काठमाडौं। सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायतसँग छलफल गरेको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले प्रतिवेदन निर्माणका सन्दर्भमा अर्थमन्त्री लगाएतसंग छलफल गरेको हो।

छलफलका क्रममा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले समितिले निकालेका निष्कर्ष र प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको समिति संयोजक सूर्य थापाले जानकारी दिए। सहकारीको चम्किलो भविष्यका निम्ति समितिको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुने भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले समितिको कामलाई सरकारले महत्वका साथ हेरिरहेको बताएका थिए।

सहकारीबाट ऋण लिनेले तिर्नुपदैन भन्ने भ्रम नराख्न र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि संयन्त्र गठन गर्नुपर्नेमा समेत अर्थमन्त्री पौडेलले जोड दिनुभएको समिति संयोजक थापाले बताए।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई दोश्रो नियमनकारी निकाय गठन गरेर हेर्नुपर्ने, सहकारीको आर्थिक हिसावकिताव हेरेर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थापाले जानकारी दिए। सवै निकायको छलफलका आधारमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको संयोजक थापाले बताए।

यसअघि समितिले सहकारी दूरुपयोगमा आरोपित, पीडित, सरोकारवाला निकाय लगाएतसंग छलफल गरेको थियो। सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानविन गर्न संसदले गत १५ गते छानविन समिति गठन गरेको थियो। समितिको तीन महिनाको समय अवधि भदौँ २३ गते सकिँदै थियो। तर सो समयमा प्रतिवेदन तयार हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभाले १५ दिनको म्याद थप गरेको छ।