म कार्यरत कानूनी सेवा प्रदान गर्ने ल फर्मले नेपाल बार एसोसिएसन, पाटनस्थित पुस्तकालयमा कानूनका किताबहरु उपहारस्वरुप प्रदान गर्न लागेकोले म र हाम्रो अफिसको एकजना सहकर्मी कानून व्यवसायी भई मिति २०८१/०४/१४ गतेको दिन विहानको १०;३० बजे पुतलीसडकको एक पुस्तक पसलमा किताबहरु किन्न जादैँ थियौँ।

हामी मेरो सहकर्मी मित्रको स्कुटरमा थियौं। म भने उक्त स्कुटरको पछाडिको सिटमा हेलमेट लगाएर बसेको थिएँ। ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलको पश्चिमतर्फ ज्ञानेश्वरबाट कालिकास्थान निस्कने एउटा बाटो छ।

उक्त बाटो हुँदै एउटा ट्याक्सीको पछाडि-पछाडि लागेर गुडिरहँदा एक्कासि ट्याक्सीले दायाँ मोड्यो, उक्त ट्याक्सीले बाटोको बीच भागमा रहेको ठूलो खाल्डो छल्नको लागि मोडेको रहेछ।

ट्याक्सीले त उक्त खाल्डो छल्यो तर हामी सवार स्कुटर भने उक्त खाल्डोभित्र पस्यो, हामी दुई भाइ स्कुटरसहित बजारियौं। म पछाडिको सिट मा भएको हुँदा खाल्डोमा स्कुटरको अगाडिको चक्का पसेको कारण स्कुटरबाट हुत्तिएर भूईँमा बजारिएँ भने मेरो सहकर्मी मित्र चालक भने स्कुटरसँगै भुईँमा बजारिए।

हामी तुरुन्त उठ्यौं। स्पीड कम भएको कारण संयोगले सामान्य चोट मात्र लागेको अनुभूति भयो र स्कुटरमा पनि सामन्य क्षति भएको थियो। सो पश्चात त्यहाँ उक्त घटना देख्ने स्थानीयले उक्त खाल्डोमा काठ गाडिदिए अरु पनि हामीजस्तै दुर्घटनामा नपरुन भनेर। मैले प्रहरीलाई सम्पर्क गरी उक्त खाल्डोको बारेमा जानकारी समेत गराएँ।

खाल्डोको निरीक्षण गर्नु पर्ने कसले?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारको उपदफा २ (ट)(४) मा यातायात सुरक्षाको व्यवस्थापन र नियम भन्ने व्यवस्था रहेको छ।

स्थानीय सरकारलाई ऐनले तोकेअनुसार यातायतको सुरक्षाको व्यवस्थपन र नियमन गर्ने कर्तव्य रहेको छ। स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कार्य नगर्दा र खाल्डो टाल्ने उपकरणहरुसमेत प्रयोग गर्ने भनी होडबाजी मच्चाउने स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिले काठमाडौंको भित्री सानो सडकमा रहेको खाल्डो खुल्ला राख्दा/रहँदासमेत कानूनले तोकेको कर्तव्यबाट बिमुख भएको कारण हामी उक्त घटनाको भागेदारी हुन परेको हो।

सोही ऐनको दफा ८ (१)(क)(३) मा नगरपालिकाको वर्गीकरणको मापडण्डमा सडक, सडक पेटी, खानेपानी, सञ्चार र त्यस्तै अन्य न्यूनतम शहरी सुविधा भएको, भनी उल्लेख गरिएको छ तर सो बमोजिम सुविधा दिइएको भने छैन।

हामी त भाग्यमानी रहेछौँ सामान्य चोट मात्र खप्नु पर्यो, तर विगत वर्षायाममा थुप्रै यस्तै प्रकारको दुर्घटना भएको छ जसमा ज्यानको क्षति हुँदा समेत यसतर्फ स्थानीय सरकारको ध्यान जान सकेको छैन।

सरोकारवाला निकायको यस्तो लापरवाही देख्दा जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भन्ने उखानको आभास हुन थालेको छ । यसरी खाल्डो खुल्ला राख्ने कार्य आफैमा दण्डित हुनु पर्ने कार्य हो भनी ऐनले स्पष्ट किटान गरेको अवस्था छ।

