२०१७ साल पौष १ गतेको राजाको कदमपछि नेपाली कांग्रेसका चार पांग्रा मध्येका बिश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र गणेशमान सिंह झण्डै ८ वर्षसम्म कारावासमा पठाइए भने सुवर्णशमशेर रहस्यमय तवरले सो घटनाको केही दिन अघि नै भारतको कलकत्तातिर लागिसकेका थिए।

अर्का महत्वपूर्ण व्यक्ति सूर्यप्रसाद उपाध्याय जेल परेपनि ८ महिना पछि नै जेलमुक्त भए र राजा कै लाइनमा हिँड्न थाले। त्यस्तै श्रीभद्र शर्माहरू करिव ५ वर्ष जेल परेर छुटे पछि पञ्चायतमा घुसे।

सबैभन्दा बढी जेल बस्नेमा कृष्णप्रसाद भट्टराई भए। मातृकाप्रसाद कोइरालाबाहेक वीपीलगायत सबै भाइहरू थुनामा परेका थिए। शुरुमा सिंहदरवारमा थुनामा राखिएका उनीहरू केही महिना पछि सुन्दरीजलमा सारिएका थिए।

केही महिना पछि कांग्रेसकी युवा नेतृ शैलजा आचार्य पनि राजालाई कालो झण्डा देखाएको अभियोगमा आफ्ना सहकर्मीहरूसँग करिव ३ वर्षसम्म जेल परिन्।

पौष १ गतेको आफ्नो शाही घोषणामा राजाले मन्त्रिमण्डल र संसदका दुवै सदन भंग गर्नुका साथै संविधानका अधिकांश धाराहरू निलम्बन गरेको कुरा बताए भने कांग्रेस मन्त्रिमण्डलमाथि भ्रष्टाचार, अन्याय, सैद्धान्तिकता, पक्षपात, दलगत स्वार्थ र अराष्ट्रवादी कारवाहीको आरोप लगाए।

भोलिपल्ट काठमाडौँका अधिकांश छापाहरूले राजाको कदमको प्रशंसा गर्नुका साथै कांग्रेसलाई गाली गलौज गरेर समाचार छपाए। जबकि यिनै अखबारहरू पौष १ को घटनाभन्दा पहिले वीपी तथा कांग्रेसको गुणगान गाउँथे।

उता टाइम्स अफ इन्डिया, नवभारत टाइम्सलगायतका भारतीय छापाहरूले भने सम्पादकीय, विशेष लेख तथा व्यंग्यचित्रमार्फत राजा महेन्द्रको यो कदमको विरोध गरे।

भारतीय संसदमा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले नेपालमा प्रजातन्त्रको समाप्तिको विरोध गरेका थिए। भारतका वामपन्थी दलहरूले राजालाई अटोक्य्राट, प्रतिक्रियावादी, पाखण्डी भनेर गाली गरेका थिए। तर राजा महेन्द्रसँग पनि भारतीय उच्च नेताहरूको राम्रो सम्बन्ध भएकोले र अन्य कारणले गर्दा पनि होला, उनीहरूले खासै दवावको सिर्जना भने गरेनन्।

त्यतिबेलाको विश्वमा पुँजीवादी र साम्यवादी दुई खेमाका राष्ट्रहरू थिए। साम्यवादी राष्ट्रहरूमा एकदलीय निरंकुश शासन व्यवस्था थियो भने विकसित पुँजीवादी मुलुकहरूमा प्रजातान्त्रिक परिपाटी भए पनि अन्य धेरै पुँजीवादी मुलुकहरूमा आजको जस्तो प्रजातान्त्रिक परिपाटी थिएन।

युवा नेतृत्वको आधिपत्य भएको त्यसवखतको नेपालमा ४० वर्षे राजा र ३०-३५ वर्ष हाराहारीका उनका समर्थक नेताहरूले आखिर ४६ वर्षे प्रधानमन्त्री र उनको सरकार धरासायी बनाएर नेपाललाई राजाको नेतृत्वमा एकदलीय शासन प्रणालीमा लग्ने योजनालाई अघि बढाउन थाले।

