केही वर्ष अघिको कुरा हो एक जना हाम्रा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका नेताले राष्ट्रिय सभागृहमा एउटा कार्यक्रम हेर्न मलाई बोलाउनुभयो। मलाई पनि खुशी नै लाग्यो। किनकी म पनि एक राजनीतिक प्राणी भएकाले के रहेछ जाउँ न त भन्ने उत्सुकता जाग्यो। म साढे बाह्र बजे नै त्यहाँ पुगेको थिएँ।

करिब एक बजेतिर कार्यक्रम सुरु पनि भयो। मदन भण्डारी फाउण्डेसनले एउटा विचार गोष्टीको आयोजना गरेको रहेछ। तत्कालीन एमालेका इनेगीनेका सबै नेता गण मन्चमा उपस्थित भइसक्नुभएको थियो, केवल बामदेव गौतम बाहेक।

कार्यक्रमको शिर्षक रहेछ “नेपालको हालको राजनीतिक अवस्था ‘पूँजीबादी हो कि सामन्तवादी? ”

सबै नेतागण बोल्दै जाँदा नेपालको अवस्था अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक भएको विचार नै अभिव्यक्त हुँदै गएको थियो। अचानक हतारिँदै कामरेड बामदेव गृहमन्त्रीको रुपमा दलबलका साथ मन्चमा प्रवेश गर्नुभयो र बोल्न थाल्नुभयो। नेपालको हालको अवस्था पूँजीबादी भएको वकालत गर्नुभयो।

“हामी २००७ शाल कम्यूनिष्ट पार्टी गठन भएदेखि अहिलेसम्म गोरु मियोमा घुमे सरी त्यहीँको त्यहीँ घुमीरहेका छैनाैं।यदि त्यसो हो भने हामी चाहिँ के गरेर बसेका छौं त? हामी सामन्तबाद र अर्धसामन्तबादसमेत पार गरेर पूँजीबादमा पुगिसकेका छौं। नपत्याए आज गाउँका कुना कन्दरामा समेत ज्यालाको रुपमा श्रमिकले रुपैयाँ पैसा नै लिन्छन्। अन्न ज्याला लिने चलन हराइसकेको छ। गाउँ गाउँसम्म पसलहरु खुलेका छन्। यहाँ पूँजीको कारोबार हुन्छ। यसैले नेपालको हालको अवस्था पूँजीबादी हो” भन्ने कथन उहाँको थियो।

यसपछिका दिनमा बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। नेपालको हालको अवस्था कसले भनेको साच्चो हो। मेरो मनमा कौतहलता जाग्न छोडेन। धेरै राजनीतिक प्राणीहरुसँग भेटघाट पनि भयो। विश्वको राजनीतिक इतिहास र माक्र्सवादी ब्याख्यालाई पनि नियाले।

यसपछिका दिनहरुमा नेपालमा धेरै राजनीतिक घटनाहरु पनि घटे। सबै कुराको आँकलन गर्दा नेपालको हालको अवस्थालाई रैथाने पूँजीबाद नाम दिनु अति उत्तम हुने कुरा मलाई महसुस भएको छ। यसका विशेषताहरुले यो कुरालाई पुष्टी गर्न सहयोग पुर्‍याएका छन्।

क) पूँजी संकलनको उल्टो बाटो

कुनै पनि देश पूँजीबादी हुनकोलागि देशभित्र पूँजी संकलन हुदै जानु पर्दछ। यो नै पूँजीबादको प्रमुख सर्त हो। उध्योग धन्दाहरु प्रसस्त खुल्नु पर्दछ। उद्योगहरुको स्वामित्व निजी वा राष्ट्रिय जे पनि हुन सक्दछ। तर, हाम्रो देशमा कुनै पनि राष्ट्रिय रुपमा उद्योग धन्दाहरुको स्थापना भइ फस्टाएको देखिँदैन। राष्ट्रिय उद्योगपतिको नाम निसान छैन भन्दा हुन्छ।

राज्यको स्वामित्वमा भएको बिगतमा छिमेकी चीनले बनाई दिएको सम्पूर्ण उद्योगहरु पनि धेरै त नेपाली कांग्रेसको सरकारले उदार अर्थनीतिको प्रभावमा परेर कौडीको दाममा बेचिदिए। अहिले यी सबै बन्द प्रायः भैसकेका छन्।

