नेपालको प्रथम प्रजातान्त्रिक आम निर्वाचन (२०१५ फागुन ७ गतेदेखि २०१६ वैशाख २१ गतेसम्म) मा नेपाली कांग्रेसले १०९ मध्ये ७४ सिटका साथ दुई तिहाइको बहुमत ल्यायो। दोश्रो ठूलो दलमा १९ सिट जितेर भरतशमशेरको गोर्खा परिषद् आयो।

त्यस्तै के.आई. सिंहको संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी ५, पुष्पलाल श्रेष्ठको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ४ र टंकप्रसाद आचार्यको नेपाल प्रजापरिषद्ले ३ स्थानमा विजय हासिल गर्न सके। ४ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि चुनाव जित्न सफल भएका थिए र पछि कांग्रेसमा समाहित हुन खोजेका थिए।

तर वीपीले प्रतिपक्ष कमजोर भएको भन्दै उनीहरूलाई कांग्रेसको सदस्यता दिए पनि स्वतन्त्र सांसद कै रूपमा काम गर्न अनुरोध गरेका थिए। त्यतिबेलाको संबिधान अनुसार प्रतिपक्षमा बस्न कुनै पनि दलको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्य निर्वाचित भएको हुनु पर्दथ्यो तर त्यो चुनावमा त्यस्तो दल कुनै पनि नभए पछि दोश्रो ठूलो दल गोर्खा परिषद्लाई वीपीले प्रमुख प्रतिपक्षको मान्यता दिएका थिए।

गोर्खा परिषद्का मृगेन्द्रशमशेर, भरतशमशेर, बेनीबहादुर कार्की र देववीर पाण्डे आदि तथा कम्युनिष्ट तर्फ तुलसीलाल अमात्य र कमलराज रेग्मी र महासभाका शम्भुराम श्रेष्ठ प्रखरवक्ता थिए।

पुष्पलाल श्रेष्ठ पर कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता नेता पनि चुनावमा हारे। तर पनि हारेका किसुनजीलाई नेपाली कांग्रेसले संसदको सभामुखमा नियुक्त गर्‍यो भने उपसभामुखमा पनि आफ्नै पार्टीका मानिसलाई चयन गर्‍यो। त्यतिबेला जे जस्तो कुरा पनि सम्भव थियो।

विजयी भएपछि कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले वीपीलाई प्रधानमन्त्रीको निम्ति प्रस्ताव गरेर पटक पटक राजा कहाँ पत्र पठाउँदा पनि उनले झण्डै डेढ महिनासम्म निर्वाचनको परिणामलाई वास्ता नगरेझैं गरेर चुपचाप बसिरहे। वास्तवमा गणतन्त्रको माग गर्ने कम्युनिष्टहरू धरासायी भएकोमा राजसंस्था खुशी थियो भने कांग्रेसले त्यतिका सिट जित्दा उ निकै तर्सिएको थियो।

चुनावभन्दा केही हप्ता अघिदेखि राजा महेन्द्रले पश्चिमी नेपालका विभिन्न ठाउँहरूको भ्रमण गर्दै चुनाव बारे जानकारी राख्ने र कैयन् उम्मेदवारहरूलाई चुनाव खर्च समेत बाँडेका थिए। यसरी कसैलाई आफूतिर आकर्षित गर्न उनी निकै निपुण थिए। उनी पछिसम्मको निम्ति लगानी गरिरहन्थे।

सवारी शिविरहरूमा कविता सम्मेलन गरेर हुन्छ वा गाउँलेहरूलाई भेटेर उनका पिर मर्का बुझेर हुन्छ, राजा महेन्द्र आम जनता माझ निकै लोकप्रिय भएका थिए। पछि राजाले नेपालको सेना आफ्नो मातहतमा रहने सैनिक नियमावली सार्वजनिक गरेर मात्र वीपीलाई सरकार गठन गर्न आग्रह गरे।