तेस्रो विश्वमा समेत इजिप्ट, इन्डोनेशिया, बर्मा, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, टर्की जस्ता जल्दाबल्दा मुलुकहरूमा सैनिक तानाशाही थियो भने दक्षिण एशियामा भारत, श्रीलंका र नेपालमा मात्र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था थियो।

थाइल्याण्ड, इरान, अफगानिस्तान, लाओस, कम्बोडिया, अरब मुलुकहरू आदिमा सकृय राजतन्त्त्रात्मक व्यवस्था थियो र नेपाल पनि त्यस्तै व्यवस्थामा फर्किएको थियो।

नेपालमा राजा महेन्द्रले पुस १ पछि शासन आफ्नो हातमा लिएर रक्तपात विना प्रजातान्त्रिक नेताहरूलाई थुनामा मात्र राखेको र भूमिसुधार जस्तो प्रगतिशील कार्यक्रम समेत पुनः लागू गर्न खोजेको, मुलुकी ऐनलाई परिमार्जन गरेर छुवाछुत प्रथा हटाउने प्रयास गरेको तथा असंलग्न राष्ट्रहरूको वृहत् संगठन बनाउन राजा महेन्द्रले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिका, केही समय पछि नै आधारभूत प्रजातन्त्रको आभाष हुने पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा, विकेन्द्रिकरणको प्रयोग र गाउँदेखि केन्द्रसम्मका विभिन्न राजनीतिक संरचनाको विकास, वर्गीय संगठनहरूको निर्माण र चुनावी प्रणाली र सदनको विकास जस्ता कुरा समाहित गरेर राज्य निर्देशित प्रजातान्त्रिक प्रणाली (गाइडेड डेमोक्रेसी) को थालनी गरेकोले अन्य निरंकुश सैनिक शासन प्रणाली भएका एशियाली र अफ्रिकी मुलुकहरू भन्दा नेपालको शासन प्रणालीमा प्रजातान्त्रिक गुणहरू धेरै भएकोले त्यतिबेला नेपालका राजा महेन्द्रले त्यति धेरै दवाव खेप्न नपरेको हो।

त्यति नै बेला उनले मातृकाप्रसाद कोइरालालाई अमेरिकाको राजदूत, अमेरिकाको राजदूत र संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधिको काम सकेर फर्केका ऋषिकेश शाहलाई अर्थमन्त्री, संसदमा कांग्रेसका सचेतक रहेका तथा पञ्चायती व्यवस्थाका प्रमुख निर्माता विश्वबन्धु थापालाई मन्त्री, जिउँदा शहीद तथा पूर्व प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यलाई वर्गीय संगठनको केन्द्रीय उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्नुका साथै अन्य प्रजातान्त्रिक, साम्यवादी र वौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई पनि समेट्ने काम गरेकोले राजा महेन्द्रको छवि ह्वात्तै बढ्न गयो।

राजा महेन्द्रको २०१७ साल पुष १ गतेको कदमबाट नेपालमा एउटा यस्तो स्थितिको सिर्जना हुन गयो कि कांग्रेसमा वीपी जस्ता उच्च स्तरका नेता भएर पनि समग्र कांग्रेसको अहकारबाट वाक्क भएका मानिसहरू, बिर्तावालहरू, सामन्त तथा पुरानियाहरू, कांग्रेस र अन्य दल परित्याग गरेर आएका मानिसहरू निकै खुशी भए र बेलुकी दिपावली नै गरे भने प्रजातन्त्रवादी र प्रगतिशीलहरू लुकी-लुकी हिँड्नु पर्ने बेला आयो।

