काठमाडाैं। बंगलादेशमा गत ज्यानुअरी महिनामा भएको निर्वाचनबाट शेख हसिना देशको प्रधानमन्त्री चुनिएकी थिइन्।

सरकारी जागिरमा आरक्षणको विषयप्रति प्रश्न उठाउँदै विद्यार्थीहरूले थालेको आन्दोलन चर्किएपछि उनले अन्ततः पदत्याग गर्नु पर्यो।

यो उनको पाँचौं कार्यकाल थियो। यद्यपि उनको सरकार एक वर्ष पनि टिकेन। उनी राजीनामा दिएर विदेश पलायन हुन बाध्य भइन्। विपक्षी दलहरूले बहिष्कार गरेको निर्वाचनमा उनको र उनको दल अवामी लीगको विजय निश्चितप्रायः थियो।

विपक्षी बंगलादेश न्याश्नलिस्ट पार्टी (बीएनपी) र त्यसका साझेदारहरूले हसिनाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउँछिन् भन्नेमा विश्वास नभएको बताएका थिए।

उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले पद छाड्नुपर्ने र तटस्थ अन्तरिम सरकार गठन गरेर त्यसमार्फत् निर्वाचन गराइनुपर्ने माग राखेका थिए। उनले ती माग अस्वीकार गरेकी थिइन्।

उनी देशका संस्थापक प्रधानमन्त्री बंलबन्धु शेख मुजिबुर रहमानकी छोरी हुन्। शेख हसिनाका बुवा शेख मुजिबुर रहमान र उनको परिवारका अधिकांश सदस्यको सन् १९७५ मा सैन्य कूका बेला हत्या भएको थियो।

त्यतिबेला हसिना र उनकी बहिनी विदेश यात्रामा थिए। उनीहरू निर्वासनमा बस्न भारत गए। सन् १९८१ मा उनीहरू स्वदेश फर्किए। अरू राजनीतिक पार्टीसँग मिलेर प्रजातन्त्रका लागि सैन्य सरकारविरुद्ध गरेको आन्दोलनपछि हसिनाको राष्ट्रिय छवि बन्यो।

सन् १९९६ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेकी उनी त्यसपछिको निर्वाचनमा बेगम खालेदा जियासँग सन् २००१ मा पराजित भइन्। सन् २००९ यता उनले निरन्तर सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएकी थिइन्। उनी बाङ्ग्लादेशमा सर्वाधिक समय शासन गर्ने नेता हुन्।

चुनावमा धाँधली गरेको आरोप उनी र उनको पार्टीमाथि लागेको थियो। अवामी लीगले ती आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएको छ।

हसिना विदेश पलायन भएपछि राजधानी ढाकामा हजारौँ प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा प्रवेश गरे। देशका विभिन्न स्थानमा आन्दोलन गर्न सडकमा भेला भएका मानिसहरूले हसिना सत्ताबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास गणभवनमा प्रवेश गरेर हर्षोल्लास गरेका छन्।

केही आन्दोलनकारीले देशका संस्थापक नेता शेख मुजिबुर रहमानको प्रतिमा तोडफोड गरेका छन्।

सन् २००४ मा चुनावी अभियानका क्रममा हसिनामाथि बम आक्रमण हुँदा उनी घाइते भएकी थिइन् भने कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको थियो।

शेख हसिनाका समर्थकहरू उनले बंगलादेशमा चाहिएको राजनीतिक स्थिरता कायम गरेको दाबी गर्छन्।

“यो देशमा प्रजातन्त्र कायम रहनुपर्छ भन्ने प्रत्याभूत गराउन मैले यथाशक्य प्रयास गर्दै आएकी छु,” आफूले गत ज्यानुअरीमा मतदान गरेपछि हसिनाले सञ्चारकर्मीहरूसँग भनेकी थिइन्।