यसैले स्वदेशको माग धान्न पनि देशले सम्पूर्ण आवश्यक मालको पूर्ती अधिकांश भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसबाट देखिन्छ कि विदेशी मूद्रा संकलनदेखि अथाह पूँजी संकलन गर्ने युरोप, अमेरिका, चाइना र भारतको जस्तो पूँजीबादी स्वरुप हाम्रो देशको अवस्थाको कुनै छेउले पनि बताउन सक्दैन।

ख) मोटर बाटाहरुको विकास चील गाडी र रेलगाडी समेतको कुरा चल्नु

पूँजीबादी देशहरुमा उद्योगहरुबाट प्रशस्त सामान उत्पादन भएपछि मोटरेबल रोड र रेल यातायातको विकास भएको थियो। जल र रेल यातायातले उत्पादित सामानलाई विभिन्न मुलुकमा पुर्‍याई विदेशी मूद्रा आर्जन गर्नु र पूँजी बढाउनु ती देशका दिनचर्याहरु हुन्।

हाम्रो जस्तो मुलुकमा उत्पादित सामान विदेश पुर्‍याउनु र नाफा कमाउने कुरा त दिवा स्वप्ना मात्र हो। तर पनि मोटर बाटाहरु कच्ची नै भएपनि तीब्र गतीमा बनिरहेका छन्। चील गाडीले मात्र नपुगेर जल र रेल यातायातको कुरा पनि त्यतिकै चलिरहेकै छ।

यसको मूख्य उद्देश्य भनेको बहुराष्ट्रिय निगमका सामानहरु नेपालका कुनाकन्दरा गाउँ-गाउँसम्म पुर्‍याउनु हो। अर्को भाषामा भन्दा स्वदेशी पैसा विदेश पठाउनु मात्र यसको उद्देश्य हो। हुनत बेला-बेला नाकाबन्दीको चपेटामा परेको नेपालले रेल यातायातको कुरा गर्नु, तिमीहरुले नदिए चीनबाट सामान ल्याउने सूचना भारतलाई दिनु, एउटा बाध्यकारी अवस्था हो। किनकी देशभित्र आवश्यकीय सामानहरु आफ्नो देशमा उत्पादन नभएपछि पैठारी त गर्नुनै परेको छ ।

ग) तरकारीसमेत विदेशबाट

नेपालमा आवश्यक पर्ने ९० प्रतिशत तरकारी भारतबाटै आयात हुने रहेछ। त्यो पनि अत्यधिक विषाधीयूक्त तरकारी नेपाल भित्रिने क्रम जारीनै छ। यो क्रम नेपालको शहरी क्षेत्रमा जनसंख्या बिस्तार भएसँगै सुरु भएको हो।

अहिले यस्तो तरकारी गाउँ-गाउँसम्म पनि पुग्ने गर्दछ। केही बर्ष अघि सरकारले तरकारीमा विषाधीको मात्रा परिक्षण गरेर मात्र पैठारी गर्न नाकामा परिक्षण प्रयोगशाला राखेको थियो । यो पनि भारतिय दवाबका कारण सरकार सफल हुन सकेन।

यदि भारतबाट आउने सस्तो तरकारी बन्द गर्न सक्ने हो भने पनि हामी तरकारीमा बिस्तारै आत्मनिर्भर हुन सक्ने थियाैँ । नेपाली किसानहरु भारतिय तरकारीसँग प्रतिस्प्रधा गर्न सक्दैनन्।

राज्यले तरकारी उत्पादक किसानहरुको हक हितको संरक्षण गर्ने तत्परता देखाएको छैन। यसले गर्दा वर्षेनी अरबाैँ रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ । ठूला उद्योग खुल्न नसके पनि तरकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरी सिँचाई उन्नत बिऊ, मल र आधुनिकता दिन सके तरकारीमा विदेश पलायन हुने गरेको खरबाैं रुपयाँ बचत हुने थियो।

घ) गुलामी मानसिकता

हामी दुई ठूला र बिकशित देशको बिचमा छाैं। उनीहरुसँग हामी कुनै पनि कुरामा प्रतिष्प्रधा गर्न सक्दैनौं। यसैले प्रयत्न गर्नु बेकार छ। हामीले त उनीहरुसँग मागेर खाने हो भन्ने गुलामी मानसिकता हावी भएको छ। युरोप अमेरिकालगायत अनेक विकसित मुलुकसँग आफ्नो देशको गरीबी देखाएर मागी खाने संस्कृति हामी कहाँ छ।

