नेपाल जलविद्युतमा धनी भएकोले नेपालले विद्युतको सही उपयोग गर्नुपर्छ। सायद पहाडी राज्यमा सडक बनाउन कठिन हुने भएकाले त्यतिखेर नेपालमा विद्युतको महत्व बुझाउन, अमेरिकाको सहयोगमा दक्षिण एसियामा पहिलो रोपलाइन हेटौंडादेखि टेकूसम्म सामान ढुवानी गर्ने ब्यबस्था राणा चन्द्र शमशेर पालामा सुरु गरिएको थियो।

सबभन्दा पहिलाा धोर्सिङ, चिसापानी, चन्द्रागिरि हुँदै काठमाडौं छिराइएको रोपलाइन सन् १९२२ मा निर्माण गरिएको थियो। यसैलाई पछि स्तरउन्नती गरी सन १९६४ मा हेटौंडासम्म पुर्‍याइएको थियो। यसको लम्बाई ४२ किमि र यूएस एडको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा बनाइएको थियो।

नेपालको भगौलिक बिकट अबस्था र बातावरण जोगाउन पनि रोपलाइनको अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। २०४५–४६ मा भारतले नाकाबन्दी लगाएर तेलको अभाव भएर गाडी चल्न नसक्ता यही रोपवेबाट नुन तेल र अन्य आवस्कीय सामान ढुवानी गरिएको थियो।

त्यस्तै पञ्चायती ब्यबस्थामा काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरदेखि सूर्य बिनायकसम्म मित्र राष्ट्र चीनको सहयोगमा चलाइएको ट्रली बस धेरै नेपालीले चढेका थिए। बहुदलीय ब्यबस्थापछि यसलाई पुरै बेवास्ता गरी अहिले पूरै तवरमा बन्द गरियो।

यी बिदेशीले गरेका सहयोग नेपाली योजनाकारका आँखा खोल्न दिएको थियो। तर बहुदलीय ब्यबस्था आउनासाथ आएको कांग्रेस सरकारले तल्लो छिमेकीलाई खुसी पार्न चीनबाट प्राप्त सहयोग सबै लिलाम गर्‍यो या बेवास्ता गरियो।

अनि बजार अर्थतन्त्रको नाममा हजारौंले रोजगार पाएका उद्योगहरु कौढीको मूल्यमा लिलाम गरी युवालाई बेरोजगार बनाएर बिदेश जान बाध्य बनायो। अहिले नेपालमा विद्युतको उत्पादन निकै बढी भएको छ। यसलाई नेपालमा सही सदुपयोग गर्नु भन्दा भारतमा निकासी गर्न थालिएको छ।

विद्युत भनेको कच्चा पदार्थ हो। यसको प्रयोगले नेपालका पहाड पहाडमा रोपवे, केवलकार, इलेक्ट्रिक ट्रेन आदि चलाउन सकिन्छ। खासगरी नेपालको कमजोर पहाडी धरातलको ख्याल राखी उत्तर-दक्षिणमा केवलकारको निर्माणले मानिस र सामानको ढुवानी गर्ने गरी योजना सरकारले बनाउनु पर्छ।

कांग्रेस सरकार हुँदा योजना आयोगमा बसिसकेका बिदेश पढेर आएका बिद्वान भनाउँदा स्वर्णीम वाग्ले यस्ता बिषयमा किन छलफल चलाएनन् र योजना बनाएनन्? सिर्फ बिदेशीको इशारामा मात्र चल्न सिके जस्तो छ। त्यसैले नेपालको बिकास गर्न बिदेशमा पढेका बुझेका भन्दा नेपाल चिनेका मातृभूमिलाई माया गर्ने मानिस चाहिन्छ।

जसबाट भू-क्षय पहिरो आदिबाट जोगाउन मद्दत पुग्नेछ। अहिले केही निजी क्षेत्रबाट मनकामना, चन्द्रागिरिमा बनेका केवलकार पूरा ब्याबसायिक उद्देश्यले बनाइएका छन्। यसबाट राम्रो नाफा कमाइरहेका पनि बुझिन्छ।

