काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार एक कार्यक्रममा बोल्दै देशमा केही अराजक तत्वहरूले हिंसा भड्काउन खोजिरहेको बताए। उनले अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्वसँग जुनसुकै वेला संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउँदै यसका लागि सचेत रहन समेत पार्टीपंक्तिलाई सजग गराए।

यद्यपि उनले अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्व को हुन् र उनीहरुले के-कस्ता मुद्दा उठाएर अराजकता फैलाउन सक्छन् भन्ने स्पष्ट खुलाएनन्।

ओलीले पार्टीका दुई केन्द्रीइ सदस्यहरुलाई शपथ ग्रहण गराउने क्रममा अगाडि भनेका थिए ‘नेपाललाई हामी शान्तिपूर्ण देश बनाउँछौं। तर, केही भिन्न प्रकारका अराजकताका पक्षमा रहेका तत्वहरूले अन्य गलत प्रयास गरेका छन्। यस सन्दर्भमा एमाले तयार हुनुपर्छ, कुनै पनि बेला अराजकताविरुद्ध कानुनी राज्यका पक्षमा, लोकतन्त्र, सुशासन, संविधान रक्षाका लागि आन्दोलनको मैदानमा उत्रिनुपर्ने हुन सक्छ। एमाले तयार भएर बस्नुपर्छ । हामी कुनै पनि गलत प्रवृत्तिविरुद्ध झुक्दैनौं।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइका क्रममा ‘कानुनी राज्य’ को पक्षमा वकालत गरे र ‘गलत प्रवृत्ति’लाई रोक्नुपर्नेमा जोड पनि दिए। तर, यसको ठिक एक दिनअघि उनले आफ्नो पार्टीको भातृ संगठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको २३ औं राष्ट्रिय परिषदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आफैंले ‘कानुनी राज्य’को उपहास गर्दै शिक्षकहरुलाई कानुन तोड्न उक्साएका थिए।

र, उनले शिक्षकहरुमा व्याप्त ‘गलत प्रवृत्ति’लाई मलजल गर्ने खालको अभिव्यक्ति दिएका थिए। जसले उनी आफैं नै अराजकताको पक्षपाती भएको स्पष्ट देखिएको थियो।

प्रधानमन्त्रीले शनिबार भनेका थिए ‘सामाजिक उत्तरदायित्व जागिरभन्दा ठूलो हो भनेर शिक्षकहरू संघर्षको मैदानमा छन्। यी सबै संघर्षको इतिहास बुझ्दै नबुझेकाहरू, नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा शिक्षकहरूको योगदान बुझ्दै नबुझेकाहरू, यदि समस्या छ भने यसको समाधान पनि संवादबाट मित्रतापूर्वक गर्नुपर्छ भन्ने सोच्दै नसोची शिक्षकहरूमाथि एकतर्फी तवरले दमनचक्र चलाउने प्रयास केही अगाडि मात्रै पनि भयो । सरकारका सय दिनका उपलब्धिहरूको गन्ती गर्दा ८२५ शिक्षकलाई घुँडा टेकाएँ, राजीनामा गराएँ, झुक्याएँ, राजनीतिबाट अलग गराएँ भन्नेजस्ता कुराहरू भए। खासगरी नेपाल शिक्षक संगठनलाई लेखेट्ने प्रयास भए। ताकेरै लखेटेको हो।’

प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठप्रति लक्षित थियो जसले पार्टीको पद धारण गरेर राजनीति गरिरहेका शिक्षकहरुलाई शिक्षण पेशा वा राजनीतिमध्ये एउटा विकल्प रोज्न निर्देशन दिएकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै इतिहासमा शिक्षकहरुले राजनैतिक परिवर्तनमा ठूलो योगदान गरेका छन्। तर, ओलीले बिर्सिएको वा भन्न नचाहेको कुरा हो-ती सबै आन्दोलनमा शिक्षकहरु राज्य सत्ता र व्यवस्थाविरुद्ध लडेका थिए। अहिले राज्य सत्ता स्वयं ओली हुन्।

शिक्षामन्त्रीको निर्देशनअनुसार ८२५ शिक्षकहरुले शिक्षण पेशाबाट राजीनामा दिएर राजनीति रोजेका थिए। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, शिक्षामन्त्रीले आफूलाई मनमा लागेकै भरमा यस्तो निर्देशन दिएकी थिइनन्। उनले शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली र सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको आदेशका आधारमा यो निर्देशन दिएकी थिइन्।

शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ ङ को उपदफा (५) (छ) मा शिक्षकहरु राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा शिक्षक पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण र रोचक कुरा यो व्यवस्था शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनबाट थप गरिएको हो।

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन २०७२ भदौ १७ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवको कार्यकालमा संसदमा पेश भएको थियो। यो ऐन संसदमा पेश भएको केही दिनपछि नै २०७२ असोज २५ गते स्वयं केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