आखिर २०१६ साल जेठ १३ गते नेपालको २२औँ र प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रूपमा बिश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले १९ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको घोषणा गरे। जसमा सुवर्णशमशेर उपप्रधान तथा अर्थ र योजना मन्त्री, गणेशमान सिंह यातायात, निर्माण तथा सञ्चार, सूर्यप्रसाद उपाध्याय गृह तथा कानुन, रामनारायण मिश्र उद्योग तथा वाणिज्य, काशीनाथ गौतम स्वास्थ्य, परशुनारायण चौधरी शिक्षा र शिवराज पन्त वन मन्त्री हुनुका साथै द्वारिकादेवी ठकुरानी, होराप्रसाद जोशी, तुलसी गिरी, योगेन्द्रमान शेरचन लगायत १३ जना सहायक मन्त्री बने। प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय पनि सम्हालेका थिए।

यस्तै बेलातिर भारतको बम्बईमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी सम्मेलनमा भाग लिन कृषि उपमन्त्री योगेन्द्रमान शेरचन र सांसद श्रीभद्र शर्मालाई त्यता पठाउँदा वीपीले दलको काममा जाँदा सरकारी खर्चमा जान नहुने भन्दै आआफ्नै खर्चमा जान अनुरोध गरेका थिए भने उनैले लेखेर पठाएको समाजवाद बारेको भाषणको तारिफ निकै भएको थियो।

वास्तवमा दक्षिण एशियामा नै समाजवादी सिद्धान्त बोकेको पहिलो प्रजातान्त्रिक मुलुकको रूपमा नेपाललाई विशेष दृष्टिले हेरिएको थियो त्यतिबेला।
नेपाल र तत्कालीन विश्वको राजनीति समेत राम्ररी बुझेका महत्वाकांक्षी राजाको बाटोमा वीपी वाहेक अन्य अवरोध थिएन।

वीपीको व्यक्तित्वलाई टक्कर दिन नसक्ने कांग्रेस भित्रका तुलसी गिरी, विश्ववन्धु थापा लगायत वामपन्थी विचारधारी शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, केशरविक्रम रायमाझी, डीपी अधिकारी आदि सहित धेरै नेताहरू भित्र भित्र राजाका समर्थक हुँदै गएका थिए।

महासभा सदस्य तथा वीपीका दाजु मातृकाप्रसादले त त्यतिबेलाका छापामा लेख लेखेर वीपी र उनको सरकारको विरोध गर्ने देखि राजाले सक्रिय शासन गर्नु पर्छ भन्ने विचार पनि पटक पटक व्यक्त गरेका थिए। सूर्यबहादुर थापा त चुनाव अगावै राजाको नजिक भएर महासभामा समेत मनोनित भइसकेका थिए।

महासभामा राजाले मनोनित गर्ने १८ जना सदस्यहरूको नामावली अनुमोदन गर्ने बेलामा पनि वीपी र राजा बीच केही विवाद खडा भयो तर पछि उनिहरूले त्यो विवाद सुल्झाए। महेन्द्रले युवराज छँदा रानी रत्नसँग विवाह गर्ने कुरामा राजा त्रिभुवनले राणाको छोरीसँग विवाह गर्न दिन्न भनेर रोक्न खोज्दा वीपीले नै मध्यस्थता गरेर सो समस्याको समाधान गरेका थिए।

भन्नै पर्दा वीपी र राजा महेन्द्रको विभिन्न कुरामा टक्कर परिरहने तर एकले अर्कोलाई मन पनि पराउने अचम्मको सम्बन्ध थियो। उनिहरूको सम्बन्धमा दरार ल्याउन दरवारिया, भारदार र अवसरवादी नेताहरूको ठूलो हात थियो भने वीपीको छिटो आवेशमा आएर बोल्ने बानी पनि उत्तिकै जिम्मेवार थियो।