सरकारले नाफा भन्दा पनि पहाडतिरका जनतालाई ध्यान दिँदै तराइ या उपत्यकाबाट उत्तरतर्फ रहेका महत्वपूर्ण बजार या उत्पादन क्षेत्रलाई मध्यनजर राखी यस्ता केबलकार निर्माण गरेमा सडक बनाउने खर्च भन्दा कम पैसा र कम जोखिम हुने केवल कार या सामान ढुवानी गर्ने रोपवे निर्माणको योजना गरोस्। यसबाट इन्धनमा हुने खर्च घटेर ब्यापार घाटा पूरा घट्ने छ।

गृहस्थीको लागि केही सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराइएमा प्रत्येक नागरिकले खाना पकाउनमा बिजुलीको उपयोग गर्नेछन्। यसबाट ग्यासको आयतमा कमी आउने छ। यसबाट पनि अरबौंको आयत गर्नुपर्ने ग्यासबाट हुने ब्यापार घाटा घट्नेछ।

त्यस्तै नदी खोलाबाट पानी तानेर केही माथि भएका खेतबारीमा पानी सिचाईं गर्ने पनि अभियान चलाउन सकिन्छ। यसबाट उत्पादनमा बृद्धि भइ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन मद्दत पुग्नेछ। अझैपनि कतिपय उद्योगहरुले पर्याप्त विद्युत नपाएका गुनासा आइरहेका छन्।

नेपालमा रासायानिक मल कारखाना कुरा बारम्बार सुनिरहेका छौं। यसका लागि पनि प्रशस्त विद्युत चाहिन्छ। बैज्ञानिक महावीर पुन को अनुसन्धान केन्द्रको लागि प्रशस्त विद्युत चाहिने भनेर उनले छुट्टै हाइड्रो पावरको माग गरेको धेरै भयो। यसतर्फ सरकारको ध्यान जावस्।

यी सबैलाई पर्याप्त बिद्युत पुर्‍याइसकेपछि मात्र भारतलाई विद्युत बेच्न उपयुक्त हुन्छ। सरकार पहिले नै १०,००० मेघावाट भारतलाई बिजुली बिक्री गर्ने सम्झौता गर्छ। यसबाट आउने केही फाइदा भन्दा देशभित्र विद्युत खपत गर्न सकिएमा यसबाट जनता र देशले बढी फाइदा प्राप्त गर्नेछन्।

पहाडतिर बनेका डोजरे बिकासले अहिले पहिरो जाने र खोलामा बाढी आउने क्रम बढेको छ। सडक बनाउँदा धेरै खर्च र पहाडतिर बाातावरण जोगाएर स्तरीय सडक बनाइएन।

स्तरीय सडक बनाउन हाम्रा योजनाकार तथा बरिष्ट कर्मचारी नाकाम मात्र भएनन् उनीहरुलाई कसरी बढी कमिसन प्राप्त गर्ने लोभले पनि सडक स्तरीय बनाउने भन्दा कमाउ धन्दामा बढी ध्यान दिने हुनाले सडकको स्तर कमजोर मात्र होइन बारम्बार भत्केर यात्रुलाई सास्ती मात्र भइरहेका छन्।

त्यसकारण सरकारले उत्तर दक्षिण खासगरी सुर्खेत-जुम्ला, पोखरा-जोमसोम, धरान-धनकुटा, धनगढी-दिपायल जस्ता ठाउँमा सरकारले सामान र मानिस ढुवानी गर्ने केबलकारका योजना बनाइ कार्यन्वयन गरोस्। यसले सडकको बिकल्पको काम पनि गर्नेछ। सडक नपुगेका पहाडतिर यस्ता केवलकारले जोड्ने कार्य अति उत्तम हुनेछ।

