विभिन्न व्यवस्थाको बारम्बार प्रयोगशाला बनेको मुलुकमा फेरि नयाँ प्रयोग थालिएको छ। २००७ सालदेखि ०८१ सालसम्म भएका विभिन्न प्रयोगले देशको विकास सम्भव देखिएन। बरु राजा महेन्द्रले शासन गरेको कविर १० वर्षमा नेपाल वास्तवमै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थियो र विकासको मुल पनि फुटेको थियो।

देशको माटो सुहाउँदो व्यवस्थाका कारण देशले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिलगायत सबै क्षेत्रमा उन्नति गरेको थियो। अहिले पनि जान्ने बुझ्ने र देशलाई माया गर्ने नेपाली राजा महेन्द्रको शासनकाललाई स्वर्णकालका रुपमा व्याख्या गर्दछन्।

राजा महेन्द्रको अवसानपछि शालीन र भद्र राजाको छवि बनाएका वीरेन्द्रको शासन कालमा पनि देश पराधीन बन्नु परेको थिएन। उनी प्रजातन्त्रप्रेमी थिए, त्यही भएर जनताको भावना अनुरुप भन्दै बहुदलीय प्रजातन्त्रको घोषणा गरे।

मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्थाको पार्दुभाव भएपछि देशको अधोगति सुरु भएको छ। राजा संविधानको अधिनमा बसेर दलका नेताहरुले शासन गर्न थालेपछि उनीहरुमा देश र जनताका लागि भन्दा पनि नेताहरुमा सत्ताहोम हाबी हुन थाल्यो।

जानी बुझिकन मुलुकमा कुनै पनि दलको बहुमत आउन नसक्ने निर्वाचन प्रणाली संविधानमा राखेर पालैपाले प्रधानमन्त्री बन्ने र राज्यशक्तिको दोहन गर्ने भन्दा बढी कुनै पनि सरकारले केही गर्न सकेका छैनन्। बाहिर झगडा गरेको जस्तो गर्ने तर, भित्रभित्रै मिलेर मिलेर राज्यशक्तिको उपयोग गर्ने दलहरुको व्यवहारबाट जनता वाक्क दिक्क भएका छन्।

उनीहरुले संवैधानिक राजतन्त्र भएका कारण देशलाई अगाडि बढाउन नसक्ने भन्दै दश वर्षदेखि सशस्त्र संघर्ष गर्दै आइरहेको माओवादीलाई साथमा लिएर विदेशको इसारामा देशमा २५० लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्रको अन्त्य गरे।

देशमा गणतन्त्र आएको १७ वर्षको अवधिलाई हामीले अध्ययन र विश्लेषण गर्ने हो भने मुलुकमा कसको इसारमा गणतन्त्र आयो र उनीहरुको इच्छा के थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

राजतन्त्र भएकै कारण मुलुकमा विकास हुन नसकेको भ्रम छर्दै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिएको थियो। मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना भएपछि देशमा नयाँ र नौलो विकासको सुत्रपात हुन्छ भन्नेमा जनता विश्वस्त थिए।

तर गणतन्त्रको स्थापना भएपछि देशमा अस्थिरता बढेको छ, कुशासनले जरा गाडेको छ, भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ, जनतामा नैराश्यता बढेको छ। विदेशी हस्तक्षेप व्यापक रुपमा बढेको छ।

मुलुकमा कुन पार्टीको सरकार बनाउने भन्ने विषय जनताले नभइ विदेशीले गर्न थालेका छन्। नेपालको मौलिक र परम्पारत धर्म संस्कृतिमाथि नांगो हस्तक्षेप भएको छ। नेताहरु ६ महिने प्रधानमन्त्री बन्न विदेशी प्रभुको शरणमा पर्न थालेका छन्।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएका जतिपनि प्रधानमन्त्री छन्, उनीहरु कुनै न कुनै रुपमा विदेशी प्रभुको आर्शीवादबाट प्रधानमन्त्री बनेका छन्। मुलुकले ६-६ महिनामा नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने तर जनता श्रम र पसिना बगाउन खाडी मुलुक जानुपर्ने बाध्यता आज झन् मौलाएर गएको छ।

हुने खाने र सक्ने जतिका छोरा छोरी अमेरिका, युरोप गएका छन्, मध्यमवर्गीय परिवारका छोराछोरी जापान, कोरियामा छन्। तर भूईँ मान्छेहरु आज पनि खाडी मुलुकमा श्रम गरेर आफ्नो परिवार पाल्न बाध्य छन्। उनीहरुले नै पठाएको रेमिट्यान्सबाट आज आज ७६१ वटा सरकारलाई पाल्नु पर्ने अवस्था छ।

