काठमाडौं। सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भइरहेको छ। सरकारले निर्वाचन कानुनसँगै राजनैतिक दल सम्बन्धी कानुन पनि संशोधनको तयारी गरेको छ।

कानुन संशोधन गरेर राष्ट्रिय दल बन्न कठिन बनाउने तयारी भइरहेको छ। यो संशोधनले साना दलको अस्तित्व नै खतरामा पर्नेछ र अन्ततः यी दलका नेताहरु अन्य दलमा जान वा राजनीति नै त्याग्न बाध्य हुन सक्छन्। यससँगै नयाँ संशोधनले निर्वाचनअघि दलहरुले गर्ने गठबन्धनलाई निरुत्साहित गर्नेछ।

राष्ट्रिय दल हुनका लागि सबै प्रदेश, जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्म दलको संरचना हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। यससँगै राष्ट्रिय दल हुनका लागि प्रतिनिधि सभामा ८० प्रतिशत सिटमा आफ्नो उम्मेदवार उठाउनुपर्नेछ। यसले गठबन्धनलाई पूरै निरुत्साहित गर्नेछ किनकि गठबन्धन गर्दा ८० प्रतिशत सिटमा आफ्नो उम्मेदवार उठाउन कठिन हुन्छ र दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने छैन।

यससँगै साना दललाई अंकुश लगाउन समानुपातिक मतमा पनि थ्रेसहोल्ड बढाउने तयारी गरिएको छ। यसअघि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत पाउने व्यवस्था थियो। अब यसलाई ५ प्रतिशतमा बढाउने तयारी छ।

अहिले संसदमा राष्ट्रिय दलको रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी लगायतले ३ प्रतिशत मत कटाएर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका थिए तर उनीहरुको मत ५ प्रतिशतभन्दा कम थियो। अब नयाँ व्यवस्था भएमा यही मतले उनीहरुले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने छैनन्।

गएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका केही दलले सबै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका थिएनन् । विद्यमान कानुनमा उम्मेदवारी दिने सम्बन्धी व्यवस्था नभएकोले उनीहरुले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका थिए। तर, अब नयाँ व्यवस्था भएपछि उनीहरुले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन आफूले नजित्ने निश्चित भएका क्षेत्रमा पनि उम्मेदवार उठाउनुपर्नेछ र ती क्षेत्रमा आफ्नो संगठन पनि बनाउनुपर्नेछ।

कानुन संशोधनको लागि निर्वाचन आयोगसँग गृहमन्त्री रमेश लेखकले छलफल गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया बताउँछन्। ‘निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन २०८० त हामीले गत वर्ष नै मस्यौदा तयार गरेर गृह मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छौं’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने ‘त्यसलाई अगाडि बढाउने विषयमा गृहमन्त्रीज्यूसँग छलफल भएको छ।’

मन्त्रालयमा पेश गरिएको विधेयकको मस्यौदामा केही संशोधन हुन सक्ने थपलिया बताउँछन्। ‘मन्त्रालयमा गएको विधेयकमा राजनैतिक दलहरु, मन्त्रिपरिषद लगायतमा छलफल हुन्छ त्यसपछि आवश्यक भए संशोधन गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ’ उनले भने।

उनका अनुसार राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई पनि संशोधन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। छलफलपछि जस्तो किसिमको व्यवस्था गरेर मस्यौदा तयार गर्ने भन्ने आउँछ त्यही अनुसार आयोगले मस्यौदा तयार गर्ने थपलिया बताउँछन्।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकमा विद्यमान ८ वटा फरक फरक ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुलाई एउटै ऐनमा समेट्नेगरी मस्यौदा तयार गरेको छ।

मस्यौदामा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ का केही दफाहरु, मतदाता नामावली ऐन २०७३, निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, प्रदेश सभा सदस्य ऐन २०७४, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन २०७४, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरु एउटै ऐनमा समेटिनेगरी व्यवस्था गरिएको छ।

यो विधेयकको मस्यौदामा संघीय, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको कुनै पनि निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यो पदको कार्यकाल समाप्त नभएसम्म अर्को कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले प्रतिनिधि सभामा हारेकाहरु राष्ट्रिय सभाबाट छिरेर मन्त्री बन्ने अवस्था अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ। यसबाहेक समानुपातिक प्रणालीबाट २ पटक निर्वाचित व्यक्ति फेरि त्यही प्रणालीतर्फ उम्मेदवार हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।