संसदमा यो विधेयकबारे छलफल चलिरहँदा केपी ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए। संसदमा पेश भएको १० महिनापछि गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री रहेका बेला २०७३ जेठ २२ मा यो विधेयक संघीय संसदबाट सर्वसम्मतिले पारित भयो।

अर्को महिना २०७३ असार १५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन लागू भएको थियो। केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेकै अवधिमा संसदमा छलफल भएर सर्वसम्मतिबाट पारित भएको यो विधेयकको जस अपजस पनि ओलीलाई जान्छ। र, यो ऐन कार्यान्वयन गराउन पनि ओलीको सहयोग हुनुपर्ने हो।

तर, ओली शिक्षकहरुलाई राजनीति गर्न उक्साउँदैछन्। आफ्नै नेतृत्वको सरकार रहेको बेला बनाइएको कानुन तोड्न शिक्षकहरुलाई उचाल्दैछन्। देशको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिले आफ्नै प्रत्यक्ष संलग्नतामा बनाइएको कानुन तोड्न उक्साउँदै गरेको देखिरहेका नेपालीले ती व्यक्तिले कानुनी राज्य चलाउँछन् भनेर कसरी पत्याउने ?

केपी ओलीलाई मन लाग्यो भने कानुन मान्न नपर्ने, एमालेलाई मन लाग्यो भने कानुन मान्नु नपर्ने हो? यदि त्यसो होइन भने शिक्षकहरुले राजनीति गर्न पाउनुपर्छ भनेर उनले कसरी भन्न सके? र, यदि शिक्षकहरुले राजनीति गर्न पाउनुपर्ने थियो भने त्यसलाई बन्देज लगाउने गरी कानुन किन बनाए । प्रधानमन्त्रीजस्तो उच्च पदमा आसिन भएका ओलीले यस्तो दुईजिब्रे चरित्र देखाउन पाउँदैनन्।

शिक्षकहरुले राजनीति गर्न पाउनुपर्ने तर्क गर्दै गर्दा ओलीले इतिहासमा शिक्षकहरुले देशको राजनैतिक परिवर्तनमा दिएको योगदानको हवाला दिएका थिए। हो, उनको यो कुरा सत्य हो। देशको राजनैतिक परिवर्तनमा शिक्षकहरुको योगदान छ।

राणाहरुको निरंकुश वंशराजनीतिले देशको नेतृत्व गरिरहेको बेला विद्रोह आवश्यक थियो। राजाको तजबिजमा पञ्चहरुले शासन गरिरहेका बेला पनि विद्रोह आवश्यक देखियो। पछि संवैधानिक राजाले प्रत्यक्ष शासन गर्न खोज्दा पनि विद्रोह आवश्यक थियो होला त्यसैले आन्दोलन गरियो । तर, अब शिक्षकहरु संगठित भएर आन्दोलन कसका लागि गर्ने?

अब प्रधानमन्त्री ओलीले भन्लान् ‘शिक्षकहरुको पेशागत हकहितको लागि लड्नु पर्दैन?’  शिक्षकहरुको हकहितका लागि वकालत गर्न शिक्षा ऐनमा नै नेपाल शिक्षक महासंघको व्यवस्था गरिएको छ। र, यो व्यवस्था आठौं संशोधनमै गरिएको हो जुन संशोधनमा शिक्षकहरुलाई राजनीतिक दलको सदस्यता लिन रोक लगाइएको थियो।

एउटै संशोधनमा हकहितका लागि महासंघको व्यवस्था गरिनु र राजनैतिक दलको पद धारण गर्न रोक लगाइनुको स्पष्ट अर्थ हो शिक्षकहरुको हकहितको वकालत गर्न पेशागत संगठन भएपछि दलीय संगठन आवश्यक पर्दैन।

प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै इतिहासमा शिक्षकहरुले राजनैतिक परिवर्तनमा ठूलो योगदान गरेका छन्। तर, ओलीले बिर्सिएको वा भन्न नचाहेको कुरा हो-ती सबै आन्दोलनमा शिक्षकहरु राज्य सत्ता र व्यवस्थाविरुद्ध लडेका थिए। अहिले राज्य सत्ता स्वयं ओली हुन्।

ओली प्रधानमन्त्री हुन् र अहिले शिक्षकहरु राजनैतिक परिवर्तनमा लागि व्यवस्थाविरुद्ध लडे भने ओलीकै विरुद्धमा लड्ने हुन्। देशमा व्यवस्था परिवर्तन भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेको छ र अहिले राज्यसत्तामा दलहरुको हालीमुहाली छ।

राज्यसत्ताको भाग गरिरहेका दलहरुका सदस्य शिक्षकहरुले अब राजनैतिक परिवर्तनमा योगदान गर्लान् भन्ने नसोच्दा हुन्छ। यो ओलीको आफ्ना कार्यकर्तालाई सरकारी तलबबत्ता दिलाएर आफ्नो पार्टीको काममा खटाउने दूराशय भन्दा बढी केही पनि होइन। प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ यसरी राज्यस्रोतको दोहन गर्न हुँदैन, पाइँदैन।