उनीहरु पनि के कम आफ्नो देशको स्वार्थपूर्ती गर्न उनीहरु हामीलाई विकासे खेती दिन सधैँ तम्तयार छन्। कसैलाई नेपालमा बसेर चीनको रखवारी गर्नु छ।

कसैलाई नेपालमा अस्थिरता पैदा गरेर एकलौटी आफ्नो देशका सामान बिक्री गर्ने बजारको रुपमा नेपाललाई निरन्तर बनाइराख्नु छ। फोकटमा त कसले दान दिन्छ? हामी पूर्बीय पाराले सोच्दछौं। उनीहरु पश्चिमी पाराले व्यवहार गर्दछन्।

कहाँबाट हुनु ! निरन्तर अस्थिरता मात्र नेपालमा भित्रिएको छ । हामी विदेशीले विकास गरिदेलान् भनी ढुक्क छाैं। विश्वासघात भएको हामीलाई पत्तो छैन। आखिर नेपाली मन न हो । यतीमात्र हैन नेपालका प्रत्येक विदेशी दुतावासमा कुटनीतिज्ञको आवरणमा जासुसहरु सक्रिय छन्।

यिनीहरुले हाम्रा राज्य र सरकारका गोप्य सूचनाहरु खरिद गर्ने काम गर्दछन्। यसकोलागि यीनीहरुले नेपाली नेताहरुको छोराछोरीलाई विदेशमा पढाउन छात्रबृत्तीको बन्दोबस्त गर्दछन्। चुनावमा सोझै पैसाको बन्दोबस्त समेत गरिदिन्छन्।

यसो भएकाले हाम्रा अधिकांश नेताहरु उनीहरुको पंजाबाट फुत्कन नसक्ने हुन्छन्। देशका अहितमा नेपाल सरकारले बेलाबखत विदेशीका स्वार्थ अनुरुप गर्ने गरेका सन्धी सम्झौता यसका ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन्। यसैले हामीले चाहेर पनि नेपालको स्वार्थ अनुकुलका कुनै पनि काम गर्न नसक्ने भएका छाैं।

यसको एउटा उदाहरण हेर्नुहोस्। यो बि.स.२०३२ सालतिरको कुरा हो। जुन बेला नेपालमा खम्पा बिद्रोह चलिरहेको थियो । तत्कालिन समयमा विद्युत सहायक मन्त्री थिए ध्यानबहादुर राई। उनैका नीजि सचिव विजय चापागाईँले मन्त्री परिषद्का सबै निर्णय ‘र’ लाई बेच्ने गरेको रहस्य पत्ता लाग्यो।

चापागाइँलाई २०३२ श्रावण २७ गते भारतिय दूतावासको द्वितीय सचिवको आवरणमा रहेका ‘र’ एजेण्ट बिके राजपुतलाई मन्त्रिपरिषद्को माइन्यूट बेच्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको थियो । राजाको कार्यकालमा त्यो हालत थियो भने अहिलेको नेपालमा जासुसहरुको चलखेल कस्तो होला? तपार्इं हामी आफैँ पनि अड्कल गर्न सक्दछाैँ ।

ङ) पर निर्भर राजनीति

नेपालको अर्थनीति मात्र नभएर राजनीतिसमेत पर निर्भर रहेको छ। नेपालको संविधान भारतको डुब्लिकेट संविधान हो भन्दा कुनै फरक पर्दैन। यसैले भारत यसमा सन्तुष्ट नै थियो । किनकी बाह्रबुँदे सम्झौतादेखि सात दल र माओवादीको सम्पूर्ण सहमती उसकै रोहबरमा भइरहेकै थियो

यद्यपि भारतीय जासुसी संस्थाको मुख्य उद्देश्य तराई बिखण्डन गर्नु हो। यसै स्वार्थलाई पूर्ती गर्न मधेशी नेताहरुलाई उसले उकासिरहेको थियो। बि.स. २०६० माघमा वीरगञ्जमा भारतिय महा वाणिज्य दूतावास स्थापना भएपछि मधेसमा चलखेल निकै बढ्यो।

