काठमाडौं। विदेशी जासुससँगसँगै अस्वाभाविक सक्रियता देखाएपछि यतिबेला राष्ट्रपतिका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार सुनीलबहादुर थापा विवादमा परेका छन्।

सरकार फेर्ने कुरामा भारतीय जासुसी संस्था रअका उच्चअधिकारी अंशु शर्मासँगै राष्ट्रपतिका सल्लाहकारले सक्रियता देखाएपछि स्वतन्त्र र तटस्थ बस्नुपर्ने नेपालको राष्ट्रपति संस्थालाई विवादमा तान्ने प्रयास भएको छ।

अंशु शर्माले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाए भारतलाई सजिलो हुने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देश लिएर आएको र कांग्रेस एमालेलाई मिल्ने वातावरणका लागि राष्ट्रपतिका सल्लाहकार थापासहित अन्य केही व्यापारी र पावर ब्रोकरहरु खटिएको कुरा विस्तारै सतहमा आउन थालेको छ।

विशेषत प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा नदिएको अवस्थामा नयाँ सरकारको लागि बाटो कसरी खोल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सल्लाहकार थापाको शंकास्पद भूमिका देखिएको थियो।

स्राेतका अनुसार उनको सक्रियताले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई गैरसंबैधानिक काम गर्न उक्साउने र गैरसंबैधानिक निर्णय गराउने कुराको ग्यारेण्टी गराउने काम गरेको छ।

एमालेलाई प्रचण्डसँग छुटाएर समीकरण भत्काइसकेपछि संबैधानिक बाध्यताको कुरा देखाएर ओलीले धोका पाउने अवस्था आउन सक्नेतर्फ एमालेजनहरु चिन्तित हुन थालेका छन्। वाम गठबन्धन भारत र कांग्रेस दुबैले रुचाएको विषय होइन।

कांग्रेस र एमालेका बीचमा बार्तास्थल पनि उनले आफ्नै ससुराली घर बबरमहलमा मिलाएका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर स्वर्गीय हिमालयसमशेर राणाको घरमा वार्ता भएको थियो।

वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदबाट राजीनामा नदिई विश्वासको मत लिने निर्णय गरेमा के गर्ने भन्ने प्रश्न एमालेले उठाएको थियो।

यो प्रश्नमा राष्ट्रपतिको अहम् भूमिका हुने र उनले गर्ने निर्णयले सत्ता समीकरणमा असर पर्ने कुरा भएपछि राष्ट्रपतिको तर्फबाट उनै सल्लाहकार थापाले जिम्मा लिएका थिए।

कांग्रेस एमाले गठबन्धनलाई बलियो बनाउने गरी दुई दलले तयार पारेको एजेण्डामा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरिदिने जिम्मेवारी उनले लिएका थिए। एमाले स्रोतका अनुसार उनको कुरामा विश्वास गर्न एमालेले अप्ठेरो मानेपछि राष्ट्रपतिसँग कुरा गर्ने बातावरणसमेत उनले बनाएका थिए।

राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्री दाहाललाई दुई तिहाई सांसद सदस्यको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाउने र सो हस्ताक्षरका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरिदिने र नयाँ सरकारका लागि आह्वान गर्ने कुरामा थापाले आश्वस्त पारेको बताइएको छ।

विगतमा ओली सरकारलाई हटाउँदा बहुमत संसद सदस्यहरुले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री फेर्न निवेदन दिएको र सर्बोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्दा पनि तिनै हस्ताक्षर प्रयोग भएको नजिरमै टेकेर राष्ट्रपतिले सो कदम चाल्ने आश्वासन प्राप्त भएपछि एमाले र कांग्रेसको समीकरण टुंगो लागेको थियो।

तर, सत्ता समीकरणको सन्दर्भसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा नदिने कुरा आइसकेको छ र उनलाई जवर्जस्ती हटाउनु संविधानविपरित हुने विषयमा पनि निकै चर्चाहरु थपिएका छन्। कांग्रेस निकटस्थ वकिलहरुले नै विश्वासको मत लिनुअघि हटाउने एकमात्र उपाय राजीनामामात्र हुने बताउन थलिसकेका छन्।

एमालेलाई प्रचण्डसँग छुटाएर समीकरण भत्काइसकेपछि संबैधानिक बाध्यताको कुरा देखाएर ओलीले धोका पाउने अवस्था आउन सक्नेतर्फ एमालेजनहरु चिन्तित हुन थालेका छन्। वाम गठबन्धन भारत र कांग्रेस दुबैले रुचाएको विषय होइन।

अंशु शर्माले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाए भारतलाई सजिलो हुने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देश लिएर आएको र कांग्रेस एमालेलाई मिल्ने वातावरणका लागि राष्ट्रपतिका सल्लाहकार थापासहित अन्य केही व्यापारी र पावर ब्रोकरहरु खटिएको कुरा विस्तारै सतहमा आउन थालेको छ।

प्रचण्ड र ओलीको सरकार बनेदेखि नै दुबै शक्तिहरु यसलाई फोड्ने अभियानमा थिए। भारतलाई त नेपालमा स्थायित्वको लागि दुई शक्ति मिलुन भन्ने चाहनामात्र हाम्रो हो नेपालको संविधानले के भन्छ? त्यो कसरी मिलाउने भन्ने कुरा त नेपालकै दलहरुको हो भनिदिएमात्र पुग्छ।

प्रचण्ड र ओली दुबैलाई एउटै पासोमा हालेर सत्ताच्यूत गर्ने यो उपयुक्त अवसर ठानियो भने अन्यथा मानिने छैन। किनकि राष्टपतिले प्रचण्डलाई पदमुक्त गरेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएपनि त्यो संविधानसम्मत हुँदैन र सर्बोच्चले त्यस्तो कदमलाई अनुपयुक्त भन्दै बदर गरिदिन सक्छ।

यस्तो अवस्थामा हामीले त प्रयास गरेकै हो सर्बोच्चले दिएन भनेर उता देखाई ओलीलाई सत्ताआरोहण लगत्तै मिल्काउने सजिलो बाटो आफैंले बनाइदिने र ठूलो दलको हिसावले नेपाली कांग्रेसले माओवादी र रास्वपाको समर्थनमा सरकार चलाउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।

कतै अहिलेको सबै डिजाइन यसैका लागि बुनिएको त होइन? भन्ने आशंकाले एमालेजनहरु तर्सिन थालेका छन्।

यो पनि पढ्नुस्

जासुसको खेल, ओलीविरुद्ध प्रचण्डको भारतमा झेल