हसिना ढाकाबाट हेलिकप्टर चढेर भारतको त्रिपुरा राजधानी अगरतलातिर गएको विवरण आएको थियो। पदत्याग गर्नुअघि उनको भारतसँग कस्तो सल्लाह भयो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। तर उनको भारतसँग राम्रो सम्बन्ध भएको मानिन्छ।

झन्डै १७ करोड जनसङ्ख्या रहेको मुस्लिमबहुल बाङ्ग्लादेशलाई तीनतिर भारतले घेरेको छ। बाङ्ग्लादेशको दक्षिणपूर्वमा २७१ किलोमिटर सीमा मात्र म्यान्मारसँग जोडिएको छ।

भारतका लागि बाङ्ग्लादेश छिमेकी मुलुक मात्रै होइन, रणनीतिक साझेदार र निकटको सहयोगी पनि हो। पूर्वोत्तरका भारतीय राज्यहरूको सुरक्षाका लागि बाङ्ग्लादेशसँगको सम्बन्धले महत्त्व राख्छ।

त्यसैले भारतीय नीतिनिर्माताहरू बाङ्ग्लादेशमा भारतअनुकूल सरकार हुनुपर्ने मान्यता राख्छन्।

सन् १९९६ मा पहिलो पटक निर्वाचित भएदेखि नै हसिनाले भारतसँग निकट सम्बन्ध राखेकी थिइन्। दिल्ली फेरि उनलाई शक्तिमा आएको देख्न चाहन्छ भन्ने कुरा लुकेको छैन।

हसिनाले सधैँ दिल्लीसँग ढाकाको निकट सम्बन्धको महत्त्वमा जोड दिँदै आएकी थिइन्।

सन् २०२२ मा दिल्ली भ्रमणका क्रममा उनले बाङ्ग्लादेशको स्वतन्त्रतामा भारत सरकार, भारतीय जनता र सुरक्षा फौजले सहयोग गरेको स्मरण गर्दै बाङ्ग्लादेशले कहिल्यै पनि भारतलाई भुल्नु नहुने बताएकी थिइन्।

विपक्षी बीएनपीले भने हसिनाको दल अवामी लीगलाई भारतले दिएको समर्थनका लागि कडा आलोचना गर्ने गरेको छ।

“भारतले बाङ्ग्लादेशको एउटा दललाई होइन, यहाँका जनतालाई समर्थन गर्नुपर्छ। दुर्भाग्यवश भारतका नीतिनिर्माताहरू बाङ्ग्लादेशमा प्रजातन्त्र चाहन्नन्,” बीएनपीका वरिष्ठ नेता रुहुल कबिर रिज्वीले निर्वाचनअघि बीबीसीका अनबरसन इतिराजनलाई बताएका थिए।

रिज्वी दिल्लीले खुला रूपमा हसिना र “नक्कली चुनाव”को समर्थन गरेर “बाङ्ग्लादेशका जनतालाई एक्ल्याएको” आरोप लगाएका थिए।

बंगलादेशमा शेख हसिना निर्वाचित नभए अतिवादी इस्लामिस्ट समूह सत्तामा फर्किने त्रासमा दिल्ली भएको ठानिएको थियो।

बीबीसी संवाददाता इतिराजनका अनुसार बीएनपी र जमात-ए-इस्लामी दलले बाङ्ग्लादेशमा इस्लामिस्ट समूहहरूलाई प्रभावशाली बनाउन सजिलो बनाइदिन्छन् कि भन्नेमा भारतको गम्भीर चासो थियो। सन् २००१ देखि २००६ सम्म उक्त गठबन्धन सत्तामा रहँदा त्यस्तो अवस्था बनेको थियो।

“उनीहरूले त्यस बेला विभिन्न उद्देश्यका लागि कैयौँ जिहादी समूहलाई अगाडि बढ्ने मौका दिएका थिए। सन् २००४ मा हसिनाको हत्या प्रयास भएको थियो भने पाकिस्तानबाट आएका १० ट्रकभन्दा बढी हतियार बरामद गरिएको थियो,” निर्वाचनअघि ढाकाका लागि भारतका पूर्वराजदूत पिनाकरञ्जन चक्रवर्तीले बीबीसीसँग भनेका थिए।

