षड्यन्त्रले भरिएको नेपालको राजनीतिक इतिहास-भाग ९
२०२६ सालदेखि २०२८ साल माघ १७ सम्म
वि.सं २०२५ सालमा ८ वर्षसम्मको काराबासपछि वीपी कोइराला र गणेशमान सिंह जेल मुक्त भए। उनीहरूको रिहाइमा विभिन्न शर्त राखेर वीपीलाई गलाउने र गिराउने कोसिस त्यतिबेलाका उच्च नेतृत्वमा बसेका राजाका नजिकका (कांग्रेसबाट पञ्चायतमा पसेकाले समेत) व्यक्तिहरूले गरेका भएता पनि अलिक पहिले छुटिसकेका भाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजासँगको पटक पटकको भेट र ठूलो प्रयासले गर्दा उनीहरू छुट्न सके।
वीपी आफ्नो रिहाइपछि नेपालमा नबसुन् र राजासँग पनि सकेसम्म भेट नहोस् तथा नजिक हुन नपाउन् भन्ने पक्षमा नेपालका त्यतिबेलाका उच्च नेताहरू थिए। सायद राजा महेन्द्रले उनीहरूसँग छलफल गर्दा बेला बेलामा वीपीलाई यसरी थुन्नु परेकोमा थकथकाएकोले पछि राजा र वीपी नजिक होलान् भन्ने भयले गर्दा पनि यसो गरेको हुन सक्छ।
उनको रिहाइको लगत्तै वीपीलाई भेट्ने मौका नदिइकनै राजा महेन्द्र उपचारको निम्ति बेलायततर्पm प्रस्थान गरे। वीपी पनि कलकत्ता जाने क्रममा विराटनगरको हवाइअड्डामा केही बेर विमान रोकिँदा आफ्ना सयौँँ समर्थकसँग भलाकुसारी गरेर कलकत्ता गए र केही दिनको बसाइँ पछि बम्बईमा क्यान्सरको उपचार र शल्यक्रियाको निम्ति गए।
सुवर्णशमशेरले उनलाई कलकत्तामा विश्राम र उपचारको क्रममा निकै मद्दत गरे भने विराटनगरमा पनि उनको उपचारको निम्ति खर्च जुटेको थियो समर्थकहरूबाट।
२०१७ साल पछि नेपाली कांग्रेसको दूरावस्था, भारतमा नक्सलाइट वामपन्थीहरूको जगजगी र विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा साम्यवादी आन्दोलन चर्किरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको पूर्वी तराइमा पनि युवा कम्युनिष्टहरूको क्रियाकलाप बिस्तारै बढ्दै जान थाल्यो, तर यसले विकराल रूप लिन सक्ला भन्ने कुराको आँकडा सायदै कसैले गरेका थिए होलान्।
नेपालमा कांग्रेसको पालामा वा राजाले गर्न खोजेको भूमिसुधार कार्यक्रम पनि विफल हुँदै गएपछि विपन्न वर्ग र किसान तथा साना व्यवसायीमा सरकार र व्यवस्था प्रति वितृष्णा बढ्दै गएको थियो।
विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले बम्बईमा उपचार र घाँटीको शल्यकृया गराएपछि भारतमा नै निर्वासित जीवन बिताउन थाले र सशस्त्र संघर्षमार्पmत नेपालमा प्रजातन्त्र फर्काउने कार्यमा जुट्ने निधो गरे। बेला बेलामा सोसियलिष्ट इन्टरनेशनलको वैठकमा भाग लिन विदेश पनि गए।
सशस्त्र संघर्षको हेडक्वार्टर विराटनगर पारिको भारतीय शहर फारविसगञ्ज बनेको थियो। नेपाली कांग्रेसको यस्तो वैचारिक विभाजन र पहिले देखि नै कमजोर कम्युनिष्टहरूको फूट र कमलराज रेग्मी, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, केशरजंग रायमाझी जस्ता कैयन् वामपन्थको शुत्रपात गर्नेहरूको पञ्चायतमा पस्ने होडले गर्दा राजा महेन्द्र झनै बलिया बन्दै गए।