राणाशासनका बेलामा उच्च ओहदामा रहेका राणा परिवारका बिजयशमशेर, केशरशमशेर, शंकरशमशेर, क्षेत्रविक्रम राणा, बालकृष्ण सम आदि निकै पढेलेखेका व्यक्ति थिए र उनले प्रजातन्त्रको आगमन पछि बिस्तारै आफ्नो पुरानो भूमिकामा बदलाव ल्याएर नयाँ किसिमबाट मुलुकको हितमा नै काम गर्न थाले।

त्यस्तै खासगरी भारतबाट अध्ययन गरेर आएका कैयन् मेधावी विद्यार्थीहरू बिस्तारै नेपालको प्रशासनका विभिन्न तहहरूमा पुग्दै गएकाले नेपालको विकासमा टेवा पुग्दै गएको थियो।

वीपीको अद्भूत व्यक्तित्व, अध्ययनशीलता, विद्वता, मुलुकभित्र र बाहिरको ठूलो वौद्धिक वृत्तसँगको मित्रताको इश्र्या गर्नेहरूमा आफ्नै दाजु मात्रिकाप्रसाद, राजनीतिक सहकर्मी तथा विद्वान व्यक्ति डिल्लीरमण रेग्मी, राणाशासनका हिमायतीहरू र राजा महेन्द्र स्वयम् पनि थिए।

हुन त राणाशासनको समाप्ति पछि शासन र शक्तिको चस्को लागेका युवावयका वीपीमा पनि अन्य नेताहरूलाई जस्तै एक प्रकारको अहम्को भावना जागृत नभएको होइन। राणाशासन पछि राणाहरूको जस्तो रवाफ, भेशभूषा र जीवनचर्याको नक्कल धेरै नेता तथा कार्यकताहरूले गर्न थालेका र आफूहरू देशको अस्मिता जोगाउन र जनताको जीवनस्तर उकास्न ठूलो क्रान्ति र त्याग मार्फत यहाँसम्म पुगेको भन्ने कुरा त्यतिबेलाकाले र भन्ने नै हो भने अहिलेसम्म पनि मुलुकका नेताहरूले हेक्का राख्न सकेका छैनन्।

झनै २०१६ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको अद्वितीय विजय पश्चात् त धेरै कांग्रेसी नेता तथा कार्यकर्ताहरूको हाउभाउ र धाक-धक्कुमा ठूलो परिवर्तन आउनुका साथै उनीहरू महिमत्त हुन पुगेका थिए।

विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री छँदाका भारतीय राजदूत भगवान सहायले आफ्नो कुटनीतिक मर्यादा नाघेर धेरै प्रकारका हर्कतहरू गरेपछि र खासगरी गण्डक सम्झौताको मस्यौदा तयार हुँदा प्रधानमन्त्री वीपीसँग उनको सम्बन्ध ज्यादै नै बिग्रेको थियो।

पछि उनलाई भेट्नसम्म पनि छोडेर आखिर वीपीले भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुसँग कुरा गरेर उनलाई बदली नै गराएका थिए। राणाशासनको अन्ततिरका केही भारतीय राजदूत पनि यसरी नै हस्तक्षेप गर्ने, होच्याउने र दबाउने खालका थिए भने आजसम्म पनि विभिन्न समयमा यस्तो परिपाटी जारी नै रहने गरेको छ। सायद सबै तेस्रो विश्वका साना राष्ट्रका ठूला छिमेकीहरूको कुटनीतिक व्यवहार यस्तै नै हुन्छ होला।

भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले आफ्नो मुलुकको स्वार्थ हेरिरहनु पर्ने भए पनि उनी निकै उदार, विद्वत र प्रजातान्त्रिक प्रधानमन्त्री थिए। वीपीहरू भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा होमिएदेखि नै चिनाजानी भएका भए पनि नेहरुले गलत कुरामा नेपालका नेताहरूको समर्थन गर्ने गरेका थिएनन् भने ठीक कुरामा विरोध पनि गर्दैनथे।

उनैको पहलमा २००७ सालमा दिल्ली समझदारी भएर राजा, राणा र कांग्रेसलाई वीन वीन अवस्थामा पुर्‍याएर नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन मद्दत गरेका थिए। यसो गर्दा पनि आफ्नो मुलुकलाई दीर्घकालीन फाइदा पुग्ने चालहरू त चालिएकै थियो होला, जुन उनिहरूको दृष्टिबाट हेर्दा नाजायज होइन।

वीपीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भारत र चीनको राजकीय भ्रमण गरे। भारतमा ठूलो स्वागत र सत्कार पाएका उनले ठूला उद्योग भन्दा पनि नेपाललाई उदाहरण हुने खालका साना उद्योग-व्यवसाय र पहाडी क्षेत्रमा भारतले गरेकोे विकासका प्रयासहरूको अवलोकन गर्न चाहे।

चीनको भ्रमणमा जाँदा उनले बर्माको पनि भ्रमण गरे त्यहीँ इजरायली राजदूतसँग भेटेर इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध गाँस्ने बचन दिएर नेपाललाई दक्षिण एशियामा नै इजरायललाई मान्यता दिने पहिलो राष्ट्र बनाए।

वीपीले पाकिस्तानसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित गर्दा भारतको नराम्रो प्रतिकृया आउला भनेर सो गर्नु भन्दा पहिले जवाहरलाल नेहरुसँग सल्लाह समेत गरेका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण पश्चात् चीनका प्रधानमन्त्रीलाई पनि वीपीले नेपालमा स्वागत गरेका थिए र त्यतिबेलै चाउ एनलाईले पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल जस्तो सानो छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार गर्न उसले दावी गरेका केही सय वर्ग किलोमिटर भूभाग छोड्न पनि तयार भएको कुरा बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनले संयुक्त राष्ट्रसंघमा गरेको भ्रमण र भाषण पनि निकै लोकप्रिय रह्यो। त्यतिबेला उनले रुसी राष्ट्रपति ख्रुसचेभसँग लामो वार्ता गर्ने मौका पाए। उनले इजरायलको पनि सद्भावना भ्रमण गरे।

२००७ सालमा वीपी गृहमन्त्री छँदा पहिलो चोटी नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका नेहरुले त्यतिबेला आफ्नी सुपुत्री इन्दिरा र नाति राजिवलाई पनि साथमा ल्याएका थिए र वीपीले उनिहरूलाई पाटन र भक्तपुरका ऐतिहासिक स्थलहरू घुमाएका थिए। वीपी प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुले नेपालको राजकीय भ्रमण गरेका थिए।

विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा नै नेपालको सम्बन्ध भारत, चीन, अमेरिका, रुस, इजरायल, पाकिस्तान, बर्मा र अन्य धेरै मुलुकसँग सुमधुर भइसकेको थियो। आजसम्म कै प्रधानमन्त्रीहरूमा वीपी मात्र यस्ता विशाल वौद्धिक क्षमता र व्यक्तित्व भएका राजनेता थिए जसले विश्वका ठूला राष्ट्रका नेताहरू जस्तै माओ त्सेतुङ, चाउ एनलाई, जवाहरलाल नेहरु, जुल्फीकार अली भुट्टो, ख्रुस्चेभ, आदि सँग विविध विषयमा घन्टौँ कुरा गर्न सक्दथे र उनिहरूलाई प्रभाव पार्न पनि सक्दथे।

नेहरुले भारतको सरहद हिमालयसम्म भएको कुरा बोल्दा वीपीले हिमालय नेपालको भएको कुरा प्रष्टसँग बताएका थिए। तर पनि उनको पतन पश्चात् नेपालका वामपन्थी र उनका विरोधीहरूले उनि भारतको पिछलग्गु भएको आरोप लगाउँदै आएका थिए।

२०१६ साल मङ्सिरको आधाआधीतिर राजा महेन्द्रको पश्चिम नेपालको कास्कीदेखि बर्दियासम्मको भ्रमण हुँदा प्रधानमन्त्री बिश्वेश्वरप्रसाद कोइराला पनि राजाको आग्रहमा सँगै केही हप्ताको निम्ति गएका थिए।

