काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जीवनोपयोगी र स्तरीय शिक्षाको सुनिश्चित हुने गरी ठोस कार्ययोजना ल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देश गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या, समाधानका उपाय र आगामी एक सय दिनभित्र गर्न सकिने ठोस कामका सन्दर्भमा निर्देशन दिँदै उनले शिक्षामा प्राविधिक धारको हिस्सा ७० प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख गरे।

‘जति पढे पनि कुनै क्षेत्रमा काम गर्ने सीप छैन भने त्यस्तो जनशक्ति प्रयोगबिहीन हुन्छ भने रोजगारी पनि नपाउने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले सीपमुलक जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिन म निर्देशन दिन्छु’, उनले भने, ‘उच्च आचरणयुक्त जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक भएकाले सोहीअनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुहोस्।’ वर्तमान सन्दर्भमा मुलुकमा समाज बनाउने खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्रीले विद्यालय तहमा भर्नादर बढाउने, ‘ड्रपआउट’ घटाउने र शिक्षाको गुणस्तर बढाउने गरी काम गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै आगामी वर्षको एसइईमा कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिए। ‘एसइईमा कम्तीमा पनि ७० प्रतिशत विद्यार्थी गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरी काम गर्नुहोस्, यसका लागि स्मार्ट शिक्षक छनोट, निःशुल्क इन्टरनेट र अनलाइन कक्षा सञ्चालनको तयारी गर्नुहोस्’, उनले भने।

उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हालै सम्पन्न सिनेट बैठकमा तत्काल जरुरी भएको ग्रेस लिस्ट र बजेट पारित गर्न पदाधिकारीहरुसँगको गृहकार्यका आधारमा आफूले सहमति दिएको उल्लेख गरे। विश्वविद्यालयको कुलपतिका हैसियतमा आफूलाई नीति तथा कार्यक्रम अघिल्लो दिन मात्रै उपलब्ध गराइएकाले अध्ययन गर्न नभ्याइएको र नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी सिनेटको अर्को बैठक पदाधिकारीहरुकै सहमतिमा चाँडै बस्ने समेत उनले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञान र प्रविधिलाई उच्चतम प्रयोगमा जोड दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यससम्बन्धी ठोस कार्यक्रम बनाउन पनि निर्देशन दिए। ‘नागरिकको स्वास्थ्यको सुरक्षा, शुद्धता परीक्षण र प्रमाणिकरण गर्ने, निरोगी नेपालको अवधारणालाई सहयोग गर्ने, गरिबी घटाउने, कृषि र उद्योगका क्षेत्रमा विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग बढाउने गरी काम गर्ने गरी ठोस कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नुहोस’, उनले भने।

त्यसअवसरमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लिलादेवी गड्तौला र सचिवद्वय डा दीपक काफ्ले र विश्वबाबु पुडासैनीलगायतका पदाधिकारीहरु थिए।