प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री तथा सचिबलाई दिएका २६ बुँदे निर्देशन बाहिर आएका छन्। यी सबै निर्देशन हालका कर्मचारीले ब्यबहारमा गरेर देखाउलान् भन्न निकै कठिनाइ नै छ। तैपनि हामीले आश गर्नुको बिकल्प छैन।

प्राय सबै माथिबाट हेरिएका र देखिएका तर जनस्तरका बिषय समेटिए जास्तो लाग्दैन। तल्लो लेबलबाट जनतासँग प्रतक्ष्य बुझेर जनताका आवाजमा त्यति गम्भिरतापूर्बक हेर्न सकिएको भए यसले सार्थकता पाउने थियो।

किसानको नाममा दिइने अनुदान बास्तविक किसानले पाएका छैनन् भन्ने बिषय भुक्तभोगीबाट बुझिएको छ। केही नक्कली किसान बनेका दलका धुर्त नेता, कार्यकर्ता र दलाल ब्यापारीले अनुदानको रकम दुरुपयोग गरिरहेको प्रष्ट देखिएको छ।

त्यसैले अब स्थानीय निकायमार्फत खेतबारिमा काम गर्ने र कृषि ब्याबसाय गर्नेको लगत संकलन उनीहरुको बैंक खातामा अनुदानको रकम जम्मा गर्ने नीति लागू गरियोस्। यही कुरा भारतमा हुनसक्छ भने नेपालले किन गर्न सक्तैन?

अहिलेपनि पहाडदेखि तराईसम्मका कतिपय खेतमा पानी नभएर धान रोप्ने कार्य हुन सकेको छैन। हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीजीको गाउँले भाइबाट मलाई फोन आएको थियो।

उनले गुनासो गर्दै भने-दाइ अहिलेसम्म पानी नभएर धान रोप्न सकिएको छैन। यस्ता घटना देशैभरि छन्। त्यसैले सरकारले अधिराज्यभर सिचाइँको अभियान चलाउनु पर्छ।’

त्यसका लागि नीति बनाएर कार्यन्वयन गरियोस्। अहिले सोलारबाट बिद्युत उत्पादन गरेर लिफ्टिङ डिभाइसबाट तलको पानी माथि लगेर सिचाईं गर्न सकिन्छ। यस्ता कार्यहरु निजीस्तरमा देशका केही जागरुक किसानले गर्दै अएका छन्।

सरकारले नीति बनाएर यस्ता कार्य गर्न मन्त्री सचिबलाई निर्देशन दिइयोस्। यसले किसानको हितमा ठूलो काम गर्नेछ। यसपछि बर्षको २ बालि धान, मकै, गहुँ तथा तरकारि खेती गर्न सकिन्छ।

किसानको उत्पादन बजारसम्म पुग्ने ब्यबस्था स्थानीय निकायमार्फत ब्यबस्थित तरिकाले गर्ने नीति बनाइयोस्। जुम्ला, जोमसोमको स्याउ काठमाडौंसम्म सहज तरिकाबाट ल्याउने ब्यबस्था गरियोस्। गाउँमा किसानको उत्पादन सहज र सरल तरिकाबाट बजारसम्म पुर्‍याउने नीति ल्याइयोस्।

यस्ता कार्यमा सचिबहरुलाई शिघ्र नीति बनाई कार्यन्वयन गर्न निर्देशन दिइयोस्। किसानले ऋण गरेर गाई भैंसी पालेर दुध बिक्री गरेको दुधको मूल्य महिनाैं दिनसम्म भुक्तान नगर्ने दुध डेरिवालालाई र दुग्ध संस्थान प्रमुखलाई कारवाही गर्ने ठोस नीति बनाइयोस्।

अन्यथा ब्यापारी धनी हुने र किसान सधैं पीडित भइरहन्छन्। त्यस्तै गरेर उखु किसानको भुक्तानी समयमा नदिने ब्यापारी उद्योगपतिलाई कडासँग कारवाही गर्ने ठोस नीति बनाइयोस्।

गाँजा खेतीलाई बैधता दिइसकेपछि शिघ्र नियम कानुन बनाइ किसानलाई गाँजा खेतिबाट अत्यधिक लाभ हुने हुँदा शिघ्र कार्यन्वयनमा ल्याइयोस्। यसबाट देशको राजस्व बढेर बिदेशी रकम पनि अत्यधिक प्राप्त हुनेछ।

