दमौली। तनहुँमा एक वर्षको अवधिमा रु तीन अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च नभएर फिर्ता भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघ तथा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटमध्ये रु तीन अर्ब ७३ लाख २९ हजार एक सय ४० खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको हो।

संघ सरकारतर्फ रु एक अर्ब ९१ करोड पाँच लाख १२ हजार पाँच सय ४९ र प्रदेश सरकारतर्फ रु एक अर्ब नौ करोड ६८ लाख १६ हजार पाँच सय ९१ खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कोष नियन्त्रक नकुल सापकोटाले जानकारी दिए।

उनका अनुसार संघ सरकारमार्फत चालुतर्फ रु ७८ करोड ४४ लाख ४७ हजार पाँच सय ९८ र पुँजीगततर्फ रु एक अर्ब १२ करोड ६० लाख ६४ हजार नौ सय ५० खर्च हुन सकेन। उक्त अवधिमा चालुतर्फ रु नौ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख २३ हजार छ सय ४० र  पुँजीगततर्फ रु तीन अर्ब ९६ करोड १४ लाख ५७ हजार तीन सय ९९ गरी रु १३ अर्ब ३४ करोड ५९ लाख ८१ हजार ३९ विनियोजन भएको थियो।

प्रदेशतर्फ चालुतर्फ रु २७ करोड २१ लाख ४८ हजार नौ सय ७८ र पुँजीगततर्फ रु ८२ करोड ४६ लाख ६७ हजार छ सय १२ खर्च हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ। त्यसअवधिमा चालुतर्फ रु ८७ करोड ४० ला ५३ हजार नौ सय ८० र पुँजीगततर्फ रु तीन अर्ब २६ करोड ६० लाख १६ हजार गरी रु तीन अर्ब ९० करोड ६९ हजार नौ सय ८० विनियोजन गरिएको थियो।

विकास खर्चमा वृद्धि

जिल्लामा उक्त अवधिमा विकास बजेट ७२ प्रतिशत खर्च भएको छ। त्यसक्रममा पुँजीगततर्फ विनियोजित रकममध्ये ७२.०८ प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ६५ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको थियो।

संघतर्फ पुँजीगतमा ७१.५७ र प्रदेशतर्फ ७२.७४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उनको भनाइ छ। संघ सरकारबाट रु तीन अर्ब ९६ करोड १४ लाख ५७ हजार तीन सय ९९ विनियोजन भएकामा रु दुई अर्ब ८३ करोड ५३ लाख ९२ हजार चार सय ४९ खर्च भएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत जिल्लाका लागि विकासतर्फ रु तीन अर्ब दुई करोड ६० लाख १६ हजार विनियोजन भएकामा रु दुई अर्ब २० करोड १३ लाख ४८ हजार तीन सय ८८ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ।

योजना छनोट गरेर लागू गरेपछि बोलपत्र प्रक्रिया हुने, बोलपत्र प्रक्रिया पूरा भएर काम सुरु गर्दा सुरुका केही महिनामा काम ढिला हुने गरेकाले सुरुका महिनामा कम खर्च देखिने सापकोटाको भनाइ छ।

तनहुँमा करिब एक चौथाइ विकास बजेट अन्तिम असार महिनामा मात्रै खर्च हुने गरेको विगतको तथ्यांकले देखाएको छ। गत आव २०७९/८० को असार महिनामा मात्रै संघ र प्रदेश सरकारबाट पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटमध्ये २२ दशमलव ३९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो।

गत आव २०७९/८० मा संघ तथा प्रदेश सरकारबाट रु १६ अर्ब ७२ करोड ५८ लाख एक हजार छ सय ४६ विनियोजन भएकामा रु १३ अर्ब ८५ करोड ९१ लाख ८१ हजार पाँच सय खर्च भएको थियो।

त्यस वर्ष पुँजीगततर्फ संघ सरकारबाट रु तीन अर्ब ३२ करोड २७ लाख ९६ हजार तीन सय ९० विनियोजन भएकामा रु दुई अर्ब १९ करोड नौ लाख ७४ हजार दुई सय छ खर्च भएको थियो। त्यस वर्ष ६५ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको थियो।

प्रदेश सरकारबाट रु दुई अर्ब ९४ करोड पाँच लाख १५ हजार एक सय ८७ विनियोजन भएकामा रु एक अर्ब ९६ करोड १२ लाख २१ हजार नौ सय ९४ खर्च भएको थियो।