त्यतिबेलाको परिप्रेक्ष्यमा सशस्त्र संघर्ष त्यति सजिलो नभएको र २०१८ सालमा गरेको प्रयास पनि विफल भएको भन्दै उनकै सहयात्री सुवर्णशमशेर शान्तिप्रिय आन्दोलन र पञ्चायत बाहिर बसेर राजासँगको सहकार्यको पक्षधर बन्न पुगे।
त्यस्तै सूर्यप्रसाद उपाध्याय सहितको कांग्रेसको अर्को धार भने राजासँग मिलेर पञ्चायती व्यवस्थाको निर्माण गर्न र जेलबाट मुक्त भएका वीपी वाहेकका कांग्रेसीहरूलाई पञ्चायतमा आकर्षित गर्ने काममा जुटे।
गणेशमान सिंहले त्यतिबेला पनि लौहपुरुष नै बनेर सबै प्रकारका अवसरलाई ठुक्राउँदै वीपी कै बाटोको समर्थनमा रहे र उनी पनि भारतमा सशस्त्र क्रान्तिको निम्ति जुटे।
सुवर्णशमशेरको साथ नहुने वित्तिकै क्रान्ति गर्न चाहिने खर्च अन्य उपायबाट उठाउन वीपी पक्ष बााध्य भयो तर सो कार्य त्यति सहज थिएन। सशस्त्र संघर्षको लागि रकम र कार्यकर्ता जुटाउने कार्यमा गिरिजाप्रसाद कोइराला खटिएका थिए भने हातहतियारको तालीम र मुक्तिसेनाको पुनर्गठनमा पुरानै योद्धा कर्णेल डीबी राई सक्रिय थिए।
सशस्त्र संघर्षको हेडक्वार्टर विराटनगर पारिको भारतीय शहर फारविसगञ्ज बनेको थियो। नेपाली कांग्रेसको यस्तो वैचारिक विभाजन र पहिले देखि नै कमजोर कम्युनिष्टहरूको फूट र कमलराज रेग्मी, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, केशरजंग रायमाझी जस्ता कैयन् वामपन्थको शुत्रपात गर्नेहरूको पञ्चायतमा पस्ने होडले गर्दा राजा महेन्द्र झनै बलिया बन्दै गए।
वि.सं. २०२५ साल चैत २५ गते कीर्तिनिधि विष्ट पहिलो पटक नेपालका प्रधानमन्त्री बने। २०२५ सालमा उनीभन्दा पहिलेका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा प्रशासनिक काममा निकै अनुभवी र पोख्त थिए।
तर आफू प्रधानमन्त्री होउञ्जेलसम्म सबै कुरा ठीक देखेका उनले प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि नेपालमा द्वैध शासन छ भनेर राजा र व्यवस्थाको विरोध गर्न थाले र उनलाई केही समय बन्दी पनि बनाइएको थियो।
आफू शासनमा हुँदा सबै राम्रो देख्ने र सत्ताबाट बाहिरिने बित्तिकै यस्ता प्रतिकृया दिने आदत नेपालका सबैजसा उच्च नेताहरूमा आजसम्म पनि छ। तर पञ्चायती व्यवस्थाको शुरुवातदेखि आजसम्मका प्रधानमन्त्रीहरू मध्ये सूर्यबहादुर थापा एक मेहनती, प्रशासन बुझेका, राजनीतिक चातुर्यतामा पोख्त, समयको माग अनुसार चल्न सक्ने र सबैसँग मिल्न सक्ने व्यक्ति थिए। त्यसैले नै पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि पनि उनी पटक पटक प्रधानमन्त्री बनि नै रहे।
वि.सं. २०२६ सालमा युवराज वीरेन्द्रको विवाह केन्द्रशमशेरकी छोरी ऐश्वर्य (चाँदनी) सँग भयो। वास्तवमा उनका भाइहरू अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्रको विवाह पनि चाँदनीका बहिनीहरू कोमल र प्रेक्षासँग भएको थियो।