किसान र देशको हितमा एउटा कृषि मल कारखाना शिघ्र निर्माण कार्य सुरु गरियोस्। प्रधानमन्त्रीज्यूको पहिलो कार्यकालमा मल कारखाना खोल्ने कुरा आएको थियो। त्यसपछिका सरकारले यसलाई त्यति महत्व दिएनन्। यसको प्रमुख कारणमा बिदेशबाट मल किन्दा आउने ठूलो कमिसनको लोभले हो। यसलाई गम्भिररुपमा लिइयोस्।

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न कडा नीति ल्याउनु पर्छ। नत्र यो समस्या पञ्चायती ब्यबस्थादेखि हालसम्म अत्यधिक बढेर गएको छ। त्यस्कालागि सबभन्दा पहिला सुकुम्बासी भनाउँदाको ३ पुस्ते हेरेर तिनीहरुको नेपाल अधिराज्यमा अन्यत्र घर जग्गा छ कि छैन त्यो एकिन गरिनु पर्छ।

नक्कली सुकुम्बासी भनाउँदालाई कारवाही गरिने नियम बनाइयोस्। अन्यथा दलका कार्यकर्तादेखि ठग प्रबृत्तिका मानिसहरुले शहरका मुख्य स्थानमा छाप्रा बनाइ शहरको सौर्दयन्ता बर्बाद पार्ने कार्य गरिरहन्छन्।

उनीहरु शहरमा पनि भनेको ठाउँमा बस्न खोज्ने त्यसलाई दलका नेताले सहयोग र समर्थन गरेर भोटको राजनीति गरिरहने हो भने सफा सुन्दर र स्तरीय राजधानी कहिले पनि बनाउन सकिँदैन।

सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने नै हो भने हाम्रा तराईका नदीहरुमा तटबन्द बाँध्न थालियो्स यसबाट लाखौ बिघा जमिन निस्कन्छ। अनि सही सुकुम्बासी चिनेर जग्गा बाँडियोस् र यसको सही अभिलेख राखियोस्। जसको कारण दोहोर्‍याएर सुकुम्बासी नबनुन्।

बिदेश जान युवाहरुलाई अहिले प्रोत्साहनमात्र गरिएको छ। उनीहरुलाई स्वदेशमा गर्न सकिने उद्यम, सहुलियत र क्षेत्रहरुको बारेमा बृफ गर्ने अनुदान दिने बिषयमा जानकारी गराइँदैन। उनीहरुले रिन गरेर लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर खाडी तथा मलेसिया गइरहेका हुन्छन्।

त्यही रकमले स्वदेशमा गर्न सकिने ब्याबसायिक कृषिलगायत अन्य लघु उद्योगहरुको बारेमा सबै निकायमा जानकारी गराइ सो सम्बन्धमा वडासम्म तालिम तथा जानकारिका कार्यहरु संचालन गरिनु पर्छ।

युवाहरु सबैलाई शिप सिकाउन अत्यन्त जरुरी छ। त्यसका लागि हाइस्कुल पास गर्ने बिद्यार्थीले कमसेकम २-३ वटा शिपहरु सिक्न सकून्। बिकसित देशहरुमा यही तरिकाबाट अध्यन गराइ बिद्यार्थीलाई अनिबार्य सिप सिकाइन्छ। जसको कारण उनीहरु स्कुल पास गरिसक्दा रोजगार बन्नेछन्। हाम्रो शिक्षा नीतिमा यस्ता सकरात्मक बिषय थप गरि सिलेवसहरु संसोधन शिघ्र गराइयोस्।

अझैपनि सरकार पानी जहाज र रेलमा बढी जोड दिइरहेको देखिन्छ। यस्ता बिषयहरु जनताहरु सम्पन्न हुँदै गएर देश बिकास हुन थालेपनि निजी क्षेत्रबाट पानी जहाज, इलेक्ट्रिक रेल, केवलकार देशभरि बढ्न सक्छन्।

