काठमाडौं । थाइल्याण्डको एक अदालतले गत वर्षको चुनावमा सबैभन्दा बढी सिट र मत जितेको तर सरकार गठन गर्नबाट रोकिएको सुधारवादी पार्टीलाई विघटन गर्ने आदेश दिएको छ। फैसलाले मुभ फरवार्ड पार्टीका युवा नेता पिटा लिमजारोनेराट र अन्य १० जना वरिष्ठ व्यक्तित्वलाई १० वर्षका लागि राजनीतिबाट प्रतिबन्ध समेत लगाएको छ।

यो पार्टीले शाही परिवारको मानहानी सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अभियान चलाएको थियो । यही संवैधानिक अदालतले गएको जनवरीमा मुभ फरवार्डको यो अभियान असंवैधानिक भएको ठहर गरेको थियो। अदालतले कुख्यात र कठोर लेज म्याजेस्टे कानूनमा परिवर्तन संवैधानिक राजतन्त्रको विनाशको आह्वान गर्नु बराबर भएको बताएको थियो।

प्रतिबन्ध लगाइएका बाहेक बाँकी रहेका १४३ मुभ फरवार्ड पार्टीका सांसदहरू अब अर्को दर्ता भएको पार्टीमा स्थानान्तरण हुने र संसदमा मुख्य विपक्षीको रूपमा आफ्नो भूमिका जारी राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।

“नयाँ यात्रा सुरु भएको छ। साथीहरू, सँगै हिँडौं” पार्टीले आफ्नो सोसल मिडिया प्लेटफर्ममा भिडियोसहित सन्देशमा भनेको छ। विपक्षी दलका नेता र राजनीतिबाट प्रतिबन्धित सांसदहरू मध्ये एक चैतावत तुलाथनले च्याम्बरमा उभिएर आफ्ना सहकर्मीहरूलाई बिदाइ गर्दै उनीहरूसँग काम गर्नु “सम्मान” भएको बताए।

“यो फैसलाले थाइल्यान्ड संवैधानिक राजतन्त्र हो वा पूर्ण सक्रिय राजतन्त्र हो भन्ने प्रश्न उठाउन सक्छ”, चुलालोङ्गकोर्न विश्वविद्यालयका राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक थिटिनान पोङ्सुधिरकले भने।

यो केही हदसम्म सन् २०२० मा भएको घटनाको पुनरावृत्ति हो । त्यतिबेला तत्कालीन फ्युचर फरवार्ड पार्टीले पनि चुनावमा अप्रत्याशित रूपमा राम्रो गरेको थियो । यो पार्टीलाई पनि यसैगरी विघटन गरिएपछि पार्टीले आफूलाई मुभ फरवार्ड पार्टीमा परिणत गरेको थियो।

चार वर्षअघिको त्यो फैसलापछि नयाँ पुस्ताका विद्यार्थी कार्यकर्ताहरूको नेतृत्वमा विशाल सडक प्रदर्शन भएको थियो। आन्दोलन ६ महिनासम्म चल्यो र यसले राजतन्त्रलाई थप जवाफदेही बनाउनका लागि अभूतपूर्व मागहरू उठाएको थियो।

त्यसबेलादेखि अधिकारीहरूले केही मुभ फरवार्ड सांसदहरूसहित सयौं प्रदर्शनकारी नेताहरूलाई मुद्दा चलाउन लेज म्याजेस्टे कानूनको व्यापक प्रयोग गरेका छन्।

थाइल्यान्डमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दबाएको भन्दै कानूनको व्यापक आलोचना गरिएको छ। आफ्नो घोषणापत्रमा मुभ फरवार्डले कम कडा सजायको प्रस्ताव गरेको थियो। यो कानुनअनुसार राजतन्त्रको मानहानीमा ५० वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था छ।