काठमाडौं। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा (एमाले)भित्र गुटबन्दी चरम अवस्थामा पुगेको छ। यसले पार्टीभित्र अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीबीच नै तिक्तता बढाएको छ।

बढ्दो तिक्तताले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल तनावमा  छन्। स्रोतका अनुसार पौडेल अहिले पार्टीभित्र मात्रै नभइ मन्त्रिपरिषदमा पनि पेलाइमा परेका छन्।

पार्टीभित्र उनलाई किनारामा पारेर आफू अनुकूल निर्णयहरु गराउने काममा महासचिव शंकर पोखरेल अगाडि छन्। पोखरेल पार्टीभित्र पौडेलको प्रतिकूल हुनेगरी आफ्ना मागहरु लागू गराउन सफल पनि भएका छन्।

सरकारमा पनि पौडेललाई प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुको चर्को दबाबको सामना गर्नुपरेको छ। विभागीय अर्थमन्त्रीको रुपमा पदमा रहेका उनलाई प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाले दबाबमा राख्ने गरेका छन्। राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर हुँदै आफैं अर्थमन्त्री भइसकेका खतिवडा अहिले अर्थमन्त्रीभन्दा शक्तिशाली हैसियतमा छन्।

पौडेल पार्टीका उपाध्यक्ष हुन्। सरकारमा पनि उनी उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा छन्। पार्टीभित्र अध्यक्ष पछिका डेप्युटी र मन्त्रिपरिषदमा पनि प्रधानमन्त्रीका डेप्युटीको हैसियतमा रहेका भए पनि उनले पार्टी र सरकार दुवैमा आफ्नो पदअनुसार शक्तिको अभ्यास गर्न पाएका छैनन्।

स्रोतका अनुसार दोहोरो दबाबमा परेका उनी उपप्रधानमन्त्री पदमा रहने कि नरहने भन्ने दोधारको अवस्थामा पुगेका छन्। एमालेमा लुम्बिनी प्रदेशमा बलियो पकड भएका नेताहरुमा पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल अग्रस्थानमा गनिन्छन्।

यसअघि पनि यी दुईबीच प्रदेशको विषयमा धेरै पटक शक्ति संघर्ष भएका छन्। प्रदेशको राजधानी बुटवलमा बनाउने कि दाङमा भन्ने विषयमा यी दुईबीच चर्को संघर्ष चल्यो।

२०५१ मा पाल्पाबाट चुनाब जितेका पौडेलले त्यसयता प्रतिनिधि सभामा रुपन्देहीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरेका छन्। र, उनको प्राथमिकतामा बुटवल छ। अर्कोतर्फ सुरुदेखि नै दाङबाट चुनाब लड्दै आएका महासचिव पोखरेलको झुकाव, प्राथमिकता र उत्तरदायित्व सबै दाङतर्फ नै छ।

पहिले राजधानी बुटवल बनाउने विषयमा धेरै सकारात्मक आश्वासन पाएका पौडेल पछिल्लो समय पार्टीमा एक्लिए र पार्टी नेतृत्वको साथ पाएसँगै पोखरेल राजधानी दाङ लैजान सफल भएका थिए।

अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका बेला पनि पौडेलमाथि पोखरेल हावी भएका छन्। नयाँ सरकार गठनका बेला लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री एमालेको प्रदेश संसदीय दलका नेता लिला गिरी बन्ने भनिएको थियो। संवैधानिक रुपमा अनिवार्य नभए पनि प्रचलित अभ्यासमा संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री हुने गरेका छन्।

तर, लुम्बिनीको हकमा भने अन्तिम समयमा गिरीलाई हटाएर संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरियो। आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने पार्टीको निर्णय भएको थाहा पाएपछि गिरीले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेर यसबारे सोध्दा ओलीले ‘अहिलेलाई यस्तै भयो’ भनेर जवाफ फर्काएको स्रोत बताउँछ।

पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षले नै आफूलाई ‘चित्त बुझाउन’ पठाएपछि गिरी मुख्यमन्त्री बन्न त पाएनन् तर उनले संसदीय दलको नेताको पद पनि ओगटेर बस्न सकेनन्। पछि उनले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिए। गिरी पौडेलनिकट हुन् र आचार्य पोखरेलनिकट हुन्। यो मामिलामा पनि पोखरेलले पौडेललाई हराउन सफल भएको विश्लेषण गरिन्छ।

पौडेल बहालवाला अर्थमन्त्री हुन्। अर्थमन्त्रीले सम्बन्धित तालुकदार निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मिलेर आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति तयार गरेका थिए। तर, मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहँदा एकाएक प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्दै केही दिन रोक्न पठाएका थिए। यो हस्तक्षेप प्रधानमन्त्रीको नभएर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार युवराज खतिवडाको भएको मानिन्छ।

प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपपछि पहिले तयार भइसकेको मौद्रिक नीतिमा पछि धेरै हेरफेर गरिएको थियो। र, यो हेरफेरमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न थिए। मन्त्री भएर पनि आफ्ना काममा लगातार सल्लाहकारको हस्तक्षेप हुन थालेपछि पौडेल आफूले पाएको मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट पनि असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ।