भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्न सबै भ्रष्टलाई निर्ममतापूर्बक कारबाही गर्नुपर्छ नियाँनिसाफ बिगान्र्या भन्याको घुस दिन्या र घुस खान्या इन दुईको ता धनजिव गरिलियाको पनि पाप छैन, ई राजाको महासतुर हुन्-राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह पृथ्वीनारायण शाहले त्यतिखेर दिएका अर्ती उपदेश हाम्रो देशमा अझै पनि निकै सान्दर्भिक छन्।

देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा, दुई विशाल छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध कस्तो कायम राख्ने भन्ने विषय, भ्रष्टलाई ज्यान सजायदेखि निजको सम्पत्ति जफत गर्ने विषय यदि हामीले लागू गर्ने हो भने भ्रष्टाचार आफैं नियन्त्रण हुने थियो। राजतन्त्र रहुन्जेल भ्रष्टचार गर्ने मन्त्रीसमेत जेल परेको इतिहास छ।

तर बहुदलीय व्यवस्था आएपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री आफैं भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा पनि मन्त्री जोगिने तर तलका कर्मचारीमात्र सजायको भागिदार हुन थालेका छन्। २०४७ सालपछि नेपाली कांग्रेसको सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार गठन हुनुपूर्व नेपाल एयरलाइन्स राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको थियो।

तर कोइराला नेतृत्वको सरकारले राम्रोसँग उडिरहेका जहाज लिलाम गर्‍यो। त्यसपछि किनिएका जहाजमा ठूलो कमिसनको खेल भयो। ती लाउडा र धमिजा काण्डका नाममा निकै चर्चित भए। अख्तियारले कारवाही गरी अदालतमा मुद्दा पनि चल्यो। गिरिजालाई साधारण सोधपुछ भन्दा अरु केही भएन।

पछिल्लो अवस्थामा लोकतन्त्र आएपछि नेपालमा भाँडतन्त्र सुरु भयो। त्यसपछि वाइडबडी, न्यारोबडी काण्ड भयो। त्यसमा भर्खर कर्मचारीलाई कारवाही थालिएको छ। तर निर्णय गर्ने प्रमुख ब्यक्ति तात्कालीन प्रधानमन्त्री र नागरिक उड्डयनमन्त्रीलाई कारवाहीको दायरामा राखिएको छैन।

त्यस्तै एनसेल काण्डमा अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलगायत सबैजसो पूर्व प्रधानमन्त्री मुछिएका छन्। त्यसैले कुनै पनि सरकार प्रमुखले आफू पनि मुछिने डरले यसलाई अगाडि बढाउन सक्तैनन्। माओवादीको क्यान्टोनमेन्टमा लडाकुको नाममा अरबौं रुपैयाँका अपचलन भएको देखिन्छ।

यस बिषयमा कारवाहीको कुरा अख्तियारले अघि बढाउनासाथ तत्कालीन अख्तियार प्रमुखलाई महाभियोग लगाएर हटाउने कामसमेत भयो। र, सो महाभियोग पारित गर्न तत्कालीन समयका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै एकै ठाउँमा उभिए। प्रहरीको सुडान काण्डमा चारजना पूर्व आईजिपीहरु जेल परे।

तर गृहसचिव, गृहमन्त्रीलाई चोख्याइयो। सुडान काण्डमा प्रमुख व्यक्ति गिरिजापुत्री सुजाता कोइरालाको नाम जोडिएको थियो। त्यसमा उनका बांगलादेशी ज्वाइँ रुबेल चौधरी मुछिएको कुरा प्रष्टसँग आएपछि उनलाई बांगलादेश भगाइयो।

त्यसपछि शसस्त्र प्रहरीमा ४ जना आईजिपीहरु भ्रष्टचारमा मुछिएको कुरा समाचारमा आयो। तर त्यसमा शक्ति र पैसाको ठूलो चलखेल भएपछि कुनैपनि आइजिपीहरु एकदिन पनि जेल परेनन्। यसमा पूर्वाग्रही भन्दै अख्यिारलाई दोष दिएर बिशेष अदालतले सबै हाकिमलाई सफाइ दियो।

