प्राकृतिक सौन्दर्यताको धनी देश नेपालको प्रकृतिमाथि चरम दोहन, शोषण, बिनास जारी छ। जसरी केन्द्रमा खुलमखुला ढुकुटीमाथि लुटपात् छ र मुलुकलाई चुर्लम्म ऋणको पासोमा फसाइएको छ, तल उस्तै तीब्र गतिमा प्रकृतिको उत्खनन् दोहन र बिनास छ।

यो वर्षको मध्य बर्षामा एकजना सज्जनले आफ्नो बिचार यसरी पोखे-

“बर्मालाई हरियो जंगलले छपक्कै ढाकेको हरित सौन्दर्यता र भुटानको झन सुन्दर हरियालीले सजिसजाउ भूआकृति देखेर मन उमंग भयो। नेपालको बनजंगल बिनास अस्तव्यस्त बाटो घाटो र भिर पहिरोको टाटै टाटा देखेर चिन्ता र पीडा भयो।”

हिमाली-पहाडी एउटै भूधरातलका यी तीन देशको आकासबाट हेरेको परिदृश्यको बर्णन हो यो।

नेपाल झन्, बढी हिमाली सौन्दर्यता र जैविक विविधताको खानी भनेर विश्व प्रसिद्ध छ। तर जति धेरै सुन्दर उति नै कोमल र संबेदनशील पनि छ।

प्रकृति रक्षा गरे सुन्दर नगरे छिटो बिनास र कुरुप हुने हाम्रो कोमल भिरालो धरातलीय बनावट। हरियो बनले मात्र समाउन अडाउन सक्ने तीब्र भिरालो ओरालो उकालो भूतल।

चुरे विनास भएर अवशेष मात्र बाँकी छ। र, त्यो पनि रातभरि दक्षिणतिर अवैध चोरी निकासी भएर हाम फालिरहेको छ। सरकार चुरेको अवशेषलाई थोक बिक्री गर्न उद्यत छ, र ब्यापक वातावरण बिरोध र अन्याय भयो भनेर उसका बिक्री प्रयासहरु सफल हुन सकेका छैनन्।

राजनीति अकर्मण्यता र नीतिगत तथा नैतिक भ्रष्टाचारका शिकार भएका छन् क्वाङ्दे बिनाको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। लिपुलेक बिनाको अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र।

पदमार्गको लागि बिश्व प्रशिद्ध अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको पारिस्थितिकीय प्रणाली ब्यापारीको जल बिद्युत आयोजना, त्यसलाई चाहिने सडक बिस्तार, प्रसारण लाइनले ध्वस्त भइसकेको छ। केवलकारले अरु ध्वस्त पार्दैछ सुन्दर अन्नपूर्णलाई।

राजधानीको स्वच्छ पानी र अक्सिजन भण्डार शिवपुरीमा धाप बाँध निर्माण गरेर त्यहाँको वातावरण बिनास गरिएको छ। र, पशुपति सभ्यता र राजधानी डुबाउने झन ठूलो कमिसनको अर्को नागमती बाँध बनाउने षड्यन्त्र मलिलो गर्भको प्रतीक्षामा छ।

अनन्तकालको अर्थहीन संक्रमणकाल र स्थायी राजनीतिक अस्थिरताको धमिलो पानीमा तस्कर र बिचौलियाहरुले गोप्यरुपमा हालै ठूलो माछा मारेका छन्। र, निकुञ्जभित्र पूर्वाधार होटल हालेर तर मार्ने सपना साकार भएको भोज खाइरहेका छन्।

के हुन्छ त्यो कालो कानुन कार्यान्वयनमा गयो भने त्यसको लेखाजोखा गरौं।

पहिलो तार्गेट चितवन

भविष्यवाणी गर्नु अधि बिगतको ऐना हेरौं। जब प्रजातन्त्र र गणतन्त्र आयो चितवन भित्रका ७ वटा होटलहरु राजनीतिक अखडा बने। अपराध र आतंक पाल्ने चन्दालय भए।

राजनीतिकरण भएर ध्वस्त भएको कर्मचारीतन्त्रले चीफ् वार्डेनलाई फोन गरेर ती होटलमा निःशुल्क तर मार्न थाले। चीफवार्डेनले काम कुरो छोडेर घुस्याहा प्रशासक र राजनीतिक डन् दुबैलाई पाल्नु पर्ने भयो। संरक्षण होटलहरुका ढाड् भाचियो र टाइगर टप्सले १ करोड राजश्व बुझाउँदा अरु ६ वटा होटलले २० लाख राजश्व बुझाउन सकेनन्।