वीपीले गृहमन्त्री छँदा नै नियुक्त गरेका सेना प्रमुख किरणशमशेर (जुद्धशमशेरका छोरा), प्रहरी प्रमुख तोरणशमशेर, जुद्धका नाति नरशमशेर तथा उनका आफ्नै दलभित्रका कैयन् उच्च नेताहरू भित्र भित्र राजा महेन्द्रको तरफदारी गरेर हिँड्दथे।

त्यस्तै शहीदहरूलाई मृत्युदण्ड दिँदा नरशमशेरको सहायक भएर काम गरेका, राणाशासनको पतन ताका प्रजातन्त्रवादीहरूलाई दमन गर्न अघि सरेका र पछि पनि नेपालको प्रशासनमा ठूला ठूला पद प्राप्त गरेर वीपी प्रधानमन्त्री छँदा क्याविनेट सेक्रेटरी (मुख्य सचिव) हुन पनि पाएका र वीपीले निकै विश्वास गरेका चन्द्रबहादुर थापा वीपी अपदस्थ भएको दिनदेखि नै राजावादी भएका थिए र धरपकडमा संलग्न भएका थिए।

आफ्नै नजिकका सहयोद्धा र नेताहरू जस्तै मातृकाप्रसाद कोइराला, तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापा, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, हृषिकेश शाह, श्रीभद्र शर्मा आदि धेरैले समयक्रममा आफ्नो रंग बदलेर प्रजातन्त्रको विरोधमा लाग्न थालेको कुरा वीपीले पछि चाल पाए। चतुर भए पनि वीपीले मानिसहरूका यस्ता द्वैध चरित्रलाई त्यति बुझ्न सकेका थिएनन् जस्तो लाग्छ इतिहासको अध्ययन गर्दा।

दिन बित्दै गएपछि राजाको कदम पनि बिस्तारै सहज बन्दै गयो। २००७ सालमा लडेका प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी योद्धाहरूले त्यसपछिको दश वर्षमा पनि आफ्नो जनसंगठन विस्तार गर्न नसक्नु, भोग-विलास र व्यक्तिगत स्वार्थको राजनितिमा लिप्त हुनु तथा कांग्रेस सरकारले दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन नगरी क्रान्तिकारी शैलीमा बिर्ता उन्मुलन गर्न खोज्नु जस्ता अनेकन भूलहरूले गर्दा राजा महेन्द्रले २० महिना पनि काम नगरेको सरकार र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई असफल भएको, नेपालको माटो नसुहाएको र राष्ट्र नै सिद्धिन लागेको आरोपसहित बिर्तावाल, जमीनदार, सामन्त, सेना र प्रहरी आदिको आडमा संसदीय प्रजातन्त्रको अन्त गरेका थिए।

२०१७ साल पौष १२ गते आफ्नै अध्यक्षतामा राजाले विश्वबन्धु थापा, तुलसी गिरी, अनिरुद्धप्रसाद सिंह, सूर्यबहादुर थापा र हृषिकेश शाहलाई मन्त्री बनाएर तथा अन्य उपमन्त्रीहरू नियुक्त गरेर मन्त्रिमण्डलको घोषणा गरे।

आफ्नै सरकार र संसद ढालिएर आफ्ना नेताहरू थुनिएको तथा राजद्रोहको अभियोग लागेको बेलामा कांग्रेसकै नेताहरू राजाको सरकारमा मन्त्री हुन गए। यो कुराको समर्थनमा मातृकाप्रसाद कोइराला तथा के.आई सिंह पनि थिए।

युवा नेतृत्वको आधिपत्य भएको त्यसवखतको नेपालमा ४० वर्षे राजा र ३०-३५ वर्ष हाराहारीका उनका समर्थक नेताहरूले आखिर ४६ वर्षे प्रधानमन्त्री र उनको सरकार धरासायी बनाएर नेपाललाई राजाको नेतृत्वमा एकदलीय शासन प्रणालीमा लग्ने योजनालाई अघि बढाउन थाले।

