका प्रवद्र्धक पुँजीवादी विकसित राष्ट्रले नै पनि हिजोआज आफ्ना उत्पादनसँग विदेशी उत्पादनले प्रतिष्पर्धा गर्न नसकुन् भनेर अनेक हथकण्डा अपनाइरहेका छन्।

हामी सत्तामा नहोउञ्जेल मात्र प्रजातान्त्रिक वा उग्रवाम र समाजवादी नारा लगाउँछौँ तर सत्तामा बसेर मुहार चिल्लो हुन थालेपछि विपन्न जनता र आफ्नो मुलुकको मौलिक इलम र उद्यमलाई चटक्कै बिर्सने गर्दछौँ। चीन र भारतले यसो गर्दैनन्। मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी हुनुभन्दा पहिले नै हामी सचेत रहनु पर्छ।

 लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।