जानी बुझिकन मुलुकमा कुनै पनि दलको बहुमत आउन नसक्ने निर्वाचन प्रणाली संविधानमा राखेर पालैपाले प्रधानमन्त्री बन्ने र राज्यशक्तिको दोहन गर्ने भन्दा बढी कुनै पनि सरकारले केही गर्न सकेका छैनन्। बाहिर झगडा गरेको जस्तो गर्ने तर, भित्रभित्रै मिलेर मिलेर राज्यशक्तिको उपयोग गर्ने दलहरुको व्यवहारबाट जनता वाक्क दिक्क भएका छन्।

मुलुकमा जतिपनि भ्रष्टाचारका काण्डहरु हुँदै गए ति सबै काण्डलाई अनेक बहानामा पचास थरीका आयोग बनाएर उन्मुक्ति दिने काम हुँदै आएका छन्।

समीकरण नै समीकरणको सरकारको निरन्तरतामा प्रचण्ड सरकारको अस्थिर राजनीति, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गोहीको जस्तो चाल र षड्यन्त्र र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको मौन तर कुचाल र भ्रष्टाचारको शृंखलादेखि जनता वाक्क र दिक्क भरहेको बेला जनताले नयाँ शक्तिको खोजी गर्न थालेका थिए।

सोही क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय पनि भयो। तर संसदमा मुलतः भ्रष्टाचार र काण्डहरुको ब्यापक खबरदारी गर्न गएको रास्वपा स्वयं सत्ताको लोभमा समीकरण कै सरकारको दलदलमा फस्न पुग्यो।

दुई पटकसम्म सरकारमा सहभागी भएको रास्वपाबाट जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए। तर अपेक्षा अनुसार उनीहरुले काम गर्न सकेनन्। काम गर्न नसकेपछि उनीहरुले सरकारबाट बाहिर आउनुपथ्र्यो, त्यो त्याग उनीहरुले गर्न सकेनन्।

अहिले परिस्थितिले रास्वपा प्रतिपक्षमा पुगेको छ। र, मुलुकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस-एमाले सम्मिलित नयाँ सरकार गठन भएको छ।

ओली यसअघि पनि दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका थिए। तर, पार्टीका विवाद मिलाउन नसक्दा असंवैधानिक रुपमा दुई दुई पटक संसद विघटन गरे। सर्वोच्चले दुवै पटकको विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीबाट हटाइ दियो।

तर अहिले तीनै ओली फेरि शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका छन्। उनले जनतामा व्याप्त निराशालाई चिर्ने गरी काम गर्न आफ्ना मन्त्रीहरुलाई निर्देशन पनि दिएका छन्। तर उनको मन्त्रिपरिषदमा एकदम विवादित व्यक्ति मन्त्री बनेका छन्।

जसबाट ओलीले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्ने छैनन् भन्ने पुष्टि भएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारको मुख्य म्याण्डेट भनेको संविधानमा देखिएका त्रुटिलाई संशोधन गर्ने भन्ने हो। तर यो त्यति सजिलो विषय भने होइन।

कांग्रेस र एमाले दुई ठूला दल मिलेर राजनीति स्थायित्व प्रदान गर्ने, आगामी २०८४ को आमचुनाजसम्म यो सरकार लैजाने, देशमा कृषि, अर्थतन्त्र, उर्जा र सामाजिक न्यायमा ब्यापक सुधार गर्ने सुँगा रटाई गरी हठात् बनेको नयाँ समीकरणले भनेको जस्तो गरी काम गर्न कत्तिको सक्छ त्यो सयमक्रममा थाहा हुने विषय हो।

यो सरकारले गर्ने अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, देशमा सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने, विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने महत्वपूर्ण कार्यभार यो सरकारको छ।तर जनताले वर्तमान सरकारबाट जनताले त्यो अपेक्षा गर्नु कत्तिको जायज हो?

किनभने नेपालमा गठन हुने सरकारले देश र जनताका लागि भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ता, आसेपासे, नजिकका मान्छेलाई पक्षपोषण गर्न तल्लीन छन्। यहाँका नेतालाई देश र जनताप्रति मोह छैन।

दुई दिनको जिन्दगीमा पदमा पुग्ने र सत्ताको स्वाद चाख्ने भन्दा भन्दा देश र जनताको लागि काम गर्ने सद्बुद्धि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भगवान पशुपतिनाथले दिउन्।