माओवादीले मार्न र लखेट्न बाँकी कांग्रेसकाे भोटबाट सत्ताको चास्नीमा डुबेका माओवादीले कांग्रेसलाई बहिर्गमनको बाटो देखाएको समाचारका मसी नसुक्दै सो पार्टीका नेता बर्षमानले भने छन्- “हामीलाई फाल्नुको औचित्य कांग्रेस, एमालेले पुष्टि गर्नुपर्छ”।

‘लाजपनि’ अलि पर रोल्पाको होलेरीदेखि अलि माथि माओवादीले लेख्ट्दै गरेको एउटा कांग्रेस कार्यकर्ता ज्यान जोगाउन भाग्दैगर्दा रुखमा अड्किएर च्यातिएको कपडाले लाज छोप्दै थियो।

वर्षमानहरुले स्पस्टिकरण दिएको देश सुन्न चाहन्छ,जवाफ देउ। कांग्रेसको भोट सत्तामा पुगेको माओवादीले किन कांग्रेसलाई सत्ताबाट “एक्जिट” गरेको थियो? अझै लज्जास्पद सन्देश प्रचण्ड दिँदै छन्।

भ्रमको जाल तन्काउने शब्दावली खर्चिँदै छन्। आफ्ना नेताहरु समक्ष भने छन् कि-पश्चगमनमा धकेल्ने डरलाग्दो षड्यन्त्र”। प्रचण्ड पोइल जाँदा “अग्रगमन” अरु शक्ति सत्तामा पुग्दा ‘पश्चगमन’? कि भाषा फेर्नोस् कि चश्मा।

देश उथलपुथल पार्न जन्मिएका प्रचण्डहरुले सुरुमा धर्म, संस्कार, पद्धति अनि बहुदल र पञ्चायतले बनाएका संरचनामा बम-बारुदले उथलपुथल पारेर थाकेनन्, रोकिएनन्। सबै पार्टी चाख्दै उथल्पुथल र विभाजन गर्दै हिँडे।

विकेन्द्रीकरणको अबधारणामा साना-साना गाउँ,वडा सबैमा शासकीय शैलीमा खोट के थियो र प्रदेशको बोझ थपियो? सनातन समाजमा धर्म निरपेक्षताको विष घोलेर धार्मिक तुषको सञ्चार गरेको जवाफ प्रचण्ड र बर्षामानहरुले दिनु पर्दैन? सरकारमा बसेर देख्ने चश्मा फुस्किएको छैन भने तुलसीपुर नगरपलिकाले लोकप्रियताको नाममा करिब २ वर्ष जनाताको पैसा बिमान कम्पनीलाई दियो।

जहाज उडाउने अनि खाली सिटको पैसा नगरपालिकाले बुझाएको नगर प्रमुख टीकाराम खड्काले स्तम्भकारलाई बताए। सम्बद्ध निकायले फाइल अनुसन्धान गर्दा हुन्छ। घोडाघोडीमा घर भाडामा अनियमिततादेखि मृतकलाई भत्ता दिनेसम्मका बेथितिको चाङ बारे जानकारी छ नै होला।

पोखरामा नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम नमुना पक्कै नोटिसमा होला कि!

‘कारबाही गर्नुपर्ने मणिपाल अस्पताललाई २० करोड छुट’ अनि मंगलबार मात्र अख्तियारले छापामारेको समाचार कि नजर गर्नु भएन?

