काठमाडौं । आरक्षण विरुद्ध चलिरहेको राष्ट्रव्यापी आन्दोलनमा बंगलादेशका विभिन्न भागमा हालसम्म कम्तीमा २५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

यसबाहेक सयौं मानिस घाइते भएका छन् । आन्दोलन र हिंसा निरन्तर बढ्दै गएको छ । धेरै ठाउँमा प्रदर्शनकारीहरू प्रहरी बलसँग हिंसात्मक झडपमा आमनेसामने छन्।

देशका धेरै ठाउँमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ । आन्दोलनकारीले सरकारी जागिरमा आरक्षण खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

विगत केही दिनदेखि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले १९७१ को मुक्ति संग्राममा लडेका सैनिकका छोराछोरीलाई सरकारी जागिरमा दिइने आरक्षणको विरोध गरिरहेका थिए।

सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रताको युद्ध लडेकाहरूलाई यहाँ मुक्ति योद्धा भनिन्छ। देशमा सरकारी जागिरको एक तिहाइ यी मुक्ति योद्धाका छोराछोरीका लागि आरक्षित छ।

विगत केही दिनदेखि विद्यार्थीहरुले यसको विरोधमा र्‍याली निकाल्दै आएका छन् । यो आरक्षण प्रणाली भेदभावपूर्ण भएको बरु योग्यताका आधारमा जागिर दिनुपर्ने विद्यार्थी बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले बुधबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा उनले के भन्छिन् भन्नेमा सबैको नजर थियो । अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले कुन बाटो लिन्छ, त्यो हेर्न जनता पर्खिरहेका थिए ।

आरक्षण विरोधी आन्दोलनकारीहरुले प्रधानमन्त्रीको भाषणमा कस्तो प्रतिक्रिया दिनेछन् भन्नेमा पनि कौतुहलता थियो ।

प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन अस्वीकार गर्न धेरै समय लगाएनन् । यो भाषण पछि आरक्षण विरोधी आन्दोलनकारीहरूले ‘पूर्ण बन्द’ को आह्वान गरे। रातिदेखि नै देशका विभिन्न स्थानमा हिंसात्मक प्रदर्शन सुरु भएको छ ।

एकातिर आरक्षणको विरोध गर्नेहरू सडकमा उत्रिए भने अर्कोतिर सत्तारुढ दलका विभिन्न संघसंस्था पनि सडकमा उत्रिए ।

त्यसपछि राजधानी ढाकासहित विभिन्न क्षेत्रबाट मृत्युको खबर आउन थाल्यो । अहिलेको अवस्था हेर्दा बुधबार राति प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि विवाद झनै बढेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले प्रदर्शनकारीहरूलाई धैर्य गर्न आग्रह गर्दै उनीहरूलाई अदालतमार्फत ‘न्याय’ पाउने आश्वासन दिइन् । उनले जनतालाई न्यायिक प्रक्रियामा विश्वास गर्न पनि आग्रह गरिन् ।

राजनीतिक पर्यवेक्षक मोहिउद्दीन अहमदले भने, “हालको अवस्थामा आफ्नो शासनको समर्थनमा सरकार प्रमुखले दिन सक्ने स्पष्टीकरण हसिनाले ठ्याक्कै दिएकी छिन्। आधारभूत समस्या भनेको उनले ठोस कुरा केही नबोल्नु हो।”

सरकारले शैक्षिक संस्था बन्द र विश्वविद्यालयका आवासीय छात्रावास खाली गरिदिए पनि यथार्थमा आन्दोलनको चित्र बदलिएको छैन ।

आरक्षण विरोधीहरूले प्रधानमन्त्रीको भाषणबाट आफूले अपेक्षा गरेको कुरा पूरा हुन नसकेको बताउँछन् । बिहीबार बिहानैदेखि ढाकाका विभिन्न क्षेत्रमा आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारीहरू सडकमा उत्रिएका थिए ।

ढाका क्यान्टोनमेन्ट नजिकै रहेको ईसीबी कम्प्लेक्स पनि एउटा यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ ठूलो मात्रामा प्रदर्शन भइरहेका छन्। त्यहाँ पनि जनताले आरक्षण व्यवस्था सुधारको पक्षमा नारा लगाएका थिए । सोही क्रममा विद्यार्थीले केही गाडीमा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए ।

आरक्षण सुधार आन्दोलनको विषयमा प्रधानमन्त्रीले बुधबार राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा केही विद्यार्थीले आपत्ति जनाएका छन् ।

आफूलाई निजी विश्वविद्यालयको विद्यार्थी भनिरहेका अलीम खानले बीबीसी बंगलासँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीको भाषण हामीलाई मान्य छैन । यसको मुख्य कारण उनले आफ्नो भाषणमा आरक्षण खारेजीको बारेमा केही भनेकी छैनन् ।

अलीम खानले भने, ‘एकातिर प्रधानमन्त्रीले विद्यार्थीलाई शान्ति र संयम अपनाउन आग्रह गरिरहनुभएको छ, तर अर्कोतर्फ प्रहरी र बिजिबीले छात्र लिगका सदस्यविरुद्ध कडा आलोचना गरेको छ, यो सरकारको दोहोरो मापदण्ड हो । ”

विद्यार्थीहरूको कडा विरोधका बीच कानूनमन्त्री अनीस उल हकले बिहीबार दिउँसो भने, “आरक्षणमा सुधार गर्ने विषयमा सरकारमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। सरकार आन्दोलनकारीहरूसँग वार्ता गर्न तयार छ। कुनै पनि समयमा सुधार गर्न तयार छ।”

तर बुधवारको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्ने कुरा उल्लेख थिएन । स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन आरक्षण मुद्दाको सुनुवाइ तोकिएको समयभन्दा अगावै गर्न पहल गरेको छ ।

विद्यार्थीको आन्दोलन यतिखेर वार्ताबिना बल प्रयोग गरेर मात्रै समस्या समाधान गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको पर्यवेक्षकको विश्वास छ ।

आरक्षण सुधार आन्दोलनका मुख्य संयोजक नाहिद इस्लामले फेसबुकमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो स्पष्ट पारेका हुन् ।

उनले आफ्नो पोस्टमा लेखेका छन्, “सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दबाउन हिंसाको सहारा लिएर अहिलेको अवस्था सिर्जना गरेको छ, यसको लागि सरकार आफै जिम्मेवार छ। सरकारले वार्ताको कुनै गुंजाइश छोडेको छैन।”

उनले आरक्षण प्रणालीमा मात्रै सुधार गरेर केही नतिजा नआउने बताए । सुरुमा सरकारले न्यायपालिका प्रयोग गरेर आफ्ना मागलाई बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ ।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै भने “उनले सुरक्षाबल र पार्टी कार्यकर्ताको सहयोगमा आन्दोलनलाई दबाउन खोजेकी थिइन् । अहिले उनी संवादको नाममा नयाँ नाटक गरिरहेकी छिन् । न्यायिक छानबिन समितिको नाममा पनि कुनै नाटक स्वीकार गर्दैनौं ।”

यस आन्दोलनका अर्का संयोजक आसिफ महमुदले आफ्नो फेसबुक पोस्टमा लेखेका छन्, “सरकारले एकपछि अर्को हत्या गरेर के सन्देश दिन चाहन्छ ? यो अत्याचारको उचित जवाफ दिइनेछ।”