काठमाडौं । बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरमा आरक्षणसम्बन्धी उच्च अदालतको निर्णयलाई खारेज गरेको छ ।

आरक्षणको विरुद्धमा व्यापक विरोध भएपछि सर्वोच्च अदालतले लगभग सबै सरकारी जागिर योग्यताको आधारमा दिनुपर्ने फैसला सुनायो।

यसै वर्ष जुलाइ ५ मा रिट निवेदनका आधारमा उच्च अदालतले सन् २०१८ मा सरकारी जागिरमा आरक्षण खारेज गर्ने सरकारको सूचनालाई अवैध घोषित गरेको थियो ।

बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा आरक्षण प्रणालीलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय बंगलादेशमा आरक्षण सुधारलाई लिएर हिंसात्मक झडप भइरहेका बेला आएको हो । यी हिंसात्मक झडपलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले शुक्रबार राति नै कर्फ्यू लगाएको थियो ।

बंगलादेशमा भइरहेको यो सम्पूर्ण विरोधको केन्द्रबिन्दु बंगलादेशको स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लिनेहरूका छोराछोरीलाई दिइने सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षण हो।

विगत केही दिनदेखि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले १९७१ को मुक्ति संग्राममा लडेका सैनिकका छोराछोरीलाई सरकारी जागिरमा आरक्षणको विरोध गरिरहेका थिए।

सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रताको युद्ध लडेकाहरूलाई यहाँ मुक्ति योद्धा भनिन्छ। देशमा सरकारी जागिरको एक तिहाइ उनीहरूका छोराछोरीका लागि आरक्षित छ।

बंगलादेशमा हिंसात्मक झडप रोक्न सेना पनि तैनाथ गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ताले उच्च अदालतको आदेश खारेज गर्न निवेदन दिएका थिए ।

यस निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका क्रममा विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच जना वकिललाई बोल्न दिइएको थियो ।

सहभागी नौ वकिलहरू मध्ये, आठले उच्च अदालतको निर्णयलाई उल्टाउन समर्थन गरे, जबकि एकले आरक्षण सुधारको वकालत गरे।

बंगलादेशमा प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी जागिरमा आरक्षण खारेज गरी पिछडिएका जातिहरूलाई मात्र अधिकतम पाँच प्रतिशत आरक्षण जारी राखेर आरक्षण प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

२०१८ मा आरक्षण खारेजीको अधिसूचना जारी हुनु अघि मुक्ति योद्धा (स्वतन्त्र सेनानी), जिल्लावार, महिला, अल्पसंख्यक र अपाङ्ग गरी पाँच श्रेणीमा सरकारी जागिरमा कूल ५६ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था थियो।