२०१७ साल पौष २२ गते राजनैतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध नै लगाइयो। पक्राउ पर्नबाट बचेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू यतिबेलासम्म दक्षिणी सीमा कटेर भारत पुगिसकेका थिए। संसद विघटन र नेताहरूको धरपकड हुनुभन्दा केही दिन अघि नै कलकत्ता पुगिसकेका सुवर्णशमशेरले माघ ५ गते उतैबाट राजाको कदम विरुद्ध वक्तव्य निकाले।

माघको दोस्रो हप्ता भारतमा रहेका नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीहरूले पटनामा भेला भएर राजाले आफूले चालेको गलत कदम फिर्ता लिनु पर्ने, संसद पुनःस्थापन गर्नु पर्ने तथा भर्खरै पक्राउ परेका राजबन्दीहरूलाई रिहा गर्नु पर्ने माग गरे।

२०१७ सालको राजाको कदम लगत्तै पञ्चायती व्यवस्था लागु गर्ने कामको शुरुवात भइसकेको थियो। निर्दलीय भनिए पनि वास्तवमा एकदलीय शासन प्रणाली शुरु गर्ने गृहकार्य भित्र भित्र राजा र उनको समर्थनमा आएका नेताहरूले शुरु गरिसकेका थिए।

त्यस्ता नेताहरूमा विश्वबन्धु थापा, तुलसी गिरी, सूर्यबहादुर थापा, हृषिकेश शाह आदि प्रमुख थिए। विश्वबन्धु थापाले राजाको नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको नाम ‘पञ्चायत’ राखेर यसको खाका तयार गर्न सबैभन्दा बढी योगदान पुर्‍याएका हुन्।

भारतमा पनि स्थानीय तहका निकायहरूलाई पञ्चायत कै नामबाट चिनिन्छ। यस्तै बेलादेखि मुलुकका विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ नेताहरू जस्तै कीर्तिनिधि विष्ट, राजेश्वर देवकोटा, जोगमेहर श्रेष्ठ, खड्गबहादुर सिंह आदि पनि राजनीतिक मैदानमा सक्रिय हुन थालिसकेका थिए।

२०१६ सालमा भारतीय समाजवादी पार्टीको बम्बईमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन जाँदा श्रीभद्र शर्मा र योगेन्द्रमान शेरचनलाई भारतीय समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणले आफूले तयार गरेको निर्दलीयताको खाकासहितको केहीप्रति मात्र बनाइएको पुस्तक वीपीलाई दिन भनेर उनीहरूलाई दिएका थिए।

सो पुस्तकमा जयप्रकाश नारायणले राष्ट्रिय रूपमा नभए पनि स्थानीय निर्वाचन निर्दलीय आधारमा हुनु पर्ने विचारका साथै सो बारेको विस्तृत खाका समावेश गरेका थिए। पछि वीपीलाई हस्तान्तरण गरिएको त्यो पुस्तक तुलसी गिरीको हातमा परेर उनले दरवारमा पुर्‍याएको कुरा श्रीभद्र शर्माले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख गरेका छन्।

जयप्रकाश नारायणको यही पुस्तकको आधारमा पञ्चायती व्यवस्थाको खाका तयार गरिएको थियो। त्यतिबेला यो काममा विश्वबन्धु थापाको साथमा केही अमेरिकी सल्लाहकारहरू पनि संलग्न थिए।

पछि इजिप्टका राष्ट्रपति नासेरले पनि नेपालको पञ्चायती व्यवस्थालाई आधार बनाएर आफ्नो मुलुकमा बेसिक डेमोक्रेसीको सुत्रपात गरेका थिए भने पाकिस्तानका राष्ट्रपति अयुब खान यस्तै प्रकारको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पाकिस्तानमा ल्याउन इच्छुक थिए। वास्तवमा असंलग्न राष्ट्रहरूको संगठन बनाउने क्रममा यी सबको बरोबर आपसी भेटघाट भइरहन्थ्यो।