युवराज वीरेन्द्रको विवाहमा राजा महेन्द्रले विभिन्न महत्वपूर्ण देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूलाई पनि बोलाएका थिए। राणाशासनको बेला हालीमुहाली गरेका धेरै राणाहरू तथा उनका परिवारको राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको शासनकालमा समेत राजनैतिक रूपले ठूलो बोलवाला थियो र कैयौँको आजसम्म पनि छँदैछ। त्यस्तै कैयौँ राणाहरूले भने आफ्नै अध्ययन र पौरखले गर्दा उच्च प्रशासकीय पदहरूमा काम गर्ने मौका पाएका थिए।
राजा महेन्द्रले भारत, वेलायत, अमेरिका र जापानमा अध्ययन गरेका युवराज वीरेन्द्र र उनका भाइहरू तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्रलाई देशको अवस्था बुझ्न मुलुकको विकट भागहरूको भ्रमणमा पठाइरहन्थे।
तर पनि राजा महेन्द्रको अन्तिम समय तिर युवराज वीरेन्द्र आफ्ना बुवासँग मुलुकको विकासमा राम्रो पहल नभएको भनेर वहस गरिरहन्थे भन्ने सुन्नमा आएको थियो।
युवराज वीरेन्द्र अध्ययनशील, विकास प्रेमी र निकै शालिन र नम्र व्यक्ति थिए तथा उनका सल्लाहकारहरू विदेशका ठूला विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेर फर्केका र नेपालको स्थितिलाई अझै बुझ्न बाँकी भएका तर जागरुक युवाहरू थिए।
युवराज छँदा वीरेन्द्रले आफ्ना पिताले नेपाललाई त्यो स्थितिसम्म ल्याउन कति मेहनत गर्नु परेको थियो र कस्ता कस्ता कुटनीति अपनाउनु परेको थियो भन्ने कुरा बुझिसकेका थिएनन्। मु
टुको रोगले कमजोर हुँदै गएका राजा महेन्द्रलाई आन्तरिक र वाह्य समस्या सुल्झाउन र घरभित्रका काँचा युवाहरूलाई सम्झाउन निकै हम्मे परेको थियो।
त्यसैले उनले आफ्नो जीवनको अन्तिम दिन तिर युवराज वीरेन्द्रलाई क्रमिक रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्दै गएका थिए भने शासन गर्न सिकाउने हेतुले मन्त्रिपरिषद्का वैठकहरूमा पनि सहभागी बनाउन थाले। सुन्नमा आए अनुसार जाँचबुझ केन्द्रको स्थापना पनि युवराज वीरेन्द्रलाई काम सिकाउन नै स्थापना गरिएको अरे।
साहित्यमा निकै सौख राख्ने र माया गर्ने तथा आफैं पनि एक उम्दा कवि भएको हिसाबले राजा महेन्द्र साहित्यकारहरूलाई निकै सम्मान र स्नेह गर्दथे। २०१४ सालमा स्थापना भएको नेपाल साहित्य कला एकेडेमीको नाम पछि ‘नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ भनेर राजा महेन्द्रले नै राखेका हुन् भने यसको अंग्रेजी नाम ‘रोयल नेपाल एकेडेमी’ भनेर उनलाई सुझाउने व्यक्ति भवानी भिक्षु थिए।
राजा महेन्द्रले आफ्नै सम्पत्ति खर्चेर हालको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवन निर्माण गराएका थिए। भारतमा रहेका कैयन् साहित्यकार तथा गीत-संगीतका अग्रजहरूलाई पनि उनले नेपालमा बोलाए भने त्यतिबेला धेरै युवा साहित्यकारहरूलाई उपप्राज्ञ भन्ने भिन्दै पदको सिर्जना गरेर पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अटाउने बनाए।
उनको समयमा यो संस्थाको गरिमा निकै उच्च थियो। तर हाल आएर विभिन्न दलका झोलेहरूले भत्ता खाने संस्था बन्दै गएको छ र प्राज्ञहरूको महत्ता निकै घटेको छ।
