काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदका लागि संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएर संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगेका कृष्णमान प्रधानले अन्तिम समयमा आफ्नो नाम फिर्ता लिए।

आफ्नो नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्ने निश्चित भएपछि उनले आफू निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा नियुक्त हुन ‘अनिच्छुक’ भएको व्यहोराको पत्र संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएका थिए। समितिले उनको ‘अनिच्छा’लाई उनले चाहेजस्तै गरी सदर गरिदिएको छ।

वास्तवमा प्रधान निर्वाचन आयुक्त बन्न अनिच्छुक थिएनन् । यो ‘जागिर’ खाने उनीमा उत्कट लालसा थियो। त्यसैले त उनले संवैधानिक परिषदले नाम सिफारिस गर्नुभन्दा पहिले शीर्ष राजनीतिज्ञका घरमा घरदैलो गरेका थिए, शक्ति केन्द्र धाएका थिए।

उनी यो जागिर खान इच्छुक थिए भन्ने सबैभन्दा बलियो प्रमाण हो- उनी संसदीय सुनुवाइ समितिमा बयान दिन पनि गएका थिए। बयानका क्रममा उनले आफू यो पदमा रहन इच्छुक रहेको मात्रै बताएनन्, आफू यो पदको लागि योग्य रहेको समेत दाबी गरे र यो पदमा रहेर आफूले भविष्यमा गर्ने कामको योजना समेत सुनाएका थिए।

सुरुमा खासै समस्या देखिएको थिएन। तर, त्यही बीचमा प्रधानविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ४ उजुरी परे। सबै उजुरीहरु उनले विगतमा गरेको यौन शोषणसँग सम्बन्धित थिए। राजनीतिक दलहरुको भागबण्डाको थलो बनेको संवैधानिक परिषदले प्रधानको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ जाँच नै नगरी गरेको सिफरिस, संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीको ‘मातहत’जस्तै सांसदहरुको संसदीय समितिको सुनुवाइ पार गर्दै संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी बन्ने प्रधानको बाटोमा यिनै उजुरी बाधक बने।

उजुरीकर्ताले संसदीय समितिमै उपस्थित भएर बयान दिइन्, प्रधानविरुद्ध बलियो प्रमाण पनि पेश गरिन् । प्रमाण बेवास्ता गर्न नसकिने खालका थिए जसले संसदीय सुनुवाइ समितिमाथि दबाब बढायो।

समितिले प्रधानको नाम अनुमोदन गर्ने हिम्मत गर्न सकेन। तर, उनको नाम अस्वीकृत गर्ने हिम्मत पनि समितिमा थिएन। देशका कार्यकारी सम्माननीयहरु चारैजना र दुई जना माननीय सम्मिलित संवैधानिक परिषदबाट भएको सिफारिस यसै अस्वीकृत गर्ने हिम्मत संसदीय सुनुवाइ समितिमा थिएन।

अन्ततः यो विषय उनै सिफारिसकर्ता शीर्ष नेताहरुकहाँ पुग्यो । र, माथिल्लो निकायबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति प्रधानको नाम अस्वीकृत गर्न तयार भयो।

तर, संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानको नाम अस्वीकृत गर्ने क्रममा जुन प्रक्रिया अपनायो र जुन भाषाको प्रयोग गरियो त्यो ‘कानुनी राज्य’को आधारभूत सिद्धान्तको प्रतिकूल थिए।

त्यसैले संसदीय सुनुवाइ समितिको भाषाप्रति कानुनका ज्ञाताहरु सहमत हुन सकेका छैनन्। प्रधानलाई अस्वीकृत गर्न जुन प्रकारको भाषा प्रयोग गरियो त्यसले दोषबाट उम्किएर ओभानो बन्न प्रधानले गरेको प्रयासलाई समर्थन गरेको अर्थ लगाइएको छ।

प्रधान दोषी हुन् भन्ने कुरामा अब शंका गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन। अदालतमा भएको मिलापत्रमा प्रधान पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सहमत भएर मोटो रकम क्षतिपूर्ति तिरेको तथ्यले पनि प्रधानलाई दोषी भन्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ।

जेल नजाँदैमा दोषी होइन भन्न मिल्दैन। नेपालका कैयौं कानुनले जेल सजायको सट्टा जरिवाना र क्षतिपूर्तिलाई पनि सजायको रुपमा व्याख्या गरेका छन्। र, प्रधान त्यही क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सजाय पाएका दोषी हुन्।