राजासँग निकै राम्रो सम्बन्ध रहेको देखिए पनि राजाले आफ्ना भाषणमा सरकारको काम-कार्वाही प्रति असन्तोष व्यक्त गर्ने गरेका थिए। पछि वीपीको भारत भ्रमणले गर्दा राजासँगको दौडाहालाई छोट्याएर नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ फर्कँदासम्म पनि सुन्य र नरमाइलो मानेका राजासँग सवारी मन्त्री तुलसी गिरीको घनिष्ट सम्बन्ध बन्न पुग्यो। यसै सम्बन्धका साथ कांग्रेस तथा अन्य दलका महत्वपूर्ण मानिसहरूलाई आकर्षित गर्दै छिटै राजाको हातमा शासनसत्ता पु¥याउने तयारीको शुरुवात हुन थाल्यो।

पछि पार्टीभित्र तुलसी गिरीको द्वैध चरित्र र कृयाकलापको निन्दा हुन थालेपछि २०१७ साल भाद्रमा उनले मन्त्री पदबाट राजिनामा दिए। पछि मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर भएर २१ जना मन्त्री बनाइएको थियो। उनको राजीनामा पनि राजाको संसद विघटन गर्ने चाल अन्तर्गत नै भएको थियो। यसको लगत्तै २०१७ साल मंसिरमा तुलसी गिरीले वीपीको सरकारको विरोधमा बोल्न शुरु गरे।

वीपीको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी निकै खुलस्त रूपले बोल्ने बानी थियो। सार्वजनिक रूपमा पनि राजाबाट भइरहेको असहयोग र वैरभाव तथा राजाले सम्बैधानिक राजा भएर व्यवहार गर्नु पर्ने कुराहरू खुल्लम खुल्ला व्यक्त गरिदिन्थे। यसो गर्दा राजालाई यी सब कुरा सुनाउनेहरूले अझै ती कुरामा फुलबुट्टा भरेर सुनाउँथे र उकास्ने गर्दथे।

चतुर र खुला पुस्तक भए पनि निकै फरासिला वीपीले मानिसहरूका यस्ता द्वैध चरित्रलाई त्यति बुझ्न सकेका थिएनन् जस्तो लाग्छ इतिहासको अध्ययन गर्दा।
२०१७ सालको शुरु तिरदेखि बिस्तारै जनमानसमा राजा महेन्द्रले सेना प्रयोग गरेर वीपीको सरकार र संसद भंग गर्न लागेको आशंका बढ्न थाल्यो र यो बारे चर्चा पनि चल्न थाल्यो।

राजाले संसदीय परिपाटी विपरित मन्त्रिपरिषद्सँग सल्लाह नै नगरी विभिन्न सांसद तथा नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेट गर्न पनि शुरु गरेका थिए।

त्यसैले प्रथम निर्वाचित सरकार बनेदेखि नै विभिन्न प्रकारका राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र जातीय मुद्दाहरू उठाएर विभिन्न पक्षहरूले दङ्गा, प्रदर्शन र झैझगडा गर्ने तथा राजासँग भेट हुने सार्वजनिक अवसरहरूमा मुलुकमा भाँडभैलो भएकोले राजाले मुलुकलाई बचाउनु पर्‍यो भन्ने आग्रह गर्ने गरेका थिए।

मातृकाप्रसादको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भएको विवादास्पद कोशी सम्झौता पछि वीपी कोइरालाको पालामा पनि गण्डक सम्झौता भएको थियो र त्यो पनि विवादास्पद नै रहन गयो। यी वाहेक २००७ सालदेखि नै विभिन्न विकासका पुर्वाधारमा खासगरी भारतको सहयोग प्राप्त हुन थालेकोमा वीपीको कार्यकालमा आएर चिनियाँ सहयोग पनि प्राप्त हुन थालेको थियो।

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति भूराजनीतिक हिसाबले हिमालयको निकै महत्वपूर्ण क्षेत्रमा भएकोले हो वा अन्य कारणले हो हाम्रो आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न चाहने मुलुकहरू त्यतिबेलादेखि नै धेरै थिए।