राजा महेन्द्रको गुणगानमा त्यतिबेला ‘विश्वमा अग्लो हिमाल, काखमा हाम्रो नेपाल, हाम्रा राजा ठूला छन्, हाम्रो देश विशाल’ र बालाजुको बाइसे धारामा कति मिठो पानी, नारायणहिटी राजदरवारमा हाम्रा राजा रानी’ र ‘यो राष्ट्रका हे वीर महेन्द्र, नेपालीका आशा केन्द्र, तिम्रो जय जय होस्’ भन्ने जस्ता बोलका गीतहरू रेडियो नेपालबाट निकै बज्ने गर्दथे।
त्यस्तै वीपी कोइरालाको चुनावी सरकार छँदा पनि ‘वीर विश्वेश्वर जिन्दावाद’ भन्ने जस्ता गीत बज्ने गर्दथे। समय अनुसार साहित्य र कलाले पनि राजनीतिक रंग बदलिरहँदो रहेछ र यसले आमजनतामा ठूलो प्रभाव पार्न सक्दोरहेछ।
वि.सं. २०२८ साल वैशाख १ गते कीर्तिनिधि विष्ट दोश्रो चोटी प्रधानमन्त्री बने। यसको केही महिना पछि राजा महेन्द्रका नाती नवयुवराज दिपेन्द्रको जन्म भएको थियो।
विष्ट प्रधानमन्त्री भएको केही महिना पछिदेखि राजा महेन्द्र र उनी बीच सम्बिधानमा आवश्यक संशोधन गरेर बहुदलवादीहरू पनि अटाउने वातावरण बनाउने प्रयास गर्ने बारे छलफल भएको र राजा महेन्द्र चितवनको दियालो बंगलामा छँदा नै संबिधान संशोधनको प्रस्ताव लिएर जाने कुरा भएको थियो। तर राजा महेन्द्रको अचानक निधन भएकोले यो कार्य रोकिन गएको भन्ने कुरा पनि त्यतिबेला सुनिएको थियो।
यही समयतिर नेपालको पूर्वी तराइको जंगल (झोडा) फाँडेर पहाडतिर बस्ने भूतपूर्व सैनिकका परिवारलाई बसोवास गराउने सरकारको योजना अन्तर्गत रमाइलो झोडामा बस्ती बसाउने सिलसिलामा त्यहाँ नेपाली कांग्रेसको मुक्ति सेनाका क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा र शुक्रराज लिम्बूको दस्ता झोडा फाँड्न पुगेपछि त्यहाँ सरकारी सेना र प्रहरीको गोली चल्दा सो झडपमा करिव सय जना गाउँलेको मृत्यु भएको थियो। वास्तवमा यो र यस्तै घटना पछि सो क्षेत्रमा सरकार इतरको राजनीतिक गतिविधि बढ्नु र पछि वामपन्थी संघर्ष चर्किंदै जानुका कारक तत्व बन्न पुगे।
मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा वि.सं. २००९ सालमा उनको सरकारले भारतलाई नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा १८ वटा सैन्य चेकपोष्टहरू राख्ने अनुमति दिएको थियो। ती चेकपोष्टहरू भारतीय सैनिक सहित २०२६ सालसम्म कायम रहे।
पछि कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री छँदा राजाको निर्देशनमा उनैले ठूलो आँट गरेर ती चेकपोष्ट हटाउन लगाए। अनौपचारिक स्रोतका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले राजा महेन्द्रलाई चिठी मार्फतकालापानीको चेकपोष्ट केही समयलाई कायम राख्ने आग्रह गरेपछि उनले यसको लागि अनुमति दिएका थिए।
सन् १९६२ मा युद्ध गरिसकेका भारत र चीन पुनः युद्धमा होमिए भने कालापानी खण्ड दुई देश बीच सैनिक वारपार गर्न अति संवेदनशील भञ्ज्याङ भएकोले त्यस्तो आग्रह आएको थियो भने राजा महेन्द्रले यही १७ औँ चेकपोष्टसँग आफ्नो प्रजातन्त्र मास्ने कदम र सत्तामा टिकिरहने खेलाको लागि सौदावाजी गरेका थिए भन्ने आम धारणा छ।
