काठमाडौं। मिसन ८४ को लक्ष्य लिएको नेकपा एमालेले तत्कालै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएपछि यतिबेला मिसन ८४ अलपत्र परेको छ।

गत निर्वाचनमा दोस्रो दलमा सीमित भएपछि नेकपा एमालेले आगामी निर्वाचनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी मिसन ८४ अभियान संचालन गरेको थियो।

तर त्यस अघि नै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू निकटलाई छानी छानी जिम्मेवारी दिन थालेका छन्। त्यसो त यतिबेला एमालेभित्र सबै ओली निकट छन्। ओलीसँग ‘पंगा’ लिने हिम्मत नेताहरुमा देखिँदैन।

त्यसमाथि ओली पहिलेदेखि नै ‘इगो’ पालेर राख्ने नेता हुन् भनेर पार्टीभित्र निकै नै बहस हुने गर्दछ । नेता कार्यकर्ता भएका बेलामा अनौपचारिक रुपमा चिया गफका रुपमा यो बोली भन्न कोही चुकाउँदैनन् । तर ओली काखापाखा गर्न कहिल्यै छोड्दैनन्। ओलीले चाहे भने हिजोको निर्णय आज परिवर्तन गराइछाड्छन्।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो एक वषअघिको निर्णय परिवर्तन गर्दै एमालेमा सबै केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन गर्दा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिएको छ।

एमालेले पार्टी अध्यक्षसहित तीन सय ५५ जना केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्दा विभेद गरिएको छ। केन्द्रीय तहका नेताहरूलाई अन्तर जिल्ला सरुवा गरेर काममा खटाउने एक वर्ष अघिको निर्णय परिवर्तन गर्दैै एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बिहीबारको बठकले मुल नेतृत्वसहित सबै केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन गरेको थियो।

जसमा पार्टी उपमहासचिव विष्णु रिमाल हावी भएको बताइएको छ। उनले आफ्ना गुटका नेताहरुलाई छानी छानी इन्चार्ज बनाएको दाबी गरिएको छ। जसअनुसार तीन सय ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत भएका १६ केन्द्रीय सदस्य, पदन केन्द्रीय सदस्यहरू रहेका केन्द्रीय निकाय र सात प्रदेश, केन्द्रीय कार्यालय सचिवसहित तीन विशेष प्रदेश अध्यक्षहरूको मात्र कार्यविभाजन भएको छैन।

उनीहरूले सम्बन्धित कमिटीको नेतृत्व गर्नेछन् भने केन्द्रीय कार्यालय सचिवले कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। बागमती, कर्णाली र विभिन्न जिल्लाको कार्यविभाजनलाई हेर्ने हो भने त्यति सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन।

उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई यतिबेला पार्टीको जिम्मेवारीबाट हटाएर मन्त्रीमा सीमित गरिएका छ। उनीसँगै मन्त्री वा सरकारको राजकीय जिम्मेवारीमा रहेका रिमालको भने कायमै रहेको छ।

उनी प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिकसल्लाहकार रहेका छन् भने पार्टीमा आर्थिक विभाग तथा वित्त विभाग प्रमुख र निर्वाचन परिचालन कमिटीका प्रमुख पनि कायमै छन्। त्यसैगरी बागमतीमा डा राजन भट्टराईलाई इन्चार्ज बनाइएको छ। उनीभन्दा क्षमतावान नेताहरु भए पनि भट्टराई त्यो जिम्मेवारी त्यति सहज देखिएको छैन।

विष्णु रिजाललाई दैलेखबाट काठमाडौँ ल्याएर मानवअधिकार हेर्ने जिम्मवारी दिइएको छ। यस्ता धेरै उदाहरण रहेको एमालेका एक पदाधिकारीले बताए। एमालेले रिक्त उपाध्यक्षमा गुरु बराललाई मनोनयन गर्नुका साथै एकीकृत समाजवादीबाट प्रवेश गरेका नेताहरूलाई पनि जिम्मवारी दिएको छ।

तत्कालीन उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको निधनबाट रिक्त रहेको पदमा स्थायी कमिटी सदस्य तथा बागमती इन्चार्ज बराललाई मनोनय गरेको हो। एकीकृत समाजवादी परित्याग गरर प्रवेश गरेका मुकुन्दु न्यौपाने स्थायी कमिटी सदस्य मनानित भएका छन्।