हिजो तर मार्ने चन्दा उठाउने उत्ताउलो र अहं राजनीतिले ती होटलहरुलाई प्रकृति र संरक्षण बिरोधी भनेर फ्याँकिदियो। उनीहरु रुँदै कराउँदै निकुञ्ज छाडे र बफर जोनमा नयाँ होटल खडा गरे। टाइगर टप्सको रिस गरेर शक्ति र भक्तिको आडमा गलगाँड लागेका होटल हुन् अरु ६ वटा होटलहरु। टाइगर टप्सको खुट्टामा राख्न पनि नसुहाउने। औंलो दिंदा हातै खाने।

जब होटलहरुले निकुञ्ज छाडे त्यहाँ ५ बर्षसम्म बन्यजन्तु आउन, रत्तिन, बस्न सकेनन्। होटलहरुको फोहोर र प्रदुषणले मरेको माटो पानी हावा वनस्पतिलाई वन्यजन्तुले पानी बाराबार गरे। अस्तब्यस्त गाडेको महँगो रक्सीको वोतलहरु र प्लाष्टिक प्रदुषणले आज पनि ती होटल क्षेत्र बन्यजन्तु मैत्री हुन सकेका छैनन्।

तर ७ होटलको बहिर्गमन पछि निकुञ्जमा बाघ र गैंडा बढे। निकुञ्जले बर्षेनी शून्य शिकार बर्ष मनाइरह्यो।

बिगत हेरेर भविष्यवाणी गर्न सजिलो छ-

अब बाहिरी लगानीमा घरानाहरु निकुञ्ज पस्ने छन्। एउटा होटलले कम्तीमा २ बर्ग किमि क्षेत्र ओगट्ने छ। हेलिप्याड् जेनेरेटर पार्किङ क्षेत्र जोड्दा ५ वर्ग किमि। ध्वनी र प्रकाशको बाधा क्षेत्र ७ वर्ग किमि। सडक र हर्कती क्षेत्र २० औं किमि। ७ होटलले सोझै २० बाघ र ३० गैंडाको उठिबास् लाउने छन्। पुरानो नजीर अध्ययनको प्रमाण यही हो।

टाइगर टप्स मात्र हो वातावरणमैत्री विश्वस्तरीय होटल। उसको पृष्ठभूमि, तालिम, सोच, उच्च नैतिकता पहिला वातावरण रक्षा हो। उ वातावरणप्रति इमान्दार, नैतिकवान र जवाफदेही थियो।

बाघ संरक्षणलाई टाइगर टप्स सहयोगी संरक्षण खम्बा जस्तै थियो। अरु कवाडी होटलबाट त्यो संरक्षण जवाफदेहीता अपेरक्षा गर्नु धिक्कार छ। धनाढ्य चौधरी होटलले सेफ्टी ट्यांकीमा गैंडा मारेको कालो कलंक एउटा प्रतिनिधि घटना हो।

निकुञ्जभित्र अब खोल्ने होटल निकुञ्ज निजीकरणको नयाँ मोडल हो। त्यसले संरक्षण मार्ने छ। र, स्थानीय जनतालाई दास बनाउनेछ। विभिन्न वहाना र राजनीतिक आडमा राजश्व माफी मिनाह गरिरहने छ। रजाई क्षेत्र बढाउँदै लैजाने छ।

संरक्षण भावना र मर्म मारेर अथवा प्राकृतिक सेवालाई निषेध गरेर कमाउने राजश्व गौरवशाली पुँजी होइन, अन्तर्राष्ट्रिय घृणा र दरिद्रताको नेता र दल पोस्ने सामान्य कालो पैसाको थैली मात्र हो।

वातावरणीय सेवालाई विकास र आम्दानीसंग तुलना गर्नु अक्षम्य त्रुटी हो। महापाप हो। ब्यापार दृष्टिविहीन अल्छे मुटु विनाको मुर्कुटो हो। उ खप्तड, डोल्पा, मकालु, शुक्ला जान चाहँदैन।

