काठमाडौं । केही समयदेखि बंगलादेशमा शेख हसिना सरकारका लागि सबै कुरा राम्रोसँग चलिरहेको थिएन। सरकारका अप्ठ्याराहरू बढ्दै थिए ।

घरेलु मोर्चामा सरकारले विपक्षी दलको दबाब र प्रदर्शनको सामना गर्नुपरेको थियो । अर्कोतर्फ विदेशमा पनि भारत र चीनबीच सन्तुलन कायम गर्ने सरकारको नीतिले राम्रोसँग काम गर्न सकेको थिएन ।

गत महिना चीन भ्रमणमा गएकी शेख हसिना निर्धारित समयभन्दा अघि नै फर्किएकी थिइन् । शेख हसिनाले चीन जाँदा जे योजना बनाएकी थिइन् त्यो पूरा भएन भन्ने विश्लेषकहरूको विश्वास थियो ।

बंगलादेशका लागि भारतकी पूर्व उच्चायुक्त वीणा सिकरीले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भनिन् ‘शेख हसिनालाई चीनमा उचित सम्मान दिइएन, उनले सी जिनपिङसँग चाहेको भेट पनि हुन सकेन।’

वीणा भन्छिन्, ‘चिनियाँ सरकारले के सोचेर यस्तो गरेको थियो भन्ने बुझ्न सकिँदैन । किनभने त्यस दिनसम्म चीन सरकारले बंगलादेश सरकारसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध देखाइरहेको थियो र यस्तो झल्किने बयान पनि दिइरहेको थियो ।’

शेख हसिनाले चीनबाट फर्कनेबित्तिकै भारतका लागि ठूलो घोषणा गरेकी थिइन् । शेख हसिनाले टिस्टा आयोजनामा ​​भारत र चीन दुवैको चासो रहेको तर भारतले यो आयोजना पूरा गरोस् भन्ने चाहेको बताइन् ।

यसैबीच बंगलादेशमा नै हसिना सरकारको भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर प्रश्न उठिरहेको थियो ।

यसबारे हसिनाले भनेकी थिइन्, ‘चीनसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ । यसअघि म भारत भ्रमणमा गएको बेला भारतलाई देश बेचेको भनिएको थियो । अहिले जब म चीन गएँ मैले केही हासिल गर्न सकिन भनिएको छ । यस्ता भनाइहरू आइरहन्छन्। मलाई लाग्छ मानिसहरु मानसिक रोगी छन् ।’

भारत र चीनबारे शेख हसिनाले यस्तो वक्तव्य दिएको एक महिना पनि नपुग्दै उनलाई सत्ताबाट हटाइयो । ५ अगस्टको दिन बंगलादेशका लागि इतिहास परिवर्तन गर्ने दिन साबित भयो।

आरक्षणलाई लिएर भएको हिंसात्मक प्रदर्शन राष्ट्रव्यापी आन्दोलनमा परिणत भएपछि बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले देश छोडेकी छिन् ।

उनी सैन्य विमानमा दिल्ली नजिकै गाजियाबादको हिन्डन एयरबेस पुगेकी थिइन् । यसपछि भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले शेख हसिनालाई भेटेको खबर आएको थियो ।

यसैबीच बंगलादेशका सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमानले अन्तरिम सरकार गठनको घोषणा गरेका छन् ।

अहिले बंगलादेशको यो उथलपुथलको बारेमा केही प्रश्न उठिरहेका छन् । यीमध्ये दबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न – यो सम्पूर्ण घटना आरक्षणको विरोधमा मात्र आधारित थियो वा यसको पछाडि अन्य धेरै कारणहरू पनि थिए ?

बंगलादेशमा भएको घटनाको पछाडि विदेशी शक्तिको हात हुनसक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

बंगलादेशका लागि पूर्व भारतीय उच्चायुक्त वीणा सिकरी विदेशी सेनाको संलग्नतालाई अस्वीकार गर्दिनन्।

आरक्षण सुधारका लागि सुरु भएको आन्दोलनको स्वरुप कसरी बदलियो भन्ने क्रमिक रूपमा हेर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । यो परिवर्तनले धेरै कुरा बताउँछ।

बंगलादेशका लागि भारतका पूर्व उच्चायुक्त हर्ष रिङ्लाले समाचार एजेन्सी एएनआईलाई भने, ‘तपाईले बंगलादेशको हितको विरुद्ध र भारतको सुरक्षाको विरुद्धमा विदेशी सेनाको संलग्नतालाई अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्न।’

तर, हर्ष रिङ्ला यो सम्पूर्ण घटनाको पछाडि आर्थिक कारणलाई पनि जिम्मेवार ठान्छन् ।

कोरोना महामारीपछि बंगलादेशको अर्थतन्त्रले ठूलो नोक्सानी बेहोरेको छ । त्यसैगरी युक्रेन संकटका कारण अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य पनि बढेको उनको भनाइ छ । जसका कारण बंगलादेशले आयात गर्ने इन्धन, खाद्यान्न, मललगायत सबै वस्तुको मूल्य बढेको थियो ।