बास्तवमा यो वाणिज्य दूतावास देखावटी मात्र थियो। यो भारतीय जासुसी संस्था र को कार्यालय थियो। हाम्रा मधेसी नेताहरु पनि तराई छुट्टै प्रदेश हुनुपर्छ भनि कराई रहेका थिए। भारतीय स्वार्थका कारण संविधान बेलामा घोषणा हुन सकेको थिएन। भारतीय चाहना विपरित नेपालका नेताहरु एक भएका कारण मुस्किलले संविधान घोषणा हुन सक्यो।

यसका लागि कांग्रेस नेता स्व. शुसिल कोईरालाई पनि धन्यवाद दिनै पर्दछ । प्रधानमन्त्रीको रुपमा उनले मानिदिएकाले सबै नेताका मन त्यतीखेर एक हुन सकेको थियो । यसैले भारतले नचाहँदा नचाहँदै पनि नेपालको संविधान घोषणा हुन सक्यो । तर, प्रधान मन्त्री हुँदाकै बखत शुसिल कोईरालाको पनि देहान्त भयो । मानिसहरु शुसिलको मृत्यूलाई पनि शंकाको दृष्टीकोणबाट हेर्ने गर्दछन ।

च) भ्रष्ट संस्कार र संस्कृती

भ्रष्टाचार, दुराचार र अनाचार जस्ता कुराहरु नेपालको संस्कार र संस्कृति भित्र पर्दैन भन्दथे कुनै बेला। तपाईं गाउँमा गएर हेर्नुहोस् एउटा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बन्न मारामार गर्छन् मानिसहरु।

सांसदको टिकट लिन र जित्न मारामार गर्छन्। यसैगरी मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न मारामार छ। पार्टी फुटाल्ने सम्मको हर्कत गर्दछन्। आखिर के चिज छन् त्यसमा । सामान्य तलब र सुविधाले मात्र यसो भएको पक्कै होइन होला । समाजसेवाको चाहना भनौँ भने खै कसरी भनौँ।

नत्र यस्तो मारामार नहुनु पर्ने । सामान्य मानिसलाई यस विषयमा खासै चासो छैन। तर, यसै कुराले देश भाडाभैलोमा गएको छ । अस्थिरता भित्रिएको छ । देशको अस्थिपन्जर मात्र बाँकी छ। माथिदेखि तलसम्मका मानिस भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्।

कसैले कुरा उठाए प्रमाणित गरेर देखाउ भन्दछन् । यसो भनौँ भ्रष्टाचारमा पनि बैज्ञानिकरण भएको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार बैधानिक विधीबाट हुन्छ । तीनका सानसौकत र आलिशान महलहरुले त यसलाई प्रमाणित गरेकै छन् । तैपनि अख्तियारले जो कोहीलाई समाउँदैन।

अख्तियार आफैँमा पनि भ्रष्टाचार छ । स्व. मनोमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको बखत आयल निगमको अध्यक्षमा लोककृष्ण भट्टराईलाई नियूक्त गरिएको थियो। तत्कालीन नौ महिने एमालेको सरकारको भ्रष्टाचार रोक्ने नीती अनुरुपनै बढी भ्रष्टाचार हुने ठानिएको नीगममा छनौटमा परेका थिए उनी।

नियुक्त भएको केही दिन पछिनै रानी ऐस्वर्यको नाम हप्ताको एकपटक आयल निगमको ब्रिफकेश बुझ्नेमा आयो। यो समाचारले निकै सनसनी फैलायो। यो समाचारपछि तुरुन्तै लोककृष्ण भट्टराई निगमबाट पनि बिदा हुनु परेको थियो।

अहिले भ्रष्टाचार, अनाचार र दुराचार सबैले परिष्कृत रुपमा काम गरीरहेकै छन्। यसरी भ्रष्टाचार गरी अकुतरुपमा कमाएको धन धेरै जसो विदेशी बैंकमा राख्ने गरिएको छ । केहि शहरी क्षेत्रको महंगा घर घडेरीहरुमा लगानी भैरहेको छ।

