काठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले सरकारले ऋण लिएर दूध उत्पादक किसानलाई दिएको रु ३० करोड स्वार्थ समूहले तलब, भत्तामा खर्च गर्ने निर्णय गरेकामा आपत्ति जनाएकी छन्।

नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना ‘समापन तथा नतिजा प्रसार समारोह कार्यक्रम’मा मन्त्री साहले किसानलाई असहज हुने गरी कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिइन्। यसबाट दुग्ध विकास संस्थानले पाठ सिक्नुपर्ने उनले उल्लेख गरिन्।

मन्त्री साहले कृषिलाई प्राथमिकता दिने नीतिअनुरुप सरकारले लगानी दशक घोषणा गरेकाले यसमा निजी क्षेत्र सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको बताइन्। उत्पादनमा लागेका किसानलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन पहल गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाइन्।

मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले आयोजनाका माध्यमबाट पशु विकासका क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धि शून्यमा नजाने गरी काम गरिने प्रतिबद्धता जनाए। सातै प्रदेशसँग छलफल गरी आयोजनाबाट प्राप्त भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न पहल गरिने उनले बताए। दूध र खसीको मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन आयोजनाबाट सहयोग मिलेको सचिव मिश्रले बताए।

‘आयोजनाको काम समापन हुनु भनेको नयाँ सुरुआत पनि भएकाले दूधको आन्तरिक उपभोग बढाउन जरुरी छ’, उनले भने। पशु रोगमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यक्रमलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको सचिव मिश्रले बताए। सन् २०१८ देखि सुरु भएको उक्त कार्यक्रम यस वर्ष आइतबारदेखि सकिन लागेको आयोजना निर्देशक वैकुण्ठ अधिकारीले जानकारी दिए।