अझै पुगेन भने कोशीका महानगर र उपमहानगरमा ६११ कर्मचारी गैरकानूनी भर्ती, ललितपुरको गोदावरी, सर्लाहीको वाग्मती र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बनमा छन्।

भ्रष्टाचार मुद्दामै २८ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतपनि निलम्बनमै छन्। पछिल्लो १ वर्षको तथ्यांक मात्रस हेर्ने हो भने ४५ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

चर्चित घटना सहकारी ठगी, गिरीबन्धु टि इस्टेट जग्गा प्रकरण, ललिता निवास, टेरामक्स, भुटानी शरणार्थी, स्टक एक्सचेञ्ज, भृकुटीमण्डप जग्गा लिज प्रकरण आदिमा राज्यकै उपल्लो तहका ‘राजनीतिक तथा प्रशासनिक’ व्यक्तिको संलग्नता देखिनुले ‘कुशासन’ को जालो फैलिएको अनुमान लगाउन कठिन छैन।

संगठित तथा नीतिगतरूपमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयका आधारमा भएका भ्रष्टाचारका घटनाका कारण मुलुक ‘असफल राष्ट्र’ उन्मुख बन्दैछ। यो अवस्थामा सांसद को १-२ हुल हुनेले शासन र अनुसन्धान प्रभावित बनाइ अस्थिरता फैलाई रहनु भन्दा २ ठूला दल एक ठाउँ हुनु मुलुकको हितमा देखिन्छ।  तर ‘पोलिटिकल डेलिभरी’ त हुनुनै पर्‍यो।

अन्यथा रवि लामिछाने जस्ता चटकेहरु सल्बलाउन र देशमा नकारात्मक बिष घोली रहने छन्। अनि “उथलपुथल” प्रणेता प्रचण्डहरु ‘जादुयी’ अनुभूत गरी रहने छन्।

राष्ट्रिय सहमतिकाे सरकार:

यो अदालती बहस जस्तो शब्दावली चलनमा छ। के हो राष्ट्रिय सहमति ? कसरी हुन्छ ?  बहुमत सदस्यहरुको सरकार नै त माने होला, होइन भने प्रचण्डहरु बताउ। हो भने हिजो कांग्रेसकाे अगालोबाट कांग्रेस कै मतको उपेक्षा गर्दै अन्यत्र सल्किँदा सदनमा बोलेको भुल्न मिल्छ प्रचण्द मण्डलीले ? ‘प्रतिक्रियावादीहरूले मलाई उपयोग गर्न खोजे भने म कुनै पनि बेला लात्ताले हानेर निस्कन सक्छु ।’ अब भन्नोस् कस कसलाई हानुहुन्छ लात्ताले ? सदनको भाषा त्यही हुने हो प्रधानमन्त्रीजी ?

सहकारी ठगेर गनाउँदै हिँडेका मानिस बोकेर संसदमा गत जेठमा तपाइँले बोलेका वाक्यांशाहरु यस्ता थिए “तपाईंहरूले आज जे गर्नुभयो, नेपाली कांग्रेसका लागि धेरै चर्को मूल्य पर्नेछ। आज तपाईंहरूले जे गतिविधि देखाउनुभयो, नेपालको इतिहासमा कलंकका रूपमा स्थापित भएको छ ।”

भन्नोस् नेपालकाे  इतिहासमा तपाईं कसरी स्थापित हुनु भो ?  स्थायी सरकारको प्रमुख ब्यक्ति निलम्बन गर्ने जस्तो दुर्दिन आउँदा अझै फाइल खोल्ने धम्कीमा मुते न्यानो किन प्रचण्डजी ? तपाईं र तपाईंका गृहमन्त्रीले हातमा दही ज माएर बेच्दै हुनुहुन्थ्यो ?

एकल पञ्चायती ब्यबस्थाले सबैको प्रतिनिधित्व नगरेकोले बहुदल हुँदै गणतन्त्रमा देश छ। तर देशमा गणतन्त्र छ कि छैन अनुभुत छैन। यदि गणतन्त्र छ भने ७३ लाख बढी नागरिकको पैसा सहकारीमार्फत ठगी हुँदा आरोपित ब्यक्ति अनुसन्धान गर्ने निकायको सर्बोच्च पदमा पदासिन कसरी रही रह्यो ?

