काठमाडौं। भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ अहिले चर्चामा छ। साढे ४ वर्षअघि २०७६ सालको माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएर त्यसको ३ वर्षपछि २०७९ चैत २७ गते पारितसमेत भइसकेको यो विधेयक त्यतिबेला धेरै चर्चामा रहेन।

सत्तापक्षले दर्ता गराएको र राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षको स्पष्ट बहुमत भएकोले धेरै विरोधसमेत नभइ पारित भएको यो विधेयक अहिले विरोध हुन थालेपछि चर्चामा आएको हो। यो विधेयकको विरोध भएसँगै अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि विवादमा तानिएका छन्।

किनकि, यो विधेयक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको थियो र अहिले फेरि ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको छ।

यो विधेयकको सबैभन्दा विवादित विषय साविकको ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९’को दफा ४५ मा संशोधन गर्न गरिएको प्रस्ताव हो । पुरानो ऐनमा कुनै राष्ट्रसेवकले भ्रष्टाचार गरेको थाहा भएमा ऊविरुद्ध जुनसुकै बेला पनि मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।

तर, अहिले प्रस्ताव गरिएको संशोधन प्रस्तावमा भ्रष्टाचार गरेको थाहा भएको ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने अन्यथा ढिलो गरी मुद्दा चल्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यतिमात्र नभइ कसैले पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको थाहा नभएको वा मुद्दा चलाउन नमिलेको अवस्था भएमा पनि उसले अवकाश पाएको ५ वर्षभित्र मात्र मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थात् भ्रष्टाचारीले ५ वर्षको म्याद गुजारेपछि मुद्दा चलाउन मिल्दैन, भ्रष्टाचारी सफाइ पाएसरहको निष्कलंक व्यक्ति मानिनेछ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा प्रस्ताव गरिएको यो संशोधनको विरोध भएसँगै अहिले सबैभन्दा बढी आलोचना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भइरहेको छ।

किनभने यो विधेयक ओलीकै चाहनाअनुसार अगाडि बढिरहेको थियो र अहिले पनि ओलीको यो विधेयकमा समर्थन छ तर सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले भने ऐनको दफा ४५ को यही विवादित व्यवस्थाको विरोध गरेको छ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा यो विधेयकमाथि छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले यो विधेयकको पक्षमा कुरा गरे । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भने यसको विरोध गरे।

सत्ता साझेदार दलहरुबीच नै विपरित तर्क भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने न त यो व्यवस्थाको समर्थन गर्न सके न त यसको विरोध नै गर्न सके।

यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुँदा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनिसकेको अवस्था थियो । त्यतिबेला ओलीसँगै एउटै दल नेकपामा रहेका प्रचण्ड पनि यो विधेयकको पक्षमा थिए र सहमतिमै यो विधेयक अघि बढेको थियो। तर, अहिले पार्टी अलग भइसकेको मात्र नभइ ओलीले आफैंलाई प्रधानमन्त्रीबाट गलहत्याएर आफू प्रधानमन्त्री बनेको पीडा खेपिरहेका प्रचण्डले यो विधेयकको समर्थन गर्न सकेनन्।

तर, विगतमा आफ्नै सहमतिमा अगाडि बढेको विधेयकको अहिले साढे ४ वर्षपछि आएर विरोध गर्दा आफूमाथि दोहोरो चरित्रको आक्षेप आउन सक्ने भएकोले उनले यसको विरोध गर्ने पनि हिम्मत गरेनन्।

यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता हुँदाका बखत नेकपाको एकल बहुमत थियो । संघीय संसदका दुवै सदनमा एकल बहुमत भएको नेकपाले आफ्नै जोडबलमा यो विधेयक पारित गर्न सक्छ भन्ने ठानेर ओलीले यो विधेयक ल्याएको आम बुझाइ छ। र, यो बुझाइलाई अन्यथा मान्न पनि मिल्दैन।

तर, यो विधेयक पारित हुन नपाउँदै नेकपा विभाजित हुनु, ओलीको सरकार ढल्नु र प्रचण्ड कांग्रेससँग गएर मिल्नु जस्ता अनपेक्षित घटनाक्रमहरु भएपछि ओलीको योजनाअनुसार यो विधेयक चाँडै पारित हुन सकेन।