हाम्रा नेता र बिशिष्ट कर्मचारी युरोप खासगरी स्विजरल्याण्ड नजाने प्राय कोही छैनन् होला। त्यहाँ पहाडभरि डाँडा काँढामा चल्ने केवलकार पनि देखेकै होला। त्यहाँबाट पनि धेरै सिकेर आउन सकिन्छ। त्यस्तै नजिकैको उत्तरी छिमेकी चीनमा भएको विद्युतीय रेल को उपयोग तराई पहाड जतासुकै गर्न सकिन्छ।

अष्ट्रेलियाको ब्ल्यु माउण्टेनमा भएका ८० जनासम्म अट्ने स्काइ ट्रक तथा पहाडको ठाडो उकालो र ओरालोमा चल्ने इलेक्ट्रिक ट्रेन हामीले देखेका छौ। यसतर्फ हाम्रा योजनाकारको ध्यान कहिले आएन।

कांग्रेस सरकार हुँदा योजना आयोगमा बसिसकेका बिदेश पढेर आएका बिद्वान भनाउँदा स्वर्णीम वाग्ले यस्ता बिषयमा किन छलफल चलाएनन् र योजना बनाएनन्? सिर्फ बिदेशीको इशारामा मात्र चल्न सिके जस्तो छ। त्यसैले नेपालको बिकास गर्न बिदेशमा पढेका बुझेका भन्दा नेपाल चिनेका मातृभूमिलाई माया गर्ने मानिस चाहिन्छ।

विद्युत बाहेक जनताको हितमा हुने नेपालमा उत्पादन हुने आर्युबेदिक औषधालय र अस्पताल शहर गाउँ जतासुकै सञ्चालन गर्न सकिन्छ। नेपालमा भएका जडिबुटीको भरपुर उपयोग गरी यसको संकलन गरी जडिबुटी उद्योगहरु संचालन गरी निर्यात गर्न सकिन्छ।

हामी अहिले बिदेशबाट आयुर्बेदिक औषधि आयत गर्छौं। देशमै भएको सिंहदरबार बैद्य खानाको स्तरोन्नती गरियोस। नरदेवी आयुर्बेदिक अस्पतालको स्तरोउन्नति गरेपनि धेरै जनताले लाभ लिन सक्छन्। अहिले जनताले तुरुन्त लाभ लिन सक्ने गाँजा खेती पनि हो।

यसलाई बैधता दिइसकेपछि यसका नीति नियम शिघ्र बनाइ कार्यन्वयन गर्न ढिला भइसकेको छ। जसबाट धेरै जनता अत्यन्त लाभान्वित हुनेछन्। यसबाट पनि अहिलेका युवाको आक्रोश धेरै मत्थर हुनसक्छ।

अहिलेका नेतृत्व सिर्फ आफ्ना परिवार, चाकडीवाज, दलाल ब्यापारीको हितमा मात्र तल्लीन भएका देखिन्छन्। अनि कसरी बिदेशीलाई खुसी पारेर सत्ता लम्ब्याउने मात्र ध्याउन्न भएका नेताबाट के आशा गर्न सकिन्छ र। तैपनि केही गर्छन कि भन्ने झिनो आश लिएर यस्ता लेखहरु लेख्ने परिश्रम गर्नु परेको छ।

यदि अहिलेका सत्ताधारीले अझैपनि जनताका आवाज, किसानका आवाज, बिद्यार्थीका आवाजमा ध्यान दिँदैन र युवाहरुलाई बिदेशमात्र लखेट्न खोज्छन् भने जनताले यिनीहरुलाई लखेट्न बाध्य हुनेछन्।

त्यसैले भ्रष्टलाई जरोसमेत उखेल्ने कानुन ल्याउनु पर्नेमा ५ वर्षको अवधि राखेर आफू र आफ्ना नजिकका भ्रष्टलाई जोगाउने प्रयत्न गर्ने जो कोही भएपनि जनताका नजरमा बच्न गाह्राे पर्नेछ। किनकि अहिलेका मिडियाले सबै नेता र ठुला कर्मचारी प्राय नांगो पारिसकेका छन्।