यही कारणले बंगलादेशका जनता विशेषगरी युवाहरु सडकमा उत्रिएर यस्तो अवस्था आएको रिङ्लाको विश्वास छ ।

वीणा सिकरीले भर्खरैको विरोधलाई सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिएको रणनीतिको रूपमा वर्णन गर्छिन् । उनको एउटा दाबी गजबको छ । उनको दाबीअनुसार आरक्षणको मुद्दामा हसिना सरकार र विद्यार्थीहरूको विचार एउटै थियो ।

उनले भनिन्, ‘यो आरक्षण सुधार आन्दोलन २०१८ मा सुरु भयो। त्यतिबेला शेख हसिना सरकारले आन्दोलनकारीका सबै माग स्वीकार गरेको थियो । तर जुन महिनामा यसविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरियो र २०१८ मा हसिना सरकारले खारेज गरेको आरक्षण पुनः कायम गरियो। यसपछि शेख हसिना सरकार सर्वोच्च अदालत गयो। उनी विद्यार्थीसँगै थिइन्, उनीहरूले आरक्षण अन्त्य गर्ने बताएका थिए ।’

पछि बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले आरक्षण प्रणाली लगभग खारेज गरिदियो। वीणा भन्छिन्, ‘यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीले आफूले चाहेको पाइसकेका थिए र यो पूरै घटनामा विद्यार्थीहरू पछाडि छुटिसकेका थिए ।’

उनले भनिन्, ‘मलाई लाग्छ आरक्षण सुधारको विरोध समाप्त भइसकेको थियो। त्यसपछि जमात-ए-इस्लामी र बीएनपीको विद्यार्थी संगठनका प्रदर्शनकारीहरू अगाडि आए र त्यसपछि धेरै हिंसा भएको देखिन्छ।’

बीबीसी संवाददाता अकबर हुसेनका अनुसार अब बंगलादेशमा जुनसुकै सरकार बने पनि त्यसका लागि कानुन र व्यवस्था ठूलो चुनौती हुनेछ । धेरै ठाउँमा लुटपाट भएको खबर छ । कानून र व्यवस्थासँग सम्बन्धित कुराहरू नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण हुनेछ।

धेरै राजनीतिक विज्ञहरूले अन्तरिम सरकारले स्थिति सामान्य बनाउन नसके स्थिति झन् बिग्रने बताउँछन् ।

विज्ञहरूका अनुसार सबै कुरा स्पष्ट भए पनि शेख हसिनाले अवस्था राम्ररी बुझ्न सकिनन्। उनले देशमा के भइरहेको छ भनेर बुझ्न सकिनन् वा देशका युवाहरूले के चाहन्छन् भनेर बुझ्ने प्रयास पनि गरिनन्।

बंगलादेशका युवाहरू राजनीतिक रूपमा धेरै सचेत छन्। सतहमा देखिने विषय आरक्षणको मुद्दा थियो तर वास्तवमा उनीहरू न्याय चाहन्थे।

भर्खरै भएको निर्वाचनमा पश्चिमी देशहरूले प्रश्न उठाइरहेका थिए किनभने यो निर्वाचनमा विपक्षी दलहरू लगभग समाप्त भएका थिए । मानवअधिकारका विषयमा पनि प्रश्न उठेका थिए । तर हसिनाले कसैको कुरा सुनिनन् ।

बेरोजगारी बढेको थियो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थिएन। त्यसपछि युवाहरुको आक्रोश, डर र निराशाले यस्तो अवस्था आयो कि उनीहरु सडकमा उत्रिए ।

हाल बंगलादेशको सेनाले देशमा अन्तरिम सरकार गठनको घोषणा गरेको छ । कुनै समय बंगलादेशमा सेनाको प्रभुत्व थियो । तर पछिल्लो समय दशकौंदेखि सेना सत्तामा छैन ।

अहिले आन्दोलनपछि उत्पन्न भएको संक्रमणकालीन अवस्थामा फेरि सेना अगाडि आएको छ र देशमा स्थायित्वको कुरा गरिरहेको छ । आखिर सेना यसरी सक्रिय रूपमा अगाडि आउनुले के संकेत गर्छ ?

वीणा सिकरीले बंगलादेशको सेनाले त्यहाँको सत्ता कब्जा गर्न चाहेको जस्तो नदेखिएको बताइन् ।

उनले भनिन् ‘अहिले सेना अगाडि आएको छ किनभने अहिले सेना एकमात्र यस्तो शक्ति हो जसले परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छ। श्रीलंकामा पनि त्यस्तै भयो । त्यहाँ पनि प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति निवास नियन्त्रणमा लिएका थिए । अहिले पनि प्रधानसेनापतिले स्थायित्व ल्याउन लागिपरेको र त्यसपछि निर्वाचन हुने बताएका छन् ।’