काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मिडिया काउन्सिलको पदाधिकारी छनोट समिति र अध्यक्षलाई भ्रष्टाचार लागेको खण्डमा पदपूर्ति गर्ने प्रक्रियाबारे सरोकारवालासँगको राय सुझावका आधारमा अघि बढ्ने बताएका छन्।

राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा दफावार छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरूले राखेको जिज्ञासामा उनले काउन्सिल विधेयकको समितिको छनोट र अध्यक्षलाई भ्रष्टाचार लागेमा पदपूर्ति गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने विषय निकै पेचिलो भएकाले सरोकारवालाबाट राय लिन उचित हुने बताए।

छनोट समितिमा मन्त्रालयको सचिव राख्दैमा प्रेस स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा असर नहुने धारणा राख्दै मन्त्री गुरुङले भने, ‘सिफारिस समितिमा मन्त्रालयका सचिव रहँदा प्रश्न उठाउनुपर्ने कुनै कुरा छैन। पत्रकारलाई सकभर स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउन हामी सबै प्रतिबद्ध छौँं।’

मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले अध्यक्षलाई भ्रष्टाचार अभियोगको मुद्दा लागेमा तीन महिनाभित्र पदपूर्ति गर्ने विषय केकति व्यावहारिक र कानुन सम्मत हुन्छ भन्ने विषय सबैपक्षबीच गहन छलफलपछि निष्कर्षमा पु¥याउनु उचित हुने धारणा राखिन्। ‘कार्यवाहक अध्यक्ष राख्दा कार्यालयको दैनिक कार्यसम्पादन जिम्मेवारीपूर्ण गरिएको हालसम्मका कतिपय अभ्यासबाट देखिएन’, उनले भने।

समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा धेरै विषयमा सहमति जुटिसकेकाले केही दिनमै टुंगोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। बैठकमा समिति सदस्यहरू कृष्णबहादुर रोकाय, कृष्णप्रसाद सिटौला, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, डा वेदुराम भुसाल, मायाप्रसाद शर्मा, तुलसाकुमारी दाहाल, भगवती न्यौपाने, गङ्गाकुमारी बेलबासे, गोपीबहादुर सार्की अछामीलगायतले विधेयकका विभिन्न दफामा रहेका प्रावधानबारे स्पष्टताका लागि जिज्ञासा राखेका थिए।