काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनलाई स्वीकार गरेको छ।

आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि सदनमा पुनर्विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उक्त प्रस्तावमाथि भएको छलफलपछि बहुमतले राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनलाई स्वीकार गरी पारित भएको हो।

सो विधेयक यही असार १७ गते प्रतिनिधिसभाले पारितगरी राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो। राष्ट्रियसभाले केही प्रावधान संशोधनसहित विधेयक पारित गरेर पुनःप्रतिनिधि सभामा पठाएको हो।

सरकारले गत वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। उक्त सम्मेलनका क्रममा सरकारले लगानीसम्बन्धी नीतिगत सुधार तथा कानुन परिमार्जन गरेको प्रत्याभूति लगानीकर्तालाई दिलाउन भन्दै अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएको थियो।

विधेयकमार्फत ‘स्टार्टअप’ उद्योगको दर्ता, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा स्पष्टता, उद्योगको सञ्चालन म्याद थपसम्बन्धी व्यवस्था, करारमा वस्तु उत्पादन गर्ने विषयलगायत व्यवस्था गरिएको छ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले पाउने सहुलियत वृद्धि, वन क्षेत्रमा प्राथमिकताप्राप्त उद्योग स्थापना गर्न सहज बनाउने विषय विधेयकमा समावेश गरिएको छ। सरकारको स्वीकृति लिई खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्ने धितो राख्न पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।

देशमा लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले यो विधेयकमार्फत सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गाप्राप्ति ऐन, २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र वन ऐन, २०७६ मा संशोधन गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन आव २०७९/८०’ पनि पेस गर्नुभएको छ।