अहिले देशमा ठूलो समस्या भनेको बस र हवाइजहाज दुर्घटनाका ठूला र डरलाग्दा घटनाहरु बारम्बार दोहोरिरहनु देशको दूर्भाग्य हो। यसबाट धनजनको ठूलो हानि नोक्सानी मात्र होइन नेपाली जहाज युरोपको हवाइ क्षेत्रमा पस्न पनि पाउँदैन।

पञ्चायती ब्यबस्थामा नेपाली जहाज, जर्मन, लण्डन मा गइरहेका थिए। यस्को समाधानका प्रमुख बिषय जहाजका पाइलटको राम्रो तालिम, अनुभव र समय समयमा जहाज मरामत तथा चेकिङ नै प्रमुख बिषय हुन्।

धेरै पुराना जहाज अब हटाउनु पर्छ। साथै घटना हुनासाथ अबिलम्ब उद्धार कार्य र दमकल घटनास्थानमा पुग्नेगरी निर्देशन तथा अभ्यासको पनि आवश्यकता छ।

जमिनी यातायातको समस्या समाधानमा सडकको दूराअबस्था पनि हो। बातावरण जोगाएर बनाउनु पर्ने पहाडी सडकमा सडक बनाउँदा पहिरो नजाने किसिमले घाँस, बाँस, तथा टिकाउ हुने बिरुवाहरु लगाउनुको साथै रिटेनिङ वाल, चेक ड्यामहरु अनिबार्य बनाइनु पर्छ।

यसको उदाहरणमा बनेपा बर्दिबासको बिपी राजमार्गलाई लिन सकिन्छ। अर्कोे प्रमुख बिषय ट्राफिक चिन्ह र लाइटको ब्यबस्था हो। बिदेश तिर टर्निङमा राखिने टल्किने चिन्ह लगाइएको हुन्छ।

पहिरो जान सक्ने ठाउँ तथा दुर्घटना हुने सम्भावित स्थानमा चेतावनीको लागि लाइट तथा चिन्हहरु र सडकको छेउमा पर्खालहरु अनिबार्य लगाइनु पर्छ।

यस्ता बिषयमा सरकारको ध्यान जानु पर्छ। शिर्फ ठूला ठूला बिषयमा ठूला ठूला ब्यापारीको हितमा बढी ध्यान जानु भन्दा गरिब किसान, युवा तथा बिद्यार्थीको हितमा सरकारको ध्यान बढी जानु पर्छ।

दलका कार्यकर्तालाई अनिबार्यरुपमा उत्पादनसँग जोड्नु पर्छ। यसबाट उनीहरुले दलाली गर्ने र कमिसन उठाउने कार्य गर्ने छैनन्। शिक्षा स्वास्थ्य सुधारमा बिशेष कार्यक«महरु केही देखिँदैन।

नेपालको पहिलो सरकारी बीर अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढेर बिरामीले अपरेसनको पालो कुर्दा कुर्दै अकालमा मर्नु पर्ने अबस्था छ। त्यसको उपायमा यसलाई बिस्तार गरिनु पर्छ। भक्तपुरको दुवाकोटमा जग्गा पनि अधिकरण गरिएको भनिएको कुरा धेरै पुरानो हो।

अस्पताल अहिलेसम्म निर्माण भएको छैन। त्यसैले सरकारी अस्पतालहरु बिस्तारसँगै तिनीहरुको गुणस्तरमा बृद्धि नभइन्जेल सर्बसाधरण जनताले स्वास्थ्यमा लाभ लिन सक्ने छैनन्। शिक्षामा राजनीति पूरा तवरले बन्द गर्न शिक्षक र कर्मचारीका राजनीतिक ट्रेड युनियन खारेज गर्नैपर्छ।

अहिले भर्खर सुनिएको खवरहरुमा ट्रेड युनियनको फाइदा लिँदै सुब्बा तहका कर्मचारीले सरकारी गाडी कुदाइरहेको खवर आएको छ। यस्ता बिषयबाट पनि ट्रेड युनियनको नाममा हुने भ्रष्टचार अनुशासनहिनता अत्यधिक बढिरहेको बिषय प्रधानमन्त्रीज्यूले महसुस गरिदिने हो र ट्रेड युनियन खारेज गर्ने हिम्मत गर्ने हो भने यसले सरकारप्रति जनताको सकरात्मक बिश्वास बढ्दै जानेछ।