पञ्चायतको अवधारणा मुताविक मुलुकलाई १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला तथा राष्ट्रिय पञ्चायत, अञ्चल पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत र ३,००० गाउँ पञ्चायतमा विभाजन गरियो।

अञ्चल प्रशासन हेर्न अञ्चलाधिश, जिल्ला प्रशासन हेर्न बडाहाकिम (पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी) र नगर र गाउँ पञ्चायतको प्रमुखको रूपमा प्रधानपञ्चहरूको खान्गी तयार गरियो। राजसभालाई पनि बलियो बनाइँदै लगियो।

राजा महेन्द्रले राजनीतिक दललाई प्रतिवन्ध लगाएर पुरानै सम्विधानका केही धारा निलम्बन गरी शुरुवात गरेकोमा २०१८ साल कार्तिकमा नेपाली कांग्रेसका निर्वासित नेता सुवर्णशमशेरले पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध सशस्त्र क्रान्तिको घोषणा गरे।

यस्तै बेलातिर गोर्खा परिषद्को भरतशमशेर पक्ष पनि नेपाली कांग्रेसमा समाहित हुन पुग्यो। यसको केही समय पछि राजा महेन्द्र जनकपुर भ्रमणको दौरान जानकी मन्दिरको दर्शन गर्न जाँदा उनी चढेको जीपमा राजाको सक्रिय शासनका विरोधीहरूले बम प्रहार गरे।

यो काण्डमा करिव ५९ जनाको संलग्नता देखिएको भए पनि दुर्गानन्द झा, अरविन्दकुमार ठाकुर र दलसिंह थापालाई मृत्युदण्डको सजाय तोकियो तर केही समय पछि दुर्गानन्द झालाई मात्र फाँसीको सजाय दिएर अरु दुइजनालाई जन्म कैद गरियो।

राणाशासनको समयमा भएको सशस्त्र क्रान्तिका सुत्रधारहरूलाई मोहनशमशेरहरूले देशद्रोहीको संज्ञा दिएझैं पञ्चायती सरकारले पनि सशस्त्र क्रान्तिमा संलग्नहरूलाई अराष्ट्रिय तत्वको बिल्ला लगाइ दियो।

भारत र चीनको युद्धमा तटस्थ भएर बसेको नेपालको भूमिका र भारत तथा चीन बीच ८०० किलोमिटरको छेकबार बनेर बसेको नेपालको कारण दुवै मुलुकलाई हिमालयले पर्खाल बनेर सुरक्षित बनाएको महसुस भएर होला नेपालको यस भूराजनीतिक अवस्थितिले गर्दा भारत र चीन दुवै मुलुकसँग नेपालको सम्बन्ध सुदृढ हुँदै गयो भने भारतमा बसेर सशस्त्र क्रान्तिको उद्घोष गरेका सुवर्णशमशेरले पनि २०१९ माघ २ गते सो आन्दोलन फिर्ता लिएको घोषणा गरे।

२०१९ वैशाख २६ गते हृषिकेश शाहको अध्यक्षतामा कुलशेखर शर्मा र अङ्गुरबाबा जोशी सम्मिलित सम्विधान मस्यौदा समितिको गठन भयो र सो समितिले तयार गरेको सम्विधानको अध्ययन गर्न एक राष्ट्रियस्तरको बुद्धिजीवी सम्मेलनको समेत आयोजना गरियो।

२०१९ पुस १ गते राजा महेन्द्रले मुलुकको सार्वभौमसत्ता राजामा निहित भएको नयाँ सम्बिधानको घोषणा गरे। यो सम्बिधानले हिन्दू अधिराज्य, राष्ट्रिय गान (श्रीमान् गम्भिर नेपाली), राष्ट्रिय चिन्हहरू, चन्द्र-सूर्य अंकितत राष्ट्रिय झण्डा आदिको पनि व्यवस्था गर्‍यो।