पोलिटब्यूरो सदस्य लीलानाथ श्रेष्ठ पनि स्थायी कमिटीमा मनानित भएका छन््। दक्षिण कारियाका लागि राजदूत नियुक्त डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे ले राजीनामा दिएपछि रिक्त स्थानमा श्रेष्ठ मनोनित भएका हुन्।

मन्त्रीहरूलाई सरकारकै जिम्मेवारीमा केन्द्रीत गरेर सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको मापदण्डअनुसार नयाँ कार्यविभाजन भएको जनाए पनि रिमालको हकमा भने यो लागू भएका छैन्।

बागमतीकै हकमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठले इन्चार्जको अपेक्षा गरेको भए पनि त्यो पूरा हुन पाएन। पदाधिकारीहरूमध्ये अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिवको जिम्मेवारी यथावत् राखेर एमालेले सचिवहरूको जिम्मेवारी भने हेरफेर गरेको हो।

एमालेबाट ओलीका प्रतिस्पर्धीहरू अहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा छन्। प्रतिस्पर्धी, विद्रोही र वरिष्ठ नेताहरू नै नभएपछि ओलीको हालीमुहाली झन बढेको छ। पार्टी वा राजकीय जिम्मेवारी पाउनका लागि एमालेमा रजगज गरिरहेका ओलीसँग अन्य समूहका नेताले जिहजुरी गरेरै जिम्मेवारी पाउने अवस्था रहेको छ।

७० वर्षे उमेरहदबन्दी ओलीकै लागि पार्टी विधानबाट हटाउने काम विगतमा भयो । यस व्यवस्थाले ओली पार्टी अध्यक्ष मात्रै पुनः भएनन्, पार्टीको नेतृत्व गर्दै उनले सरकारको नेतृत्वसमेत गर्ने मौका पाए । यसअघि ७० वर्षे उमेरहदबन्दीका कारण धेरै नेता राजनीतिबाटै बाहिरिएका थिए।

विगतमा ‘एक व्यक्ति, एक पद’को नारा लगाउँदै आएका ओली नेतृत्वमा पुगेपछि सो’ विषयमा बोल्दैनन्। आफूलाई सहयोग गरेका नेताहरूलाई छानीछानी दोहोरो र तेहरो जिम्मेवारी दिने र विरोधीलाई कमजोर ठाउँमा राख्ने काम ओलीले गर्दैआएका छन्।

एमालेले २०७९ चैतबाट सुरु गरेको मिसन ग्रासरुट अभियानपछि सातवटा प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी पार्टी सचिवलाई दिएको थियो । सातवटै प्रदेशका इन्चार्ज गैरभौगोलिक थिए।

कोशीका योगेश भट्टराईलाई मधेस प्रदेशको इन्चार्ज, मधेसका रघुवीर महासेठलाई कोशी प्रदेश इन्चार्ज, लुम्बिनीका टोपबहादुर रामयमाझीलाई बाग्मती प्रदेश इन्चार्ज, गण्डकीकी पद्मा अर्याललाई लुम्बिनी, लुम्बिनीका छविलाल विश्वकर्मालाई सुदूरपश्चिम र सुदूरपश्चिमका लेखराज भट्टलाई कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज बनाइएको थियो।

पार्टी सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले बाग्मती प्रदेशको इन्चार्ज मागेका थिए, तर उनले पाएनन्। सचिव योगेश भट्टराईले कोशी प्रदेशको इन्चार्ज बन्न खोजेका थिए। हुन त ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री हुने लिस्टमा भट्टराईको नाम रहेको तर रातारात काटिएको थियो।

कोशीको इन्चार्ज हुन खोजेका भट्टराईलाई संसदीय विभाग प्रमुख बनाइएको छ । अर्का सचिव गोकर्ण विष्टले समेत प्रदेश इन्चार्ज बन्न खोजेका थिए । तर, उनले समेत इन्चार्ज पाएनन्। पाण्डे, भट्टराई, विष्टसहितका नेताहरू ओली समूहका नभएकै कारण उनीहरूले जिम्मेवारी पाएनन्।