एक प्रकारले सहज रूपमा विदेशी सहयोग भित्रिरहेकोले पनि होला नेपालमा आफैं केही गरौँ भन्ने भावना हाम्रो नेता वा प्रशासकमा कहिल्यै नआएको। अब त हुँदा हुँदा ऋण लिएर बनाएको विमानस्थलको ऋण मिनाहा गर्न पनि हात फैलाउन थालेका छन्।

२००६ सालमा स्थापना भएको नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीमा शुरु देखि नै विभिन्न प्रकारका फुटहरू आउन शुरु भएका हुन्। माओवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद तथा नक्सलवाद जस्ता कम्युनिष्टहरूको प्रभाव र नेतृत्वको भोकले गर्दा उच्च कम्युनिष्ट नेताहरू एकापसमा लडि नै रहन्थे र प्रत्येक महाधिवेशनमा नेतृत्वमा फेरबदल र फुट हुने काम भइरहन्थ्यो।

कम्युनिष्टहरूमा यस्तो फुट र गुटबन्दीको झगडा आजसम्म पनि कायमै छ र फलस्वरुप वीपीको दलले २०१६ सालमा ल्याए जस्तै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर बनेको हालैको सरकार पनि व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्ता लिप्साले गर्दा वामपन्थीहरूले टिकाउन सकेनन्।

राजा महेन्द्रले नेपालको प्रथम राजनैतिक दल नेपाल प्रजापरिषद् देखिको राजनैतिक घटनाहरू देखेका र बुझेका तथा २००७ साल पछि करिव ९ वर्षसम्म बनेका सरकार र मुलुकमा भएका भाँडभैलो र विदेशी हस्तक्षेप सबैका उनी साक्षी रहेका र राजा भएपछि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष राजकाजमा आफूपनि संलग्न भएकाले उनमा सम्बैधानिक राजा भएर चुपचाप बस्ने चाहना पटक्कै थिएन।

उनमा सक्रिय राजा बन्ने चरम महत्वाकांक्षा थियो र उनी आफैंमा सक्षम पनि थिए। राजा भएदेखि नै उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा अन्य नेता तथा प्रशासकहरूको निकै निगरानी गरिरहेका हुन्थे तथा अप्रत्यक्ष रूपमा मुलुक र आफ्नो स्वार्थका कार्यहरू पनि गराइरहेका हुन्थे। टंकप्रसाद आचार्यको खरोपना र इमान्दारीको भेउ पाएर नै उनले आचार्यलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भारतीय सल्लाहकार राख्ने प्रथाको अन्त गराएका हुन्। यसमा उनी आफू खराब पनि बन्न परेन।

बिश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सरकारले करिव २० महिना मात्र काम गर्ने मौका पायो। यस दौरान वीरता उन्मुलन, वन-जंगलको राष्ट्रियकरण तथा खासगरी यातायात पूर्वाधारको विकासको थालनी र विभिन्न विकास योजनाहरूको तर्जुमाका साथै विकास तथा प्रशासनको विकेन्द्रीकरणको शुरुवात जस्ता महत्वपूर्ण कामहरू गर्दै नै थियो।

विकेन्द्रीकरण कै निम्ति भनेर प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला विकास अधिकारीहरू पनि खटाउन शुरु भएको थियो। यति छोटो अवधिमा नै नेपालमा संसदीय प्रजातन्त्र विफल भयो भनेर कू गर्नु र त्यति उँचाइमा रहेका राजनेतालाई जेलमा कोचेर राख्नु महेन्द्रको ठूलो अपराध नै थियो।

नेपाल जस्तो ज्यादै सामन्ती मुलुकमा वीरता उन्मुलन र भूमिसुधारका कार्यक्रमहरू त्यतिबेला ल्याउँदा जमीनदार र किसानहरू बीच संघर्ष शुरु हुन थालेको थियो। राजा वा सम्भ्रान्तका आफन्त मात्र होइन, सबै दलहरू भित्र सामन्तहरूको बोलवाला थियो।