एक प्रकारले राष्ट्रियता र हिन्दू धर्म तथा राजाद्वारा निर्देशित प्रजातन्त्रमा यो सम्बिधान केन्द्रित थियो। त्यतिबेलाका शिक्षा, यातायात र आधारभूत आर्थिक विकासमा निकै पछाडि रहेको मुलुक नेपाललाई सुहाउँदो नै थियो त्यो सम्बिधान। एक प्रकारले मुलुकमा बिस्तारै शान्ति छाउँदै नै गएको थियो यो समयमा।

२०१९ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी फुटेर विभिन्न साना साना दलमा विभाजन हुन पुग्यो भने केशरजंग रायमाझी, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, डीपी अधिकारीहरू जस्ता नेताको झुकाउ बिस्तारै राजा र पञ्चायत तिर हुन थाल्यो।

२०१९ सालमा नै राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐनको घोषणा गरे। जस अन्तर्गत छुवाछुत तथा अन्य सामाजिक विकृतिहरूको अन्त्य हुने मार्ग प्रशस्त भयो। यो मुलुकी ऐन जंगबहादुरले प्रतिपादन गरेर १९१० पुस ७ गते राजा सुरेन्द्र वीर विक्रम शाहको लालमोहर लागेको ऐनको परिस्किृत रूप थियो।

२०१९ चैत्रमा राजाले आफूले अध्यक्षता गर्दै आएको मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा डा. तुलसी गिरीलाई चयन गरे र सूर्यबहादुर थापा उपाध्यक्ष भए। सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख एउटै व्यक्ति भएकोले प्रजातान्त्रिक नभएको सन्देश देश-विदेशमा गइरहेकोले पनि उनी सरकार प्रमुखमा लामो समयसम्म बस्न नखोजेका थिए।

तुलसी गिरीको सो मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रिहरू कीर्तिनिधि विष्ट, खड्गबहादुर सिंह, वेदानन्द झा, भुवनलाल प्रधान र नागेश्वरप्रसाद सिंह। तर राजाले पहिले जसरी नै सक्रिय भइ नै रहेर सबै काम आफैंबाट गराउन थालेपछि निकै महत्वाकांक्षी डा. गिरीले २०२० पुस ८ गते आफ्नो पदबाट राजीनामा गरे तापनि राजाले उनलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा बसिरहन अनुरोध गरे र विश्वबन्धु थापा र सूर्यबहादुर थापालाई प्रथम र द्वितिय उपाध्यक्षमा चयन गरे।

यतिबेलासम्म राजा महेन्द्रलाई २०१७ सालको घटना घट्दा जस्तो तुलसी गिरी र विश्वबन्धु थापाहरू माथि निर्भर रहिरहनु पर्ने कुनै कारण थिएन किनकी उनी आन्तरिक र वाह्य हिसाबले पनि निकै शक्तिशाली हुँदै गएका थिए भने सबै क्षेत्रलाई सम्हाल्न सक्ने राजनीतिक, प्रशासनिक र प्राविधिक दक्ष जत्थाको सञ्जाल पनि तयार हुँदै गएको थियो।

सामन्तीहरूबाट घेरिएका राजालाई भूमिसुधार त्यति सफल नहुने कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि आन्तरिक र वाह्य विश्वमा समेत प्रभाव पार्ने उद्देश्यले उनले २०२१ सालमा भूमिसुधारको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका थिए र तराईमा झापा र बर्दिया र पहाडमा पाल्पाबाट पाइलट प्रोजक्टको रूपमा यसको शुरुवात पनि भएको थियो।

नेपालमा भूमिसुधार कार्यक्रमलाई लागू गर्न अमेरिकाको फोर्ड फाउण्डेशनबाट वुल्फ ल्याद्जेन्स्की, प्रो. डा. क्वेन्टिन डब्लु लिण्ड्से लगायतका विशेष सल्लाहकारहरूको मद्दत लिइएको थियो।

