काठमाडाैं। बागमती प्रदेशका सांसद गंगानारायण श्रेष्ठले संकटग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरुको सम्पत्ति खोजबिन गरेर सहकारी पीडितहरुलाई न्याय दिनुपर्ने बताएका छन्।

सांसद श्रेष्ठले संकटग्रस्त बनेका सहकारीका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति खोजबिन गरेर जफत गरी सहकारी पीडितहरुलाई न्याय दिनुपर्ने बताएका हुन्। उनले सम्बन्धित सहकारीहरुको भौतिक सम्पत्तिहरुको समेत छानबिन गरी बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरे।

सिन्धुलीको कमलामाई नगरापलिका वडा नम्बर ५ स्थित संगम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १५ औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सहकारी देशको अर्थतन्त्रको एक खम्बा भए पनि सो खम्बा ठूला ब्यापारी र नेताहरूको कारण धराशायी बनेको बताए।

उनले सहकारी संस्थाले कम्पनीमा लगानी गर्न नमिल्ने भएपनि सञ्चालकहरू स्वयंले नै विभिन्न नामका कम्पनी खोलेर संस्थाको बचत निजी व्यवसायमा लगानी गरेका कारण सहकारीहरू संकटग्रस्त बन्दै गइरहेको बताए।

उनले सहकारीहरू संकटग्रस्त हुनुमा सञ्चालकहरूको मात्रै नभएर सदस्यहरूको पनि कमजोरी रहेको बताए। उनले संकटग्रस्त सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख तथा संचालकहरूले आफ्नो आफन्तका नाममा समेत ठूलो रकम गैरकानुनी तरिकाले राखेको भन्दै सबैको छानविन गर्नुपर्ने बताए।

सांसद श्रेष्ठले सञ्चालकहरुले सहकारीको रकमले घर–जग्गा कारोबार, शेयर कारोबार तथा हाइड्रोदेखि हवाईजहाजसम्ममा लगानी गरेको आरोप लगाए । कतिपय संस्थामा सञ्चालकले सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर मिटर ब्याजमा समेत लगानी गरेका उनको भनाइ छ।

सांसद श्रेष्ठले सरकारले संकटग्रस्त सहकारी क्षेत्रलाई पुर्नजीवन दिएर आम नागरिकमा सहकारीप्रति आशा र भरोसा जगाउनुपर्नेमा जोड दिए । सहकारी क्षेत्रलाई समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको मेरुदण्ड बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदा कांग्रेसले जिबी राईलाई गिरफ्तार नगरेर सरकारले संरक्षण गरेको आरोल लगाएको भन्दै अहिले एमाले–कांग्रेस नै सरकारमा हुँदा किन गिरफ्तार नगरेको भनेर प्रश्न गरे । उनले ‘आज पनि जिबी राईलाई प्रचण्ड, रविले गिरफ्तार गर्न नदिएको हो ?’ भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे।

उनले सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई संविधानको मर्म अनुरूप प्राथमिकतामा राख्न नसकेको आरोप पनि लगाए । सांसद श्रेष्ठले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको समन्वय, अधिकार क्षेत्र र भूमिकाको बारेमा संसदबाटै मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो गर्न नसकेको बताए ।