काठमाडाैं। प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बालसुधारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक कानून संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकमा नेपालका बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरू र नेपालका कारागारहरूमा रहेका कैदी तथा थुनुवाहरूको मानव अधिकारको अवस्थाका सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिइएको हो।

प्रतिवेदन बुझाउदै उपसमिति संयोजक रञ्जु कुमारी झाले बालबालिकाको मुद्दालाई अदालतले अग्राधिकार दिइ चाडो फैसला हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव रहेको बताइन्।

उनले बालसुधार केन्द्रमा रहेका मध्ये ४५ प्रतिशत जवरजस्ती करणी मुद्दाका रहेको भन्दै कानूनी व्यवस्थामा समीक्षा गरि आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सरकारले कार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको उल्लेख गरिन्।

त्यस्तै उनले सवै कारागारमा क्षमताभन्दा बढि कैदीबन्दी र थुनुवाहरु रहेकाले कैदीबन्दी र थुनुवाहरुलाई फरक फरक राख्नुपर्ने, कानूनमा रहेको खुल्ला कारागारसम्बन्धी व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले कैदीबन्दीको संख्या अनुसारको कारागार बन्न नसक्दा क्षमता भन्दा बढी राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। उनले प्रतिवेदनमा औल्याएका समस्या देशभरको रहेको भन्दै यसलाई अध्ययन गरि समस्याको समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।

भौतिक संरचनाका साथै स्वास्थ र सरसफाइमा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्न आवश्यक कदम चाल्ने र कारागारभित्रको सुरक्षालाइ थप मजबुद बनाइने उनको भनाइ छ।

उपसमितिले बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिको शिक्षालाई निरन्तरता दिनका लागि कम्तीमा आधारभूत तहदेखि माध्यामिक तहसम्मको पढाइ हुने गरि विद्यालयको व्यवस्था हुनुपर्ने, बालसुधार गृहबाट निस्केका बालबालिकाहरुलाई रुची अनुसारको जीवन निर्वाह हुने सिपमूलक तालिम, मनोपरामर्श लगाएतको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

उपसमितिले बाँकेको जयेन्दु बालसुधार गृह र बाँके, वर्दियाका साथै सुर्खेत जिल्लाको कारागारको अनुगमन गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको हो।