सन् २००९ मा सत्तामा आएपछि हसिनाले बंगलादेशभित्रबाट भारतको उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा विद्रोह गरिरहेका विद्रोही समूहमाथि कारबाही गरेर दिल्लीको विश्वास जितिन्।

भारत र बंगलादेशबीच निकट सांस्कृतिक, जातीय र भाषिक सम्बन्ध छ। दिल्लीले सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट बंगलादेशलाई स्वतन्त्र हुन प्रमुख भूमिका खेलेको थियो। त्यस बेला उसले बङ्गाली फौजलाई सहयोग गर्न आफ्नो सेना पनि पठाएको थियो।

भारतले बंगलादेशलाई पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सन् २०१० यता सात अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण पनि उपलब्ध गराएको छ।

तर दशकौँदेखि पानीको प्रयोगबारे दुई देशबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ र एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा चलखेल गर्ने गरेको भन्ने पनि आरोप लाग्ने गरेको छ।

ढाकास्थित सेन्टर फोर पोलसी डाइअलगकी वरिष्ठ फेलो देवप्रिया भट्टाचार्यका अनुसार “बाङ्ग्लादेशमा भारतको छवि त्यति राम्रो छैन”।

“बंगलादेशले भारतबाट असल छिमेकीको जस्तो व्यवहार नपाएको भन्ने धारणा छ र त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा प्रजातान्त्रिक वैधताप्राप्त सरकार नभएकाले हामीले पाउनुपर्ने समान अधिकार प्राप्त हुन नसकेको हो कि भन्ने पनि छ,” निर्वाचनअघि उनले बीबीसीसँग भनेकी थिइन्।

भारतले बंगलादेश हुँदै उसका पूर्वोत्तर राज्यहरूमा सडक, जल र रेल मार्गमार्फत् ढुवानीको सुविधा पाउँदै आएको छ।

तर बंगलादेशले अझै पनि भूपरिवेष्टित मुलुकहरू नेपाल र भुटानसँग त्यस्तै खाले यातायातको पहुँच नपाएको आलोचकहरू बताउँछन्।

ढाकामा आफूअनुकूल सरकार हुनुमा भारतका अन्य रणनीतिक कारणहरू पनि छन्।

दिल्लीले बंगलादेश हुँदै आफ्ना सातवटा पूर्वोत्तर राज्यका लागि सडक र जल यातायातमा पहुँच चाहन्छ।

अहिले भारतको मुख्य भूमिबाट उसको पूर्वोत्तरमा सडक र रेल सञ्जाल “चिकेन नेक” पनि भनिने नेपाल, बाङ्ग्लादेश र भुटानबीचको २० किलोमिटर भूमिबाट जोडिएको छ।

दिल्लीका अधिकारीहरूलाई भारतको प्रतिद्वन्द्वी चीनसँगको सम्भावित द्वन्द्वमा यो क्षेत्र रणनीतिक रूपमा कमजोर हुन सक्ने डर छ।

कैयौँ पश्चिमा देशहरूले बाङ्ग्लादेशी अधिकारीहरूमाथि मानवाधिकार हनन र गैरन्यायिक हत्याको आरोपमा थप प्रतिबन्ध लगाउन चाहेका भए पनि भारतले त्यसलाई प्रत्युत्पादक हुन सक्ने भन्दै रोक्दै आएको छ। बेइजिङ पनि उक्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न बंगलादेशमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन चाहन्छ।

दिल्लीसँग सम्भावित द्वन्द्व भए बंगलादेशले चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्न सक्ने दिल्लीका अधिकारीहरूलाई डर छ। दुई सरकारबीच घनिष्ठ सम्बन्ध भए पनि भारतको कुरा आउँदा केही बंगलादेशहरू शंका गर्ने गर्छन्।