कि राज्यले समीकरण नबिगार्न ‘करुणा’ देखाएको हो?  के प्रचण्डहरु ले “को” भनेर जवाफ दिनु नपर्ने गणतन्त्र छ देशमा ? प्रधानमन्त्रीको स्वकीय प्रधानमन्त्री सरह नै देखिन यो गणतन्त्र लेखिएको हो ? हो भने यो बलियो सरकारले संबिधान संशाेधन गरेर सबै प्राबधान हटाउन ढिला न गर्दा यसकाे उपदयता पुष्टि हुनेछ।

यद्यपि माओवादी र प्रचण्ड मात्रै राजनितिक बेइमान होइनन्। संसारका अन्य देशमा पनि प्रचण्ड जस्ता बिमन, झुट र उथलपुथल गर्ने नेता थिए र तिनीहरुको अवसान पनि प्रचण्डको ओरालो यात्रा जसरी सकिएर भएको देखिन्छ।

सत्ता साझेदारीमा राजनैतिक बेइमानी गरेका संसारभरका केही प्रमुख उदाहरणहरु यस्ता छन्:

राेबर्ट मुगाबे (जिम्बाब्वे):

राेबर्ट मुगाबेले जिम्बाब्वेको राष्ट्रपति पदमा १९८७ देखि २०१७ सम्म शासन गरे। उनले आफ्नो शासन अवधिमा सत्ता साझेदारीका क्रममा विपक्षीहरूसँग अनेकौं बेइमानी गरे, विशेष गरी २००८ मा विपक्षी नेता मोर्गन स्वांगिराईसँग गरिएको शक्ति साझेदारी सम्झौतामा।

 निकोलास माडुरो (भेनेजुएला):

भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास माडुरोले विपक्षी दलहरूसँग गरिएका वार्ताहरूमा बेइमानी गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। विशेष गरी २०१८ को विवादित निर्वाचन पछि, उनले विपक्षीहरूसँग सत्ता साझेदारीको सम्झौतामा सहमति नगरी आफ्नो शासनलाई बलियो बनाउन बेइमानी गरे।

 रोड्रिगो दुतेर्ते (फिलिपिन्स):

फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्तेले विपक्षी नेताहरूसँग सत्ता साझेदारीको नाममा धेरै बेइमानी गरेका छन्। उनले विपक्षीहरूलाई दमन गर्ने र राजनीतिक सहमतिको प्रक्रिया विफल पार्न विभिन्न रणनीति अपनाएका छन्।

 ज्याकब जुमा (दक्षिण अफ्रिका):

दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति ज्याकब जुमा आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचार र सत्ता साझेदारीमा बेइमानीका लागि कुख्यात थिए। उनले सत्ता साझेदारीको सम्भावनालाई नष्ट गर्न विपक्षी नेताहरूलाई किनबेच गर्ने र सरकारी स्रोतहरूको दुरुपयोग गर्ने गरेको आरोप लागेका थिए।

यी नेताहरूले सत्ता साझेदारीको क्रममा बेइमानी गरी आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि विभिन्न रणनीति अपनाएका थिए। यस्तो बेइमानीले देशमा राजनीतिक अस्थिरता र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ, जसले गर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू कमजोर हुन पुग्छन्। हो, प्रचण्डहरुको बेइमानीका कारण फेरि संविधान संशाेधनको कुरा जरुरी देखियो, जुन अति जरुरी छ तर उत्ति जटिल।

मुलत: सार्वजनिक कानुनका मस्यायौदा तर्जुमा गरिँदा र गरिने मेकानिजम विज्ञ समूह हुनु जरुरी छ। मस्यौदा तयार भएपछि अनिबार्य “पब्लिक अडिट”को ब्यबस्था गरिनुपर्दछ।

