काठमाडौं । कोलकाताको आरजी कर मेडिकल कलेजमा प्रशिक्षार्थी डाक्टरको बलात्कार र हत्याको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मंगलबार केही कडा टिप्पणी गरेको छ। यससँगै सर्वोच्च अदालतले पश्चिम बंगाल सरकारलाई पनि कडा प्रश्न गरेको छ ।

भारतको प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सो-मोटो संबोधन गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीशसँगै न्यायाधीश जेबी पर्दिवाला र न्यायाधीश मनोज मिश्र पनि यो इजलासमा थिए। सर्वोच्च अदालतले देशभरका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा व्यवस्था नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय कार्यदल गठन गरेको छ ।

यस कार्यदलको काम राष्ट्रिय स्तरमा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रोटोकल तयार गर्ने हो । सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दाको अर्को सुनुवाई अगस्ट २२ मा गर्नेछ। अदालतले बलात्कार–हत्या प्रकरणको छानबिनसँगै अस्पतालमा भीडले गरेको आक्रमणको अनुसन्धानको स्टेटस रिपोर्ट पेश गर्न पनि सीबीआईलाई निर्देशन दिएको छ ।

अदालतले कार्यस्थलको सुरक्षा, शान्ति सुरक्षा र प्रशासनको लापरवाहीका विषयमा विभिन्न टिप्पणी गरेको छ । अदालत र कानून समाचार वेबसाइट लाइभ लका अनुसार सुनुवाईको क्रममा प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचूडले भने, “हामीले यस मुद्दाको आफैले संज्ञान लिने निर्णय गरेका छौं किनभने यो कोलकाताको एक अस्पतालमा भएको विशेष हत्यासँग सम्बन्धित मुद्दा मात्रै होइन। यसले भारतभरका डाक्टरहरूको सुरक्षासँग सम्बन्धित समस्याहरू खडा गर्छ।”

प्रधानन्यायाधीशले भने, “सुरक्षित कार्यस्थलको अवस्था सिर्जना गर्न राष्ट्रिय प्रोटोकल हुनुपर्छ। यदि महिलाहरूले कार्यस्थलमा गएर सुरक्षित महसुस गर्न सक्दैनन् भने हामी उनीहरूलाई समान अवसर दिइएको दाबीलाई अस्वीकार गर्दैछौं।”

प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले देशभरका चिकित्सकहरू सम्मिलित ‘राष्ट्रिय कार्यदल’ गठन गरी यो कार्यदलले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न देशभर अपनाउनुपर्ने उपायहरू सिफारिस गर्ने बताए ।

अदालतले धेरै राज्यहरूले डाक्टरहरूमाथि हुने हिंसाको सामना गर्न कानुन बनाएको तर यी कानुनहरूले संस्थागत सुरक्षा मापदण्डमा रहेका कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए।

सर्वोच्च अदालतले अरुलाई स्वास्थ्य सेवा दिनेको स्वास्थ्य, कल्याण र सुरक्षामा सम्झौता गर्न नहुने बताएको छ । अदालतले भनेको छ ‘भूमि स्तरमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन देशले बलात्कार वा हत्यासम्म पर्खन सक्दैन।’

सर्वोच्च अदालतले भन्यो, “अधिकभन्दा अधिक महिलाहरू ज्ञान र विज्ञानको अत्याधुनिक क्षेत्रहरूमा कार्यबलमा सामेल भइरहेकाले राष्ट्रको लागि सुरक्षित र मर्यादित कामको अवस्था सुनिश्चित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। समानताको संवैधानिक मूल्यले योभन्दा धेरै केही माग्दैन ।”