तर अख्तियारले फेरि पुनरावलोकन गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्ने हिम्मत गरेन। यसमा पनि पैसा र शक्तिको चलखेल नै होला। गृह मन्त्रालयको सहमति बिना यति ठूलो भ्रष्टचार हुन सक्ने कुरै थिएन। तर तत्कालीन गृहमन्त्रीलगायत गृहसचिव कुनैलाई पनि छोइएन।

ललिता निवास काण्डमा शारदाप्रसाद त्रिताल आयोगले सबै तथ्य बाहिर ल्याउँदा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल तथा बाबुराम भट्टराइलाई साधारण सोधपुछ गरेर जोगाइयो। तर तत्कालीन केही मन्त्री र कर्मचारी सबै डामिए।

केही बर्ष अघि नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा पहिलो चोटि पूर्व गृहमन्त्री सहित अरु मन्त्री र बहालवाला सचिव जेलमा परे। केही समयपछि शक्तिशाली पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण धरौटीमा जेल बाहिर आइसकेका छन्।

यही काण्डमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती आरजु राणा समेत मुछिएको कुरा समाचार माध्यममा आउँदा समेत उनलाई पक्राउ गरिएको छैन। केही समय अघिको १०० किलो सुनकाण्डको तस्करीमा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायत प्रधानमन्त्री सहितको संलग्नता भएको शंका गरिँदा पनि केही भरियालाई समातेर अरु सबैलाई उम्काइएको छ।

त्यस्तै गरेर नीतिगत भ्रष्टचारको नाममा यति कम्पनीलाई अत्यन्त सस्तोमा लिजमा दिएका सरकारी जग्गा, गिरिबन्धु टि स्टेटको हदबन्दी बढीको जग्गा विवादमा समेत कारबाही अघि नबढाइनु सबै दलका प्रमुख नेताको मिलेमतो हुनसक्छ।

सरकारमा बस्ने प्रमुख ब्यक्तिले प्रहरीका माथिल्लो ओहोदामा पदोन्नति गरिँदा क्षमता र जेष्ठता मिचेर पैसा र शक्तिको दुरुपयोग गरि धेरैचोटी गलत कार्य गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई कसैले कारबाही गर्ने आँट गर्दैनन्।

२०७२ सालपछि आएको संविधानपछि ठूला दलका ठूला नेताको भ्रष्टचारका कुकृत्यहरु अनगिन्ती हुँदा हुँदै पनि उनीहरुलाई कारबाही गर्ने हिम्मत अख्तियारको छैन। किनकि उनीहरुको नियुक्ती दलको भागबण्डामा हुने गरेको छ। त्यस्तै गरेर दलका नेता ठूला ब्यापारीलाई अदालतले समेत चोख्याउने गरेको प्रष्ट रुपमा देखिन्छ।

अदालतमा पनि दलका कोटामा निुयुक्ति हुने नीति नियम भएकोले अदालत पनि निष्पक्ष हुन सकेको छैन। यति हुँदा पनि केही हिम्मतिला न्यायाधीशले बेला मौकामा निष्पक्ष भएर निर्णय गरेका पनि छन्।

अहिले पछिल्लो सरकार बदलिने अवस्थामा पुग्नु ठूला दलका प्रमुख नेता तथा उनीहरुका श्रीमतीहरु समेत संलग्न भएको मुद्दाहरुमा सिआइबीको छानबीन सुरु हुने र अख्तियारले समेत कारबाही गर्ने सुरसार भएपछि गृहमन्त्रीलाई बदल्न बाध्य भएको हल्ला पनि बाहिर आएको छ।

त्यसैको परिणामस्वरुप सरकार बदलिने प्रकृयामा अघि बढेको कुरा समाचार माध्यममा देख्न पाइन्छ। जबसम्म प्रमुख दलका भ्रष्ट नेता मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीहरु जेल पर्दैनन् तबसम्म देशमा सुशासन आउने छैन। जबसम्म देशमा सुशासन आउँदैन तबसम्म देशले विकास गर्न सक्तैन।