अल्पकालको लागि भनिए पनि राजा महेन्द्रको शासनकाल पछि पनि यो भूभाग कुनै राजा वा नेताले फिर्ता मागेनन् भने गान्धिको सो तथाकथित चिठी पनि कतै भेटिएको छैन।
त्यसैले सत्ता र स्वार्थको निम्ति छिमेकी र विदेशीको पाउ पर्ने कार्य खासगरी आधुनिक नेपालका सबै थरीका शासकहरूले कुनै न कुनै रूपमा गरेका छन्। केही वर्ष पहिले नेपाली जनताले निकै होहल्ला मच्चाए पछि भने संसदबाटै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो र त्यो क्षेत्रसहितको नेपालको नयाँ नक्शा तयार हुनुपर्छ भनेर संसदबाटै पारित भएको हो।
मुलुकको अस्मिता, श्रोत-साधनको उपयोग र अन्य धेरै अहम् विषयहरूमा यस्तै अकाट्य राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सक्नु पर्दछ। भारत, चीन लगायत धेरै राष्ट्रमा यस्तै व्यवस्था हुन्छन्।
२०२८ साल तिरै नेपालका विकट ठाउँहरू जस्तै मनाङ, मुस्ताङ र सोभन्दा पनि पश्चिमी हिमालका जनताले साना व्यापार व्यवसाय गरेर जीवनस्तर उकास्न सकुन् भन्ने ध्येयले नेपालमा झिटी गुन्टा प्रणाली लागू गरिएको थियो।
वास्तवमा तिव्वतमा गडवडी मच्चाउन तयार पारिएका खम्पाहरूको प्रभावमा त्यो भेगका जनता नपरुन् र स्वरोजगार र व्यापारमा लागुन् भन्ने ध्येयले शुरु गरेको यो प्रणालीबाट मुलुकभरका व्यापारीहरू लाभान्वित भएका थिए।
तर पछि विदेशबाट नेपाललाई आवश्यक पर्ने भन्दा पनि निकै बढी परिमाणमा सामान आयात गरेर भारतमा तस्करी हुन थालेपछि भारतीय सरकारले यो प्रकृया नरोकिए नेपाललाई नाकाबन्दी समेत गर्नु पर्ने सन्देश पठायो।
झिटीगुण्टा प्रणाली बिस्तारै दुई देशका व्यापारीहरूको वृहत् लगानी र तस्करीको माध्यम बन्न थाल्यो। त्यतिबेला राजा महेन्द्रले सोभियत संघको राजकीय भ्रमण गर्ने क्रममा भारतमा पनि केही दिनलाई अडिएर त्यहाँकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसँग यस्ता धेरै विषयमा छलफल गरेका थिए।
वास्तवमा पिता जवाहरलाल नेहरु राजा महेन्द्रको प्रजातन्त्र मास्ने कदम प्रति त्यति संवेदनशील नभए पनि भद्र लालबहादुर शास्त्रीको निधन पश्चात् प्रधानमन्त्री भएकी इन्दिरा गान्धीलाई उनको त्यो कदम उचित लागेको थिएन।
असंलग्न राष्ट्रहरूको विशाल संगठन निर्माण गर्न भारतका जवाहरलाल नेहरु, इन्डोनेशियाका सुकार्नो, इजिप्टका नासेर, युगोस्लाभियाका टिटोलगायत नेपालका राजा महेन्द्रले पनि ठूलै योगदान पुर्याएका थिए।
युगोस्लाभियाको राजधानी बेलग्रेडमा सन् १९६१ (वि.स. २०१८) सालमा आयोजित प्रथम शिखर सम्मेलनमा समेत भाग लिएर राजा महेन्द्रले यो अभियानको संस्थापक राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई चिनाए र भारत र चीनले यसभन्दा पहिले सन् १९५५ मा इन्डोनेशियाको बाङ्डुङमा आयोजित सम्मेलनमा प्रतिपादन गरेको पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको गीता सरह नै अँगाले।
