काठमाडौं । पाकिस्तान सरकारले तहरीक-ए-इन्साफलाई प्रतिबन्ध लगाउन र इमरान खान , आरिफ अल्वी र कासिम सुरी विरुद्ध अनुच्छेद ६ मा कारबाही गर्न सर्वोच्च अदालतमा जाने निर्णय गरेको छ।

पाकिस्तानका केन्द्रीय सूचना मन्त्री अता तरारले एक पत्रकार सम्मेलनमा भने – पाकिस्तान सरकारमा संलग्न दलहरूले पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफको आरक्षित सिटहरूका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयको विरुद्धमा पुन: पुनरावेदन दायर गर्ने बताएका छन्।

उनले भने, ‘यसबाहेक मे ९ मा भएको हमला, साइफर काण्ड र अमेरिकासँगको सम्झौता जस्ता प्रमाणहरू छन् जसको आधारमा पीटीआईमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ । त्यसैले सरकारले सबै प्रमाणहरू हेरेर तहरीक-ए-इन्साफमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ।’

उनले तहरीक-ए-इन्साफले तालिबानलाई पाकिस्तानको क्षेत्रमा ल्याएको र देशविरुद्ध षड्यन्त्र रचेको आरोप लगाए। केन्द्रीय सूचना मन्त्री अता तरारले भने “पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफलाई विदेशी कोष दिइएको थियो, जसमा भारतीय र इजरायली कोष समावेश छ।”

उनले तहरीक-ए-इन्साफका नेताहरूलाई राष्ट्रविरोधी शक्तिहरूलाई बलियो बनाएको आरोप लगाए। यी घटनामा संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाही गरिने र राहदानी जफतलगायत कडा कारबाही गरिने उनले बताए ।

इमरान खानको पार्टी तेहरिक–ए–इन्साफ (पीटीआई) लाई प्रतिबन्ध लगाउने पाकिस्तान सरकारको निर्णयप्रति अमेरिकाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता म्याथ्यु मिलरले यस्तो कारबाहीले राजनीतिक बदला लिन सक्ने बताएका छन् ।

सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा इमरान खानको पार्टी पीटीआईलाई प्रतिबन्ध लगाउने पाकिस्तान सरकारको निर्णयबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता म्याथ्यु मिलरले भने, ‘अमेरिकाले पाकिस्तान सरकारको यो निर्णयमाथि नजर राखिरहेको छ। यसले राजनीतिक प्रतिशोध निम्त्याउन सक्छ।”

उनले पाकिस्तान सरकारका यी आन्तरिक घटनाक्रम र निर्णयमाथि अमेरिकाले नजिकबाट नजर राख्ने बताए ।

यस्ता निर्णय मानवअधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संविधान र राजनीतिक सिद्धान्तविपरीत हुने भएकाले राजनीतिक दलमाथिको प्रतिबन्ध चिन्ताको विषय भएको उनले बताए ।

उनले जोड दिँदै भने संयुक्त राज्यले न्याय प्रवर्द्धन गर्ने कार्यहरूलाई समर्थन गर्दछ, जसमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू र कानूनको शासनको पालना समावेश छ।