छ) पालो फेरोको सत्ता पालो फेरोको विरोध

कुसंस्कार, विकृती विसंगति सबै समाजमा रहेको छ। यो पटक-पटक माथिबाट नै सिकाईएकाले तलसम्म ब्याप्त भएको छ। तीनै नेताहरु चुनिएर पालैपालो सत्तामा पुग्ने भएकाले सत्ता बाहिर हुनेले सधैं सत्तामा बस्नेको विरोध गर्दछन्। विरोध त प्रायः ठिक निसानी मै भएको हुन पनि सक्छ। चुनावमा पुःन सत्ताको विरोध गर्नेलाई सर्वसाधारणले भोट दिन्छन्।

सत्ताधारी भएपछि पुःन उनीहरु पनि त्यही कृयाकलाप दोहर्याई रहन्छन् । सत्ताधारी बन्नु र बाहिर रहनेले विरोध गर्नु पालो फेरोको खेलमा आधारित छ। केही नयाँ काम गर्ने होइन । जुंगा तह लाउने र नयाँ स्वाद फेर्ने मात्र हो । रक्सी उही हो सीसी मात्र फेरिने गरेको जनताको अनुभूति छ ।

ज) रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र चलाउने

नेपालको अधिकांश जमिन खण्डित रुपमा रहेको  । राजा महेन्द्रको शासनकालमा हदबन्दीभन्दा बढी जमिन राख्न नपाईने नीति अवलम्बन भएकाले तराईका जमिनदारहरुका जमिन पनि खण्डित भएको छ।

त्यस बखत त्यहाँका जमिनदारहरुले हदभन्दा बढी जमिन कोही बिक्री गरे भने कती त आफन्तको नाममा राखे । यसरी बिस्तारै तराईका जमिन पनि खण्डित भएका छन्। पहाडी भूभागमा पनि विविध कारणले जमिन खण्डित रहेको छ।

यसले गर्दा जमिनलाई आधुनिक खेती प्रणालीमा लैजान एक किसिमको नीतिगत समस्या पनि रहेको छ। आधुनिक खेती प्रणालीको विकास गर्न जमिनमा चक्लाबन्दीको रुप दिनु आवश्यक छ। अर्को कुरा सरकार जमिन बाँझो छोड्नेलाई कारबाही गर्ने कुरा बेलाबखत उठाउँछ।

तर, यसको उचित बन्दोबस्त गर्नतिर सरकारको दिलचश्पी नभएको देखिन्छ । युवाशक्ति विदेशिएका कारण देशले रेमिटेन्स पाएको छ । यहि रेमिटेन्सले देशको अर्थनीति धानिदै पनि आएको छ।

माथि उल्लेख गरिएका आठ बुँदाहरु संक्षिप्त रुपमा दिइएको छ। नेपालको आजको अवस्था पर निर्भर आर्थिक अवस्था हो। ब्यबहारमा रुपैयाँ पैसा चलन चल्तीमा रहेको छ । तर पनि देश आफ्नै मुलुकको आवश्यकता धान्ने गरी कुनै पनि उद्योग र व्यवसाय देखिँदैन।

आत्म निर्भर तुरुन्तै हुन सक्ने कुरामा पनि दिल चश्पी राज्यले राख्दैन। कुनै खनिज पदार्थको उत्खनन् भएको छैन। नूनदेखि सूनसम्म विदेशबाट आयात हुन्छ । कृषीमा आधुनिकरण भएको छैन । गूलामी संस्कृती हावी भएको छ।

यस्तो खालको अर्थ व्यवस्था भएको मुलुकलाई पूँजीबादी कसरी भन्ने ? जबकी पूँजी संकलन हैन पलायन मात्र भइरहेको छ। औपनिवेशिक कसरी भनौँ अंग्रेसहरुले संसार भर औपनिवेशिक सत्ता कायम गर्दा पनि नेपालमा तिनको कुनै पत्तो चलेको थिएन। तर, जे जसो भएपनि भारतीय हरुको सोझो हस्तक्षेपको कोसिस भइरहेको छ।

सफल भने भइहालेका छैनन् । तैपनि उनीहरुको अत्यधिक सामान बिक्री गर्ने बजारको रुपमा नेपाल रहेको छ। परम्परागत कृषी प्रणालीले गर्दा किसानको आवश्यकता पूर्ती गर्न नसक्ने अवस्था छ । यसैले यसलाई नेपालको परिप्रेक्षेमा नेपाली विशेषताको अर्धऔपनिवेसिक वा रैथाने पूँजीबाद पनि भन्न सकिन्छ।