टंकप्रसाद आचार्यको शासनकालमा नेपाललाई बाहिरी दुनियासँगको सम्पर्क र सम्बन्धको निम्ति गरिएको प्रयासलाई निरन्तरता दिन विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको विशेष देन रहेको थियो।
सो कामलाई अझ वृहत्तर रूपमा अघि बढाउन राजा महेन्द्रले पनि नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध भारत र चीनलगायत सोभियत संघ, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत धेरै मुलुकको भ्रमण समेत गरेर फैलाए।
नेपाललाई विश्वको सामु चिनाउन, नेपालको पहिचान जोगाउन र मित्रराष्ट्रहरूबाट आर्थिक विकासको निम्ति सहयोग जुटाउन राजा महेन्द्रले एक दशको समयमा धेरै काम गरेका थिए।
नेपालको आर्थिक विकासमा राजमार्ग निर्माणको ठूलो महत्व हुने कुरालाई ध्यानमा राख्दै राजा महेन्द्रले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र अन्य राजमार्गको आफ्नो अवधारणालाई मूर्तरूप दिन भारत, चीन, रुस, बेलायत आदि मुलुकहरूको सहायता प्राप्त गर्न सफल भए।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गको छेउछाउमा उनले पहाडबाट बसाइँसराइ गर्नेहरूलाई जग्गा वितरण गरे भने नेपाल र भारत बीचको खुला सिमानाहरूमा छोटी भन्सारको व्यवस्था गरेर पहराकै रूपमा भएपनि सरकारी कर्मचारी र प्रहरी ठाउँ ठाउँमा राखेर सिमाना मिच्ने परिपाटीलाई रोक्ने प्रयास गरे।
यो काम निकै हदसम्म सफल भएको थियो त्यतिबेला तर युवराज वीरेन्द्र राजा भएपछि सार्वजनिक खर्च कम गर्ने हेतुले वा अनावश्यक ठानिएर हुन सक्छ, त्यस्ता छोटी भन्सारहरू बिस्तारै बन्द गर्न थालियो र पछि कैयौँ यस्ता सिमानाका जमीन नेपालको नक्शामा भए पनि भौतिक रूपमा गुम्न पुगे।
त्यसैगरी नेपाललाई आवश्यक आधारभूत उद्योगधन्दाको विकासमा पनि उनले विभिन्न मित्रराष्टहरूको सहायता प्राप्त गरेर कृषि औजार, चिनी, चुरोट, छाला तथा जुत्ता आदि कारखानाहरूको स्थापना गराए। नेपालको ज्यादै सानो सेनाको आधुनिकिकरणमा पनि छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूको सहयोग प्राप्त गरे। त्यसपछि नै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा शान्ति सेना पठाउन थालेको हो।
राजा महेन्द्रको शासनकालमा निकै समय उनीसँग निकट भएर काम गरेका डा. भेषबहादुर थापाले उनी नेपालको सार्वजनिक सेवाबाट बिदा भएर विदेश जाने बेलामा राजा महेन्द्रले ‘म हृदयको रोगी, मेरो परिवारको अल्पायु भएको इतिहास छ। म नभए पनि अनुभवप्राप्त धेरै व्यक्तिको समूह बनिसकेको छ।
यो राष्ट्रलाई विदेशीको दवाब र प्रभावबाट जोगाउन मैले हाँक मात्र दिएको हुँ। काम गर्ने प्रशासनले नै हो।’ भनेको कुरा डा. थापाको हालै प्रकाशित आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख छ। हुन पनि राजा महेन्द्रको निधन भएको समयसम्ममा पहिलेको दाँजोमा नेपालको कर्मचारीतन्त्र र प्रशासन निकै बलियो हुँदै गइसकेको थियो।
