काठमाडौं। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा व्यक्ति हत्याको अभियोग लागेका नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दा १३ वर्ष बित्दा पनि सर्वोच्चले निर्णय दिन सकेको छैन।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रहेको सो मुद्दा सुनुवाइ सकेर गत २३ जेठमै निर्णय सुनाउने मिति तोके पनि त्यसपछि २३ साउन, र १२ भदौमा निर्णय सुनाउने मिति सरेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीसहितको संवैधानिक इजलासले तीन महिनाअघि नै निर्णय सुनाउनुपर्नेमा ढिलाइ हुँदै आइरहेको छ ।

१२ भदौपछि भने यस मुद्दाको निर्णय सुनाउने मिति अनिश्चित बनेको छ। आउँदो २० असोजेदेखि ६५ वर्षे उमेरहदका कारण प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । २० भदौबाट उनी घरबिदामा नबसेर निर्णय सुनाउने सम्भावना पनि देखिँदैन । राजनीतिसँग जोडिएको मुद्दा भएकाले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ पनि यस मुद्दामा निर्णय सुनाउने पक्षमा देखिँदैनन् । उनको अवकाशपछि हालका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सर्वोच्चको कार्यभार सम्हाल्नेछन् ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएर आउन एक महिना लाग्ने भएकाले सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा मंसिरपछि मात्रै संवैधानिक इजलास बस्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसो हुँदा सापकोटाको मुद्दामा अर्को संवैधानिक इजलास गठन गरेर सुरुदेखि नै सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश अवकाश हुनु एक महिनाअघि नै बिदामा बस्ने परम्परा छ । त्यसो हुँदा अब सापकोटाविरुद्धको मुद्दा अर्को संवैधानिक इजलास गठन भएर सुरु प्रक्रियाबाट पुनः सुनुवाइ हुने देखिन्छ । मुद्दाको निर्णय सुनाउने मिति पछि धकेल्ने र पुनः सुनुवाइ गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले न्यायालयप्रति जनताले हेर्ने दृष्टिकोण फरक आउन सक्छ ।

काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या गरेको अभियोग लागेका पूर्वसभामुख तथा माओवादीका उपाध्यक्ष सापकोटाविरुद्ध पूर्णिमाया लामा, सुशील प्याकुरेललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । द्वन्द्वकालीन घटना नियमित प्रक्रियाबाट अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयको अन्योलता संवैधानिक इजलासले व्याख्या गर्नुपर्नेछ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको छानबिन गर्न गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनेको छ । तर, रिट निवेदकले भने हत्यासँग जोडिएको विषय भन्दै फौजदारी न्याय प्रणालीअन्तर्गत नियमित अदालतबाट मुद्दा दर्ता हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

सापकोटाविरुद्ध ६ असार २०६८ मा मुद्दा दर्ता भएको थियो । काभ्रे दाप्चाका स्थानीय व्यापारी तथा श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका लामाको अपहरणपछि हत्यामा माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटा, सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्नाखर गौतम र नोर्बु मोक्तान संलग्न रहेको आरोप छ ।

सापकोटालाई पक्राउ पुर्जी जारी रहेकै अवस्थामा तत्कालीन माओवादी सरकारले २०६८ साल जेठमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त गरेको थियो । उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने र मन्त्रीका रूपमा उनको नियुक्तिले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानमा बाधा गर्ने भनी मानवअधिकार रक्षकको एक समूहले नियुक्तिलाई अदालतमा चुनौती दिएको थियो ।

सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै २०६८ सालमा सर्वोच्च अदालतले सापकोटालाई मन्त्रीका रूपमा गरिएको नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । सापकोटालाई पदमुक्त गराउने कुनै कानुन नरहेको तथा उनीविरुद्ध गम्भीर आरोप रहेको अवस्थामा पदमा बसिरहने वा छोड्ने उनको नैतिकताको विषय भएको अदालतले आदेशमा भनेको थियो ।

यस मुद्दामा भइरहेको प्रगति रोक्न तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले १२ साउन २०६९ मा सापकोटा तथा दोङविरुद्धको जाहेरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । पीडितकी पत्नी पूर्णिमायाले सरकारको निर्णय उल्ट्याईपाऊँ भन्दै ७ मंसिर २०६९ मा सर्वोच्च अदालतसमक्ष रिट निवेदन दायर गरेपछि अदालतले ११ मंसिर २०६९ मा सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

२२ चैत २०७२ मा तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले सो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने आदेश गरेको थियो । संवैधानिक इजलासमा सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका बेला दायर भएको सहित तीन थान मुद्दा रहेका छन् ।

पूर्णिमायाले दायर गरेको रिट अन्तिम फैसलाका लागि संवैधानिक इजलासमा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको थियो । तत्कालीन नेकपा माओवादीका प्रवक्ता तथा पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री रहेका सापकोटा ‘हालसम्म फरार अपराधी भएकाले सो जिम्मेवारीले अदालतको अवहेलना गरेको’ जिकिर गर्दै ६ असार २०६८ मा कनकमणि दीक्षितसहितले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए ।

यसअघि सर्वोच्चले लामा हत्या प्रकरणमा १५–१५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको सो आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले पक्राउ गर्न अनुसन्धान गरिरहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिँदै आएको छ ।

सर्वोच्चले काभ्रेका लामाको हत्यामा सापकोटा संलग्न भए–नभएको अनुसन्धान गर्न र संलग्न भएको भए पक्राउ गर्न ६ असार २०६८ मा आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले प्रत्येक १५–१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्न भनेको थियो ।

तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सर्वोच्चको आदेश उल्लघंन गर्दै एक–एक महिनामा प्रगति विवरण बुझाउँदै आएको छ । हालसम्म प्रहरीले गरेको काम अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने, कृष्ण माविका शिक्षक शिवनारायण यादव, भीमबहादुर तामाङ, मुकुन्दप्रसाद अधिकारी र राधेश्याम श्रेष्ठसँग बकपत्र गर्ने कार्य भएको विवरण सर्वोच्चलाई उपलब्ध गराएको छ ।

यस्तै, द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकार रक्षकले चिन्ता व्यक्त गरेको भए पनि १२ माघ २०७६ मा न्यायाधीश मल्लको एकल इजलासले रिट निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । तर, विगतका अन्तरिम आदेश तथा सापकोटाको मुद्दामा भइरहेको अनुसन्धानका विषयमा ३० दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

राजधानी दैनिकबाट