कांग्रेसको यो समाजवादी कदमको विरोध गर्ने गुट आफ्नै दल भित्र पनि बलियो बन्दै सरकारको विरोध र राजाको समर्थनमा उत्रिन थालेको थियो। वास्तवमा नेपालका कम्युनिष्ट भनिनेहरूमा पनि अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ता त्यतिबेला र अहिलेसम्म पनि सानाठूला जमीनदार र सामन्त नै छन्। आफ्नो मौजाको चामल र दाल खाएर साम्यवादी र समाजवादी राजनीति गर्नेहरूको अहिले पनि कमी छैन। यो सब अविकसित राष्ट्रको साझा रोग नै हो।

वीरता उन्मुलन र भूमिसुधारको विरोध पार्टीभित्र समेत केही पक्षले गरिरहेको बेलामा गोर्खामा योगी नरहरीनाथलाई पनि यसको विरोधमा आन्दोलन गर्न लगाइयो। नेपालमा मात्र होइन, भारत तथा अन्य मुलुकमा पनि यस्ता कट्टरपन्थी धार्मिक पाखण्डका हिमायती र जोगीहरूलाई उचालेर राम्रा र प्रगतिशील काममा वाधा अड्चन ल्याउने चलनै छ। विशेष गरेर यही क्रान्तिकारी कदम नै वीपी र नेपाली कांग्रेसको सरकार ढल्ने र संसद विघटन गर्ने मुख्य मुद्दा बन्न गयो त्यतिबेला।

तरुण दलको काठमाडौँमा हुन लागेको सम्मेलनमा सहभागी भएर पूर्वी नेपालको भ्रमणमा जान तयार भएका प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालालाई २०१७ साल पौष १ गते तरुण दलको सम्मेलनस्थलबाट नै पक्राउ गर्न लगाइयो।

उता वीपीका निकै नजिकका सुवर्णशमशेर, जसलाई राजाले कुनै पनि बेला सत्ता आफ्नो हातमा लिन्छन् भन्ने कुरा थाहा भएर पनि वीपीलाई नभनेर चुपचाप बसेका थिए, उनी मंसिरको अन्तिम हप्ता अकस्मात आफ्नो भारतमा भएको सम्पत्तिको कर सम्बन्धी काम सक्न भनेर भारततर्फ लागे। एउटा मुलुकका उपप्रधानमन्त्री त्यसरी सुटुक्क भारत जानु र राज्यको काम छोडेर विदेशमा भएको सम्पत्ति स्याहार्न जानुमा ठूलै रहस्य लुकेको थियो। तर वीपीले सदाझैं सबैलाई विश्वास गरेर बसेकाले नै ठूलो धोका खान पुगे।

आखिर २०१७ साल पौष १ गते नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई राजा महेन्दले अपदस्त गरेर संसद विघटन गर्नुका साथै आफ्नै अध्यक्षतामा सरकार गठन गरेर र केही समय पछि नयाँ सम्विधानसहित पञ्चायती व्यवस्था ल्याएर झण्डै ११ वर्षसम्म यानी २०२८ साल माघ १७ गतेसम्म एकछत्र शासन गरे।

नेपाली कांग्रेस पार्टी र वीपीलाई धोका दिएर राजासँग भित्र भित्र मिलिभगत गरेका भगौडा नेताहरूलाई पोइल ल्याएर थपनाका प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाएर शासन गरे। वीपी, गणेशमान तथा किशुनजी आदि जस्ता प्रजातन्त्रवादी नेताहरूलाई ८-१० वर्षसम्म सुन्दरीजलको स्वच्छ हावा खुवाउन पठाए भने अन्य कांग्रेसी तथा विभिन्न दलका नेताहरू समेत कारागारमा कोचिनुका साथै लाखापाखा लाग्न वाध्य भए र अन्य नेता-कार्यकर्ता स्वनिर्वासनमा भारत पसे।

क्रमशः

लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।