अन्यथा बर्तमान संविधानमा विशेषाधिकार शिर्षकमा व्यवस्था भए झैं (१)  यस संविधानको अधिनमा रही संघीय संसदको दुबै सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहने छ र, सदनमा ब्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएकोकुनै मतलाई लिएर कुनैपनि सदस्यलाई पक्राउ गरिने, थुनामा राखिने वा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाईइने छैन” यस्तो ब्यबस्था रवी लामिछने जस्ताका लागि अनुकुल छ र आम मानिसको प्रतिकुल।

सदन मा उभिएर देश को सूचना बेचेको जस्तो गम्भिर आरोप लगाउने ब्यक्तिले कुनै प्रमाण दिनु नपर्ने, राज्यले इण्टरपोलमार्फत खोजी गरी रहेको आरोपी भगाउन लोकेसन ट्र्याकको भाषण गर्दै आरोपी उम्काउने सांसद माथि कारबाही हुनु नपर्ने संबिधान संशाेधन जरुरी छ।

यस्ता प्राबधानहरुले सांसदलाई मनपरी बोल्ने अबसर दियो जो सबभन्दा बढी संयमित हुनुपर्ने थियो। जो सुकै जुनै पार्टी होस् अनुसन्धानको घेरामा भएको ब्यक्ति अनुसन्धान गर्ने मन्त्रालयको मुखिया हुँदा अनुसन्धानमा पर्ने प्रभाब र त्यसले स्थापित गर्जे नजिर नबन्ने गरी संबिधान बद्लिनु पर्छ।

रविहरु जस्तै प्रचण्डले गता फागुनमा आफू भन्दा ३ गुणा बढी जनमत भएको र उनीहरु कै भोटले सत्तामा पुगेको भुल्दै कांग्रेसप्रति गरेको टिप्पणी कुनै सांसदले बोल्ने हैसियतका शब्द थिएनन्।

भ्रष्टहरु कुनै शिर्षकमा चुनाव लड्न नपाउने ब्यबस्था गरिनु पर्दछ।

संयुक्त चुनाव  संयुक्त सरकार लोकतन्त्रको सुन्दरता होला तर प्रचण्ड जस्तो नटवरलाई हुने स्वतन्त्रता  दिनु हुँदैन।

सनातना धर्म र संस्कारमा कसैको व्यवधान नहुने ब्यबस्था जरुरी छ।

जीवनकालका उर्जावान समय  जागिर (सेवा होइन)  खाएर थकित ब्यक्तिमा कुनै विज्ञाता भएमा र राज्यलाई जरुरी परेको आकस्मिक अवस्था बाहेक चाकरी र गौदानका आधार निबृत्तहरुलाई नियुक्ति दिने कानुनी या संबैधानिक प्राबधान निस्कृय गरिनु पर्दछ।

होइन भने शंकरदास हरु सधैं दास बनेर राज्यका सुबिधा लुटी रहने र डेलिभरी शून्य हुनेछ। अनि बैकुण्ठ अर्यालहरु रमाउने फूलवारीका माली प्रचण्ड जस्ता धुन्दुकारीहरु बेथितिको स्तोत्र जपी रहने छन्। यसकाे परिणाम संविधान संशाेधन होइन यो व्यवस्था नै अफाप र असफल  हुनेछ।

बिलियो सरकार बनी रहँदा रवि लामिछाने जस्ता चटकेले देश र जनाता बेबकुफ बनाउन “फाइल खोलौं” भनेर बाँदर लाई झुम्राको पुत्ला ले ले लाखएरे जस्तो खेल खेल्ने कृडास्थल बन्न न परोस्।

र बिना वर्क प्रमिट नेपाल छिरेर आमसञ्चारको हरदम दुरुपायोग गर्दै नकारात्मक भावना फैलाएर, निस्कृय नागरिकताबाट चुनाब लडेर जितेर, मुद्दा हारेर उपचुनावको बोझ थपेको, मृत्यु दुरुत्साहनको मुद्दा खेप्दै सहकारी ठगीमा चुर्लुम्मै डुबेको चटके रवि लामिछनेबाट कारबाहीको अभियान सुरु गरेको देखियोस्।