काठमाडौं। मुलुकको अर्थतन्त्रका देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्न वित्त नीति अनुकूल हुने, बजार चलायमान बनाउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास जगाउनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

आगामी आवको मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थसमितिमा आज भएको छलफलका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले अवलम्बन गरेको वित्त नीतिलाई सहयोग पुग्ने र बजारको मनोबल बढाउनेगरी मौद्रिक नीति आउने बताए

‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मौद्रिक नीतिको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्‍याउनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटेका छौँ’, गभर्नर अधिकारीले भने, ‘अहिले व्यावसायिक मनोबल घटेको छ। यसलाई उकास्न र सकारात्मक नतिजाका लागि केही सुधारात्मक काम गर्नुपर्नेछ।’

मुलुकको समग्र वित्तीय अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी दिँदै गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदरमा संकूचन देखिएको बताए। ‘निर्माण र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक छ। निर्माण क्षेत्रबाट परेको बहुआयामिक असर व्यवस्थापन गर्नु चुनौती औद्योगिक र मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन्’, उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको भनिरहेका छन्। यो नीतिले हेर्नसक्ने विषय होइन। कालोसूचीमा पर्ने विषय पनि सँगसँगै आइरहेकाले यस समस्या समाधानका लागि गृहकार्य गरिरहेका छौँ।’

कोभिड–१९ महामारीका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायन बनाउन नसकिएको, ब्याजदर घटिरहेको अवस्थामा कर्जाको माग बढ्न नसकेको, कर्जा विस्तार भएको रकम पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा जान नसकेकोलगायत समस्या अहिले आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा रहेको गभर्नर अधिकारीले उल्लेख गरे। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सरोकार भएकासँग छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

समितिमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आवका लागि सरकारले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास व्यक्त गरे। ‘बजेटमा भनेजस्तै छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मुद्रास्फीतिलाई हेरेर आउनेछ भन्ने अपेक्षा छ’, उनले भने, ‘हामीसँग भएको पुँजी परिचालनबाट लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले सहज वातावरण बनाउनुपर्छ।’

पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढेर तीन दशमलव ९७ प्रतिशत पुगेको जनाउँदै मरासिनीले यसले केही समस्या सिर्जना गरेको भए पनि पाँच प्रतिशतसम्मको निश्क्रिय कर्जालाई व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष भनेको र नयाँ चरणको आर्थिक सुधारलाई सघाउ पुर्‍याउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

सूचना प्रविधि र कृषि क्षेत्रमा लगानी दशक घोषणा भएकाले ती क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न सहज हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सुझाव पनि अर्थसचिव मरासिनीले दिए। अहिलेको समसामयिक आर्थिक विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नेगरी मौद्रिक नीतिको तयारी गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको छ। बैंकमा प्रशस्तमात्रामा तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै र न्युन ब्याजदरका बाबजुद पनि कर्जा विस्तार हुने सकेको छैन। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र आशा जगाउनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो’, अर्थसचिव मरासिनीले भने। आगामी आर्थिक वर्ष सोह्रौँ आवधिक योजनाको आधार वर्ष भएकाले उक्त आवधिक योजनाले पहिचानगरी मौद्रिक नीति तय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। सार्वजनिक खर्च परिचालनमा समस्या देखिएको र यसले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पारेको अर्थसचिव मरासिनीले बताए।

समितिको आजको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मुलुकको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाबारे जानकारी दिएका थिए। ‘मुद्रास्फीति धेरै हदसम्म वाञ्छित सीमाभित्र छ। साढे छ प्रतिशत औसत रहेकामा यस वर्षको औसत साढे पाँच प्रतिशत छ, यसले हामी सहज अवस्थामा छौँ भनेर देखाउँछ। बाह्य क्षेत्र अवस्थामा सहज छ। साढे १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रासञ्चिती रहेको छ। चालुखाता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा छ’, उनले भने, ‘बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था सन्तोषजनक छ। बैंकमा ब्याजदर घट्दै गएका छन्। नीतिगत दर घटेकाले कर्जा सरल र सस्तो छ।’

विश्व आर्थिक वृृद्धिदर अझै शिथिल रहेको, विकसित मुलुकको मुद्रास्फीतिदर लक्ष्यको नजिक भए पनि उदीयमान र विकासोन्मुख मुलुकको मुद्रास्फीतिदर वाञ्छित सीमाभन्दा माथि रहेको, अधिकांश केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर अझै माथिल्लोस्तरमा राखेको, चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा केही सुधार हुने सङ्केत देखिएकोलगायत विवरण श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका थिए।

उत्पादन र निर्माण क्षेत्रका वृद्धिदर पछिल्लो दुई वर्षको वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको, काठजन्य, लत्ताकपडा, औषधिजन्य, धातुजन्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादन घटेको, पर्यटन आगमन कोभिडपूर्व भन्दा बढेको, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढिरहेकोलगायत समस्या रहेको उनले जानकारी दिए।

‘मुद्रास्फीतिदर बढ्दो क्रममा छ। दश महिनाको औसत मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ७६ प्रतिशत छ। आन्तरिक बजार हेर्दा मुद्रास्फीतिको चाप न्यून रहेको छ। मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘गत वैशाखदेखि मौद्रिक नीतिलाई सजगतापूर्वक लचिलो बनाउँदै लगिएको छ। नीयामकीय नीतिहरु पनि खुकुलो बनाउँदै लगिएका छन्।’

विसं २०७५ असारसम्ममा करिब रु २४ खर्बको हाराहारीमा रहेको कर्जा पछिल्लो छ वर्षमा दोब्बरले विस्तार भएको बताउँदै पछिल्लो छ वर्षमा बढेको कर्जाको आधा ऋण २०७८ र २०७९ मा विस्तार भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए।