सिंहदरबार भित्र फुटबल खेल्ने २ वटा ग्राउण्ड थिए। क्याभलरी (घोडचढी फौज) को लागि तालिम गर्ने प्रशस्त जमिन थियो। सिंहदरवार भित्रको गृह मन्त्रालय भएको स्थानको फुटबल ग्राउण्डमा बाहिर स्कुलबाट फुटबल म्याच खेल्ने गरिन्थ्यो।

पुतलीसडकमा भएको पद्मोदय हाइस्कुलबाट हामी फुटबल खेल्न जान्थ्यौं। सिंहदरबार छिर्न अहिलेजस्तो कडिकडाउ थिएन। अहिले बिभिन्न मन्त्रालयहरु, सर्वोच्च अदालत लगायतका सरकारी भवन तथा संसद भवनहरुको धमाधम निर्माण भएपछि सिंहदरबार भित्र खुला क्षेत्र प्रायः समाप्त हुंदै गएको छ। त्यसभित्रका सेनाका टुकडीहरु प्रायः सबैलाई बाहिर निकालिएको छ।

सिंहदरबारको पश्चिमा सैनिक हेडक्वार्टरको पूर्व भागमा रहेको खुला क्षेत्रमा अत्यन्त राम्रो तरकारी खेती र काउली फल्ने गथ्र्यो। अहिले त्यहाँ सबै सरकारी भवन बनाएर खुलापन मासिएको छ। सबै मन्त्रालय सदन तथा अदालत एकै ठाउँमा राखिनुभन्दा आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्थानमा राखिनु उचित हुने थियो।

मन्त्रालयमा पनि पर्यटन मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश पोखरामा राख्न सकिन्छ। सिंचाइ तथा कृषि मन्त्रालय मधेश प्रदेश या चितवनतिर राख्न सकिन्छ। अब फाष्ट ट्राक बनेपछि उक्त स्थानमा १ घण्टामा पुग्न सकिन्छ।

काठमामाडाैं गृह, रक्षा, परराष्ट्र लगायत केही मन्त्रालय राख्न सकिन्छ। यसले गर्दा काठमाण्डौको जनघनत्व धेरै घट्ने छ। जसबाट यहाँको हरियाली जोगाउन र प्रदूषण कम गर्न मद्दत पुग्नेछ।

सेनाका ब्यारेकहरुलाई पञ्चायती ब्यबस्थादेखि नै शहरका मध्य भागबाट हटाइँदै लगिएको छ। शहरमा सेना या सुरक्षा अंग राखिँदा शहरभित्र उपद्रो या आतंक सृजना भइ आवश्यक पर्दा समयमा सुरक्षा सेना प्रयोग गर्न सकिन्छ।

टाढाबाट आउने सुरक्षा सेनाले समयमा उपयोग गर्न नसक्दा धनजनको बढी हानी हुन सक्छ भन्ने माथिल्लो ओहोदामा हुने निजामतिका नीति निर्माता ब्यक्तिले बुझ्न चाहेका देखिएन। बानेश्वर स्थित ऐतिहासिक ब्यारेक हटाएर त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय भवन बनाइयो।

यस्ता महत्वपूर्ण ठूला भवनहरु शहरदेखि केही बाहिर ठूलो एरियामा बनाउन उचित हुन्थ्यो। त्यो ठाउँमा आवश्यक सडक सुबिधा र पार्क तथा हरियाली सहितको भवन र सुरक्षाको ब्यबस्था सहित बनाउन उचित हुने थियो।

काठमाडाैंको केन्द्रमा रहेको त्रिचन्द्र मिलिट्री हस्पिटललाई सेनाले अहिले तल्लो तह निजी ब्यापारीलाई दिएर ठूलो गल्ती गरेको छ। त्यहाँ सेनाका भुपु र परिवारलाई उपचारको ब्यबस्था गराउने सोच पूर्ब सेनापति रुकमाङगत कट्वालले गर्नु भएको थियो।

तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले स्वीकृति दिनु भएन। पछि राजेन्द्र क्षेत्री चिफसावको पालामा उक्त हस्पिटलको तल्लो भाग ब्यापारीलाई दिएर सेनाको ऐतिहासिक हस्पिटलको इतिहासको महत्वलाई कमजोर पारेका छन्।

त्यस हस्पिटलको केही भाग बीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरको लागि दिइयो। बीर हस्पिटल बिस्तार गर्न आबश्यक छ तर त्यहाँ जमिनको कमी भएकोले दुवाकोटमा छनौट गरिएको भनिएको जमिनमा अर्को सरकारी अस्पताल शिघ्र निर्माण कार्य सुरु नभएसम्म गरिब निमुखा जनताले स्वास्थ्य उपचारमा निःशुल्क राम्रो सेवा समयमा पाउन सक्ने छैनन्।

अहिले शहरका मध्य भागमा रहेका धेरैजसो सरकारी खाली जमिनमा सरकारी भवन बनाउनेदेखि भूमाफियाले कब्जा गर्ने गरेका छन्। पंचायती ब्यबस्थामा बनेका पार्क बाहेक अहिले लोकतन्त्रका मसिहा भनाउँदा मन्त्री, नेता, योजनाकार तथा नगरपिताबाट नयाँ खुला पार्क र हरियाली बनाउने सोच आएको देखिँदैन।

हाम्रा उच्च तहमा रहेका नीति निर्माताहरु सबैजसो देश बिदेश घुमेर शहरको सौन्दर्यता देखिसकेका छन्। तर स्वदेशमा फर्केर आएपछि उनीहरु आफ्ना ब्यक्तिगत स्वार्थ, फाइदा र दलाल तथा भूमाफियाको चंगुलमा फसेर पैसा कमाउनमा नै ब्यस्त हुन्छन्। उनीहरुलाई कसरी शहरको सौन्दर्यता बढाउने, जनतालाई कसरी सुबिधा दिनेतर्फ कुनै सोच र योजना बनाउँदैनन्।

अहिलेका बिशिष्ट तहका कर्मचारीको मुख्य उदेश्य सत्ताधारी नेतालाई कसरी चाकडी गरेर खुसी पार्ने र कमाउ मन्त्रालय र बिभागमा जाने मात्र सोच बनाउने गर्छन। अनि दलको समर्थक बनेर करोडौ बुझाएर संबैधानिक अंगमा नियुक्ति पाउने ध्याउन्नमा लागेका हुन्छन्।

अब यस्ता कर्मचारी र अहिलेका भ्रष्ट नेताबाट न देश बन्छ न शहर गाउँ बन्छ। युवाहरुलाई बिदेश जान मात्र प्रोत्साहन गरेपछि देश कसरी विकास हुनसक्छ ? कमसेकम युवाहरुलाई स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने उनीहरुलाई आबश्यक प्रविधि र अनुदानको प्रत्यक्ष सहयोग मात्र गरे पनि युवाहरु स्वदेशमा बस्न सक्छन्।

भ्रष्टाचार गर्दिन र सुशासन कायम गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्री र सरकारले सदनबाट भ्रष्टहरुलाई बचाउन ५ बर्षे अवधि तोक्ने प्रयास गर्दैछन्। यसको मतलब जति भ्रष्टाचार गर, अकुत सम्पत्ति कमाउ त्यसपछि विदेशमा आफ्ना छोराछोरी भएको स्थानमा सुख सयल गरी ५ बर्ष बिताउ।

त्यसपछि आफू पवित्र बनेर स्वदेश फर्केर फेरि कमाउन थाल भनेको हो। भ्रष्टाचार गर्नु भनेको ज्यान मार्नु भन्दा पनि ठूलो अपराध हो। त्यही भएर कतिपय देशमा भ्रष्टलाई ज्यान सजाय पनि दिइन्छ। ज्यान मार्दा एकजना मारिन्छ भने भ्रष्टहरुले राजस्व मारेर असंख्य गरिब जनताका भाग हरेर उनीहरुलाई भोकै मार्छन्।

