काठमाडौं। देशका सबैभन्दा ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संयुक्त सरकार बनाउने आधिकारिक निर्णय गरिसकेपछि अब नयाँ प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा चर्चा छ। कांग्रेस र एमालेले गरेको सहमतिमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भनिएको छ तर बजारमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न संविधानले रोक्ने दावी पनि गरिँदैछ।

कांग्रेस र एमालेको सहमति भइसकेको र एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहजै राजीनामा दिएको भए यस्तो चर्चा हुँदैनथ्यो।

तर, प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा नदिइ संसदमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्छन् कि धारा ७६ (३) अनुसार कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्ने चर्चाले बजार तातेको छ।

संविधानको धारा ७६ (२) मा दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ।

यही धाराको उपधारा ३ मा उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न नसकेको वा उपधारा २ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो।

‘प्रधानमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा मात्र उपधारा ३ मा जाने हो’ उनले भने ‘अहिलेका प्रधानमन्त्री ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाइसकेर ४ महिना बिताइसकेको हुँदा अब उपधारा ३ मा जानुपर्छ भन्ने अवस्था होइन : टीकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेको हुँदा उनले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा उपधारा ३ आकर्षित हुन्छ भन्ने एकथरीको तर्क छ। अर्काथरीले भने प्रधानमन्त्री दाहालले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन लागेको अवस्था नभएकोले उपधारा ३ आकर्षित नहुने तर्क गरेका छन्।

यस्तै अवस्थामा यसअघि गरिएको संवैधानिक अभ्यास हेर्ने हो भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने अवस्था देखिन्छ। संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले अहिलेजस्तै संविधानको धारा १०० (२) अनुसार विश्वासको मत पाउन असफल भएको घटना यसअघि पनि भएको छ।

अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले अल्पमतमा परेपछि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिएका थिए। २०७८ बैशाख २७ मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव असफल भएको थियो।

ओली असफल भएको व्यहोराको पत्र सभामुखले राष्ट्रपतिलाई पठाएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन दलहरुलाई संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनको लागि आह्वान गरेकी थिइन्। यद्यपि त्यतिबेला कसैले पनि धारा ७६ (२) अनुसार बहुमत जुटाउन नसकेपछि उपधारा ३ आकर्षित भएको थियो र केपी ओली फेरि प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

संविधानले दुवै विकल्प खुला राखिदिएको छ, राष्ट्रपतिले जुन उपधाराअनुसार आह्वान गर्नुहुन्छ त्यही उपधाराअनुसार नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुन्छ :  रामनारायण बिडारी, बरिष्ठ अधिवक्ता

संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरु पनि दाहालले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा उपधारा ३ मा जानु अनिवार्य नभएको बताउँछन्। संवैधानिक कानुनका जानकार टीकाराम भट्टराईले अहिलेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए उपधारा २ अनुसार नै अर्को प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बताए।

‘प्रधानमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा मात्र उपधारा ३ मा जाने हो’ उनले भने ‘अहिलेका प्रधानमन्त्री ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाइसकेर ४ महिना बिताइसकेको हुँदा अब उपधारा ३ मा जानुपर्छ भन्ने अवस्था होइन।’

अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी पनि उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न संविधान बाधक नरहेको बताउँछन् । बिडारीका अनुसार संविधानले राष्ट्रपतिलाई उपधारा २ वा ३ जुनसुकै प्रयोग गरेर सरकार गठन गर्न आह्वान गर्ने विकल्प खुला राखिदिएको छ। कुन उपधारा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रपतिको चाहनामा भर पर्ने कुरा हो।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले सोझै उपधारा ३ मा जान मिल्दैन, उहाँले उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठनको आह्वान गर्ने हो’ उनले भने ‘उपधारा २ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउन नसकेमा मात्र उपधारा ३ मा जान्छ : हरिशंकर निरौला वरिष्ठ अधिवक्ता,  अध्यक्ष  सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका 

‘संविधानले दुवै विकल्प खुला राखिदिएको छ, राष्ट्रपतिले जुन उपधाराअनुसार आह्वान गर्नुहुन्छ त्यही उपधाराअनुसार नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुन्छ’ उनले भने। उनले सर्वोच्च अदालतले यसअघि कोशी प्रदेशमा उपधारा ५ मा गइसकेको सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा फेरि उपधारा २ मा ल्याएर सरकार गठन गर्न मिल्ने व्याख्या गरेको नजीर रहेको बताए।

नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका बिडारीका अनुसार उनको दल माओवादीले भने नयाँ सरकार गठन हुँदा उपधारा ३ अनुसार हुनुपर्छ भनेर आधिकारिक निर्णय गरिसकेको बताएका छन्। यद्यपि राष्ट्रपतिले उपधारा २ अनुसार सरकार गठन गरेको अवस्थामा अदालत जानेबारे पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको उनले बताए।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौला पनि उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन कुनै बाधा नरहेको बताउँछन्।

‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले सोझै उपधारा ३ मा जान मिल्दैन, उहाँले उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठनको आह्वान गर्ने हो’ उनले भने ‘उपधारा २ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउन नसकेमा मात्र उपधारा ३ मा जान्छ।’

संविधानले स्थिर र बलियो सरकार बन्ने विकल्प हुँदासम्मा त्यही विकल्पमा जान भन्छ उपलब्ध विकल्प असफल भए मात्र अर्को विकल्पमा जाने हो। यो बेकारमा चलाइएको हल्ला हो, उपधारा २ अनुसार सरकार बन्न सक्ने अवस्था भएमा अन्य विकल्पमा जानु आवश्यक छैन र जानु हुँदैन : विपिन अधिकारी संविधानविद् 

संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि उपधारा २ अनुसार नै नयाँ गठन हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘संविधानले स्थिर र बलियो सरकार बन्ने विकल्प हुँदासम्मा त्यही विकल्पमा जान भन्छ उपलब्ध विकल्प असफल भए मात्र अर्को विकल्पमा जाने हो’ अधिकारीले भने ‘यो बेकारमा चलाइएको हल्ला हो, उपधारा २ अनुसार सरकार बन्न सक्ने अवस्था भएमा अन्य विकल्पमा जानु आवश्यक छैन र जानु हुँदैन।’

सरकार गठनको विषय प्राविधिक भन्दा पनि म्यान्डेड अनुसार हुनुपर्ने बताउँदै अधिकारीले भने ‘सरकार जो बलियो छ उसले बनाउने हो, जनताको म्यान्डेड पनि त्यही हुन्छ।’ स्थिर र बलियो सरकार बन्ने विकल्प हुँदासम्म प्राविधिक कुरा गरेर कमजोर सरकार बनाउने विकल्पमा जान नमिल्ने उनले बताए।