काठमाडौं । बुढानीलकण्ठ क्षेत्र विकास समितिले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै बुढानीलकण्ठ क्षेत्र विकास समिति गठन र संचालन ऐन २०८० जारी गरेर गठन गरेको बुढानीलकण्ठ क्षेत्र विकास समितिलाई कामकाज गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रोक लगाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एक रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै समितिलाई कामकाज गर्न रोक लगाएको हो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी सदस्य थिए ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले गठन गरेको बुढानीलकण्ठ क्षेत्र विकास समितिले २०८० चैत २ मा बुढानीलकण्ठ नारायण व्यवस्थापन समितिलाई बुढानीलकण्ठ मन्दिर क्षेत्रबाट चन्दा बाकस (दान पेटिका) हटाउन पत्राचार गरेको थियो । क्षेत्र विकास समिति बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले गठन गरेको हो भने व्यवस्थापन समिति गुठी संस्थान अन्तर्गतको निकाय हो ।

यो पत्राचारपछि गुठी संस्थानले बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको समेत निर्णयले बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले क्षेत्र विकास समिति गठन गरेकोले रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो ।

सुनुवाइमा संवैधानिक इजलासले बुढानीलकण्ठ नारायण मन्दिर गुठी संस्थान ऐन २०३३ अनुसार राजगुठीको लगतमा रही गुठी संस्थान मातहत रहेको ठहर गर्दै गुठी संस्थानको काममा बाधा व्यवधान गडा गर्ने निर्णयहरु कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।