त्यो मुर्कुटोको आँखा राजधानीको शिर शिवपुरी र पाउ चितवनमा मात्र केन्द्रित छ। मुर्कुटो चितवन निकुञ्जमा प्रवेश हुनासाथ भर्खरै लुम्विनीलाई जस्तै विश्व संरक्षण संघले बिश्वसम्पदाबाट हटाइ दिने चेतावनी आउने निश्चित छ। राष्ट्रिय अपमान र बदनाम हुनेछ।

किन चाहियो निकुञ्ज

ढुंगा माटो गिट्टी खोला हिमाल जंगल जीव खाने राजनीतिले पृथ्वीकै सुन्दर अलौकिक, बिशिष्टि भूमिलाई नखावस, नमासोस भनेर ती विशेष क्षेत्रहरुलाई निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्र बनाइएको हो। विशेष ब्यवस्थापन र कडा सुरक्षाको छुट्टै ऐन कानुन बनाएर तिनको संरक्षण गरिएको हो। ती जैबिक बिबिधताको हट्स्पट् हुन्।

त्यहाँ खतराको सूचीमा परेका दुर्लभ, अतिसंवेदनशील संकटापन्न र लोपोन्मुख जैबिक बिबिधतालाई उच्च ध्यान र त्यागका साथ संरक्षण गरिएको हुन्छ। त्यसमा बन्यजन्तु, बनस्पति, जलचर, थलचर सबै पर्दछन्। निकुञ्ज बाहिरको संस्कृति पनि पर्दछ।

यी संकटापन्न जैबिक बिबिधता बाँच्न पाउन् र भविष्यका सन्ततीले देख्न उपभोग गर्न पाउन् भन्ने यसको उद्देश्य हो। आईयुसिएन र साइटिसले संरक्षण माग गरेको प्रजातिहरुको श्रोत भण्डार हो संरक्षण क्षेत्र।

कडा कानुन र संरक्षण दर्जा पाएको यो क्षेत्रलाई हचुवा विकासका नाममा पूर्वाधार हाल्नासाथ त्यहाँको पारिस्थितिकीय प्रणाली विनास हुन्छ। पहिलो बिनास पाटे बाघ हुनेछ।

पूर्बाधार कथा

सर्बत्र भ्रष्ट राजनीतिले गिजोलेर प्रकृति र सम्पदा नष्ट गरिसकेको, ओगटिसकेको, झोलामा खोला बोकेको, अधिकरण र मुआब्जा गाँठो फुकाउन कठिन भएको अवस्थामा लगानीले पवित्र निकुञ्जलाई ताकेको हो। सैनिक सुरक्षा घेरा भित्रको सुन्दर शान्त निकुञ्ज।

अन्धो लगानीलाई लगानी डुब्ने डर छैन। मुलुक डुबाउन र विपन्न जनतालाई दास बनाउनु अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको भित्री उद्देश्य हो। प्रकृतिमैत्री हाईड्रोजन पावरको युगमा प्रवेश गरिसकेको समयमा जलबिद्युत र केवलकारको कुरा गर्नु ठूलो लगानीमा अग्रीम कमिसनको लोभ मात्र हो।

मनकामना केवकार चल्यो भन्डैमा अरु केवलकार चल्नुपर्दछ भन्ने छैन। र, चल्दैनन् पनि। खोइ चलेको पोखरा सारङकोट र चन्द्रागिरि केवलकार? किन चाहियो बन्दिपुरलाई केवलकार? मुक्तिनाथ पाथिभरा केवलकारका कथाहरु बैंक डुबाउने र प्रकृति मास्ने भद्दा नाटकहरु हुन्। आज प्रकृतिलाई बेर्ने र भोलि खिया लागेर ढल्ने केवलकारका बडेमानका फलामका खम्बा, लठ्ठा र थोत्रा टिनका बाकस अन्ततोगोत्वा पृथ्वीलाई बोझिला कवाडी हुन्।

ध्वस्त प्रकृतिको पुनर्भरण असम्भव

न पृथ्वीको तापक्रम बृद्धि रोकिन्छ न ध्वस्त प्रकृतिको पुनर्भरण र पुनप्र्राप्ति संभव छ। न बागमती सफा हुन्छ न हराएको र मान्छेले निलेको टुकुचा खोला भेट्न संभव हुन्छ।

