काठमाडौं । बंगलादेश सरकारले जमात ए इस्लामीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । भर्खरै कोटा सम्बन्धी देशव्यापी विरोध प्रदर्शनपछि सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो ।

कट्टरपन्थी पार्टी जमात ए इस्लामीले आन्दोलनको फाइदा उठाएको शेख हसिना सरकारले आरोप लगाएको छ। आन्दोलनमा कम्तिमा १५० जनाको ज्यान गएको थियो भने सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको थियो।

शेख हसिनाको पार्टी अवामी लिगको नेतृत्वमा भएको १४ दलीय गठबन्धनको बैठकले जमात–ए–इस्लामीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो । बैठकमा सहयोगी दलहरुले पनि यो कट्टरपन्थी पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरेको बताइएको छ ।

जमात ए इस्लामी एउटा राजनीतिक पार्टी हो, जसलाई बंगलादेशमा कट्टरपन्थी मानिन्छ। यो राजनीतिक दल पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाको सहयोगी दलमध्येको एक हो ।

बंगलादेशका कानूनमन्त्री अनिसुल हकले मंगलबार जमातमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका थिए । जमात-ए-इस्लामी ब्रिटिश शासन अन्तर्गत अविभाजित भारतमा १९४१ मा स्थापित भएको थियो।

यो पार्टी स्थापना भएका बेला पाकिस्तान र बंगलादेश बनेकै थिएनन् । हसिना सरकारले आन्दोलनमा संलग्न विद्यार्थीहरूले हिंसामा संलग्न भएको आरोपलाई अस्वीकार गरेको आरोप लगाएको छ ।

कानून मन्त्री अनिसुल हकले जमात र बीएनपी (खालिदा जियाको पार्टी) को विद्यार्थी एकाइहरू देशभरि हिंसात्मक प्रदर्शनमा संलग्न रहेको प्रमाण भएको बताए ।

अवामी लिगले जमात-शिबिर (विद्यार्थी विंग) लाई प्रतिबन्ध लगाउनु अघि सबै कानुनी पक्षहरू राम्ररी जाँच्ने भनेको छ, ताकि कुनै पनि सम्भावित कानुनी त्रुटिहरूबाट बच्न सकियोस्।

अगस्ट १, २०१३ मा एक ऐतिहासिक फैसलामा, बंगलादेश उच्च अदालतले निर्वाचन आयोगमा जमातको दर्ता अवैध घोषित गरेको थियो। यसपछि, जमातले पुनरावेदन डिभिजनमा अपील गरेको थियो र यसको दर्ता २०१८ मा रद्द गरियो।