वि.सं. २०२८ साल माघ १७ गते चितवनको दियालो वंगलामा राजा महेन्द्रको मुटुको रोगको कारण निधन भयो। शाही चिकित्सक डा. मृगेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार राजा महेन्द्रलाई मुटुको रोगको कारण निकै गाह्रो पारेपछि त्यतिबेला हेटौँडामा भएका डा. पाण्डेलाई सेनाले गाडीमा छिटो-छिटो कुदाएर दुई घन्टामा चितवनको दियालो बंगलामा पुर्याएका थिए।
अर्का शाही चिकित्सक डा. हल्डर र अन्य चिकित्सकहरू पनि राजालाई बचाउनका लागि खटिएका थिए। त्यहाँ पुगेर राजाको स्वास्थ्य स्थिति बुझेपछि शाही पाश्र्ववर्ती शेरबहादुर मल्लको रोहवरमा डा. पाण्डेले त्यतिबेलाको अत्याधुनिक मेसिनमार्फत मुटुको चाल ठीक गर्ने कोशिश गरेका थिए।
उनले रानी रत्नसँग सल्लाह गरेर बेलायतबाट पनि चिकित्सक मगाउन पहल गरे। बेलायती चिकित्सक आउन समय लाग्ने भएकोले भारतबाट त्यहाँका मुटुरोगका प्रख्यात चिकित्सक डा. एम.एल. भाटियालाई बोलाउन लगाए।
तर उनको उपचारले पनि केही सिप नलागेको र बेलायती चिकित्सक पनि दिल्लीसम्म आउँदा आउँदै राजा महेन्द्रको निधन भयो। सोही दिन युवराज वीरेन्द्रले नेपाल अधिराज्यका नयाँ राजाको रूपमा २६ वर्षको उमेरमा राज्यारोहण गरे।
त्यो दिन अपह्रान्ह हेलिकप्टरमा राजा महेन्द्रको पार्थिव शरीर त्रिभुवन विमानस्थलमा ल्याएर त्यहाँबाट राजकीय सम्मानका साथ पशुपतिनाथ आर्यघाटमा लगेर दाहसंस्कार गरिएको थियो भने उनका माहिला र कान्छा छोराहरू थापाथलीस्थित बागमती नदीको किनारमा रहेको कालमोचन घाटमा १३ दिने काजक्रियामा बसेका थिए।
त्यसको केही दिन पछि नयाँ राजा वीरेन्द्रले डा. पाण्डेलाई राजदरवारमा बोलाएर बुवाको निधनमा कुनै हेलचक्य्राइँ भएको थियो या थिएन भनेर सोधेछन्। त्यस्तो बेलामा पनि राजनीति गरेर केही व्यक्तिहरूले नयाँ राजासम्म डा. पाण्डेको हेल्चक्य्राइँबाट राजा महेन्द्रको निधन भएको कुरा पुर्याएका रहेछन्।
त्योभन्दा पहिले कैलाली टीकापुरमा राजा महेन्द्रलाई हृदयाघात हुँदा पनि डा. पाण्डे र भारतीय र अमेरिकी चिकित्सकहरूले उनलाई बचाएका थिए।
समग्रमा भन्नु पर्दा राजा महेन्द्रको सबैभन्दा ठूलो भूल प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला जस्ता त्यतिबेलाका जल्दा बल्दा तथा विद्वान नेतालाई २० महिना पनि शासन गर्न नदिएर अपदस्थ गरेर ८ वर्ष कारागारमा सडाउनु थियो।
उनी र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको विचार मिल्न सकेर दुवैको प्रयास र सक्रियतामा मुलुक हाँक्ने कुनै प्रणाली बन्न सकेको भए यी दुई हस्तीको संयुक्त प्रयासले नेपालले ठूलो फड्को मार्न सक्ने थियो।
तर पनि ११ वर्षको सक्रिय राजकाजमा राजा महेन्द्रले नेपालको उन्नति र समृद्धिको निम्ति निकै धेरै योगदान गर्न भ्याए। भन्नै पर्दा शाहवंशमा बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाह पछिका राजाहरूमा राजा महेन्द्र नै प्रतापी राजा बन्न सफल भए।
क्रमश…
-लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।
Facebook Comment