न पुरानो फेवाताललाई पुनः प्राप्ति गर्न सकिन्छ, न पवित्र सगरमाथाको फोहोर उठाएर त्यो बिश्व सम्पदालाई पुनः चम्काउन सकिन्छ। एकपटक नीतिगत भ्रष्टाचारको शिकार भएर ध्वस्त भएको प्रकृति पुनः उठाउन जगाउन टल्काउन नसकिने ज्वलन्त उदाहरण हुन् यी।

वाताबरण न्यायालयको जोडदार माग

विश्वमा, वाताबरण विरोधी विकास आयोजनाहरुले न्याय पाएका र हटेका उदाहरण धेरै छन्।

अहिले वाताबरण केन्द्रित (इकोसेन्ट्रिक)  आन्दोलनले बिश्वब्यापी रुप धारण गर्दैछ। यो पारिस्थितिकीय केन्द्र धारणा हो। यहाँ प्रकृति सर्वोच्च र मान्छे गौण हुन्छ। यो आन्दोलनले प्रकृति विनास रोकेर प्रकृतिप्रति बढी संवेदनशील र जवाफदेही बन्न माग गर्दछ। र, प्रकृति धर्ती संस्कृति सवै मेरो भन्ने एकतर्फी सोच र घमण्डमा ब्रेक लगाउँदछ।

प्रकृति अधिकारकर्मीहरुले ऐले जोडदारसँग वातावरणीय न्याय दिने बिश्व वातावरण न्यायालयको जोडदार माग गरिरहेका छन्। वर्तमान र भविष्यको टड्कारो अवास्यकता पनि त्यही हो।

प्रकृति र पृथ्वीको अथवा समग्र जैविक बिबिधताको एउटा सुक्ष्म जीव मान्छेले यो संवेदनशील घडीमा निकुञ्ज निजीकरण गर्ने कालो कानुन चोरबाटोबाट ल्याउनु घोर निन्दनीय छ। आपत्तिजनक छ।

प्रकृतिको धनी देश नेपालमा राजनीति, अर्थनीति, कुटनीति, सुरक्षानीति यति डामाडोल र नियन्त्रण बाहिर गएको इतिहासमा कहिले थिएन।

जनताको निराशा, बितृष्णा आज आक्रोशमा परिवर्तन हुँदा नेतृत्व सेना र प्रहरीको ब्यारेक बाहेक अन्यत्र सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न नसक्ने त्रासदीपूर्ण विन्दुमा पुगेको मौका छोपेर यो कालो कानुन ल्याइएको छ।लुट्पात शृंखलाको उत्कर्षमा निकुञ्ज नै गोमन सापको आहार हुने भएको छ।

निकुञ्ज बनाउने, ऐन बनाउने र संरक्षण गर्ने बन तथा वाताबरण मन्त्रालयले आफूले जन्म दिएको बच्चालाई आफैैं मार्ने कालो कानुन बनाउनु दरिद्रता र भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा हो। बिचौलियाले एउटा अनबिज्ञ निजी स्वार्थमा लिप्त मन्त्रीको काँधमा राखेर अग्रजको रगत पसिनाबाट बनेको प्रकृति माता प्रति बन्दुक चलाउने दुस्साहसलाई दुर्भाग्य नभनेर अरु के भन्नु।

जन सरोकार, राष्ट्रिय सरोकार र अझ बिश्व सरोकारको प्राकृतिक भण्डार रक्षा गरिछाड्ने संकल्प लिनुपर्ने सरकार नै सोझा जनता, अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण समुदाय र सरकार स्वयंलाई छल गरेर चोरबाटोबाट कुकानुन बनाउन मरिमेट्छ भने त्यसलाई तारे भिरको यात्रा नभनेर अरु के भन्ने? यो प्रकृति र संरक्षणप्रेमी जनप्रतिनिधिहरुले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बिषय थियो।

सम्मानीय राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु अघि बिज्ञहरुको राय लिनुपर्ने थियो। प्रकृतिप्रेमी पूर्व राष्ट्रपतिहरु भए यस्तो कुकानुनलाई प्रमाणीकरण गर्ने गुञ्जायस थिएन। किनभने यो कानुन संबिधानसँग बाझिन्छ। आशा गरौं प्रकृतिले न्याय पाउने छिन् र बिचौलियहरुको निकुञ्ज निजीकरणको बिषाक्त सपना चकनाचुर हुनेछ।

लेखक राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षका पूर्व निर्देशक र वर्तमान आईयुसिएन  (वातावरण आर्थिक सामाजिक कमिसन-CEESP) सदस्य हुन्।