मुलुकी फौजदारी संहितामा गरिएको व्यवस्थाः

मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ११३ मा, सार्वजनिक बाटो, नदी वा स्थलमा खतरा वा बाधा पुर्‍याउन नहुने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। ऐ. दफा को उपदफा १ मा कसैले कुनै काम गरी वा आफ्नो वा आफ्नो नियन्त्रण वा जिम्मामा रहेको सम्पत्तिको स्याहार सम्भार नगरी सार्वजनिक बाटो, नदी वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलमा कसैलाई कुनै खतरा, बाधा वा अवरोध पुर्‍याउन हुँदैन भन्ने उल्लेख छ भने ऐ. ऐन को उपदफा २ मा, उपदफा (१) बमोजिम कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ।

यस कानूनी व्यवस्था बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ अन्तर्गत सडकको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको रहेको तर उक्त दायित्वबाट पन्छिँदा स्थानीय सरकारले उक्त कार्य गर्न खटाएको व्यक्तिको पहिचान हुन सके उक्त व्यक्तिलाई अन्यथा Vicarious Liability को सिद्धान्त अन्तर्गत जरिवाना गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको छ।

क्षतिपूर्ति सम्बन्धी गरिएको व्यवस्थाः

१) उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ७ उत्पादकको दायित्व भन्ने व्यवस्था को उपदफा (१)(क) मा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने, उपदफा (च) मा, वस्तु वा सेवाको उत्पादनका कारण उपभोक्तालाई कुनै किसिकको क्षति भएमा सोको मनासिब क्षतिपूर्ति दिने, उपदफा (झ) मा, कानून बमोजिम तोकिएको अन्य शर्त पूरा गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ।

उपर्युक्त उल्लेख गरेको बमोजिम उक्त सडकको मर्मत गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको रहेको र उक्त सडक प्रयोग गर्ने हामी उपभोक्तालाई स्थानीय सरकारको लापरवाहीको कारणले दुर्घटनामा पर्नु पर्दा यस ऐन मार्फत क्षतिपूर्तिको दाबी लिएर सम्बन्धित निकाय सम्म जाने बाटो सुरक्षित रहेको छ।

ऐ. ऐन को दफा १२ मा सेवा प्रदायकको दायित्व भनेर प्रष्ट किटान गरिएको अवस्था रहेको र ऐ. ऐन को दफा ३९ तत्काल जरिबाना गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको र दफा ४१ सजाय अन्तर्गतको उपदफा ३ (क) मा दफा १२ को प्रतिकुल कार्य गरेमा कैदसम्म भोग्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।

त्यस्तै ऐ. ऐन को दफा ५२ मा क्षतिपूर्तिको मापदण्डसमेत निर्धारण गरिएको छ । यसरी कानूनमा प्रष्ट व्यवस्था हुँदासमेत जवाफदेही कोही छैन । पीडितको विश्वास जितेको गुहार्ने निकाय कोही छैन। सायद यही रहेछ गजब कस्मिर अजब नेपाल भनेको।

२) मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद १७ को दुष्कृति अन्तर्गतको दफा ६७२ को उपदफा (१) मा, कसैले आफ्नो वा यस परिच्छेद बमोजिम आफैले दायित्व वहन गर्नु पर्ने अरू कसैको त्रुटि, हेलचक्रयाँइ वा लापरवाही जेसुकैबाट भएतापनि गरेको कुनै काम (कमिसन) वा अकर्मण्यता (ओमिशन) बाट कसैको जीउ, ज्यान वा सम्पत्ति वा कानून बमोजिम संरक्षित हक वा हितमा कुनै किसिमले हानि, नोक्सानी पुर्याउनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

ऐ. ऐन को दफा ६८२ मा दायित्व उल्लंघन गरेमा उचित क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने छ भनेर समेत उल्लेख गरिएको छ। विधिको शासन भएको राज्य भएमा यस्तो दुर्घटना विरलै हुने र भएमा पनि सम्बन्धित निकायले पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने थियो तर यहाँ त सम्बन्धित निकायप्रतिको अविश्वासको कारण पीडित पनि क्षतिपुर्तिको दावी नगरी मौन बस्न परेको तितो यथार्थ रहेको छ।

हामी त घटनाको सिकार भयौ र कानूनी बाटो अवलम्बन गरी उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्ने नै छौं। विश्वास छ कि नेपालमा कानूनको शासन रहोस भनेर आफ्नो कार्य गर्ने व्यक्तित्वहरु आज पनि सम्बन्धित निकायमा अडिग रही निष्ठावान रुपमा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दै छन्।

चेतनाको लागि लेखिएको यस लेखबाट कानूनी माध्यम प्रयोग गरी क्षतिपूर्तिको लागि सम्बन्धित निकायमा जाहेर गरौं र जनसमुहबाट भविष्यमा हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गरौं।