अन्य देशमा भ्रष्ट पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जेल परेका छन्। त्यसपछि मात्र ती देशमा सुशासन आएर देशले विकासको फड्को मारेको छ। पछिल्लो अवस्थामा श्रीलंकामा राष्ट्रपतिलाई जनताले लखेट्नु परेको थियो। त्यसपछि मात्र टाट पल्टिसकेको श्रीलंका अहिले लयमा फर्किँदैछ।

भ्रष्टाचार गरिँदा कर्मचारी र नेताको साँठगाँठ बिना ठूला भ्रष्टचारको सम्भावना हुँदैन। तर पक्राउ पर्दा सिर्फ कर्मचारी मात्र जेल पर्ने भएपछि कर्मचारीले अब किन काम गर्ने ? टिप्पणी उठाउने जाहेरी गर्ने सदर गर्ने सबै कर्मचारी हुन्छन् तर मन्त्रीको समर्थन बिना कुनै फायल पनि सदर हुन सक्तैन।

तर सहि गर्ने कर्मचारी मात्र हुने भएकाले मन्त्रीहरु चोखिँदै आएका छन्। त्यसैले अब अन्तिममा समर्थन गर्ने मन्त्रीको दस्तखत अनिवार्य गरिने नियम अनिवार्य बनाइनु पर्छ। यति गर्ने हिम्मत अब विशिष्ट तहका कर्मचारीले नेतालाई दवाव दिएर पनि गर्नैपर्छ।

नत्र भने अकूत सम्पत्ति कमाउने नेता, कारबाहीको भागीदार सिर्फ कर्मचारी कति दिनसम्म हुने हो ? कर्मचारीले पनि गम्भिर भएर सोचुन्। नेता र उनीहरुका परिवार जोगाउने नीति नियम बदल्नै पर्छ।

नत्र चप्पल लगाएर सिंहदरवार छिर्ने नेता र मन्त्रीहरुका आज कसरी शहरमा आलिसान बंगाला ठडिएका छन् ? कसरी उनीहरुको महंगा गाडि शहरमा कुदिरहेका छन् ? यसकाे छानबिन कहिले सुरु हुन्छ। यस्को सरकारी तौरबाट छानबिन सुरु नभए अब जनता आफै उठ्नेछन्।

नेपालमा ठूला भ्रष्टहरु प्रमुख नेताहरु आफैं भएकाले उनीहरुले एक अर्कालाई जोगाउँंदै आएका छन्। जनताहरुले यो सबै देखिरहेका छन्। भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा नाघिसकेकोले जनताको आक्रोशले यी सबै भ्रष्टलाई एकैसाथ बढार्ने समय आइसकेको छ।

गरिब जनता र कृषकको हितमा कुनै काम नगर्ने सत्ताका दलालले सिर्फ विदेशीको हितमा मात्र काम गरिरहेका छन्। लाखौ युवाहरु आफ्नो मातृभूमि छोडेर विदेशका दास बनेर आफ्नो अमूल्य जीवन खेर फालिरहेका छन्। देश विकासमा यी युवाहरुको स्वदेशमा अति आवश्यकता छ।

उनीहरुलाई स्वदेशमा बस्न सक्ने कुनैपनि उपाय नभएपछि मात्र उनीहरु विदेश भासिन बाध्य भएका हुन्। अब उनै विदेशिएका सबै युवा स्वदेशमा फर्केर राजनीतिको नाममा जनताको शोषण गर्ने सत्ताका दासहरुलाई नलखेटी नेपालले काँचुली फेर्ने छैन।

अहिले सरकार बदलिए पनि जनताले धेरै आस गर्ने ठाउँ छैन। त्यसैले यी लोकतन्त्रका मसिहाहरुले जनहितमा ठोस कार्य गरेर देखाउन्। यो उनीहरुको अन्तिम अवसर हुनसक्छ।