हाम्रा युवाहरुको भाग हरिन्छ। केहीले कमाउने अकुत र अबैध सम्पतिले त्यो परिवार सम्पन्न हुन्छन् तर बाँकी सत्तामा पहुंच नभएका निमुखा जनताको खेतबारीमा पानी नभएर बाँझा खेतबारी छोडेर बिदेशिन बाध्य भएका छन्।

कतिपय उतै मरेर बाकसमा बन्द भएर आउँछन्। यी सबै भ्रष्टचारको परकाष्ठा नाघिसकेका कारणले पनि हो। त्यसैले भ्रष्टलाई बचाउनको लागि यो हदम्यादको नियम ल्याइंदैछ। यस्मा कतिपय ठूला भ्रष्ट जो सत्तामा जोडिएका छन्, कतिपयका मुद्दा अख्तियारले तामेलीमा राखेर ठूला भ्रष्टहरुलाई जोगाउँदै आएका छन् अनि कतिपय ठूला ब्यापारीले सरकारी जग्गा हडपेर अरबौको सरकारी सम्पत्ति कब्जामा राखेका छन्।

यी सबै भ्रष्टका नाइकेले सभासदलाई समेत प्रभाव पारेर यदि भ्रष्टलाई जोगाउने गरी हदम्यादको नियम बनाए भने दुर्गा प्रसाईंहरुले देशमा आँधिबेहरी ल्याउने प्रयास गर्नेछन्। शायद यही बहानाबाट नेपालमा बंगलादेशको परिस्थिति आउन सक्छ। सरकार होसियार बन जनतालाइ धेरै नजिस्काउ।

राप्रपाले २०४६ पछिका ठुला नेता र कर्मचारीको सम्पतिको जाँचबुझ गर्नुपर्छ भनेको छ। सबै उच्च तहमा बस्ने भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने होइन। तर भ्रष्ट र इमान्दार मानिस समाजमा चिनिनु पर्छ। अहिले यिनै ठूला भ्रष्ट जसले सरकारी रकमको दुरुपयोग गरी जागिर र सत्तामा होउन्जेल अकुत सम्पति कमाए तर अख्तियारले कारबाही चलाउन सकेको छैन।

अबकाश भएपछि या सत्ताबाट बाहिर गएपछि पनि उसलाई कारबाही गरिँदा अदालतसम्म पनि भ्रष्टले पद र पैसाको प्रभावले सफाइ पाएका उदाहरण छन्। जस्बाट धेरै ठुला भ्रष्टहरु जोगिएका छन्। यस्तालाई कारबाही गर्न पनि सदनले हदम्याद राखेर भ्रष्टलाई जोगाउने कार्य गर्नु हुँदैन।

हामी सबै नेपाली देशमा सुशासन आओस्, सबैतिर हरियाली होस, शहरमा प्रदुषण कम होस, युवाहरु स्वदेशमा रोजगार बन्न सकुन, किसानका सबै खेतमा सिंचाइ भएर खेतबारीमा टन्न अन्नबाली, तरकारी तथा फलफुल उत्पादन होस् भन्ने सबै जनताको चाहना हुन्छ।

यी सबै कुराको परिपूर्ति हुनको लागि पहिला देशमा सुशासन चाहिन्छ। त्यस्का लागि सबै भ्रष्टलाई समयमै कडा कारबाहि गर्नुपर्छ। केही समय भ्रष्ट लुके या बिदेश भागे पनि उसलाई कुनै हालतमा पनि छोड्नु हुँदैन। यति गरेमात्र भ्रष्टचार केही नियन्त्रण हुनसक्छ।

अन्यथा हदम्यादको नियम बनाएर भ्रष्टचारीलाई जोगाउन खोजिएको हो भने सरकारमा बस्नेहरु लाई बिना सुरक्षा गार्ड कहीँ कतै पनि जान नसक्ने अबस्था आउन सक्छ। कमसेकम भ्रष्टहरुमा डर पैदा गर्न पनि हदम्याद राखिनु हुँदैन। अन्यथा भ्रष्टहरुको मात्र हौसला बढ्ने छ भने इमान्दार र सक्षम मानिसहरुको मनोबल गिर्नेछ।