आफूलाई दोषी स्वीकार गरेर पीडितसँग मिलापत्र गरेका प्रधानले आफ्नो ‘नैतिक पतन’ लुकाएर संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी बन्न गरेको प्रयास त असफल भएको छ तर निर्वाचन आयोगको ‘जागिर’ नखाने भन्दै प्रधानले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएको पत्रमा उनले आफ्नो नियत खुलस्त पारेका छन्। र, उनको यो नियतलाई असफल पार्न संसदीय सुनुवाइ समिति पनि असफल भएको छ।

प्रधानले पत्रमा ‘‘भविष्यमा राज्यले प्रदान गर्ने जुनसुकै जिम्मेवारीप्रति निष्ठावान रहने वचनबद्धतासहित सिफारिस भएको निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि मेरो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेको’ भनेका छन्।

यसको अर्थ उनले भविष्यमा फेरि यस्तै नियुक्ति लिने प्रयास गर्नेछन्। यदि संसदीय सुनुवाइ समितिले अहिले उनको सिफरिस अस्वीकृत गर्दा यौन शोषणलाई आधार बनाएको भए सम्भवतः प्रधानले भविष्यमा यस्तै नियुक्ति गर्ने प्रयास गर्न सक्दैनथे। तर, समितिले सुनुवाइ गरिसकेर आफ्नो अगाडि प्रमाण जुटिसक्दा पनि यौन शोषणको विषयलाई लुकायो जसले प्रधानलाई नै फाइदा पुगेको छ।

‘सुनुवाइ’ आफैंमा न्यायिक शब्द हो। र, सुनुवाइ गरिसकेपछि सुनुवाइ गर्ने निकायले उक्त सुनुवाइका क्रममा प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा फैसला गर्नुपर्ने थियो। तर, सुनुवाइका क्रममा प्राप्त तथ्य र प्रमाणलाई लुकाएर सुनुवाइ गरिएको व्यक्तिको अनिच्छालाई आधार बनाउँदै अस्वीकृत गर्न मिल्छ?

नैतिक पतन देखिइसकेका व्यक्तिले ‘भविष्यमा राज्यको जिम्मेवारीमा रहने’ इच्छा देखाइसकेको अवस्थामा उसलाई भविष्यमा फेरि राज्यका विभिन्न निकायमा नियुक्तिका लागि ‘योग्य’ देखिन सहयोग पुग्ने गरी संसदीय सुनुवाइ समितिले तथ्य लुकाएको छ। यो निकै गम्भीर कुरा हो।

अब संसदीइ सुनुवाइ समितिमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ। प्रधानले देशको सर्वोच्च निकाय संघीय संसदको विशेष समितिमा आफू नियुक्ति लिन अनिच्छुक भएको व्यहोराको पत्र पठाउँदै गर्दा केही गम्भीर शब्दावलीको प्रयोग गरेका छन्।

उनले आफूविरुद्ध दुष्प्रचार गरिएको तर्क गरेका छन्। तर, दुष्प्रचार गरिएपछि आफ्नो मानहानी भएको दाबी भने गरेका छैनन्। दुष्प्रचार गरिएको उनको दाबी सही हो वा गलत ? संसदीय समितिलाई थाहा छ, समितिसँग प्रमाण छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेश गरिएका प्रमाणले देखाउँछन्- प्रधानविरुद्ध दुष्प्रचार गरिएको थिएन। प्रधानले क्षतिपूर्ति तिरेको चेकको फोटोकपीसहित प्रधानले यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको अडियो समेत पीडितले समितिमा पेश गरेकी छिन्।

प्रमाण हुँदाहुँदै प्रधानले गरेको ‘दुष्प्रचार’को बनावटी दाबीलाई सदर गरेर संसदीय सुनुवाइ समितिले पीडितलाई गलत भन्न खोजेको हो? पीडितले पेश गरेका प्रमाणलाई समितिले कुन आधारमा ‘अवैधानिक’ ठहर गरेको हो? यदि ती प्रमाण ‘अवैधानिक’ थिएनन् भने ती प्रमाणबारे समितिले किन केही बोलेन ? यी यस्ता प्रश्नहरु हुन् जो भविष्यमा अन्य पदका लागि संसदीय सुनुवाइ हुँदै गर्दा पनि पटक-पटक उठिरहनेछन् ।