विधेयक पारित हुन ढिलाइ हुँदै जाँदा प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन भयो। र, अहिले प्रतिनिधि सभामा ओली आफ्नै जोडबलमा यो विधेयक पारित गर्न अवस्थामा छैनन्। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले यसमा ओलीलाई साथ नदिने संकेत गरिसकेको छ।

विधेयक पारित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा आम जनताको जति चासो छ यत्तिकै चिन्ता विधेयकमा भ्रष्टाचारीलाई मुद्दा चलाउन हदम्याद तोक्ने र हदम्यादभित्र मुद्दा नचलाए सफाइ दिने भन्ने व्यवस्थाप्रति छ। यो व्यवस्था आफैंमा आपत्तिजनक हो। भ्रष्टाचारलाई सहजै माफी दिन सकिने अपराध मान्न सकिँदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि भ्रष्टाचारलाई जघन्य अपराधको श्रेणीमा राखिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारीलाई छुट दिन नहुने कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर छुट दिन मिल्ने बनाउने प्रयास गर्नु निन्दनीय विषय हो। यसलाई भ्रष्टाचारका मुद्दा छिटो किनारा लगाउने प्रयासको रुपमा व्याख्या गरिनु आफैंमा आपत्तिजनक छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विगतदेखि नै ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भन्दै आएका छन्। केही दिनअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पनि उनले आफ्नो यही पुरानो बोली बोले।  तर, के बोल्दैमा उनको कुरा विश्वास गरिहाल्नुपर्ने हो?

ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन सहज हुने गरी कानुन संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएको देख्दादेख्दै ओलीका यी कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन। बरु उनको यो प्रस्तावको पछाडिको नियत के हो ? यसबारे खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने प्रयास देशको प्रधानमन्त्रीबाट हुनु सुखद संकेत होइन । यसले प्रधानमन्त्रीको नियतमा खोट देखाउँछ।

नेपाली राजनीतिमा सक्रिय र माथिल्लो ओहदामा पुगेका अधिकांश नेता निष्कलंक छैनन्। सबैजसो नेताहरुमाथि विभिन्न भ्रष्टाचारका आरोपहरु लाग्ने गरेका छन् । तर, ती आरोपहरुमाथि अनुसन्धान अगाडि नबढेकाले उनीहरु दोषी ठहरिएका छैनन्। आरोप लागेका विषयमा अनुसन्धान नै अगाडि बढाइएको छैन।

अनुसन्धान अगाडि बढाउने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु नै शीर्ष नेताहरुका विश्वासपात्रलाई नियुक्त गरिने भएकोले उनीहरुले अनुसन्धान अगाडि नबढाएको तर्क गरिन्छ। अख्तियारका अहिलेका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई पनि प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र मानिन्छन्।

वर्षौंदेखि भ्रष्टाचारको आरोप लागे पनि अनुसन्धानको दायरामा नपरेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले किन भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनेगरी कानुन संशोधन गर्न चाहन्छन्? यसको पछाडि उनको नियत के हो? यो थप अनुसन्धानको विषय बनेको छ।

देशमा जनताको मुड परिवर्तन भइरहेको र स्थापित राजनीतिक शक्ति विस्थापित हुन सक्ने जोखिम बढिरहेको बेला भोलिका दिनमा आफू कमजोर हुँदा भ्रष्टाचारका पुराना विषयले समस्यामा परिने डरले ओलीले कानुन संशोधन गर्न चाहेका हुन् कि? यो हुन पनि सक्छ किनकि देशमा नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाउन लागेका छन्। र, यो उदय स्थापित राजनीतिक शक्तिका लागि ठूलो जोखिम हो।

गएको निर्वाचनमा मात्रै तीनवटा नयाँ दल बलियो रुपमा उदाएका छन् । नयाँ दल उदाउन थालेसँगै नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस एक ठाउँमा उभिन पुगेका छन्। सरकारले साना दललाई अंकुश लगाउने गरी नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।

थ्रेस होल्ड, राष्ट्रिय दलको नयाँ मापदण्ड लगायतमा नयाँ कानुनी व्यवस्था गरेर उम्रिन लागेका दलहरुलाई अंकुश लगाउन खोजेका बेला पुराना भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिलाउने तयारी थालिनु यही त्रासको उपज हुन सक्छ। भोलि अरु कोही शक्तिमा आए भने पनि आफ्ना गाडिएका मुर्दाहरु नउखेलिउन् भन्ने प्रयास पनि हुन सक्छ।