काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट दुई तिहाइ सांसदको विश्वासको मत पाए।

२०७९ सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि सरकार गठन हुँदा नेपाली कांग्रेसले ‘ढोक्सा थाप्न’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको तर सरकारमा सहभागी नभएको अवस्थालाई अपवाद मान्ने हो भने पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि ओली दुई पटक दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने एकमात्र प्रधानमन्त्री बनेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले संसदबाट दुई तिहाइ बहुमत पाउनुलाई स्थिरताको सूचक मानिनुपर्ने हो। तर, ओलीले दुई तिहाइ बहुमत पाइसकेपछि पनि अझै अस्थिरताको आशंका घट्न सकेको छैन। यसका पछाडि दुई प्रमुख कारण छन्।

पहिलो कारण, नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले पूरै ५ वर्ष काम गर्न पाएको छैन। एउटै दलको स्पष्ट बहुमत भएको अवस्थामा समेत सरकार स्थिर रहन नसकेको इतिहास रहेको नेपालमा दुई तिहाइ भन्ने ‘जादुई शब्द’कै भरमा गठबन्धन सरकारबाट स्थिरताको आशा गर्ने अवस्था छैन।

दोस्रो कारण हो प्रधानमन्त्री ओलीको चरित्र। आफ्नै पार्टीको एकल बहुमत रहेको र अर्को एउटा सानो पार्टीले समर्थन गरिदिँदा मात्रै दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने सहज अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्दा समेत ओलीले त्यो सरकार जोगाउन नसकेको कालो इतिहास हामीसामु छ।

के कांग्रेस र एमालेले चाहेका विषयमा मात्रै संविधान संशोधन गर्न सरकारलाई साथ दिएका अरु दलहरु पनि तयार होलान् त? यो विषय निकै गम्भीर छ किनकि कांग्रेस एमालेबाहेक सरकारलाई विश्वासको मत दिने दलहरुले २०७२ मा जारी भएकै बेला यो संविधान स्वीकार गरेका थिएनन् र ती दलका सांसद संविधान घोषणा सभामा समेत अनुपस्थित थिए।

आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो समेत व्यवस्थापन गर्न नसकेर प्रधानमन्त्री पद गुम्ने डरले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्न अघि सरेका ओलीले विचार, दृष्टिकोण र लक्ष्य नै फरक भएका दलहरुको गठबन्धन जोगाउलान् र यो गठबन्धनले स्थिरता ल्याउला भन्ने आशा गर्न नेपाली जनता अझै तयार छैनन्।

यो गठबन्धनले गरेको सहमतिको पहिलो बुँदामै ‘आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तिब्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनाीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने’ भनिएको छ।

यो कुरालाई सामान्य मानौं किनकि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले नराम्रो काम गर्छौं भनेका छैनन्। देखाउनको लागि लेखिएको यो ‘पोस्टर लाइन’माथि भर परिहाल्नु जरुरी छैन किनकि विगत ३५ वर्षदेखि भनाइ र गराइमा फरक आम नेपाली जनताले देख्दै र भोग्दै आएका छन्।

दोस्रो बुँदामा यो गठबन्धनले गर्ने भनेको प्रमुख चासोको विषय हो-संविधान संशोधन। र, संविधान संशोधनको लागि यो सरकारमा अरु दलहरुलाई पनि सहभागी गराएर ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ गठन गर्ने भनिएको छ।

संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता किन भयो? यसको जवाफ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका केही नेताहरुले दिइसकेका छन्। संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने र एउटै दलको बहुमत आउने अवस्था ल्याउने दुई ठूला दलको चाहना छ।

सरकार चलाउनको लागि साना दललाई बोकिराख्नुपर्ने र उनीहरुको ‘घुर्की’ सहनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाउन उनीहरुले ‘दुई दलीय प्रणाली’ ल्याउन खोजेका छन्। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले त यो कुरा स्पष्ट शब्दमा भनिसकेका हुन्।

तर, के आफूले चाहेजस्तो गरी संविधान संशोधन गर्न यो सरकार सक्षम छ त ? संविधान संशोधन गर्नको लागि अहिले सरकारलाई विश्वासको मत दिएका कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिनु हुँदैन। यी सबै दलले समर्थन कायम राखिराखेमा मात्रै यो गठबन्धन संविधान संशोधन गर्न सक्षम हुनेछ।

तर, के कांग्रेस र एमालेले चाहेका विषयमा मात्रै संविधान संशोधन गर्न सरकारलाई साथ दिएका अरु दलहरु पनि तयार होलान् त? यो विषय निकै गम्भीर छ किनकि कांग्रेस एमालेबाहेक सरकारलाई विश्वासको मत दिने दलहरुले २०७२ मा जारी भएकै बेला यो संविधान स्वीकार गरेका थिएनन् र ती दलका सांसद संविधान घोषणा सभामा समेत अनुपस्थित थिए।

अहिलेको सरकारलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेस एमालेबाहेक अन्य दलहरु सबै मधेशकेन्द्रित दलहरु हुन्। यी दलहरुले जारी भएकै बेलादेखि यो संविधानका केही प्रावधानको विरोध गरिरहेका छन् र संविधान संशोधनको माग गरिरहेका छन्।

नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले पूरै ५ वर्ष काम गर्न पाएको छैन। एउटै दलको स्पष्ट बहुमत भएको अवस्थामा समेत सरकार स्थिर रहन नसकेको इतिहास रहेको नेपालमा दुई तिहाइ भन्ने ‘जादुई शब्द’कै भरमा गठबन्धन सरकारबाट स्थिरताको आशा गर्ने अवस्था छैन। दोस्रो कारण हो प्रधानमन्त्री ओलीको चरित्र। आफ्नै पार्टीको एकल बहुमत रहेको र अर्को एउटा सानो पार्टीले समर्थन गरिदिँदा मात्रै दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने सहज अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्दा समेत ओलीले त्यो सरकार जोगाउन नसकेको कालो इतिहास हामीसामु छ।

अहिले संविधान संशोधनको विषय आएपछि यी दलहरु सरकारलाई समर्थन गर्न तयार भएका छन्। अब यो सरकारले उनीहरुका एजेण्डामा समेत संविधान संशोधन गर्न तयार भएमा मात्र संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

अन्यथा उनीहरुले समर्थन फिर्ता लिन सक्छन्। कांग्रेस एमालेले संविधानमा संशोधन गर्न चाहेका विषय मधेशकेन्द्रित दलका एजेण्डा होइनन्। बरु, कांग्रेस एमालेले चाहेका कतिपय कुरामा मधेशकेन्द्रित दलको विरोध छ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले तत्कालीन समयमा ‘स्वतन्त्र मधेश राष्ट्र’को वकालत गरिरहेका थिए। यही कारण उनी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी नै जारी भएको थियो। उनको यो एजेण्डालाई पहाडीहरुले ‘देश टुक्र्याउने षड्यन्त्र’ भनेका थिए।

हार्डलाइनर राउतभन्दा केही नरम देखिएका उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतले पनि सिंगो मधेश एउटै प्रदेश हुनुपर्ने माग गरेका थिए। उनीहरुले प्रदेशसँग ‘आत्मनिर्णय’को अधिकार समेत हुनुपर्ने माग गरेका थिए। उनीहरुका एजेण्डालाई पनि पहाडीहरुले ‘विभाजनकारी’को ट्याग भिराइदिएका थिए।

अब उनीहरुकै समर्थनमा दुई तिहाइ बहुमत जुटाएर संविधान समर्थन गर्ने प्रयास गर्दा उनीहरुका यी एजेण्डाले पनि प्रवेश पाउनेछन् जसलाई कांग्रेस एमालेले समर्थन नगरेमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने छैन।

मधेशकेन्द्रित दलहरुको समर्थनमा संविधान संशोधन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा यो सरकारले अहिले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने दलहरुलाई आफ्नो गठबन्धनमा सहभागी गराउनुपर्ने अवस्था आउनेछ।

त्यो अवस्थामा पनि यो गठबन्धनले समर्थन गर्ने दलको एजेण्डा सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थाबाट छुटकारा पाउने छैन। यो गठबन्धनले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई साथमा लिने हो भने दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन सक्छ।

तर, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली माओवादीकै जोडबलमा आएकोले त्यसलाई खारेज गर्न माओवादी सहमत हुन कठिन छ। अर्कोतर्फ माओवादी सुरुदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा छ जुन एजेण्डा कांग्रेस एमालेका लागि टाउको दुखाइ बन्न सक्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक्लैले पनि कांग्रेस एमालेसँग मिलेर दुई तिहाइ बहुमत जुटाइदिन सक्छ। तर रास्वपा अहिलेको संघीय संरचनाकै विरोधमा छ। प्रादेशिक संरचनासँग असन्तुष्ट रास्वपाले निर्वाचनमा प्रदेश सभाका लागि उम्मेदवार नै उठाएन।

निर्वाचनमा आफ्नो सफलतापछि रास्वपा प्रदेशमा पनि चुनाब लड्न सक्छ भन्ने केहीले अनुमान गरेका थिए। तर, यी अनुमानलाई गलत साबित गर्दै रास्वपाले उपनिर्वाचनमा पनि प्रदेशमा उम्मेदवार उठाएन।

रास्वपालाई आफ्नो साथमा राख्नको लागि कांग्रेस एमाले प्रदेश संरचनाकै विपरित जानुपर्ने हुन सक्छ जुन उनीहरुको लागि कठिन छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त आफ्नो हार्डलाइन एजेण्डा छ । राजसंस्था पुनस्र्थापना र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने एजेण्डा बोकेर अगाडि बढिरहेको राप्रपालाई मनाउनु त कांग्रेस एमालेका लागि झनै कठिन हुनेछ।

सारमा भन्दा दुई तिहाइ बहुमत जुटाएर संविधान संशोधन गर्नु यो सरकारको लागि निकै कठिन छ। संविधान संशोधनको विषयले प्रवेश पाउनासाथ ‘पेन्डोराको बाकस’ खुल्नेछ।

यससँगै स्वतन्त्र मधेश राष्ट्र, आत्मनिर्णयको अधिकार, प्रदेश खारेजी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राख्ने वा फाल्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सरकार प्रमुख, प्रदेश खारेजी, राजतन्त्रदेखि हिन्दू राष्ट्रसम्ममा विषयहरुले एकैपटक प्रवेश पाउनेछन् जसलाई थेग्नु निकै कठिन हुनेछ।

र, अन्ततः धेरै विषयहरु एकैपटक खुलेपछि त्यसलाई थेग्न नसकेर सर्वदलीय सहमतिको राष्ट्रिय सरकारको विकल्पमा जानैपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्था भनेको डेढ दशकअघिको संविधानसभाको अवस्था हो। संघीय संसद पुनः संविधानसभामा परिणत हुने अवस्थालाई अग्रगमन मान्ने कि प्रतिगमन ?