२०२३ सालमा इटालीमा आयोजित प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय भूमिसुधार सम्मेलनमा समेत नेपालको प्रयासको ठूलो सह्राहना भएको थियो। सो सम्मेलनमा क्युवाको प्रतिनिधित्व चे ग्वेभाराले गरेका थिए।

नेपालको प्रतिनिधित्व अर्थविद् तथा भूमिसुधारका ज्ञाता गोविन्दप्रसाद लोहनीले गरेका थिए। लोहनीसँग भूमिसुधार विभागका निर्देशक मोहनमान सैँजु पनि इटाली गएका थिए।

राजा आफैंले नेतृत्व गरेको भूमिसुधारको कार्यक्रममा हस्तक्षेप गर्ने आँट कसैको नभए पनि पछि गएर यो कार्यक्रम मुलुकमा विद्यमान सामन्तहरूको विशाल सञ्जालले गर्दा सफल हुन सकेन। तर पनि जमीनको हदबन्दी र किसानले पाउने सरल ऋण तथा अनिवार्य वचत योजनाहरू पछिसम्म पनि प्रचलनमा रहे।

वि.सं. २०२१ साल माघ १३ गते सूर्यबहादुर थापा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष भए। राजा महेन्द्रका विश्वास पात्र बनेका थापा प्रशासनिक कार्यमा धेरै निपुण थिए। उनको क्याविनेटमा वेदानन्द झा, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, खड्गबहादुर सिंह र केदारमान व्यथित आदि थिए।

पछि सम्बिधानमा केही संशोधन गरेर २०२३ साउन १६ मा भएको सूर्यबहादुर थापा मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनमा कीर्तिनिधि विष्ट मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्षमा मनोनित भए।

यस्तै बेलातिर राजा महेन्द्र सिकारको सिलसिलामा महाकाली अञ्चलको शुक्लाफाँट जंगलमा जाँदा उनलाई हृदयाघात भएको थियो। वाह्य तथा आन्तरिक राजनीतिक जोडघटाउ बारे रातदिन सोच्ने गरेर र अधिक धुम्रपानको कारण राजा महेन्द्रलाई हृदयाघात हुन गएको हो।

कुनै पनि सुविधा नभएको त्यो जंगलको एक मचानमा राजा महेन्द्रलाई सवारी साथ गएका बंगाली डा. हल्डरले उपचार गरेका थिए र पछि मुटुरोग विशेषज्ञ डा. मृगेन्द्रराज पाण्डे पनि उपचारमा सामेल भएका थिए।

कीर्तिनिधि विष्ट सवारी मन्त्रिको रूपमा उनको साथमा नै भएकाले उनले राजालाई निकै बेर आफ्नै हत्केला र काखमा सुताएका थिए। राजा महेन्द्र केही तग्रेपछि भने त्यहाँबाट टिकापुरमा कर्णाली नदीको किनारमा लगेर एउटा सानो सुविधासम्पन्न कटेरो बनाएर निकै दिन राखिएको थियो।

साहित्यमा विशेष चाख भएका र लेखनमा हात पनि चल्ने उनले स्थानीय र काठमाडौँका कविहरूलाई बोलाएर कवि सम्मेलन गरेका रहेछन्।

पछि उनैको पहलमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो। उनी त्यहीँ आराममा रहँदा अमेरिकी राष्ट्रपति हुवरका प्रमुख चिकित्सक डा. मेटिङ पनि आएर इलाज गरेका थिए।

२०२४ सालमा राजा महेन्द्रले गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान शुरु गरे। नेपालको ग्रामिण विकास र समाजको तल्लो तप्कासम्म विकास र राजनीतिको चेतना जगाउने उद्देश्य बोकेको यो सफल अभियान राजा महेन्द्रको निधन पछि बिस्तारै विकृत हुँदै पञ्चायतको पृष्ठपोषक संस्थामा परिणत हुँदै गयो।

क्रमश…

-लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।