व्यवस्थापन चासो

लगानी सहजीकरण ऐन २०८१ मार्फत सरकारले राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन- २०२९ समेतमा निकुन्ज र आरक्षको भित्री भाग (core area) मा पूर्बाधार बिकास गर्न सक्ने गरी २०८१ असार २४ गते दफा थप गरेकोमा यसको औचित्यता माथि गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।

ती थपिएका दफाहरु समग्र संरक्षणको प्रतिकूल हुने भनी खारेजीको माग राखी सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। राष्ट्रिय निकुन्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐन- २०२९ को दफा ५ पछि निम्न दफा ५ (क) थपिएको छ:

सरकारले आबश्यक ठानेमा राष्ट्रिय निकुन्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र भित्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकासन गरी अतिसंबेदनशील क्षेत्र भनी तोक्न सक्ने छ। यसै गरी सोही ऐनको  दफा ६ को १ पछि निम्न १ (क) थपिएको छ जसमा दफा ५ (क) बमोजिम तोकिएको क्षेत्र बाहेक राष्ट्रिय निकुन्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र भित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानब सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डको आयोजना वा राष्ट्रिय गौरबको आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिन सक्ने छ (खण्ड ७४ अतिरिक्तांक १४ नेपाल राजपत्र भाग २ मिति २०८१/३/२४)

यी थपिएका दफाहरु कार्यान्वयन भएमा निकुन्ज र आरक्षका केही भागलाइ संबेदनशील क्षेत्र घोषणा गरी बाँकी क्षेत्रमा निर्बाधरुपमा आयोजना निर्माण गर्ने दूरासय राखिएको छ। यहाँ बिचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने निकुन्ज, आरक्षको भित्री भाग पुरै नै अतिसंबेदनशील क्षेत्र हुन्।

किन कि यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रियरुपमा संकटापन्न वन्यजन्तुहरु समेतलाई आश्रय दिइ संरक्षण गरिएको छ। यसरी वन्यजन्तुको आवतजावत र बिचरण गर्ने क्षेत्रलाई खण्डीकरण गरी आवतजावत गर्न नसकिने खालका जलविद्युत, केबलकार, होटल, सिचाइ, सुरुङमार्ग, सडक, रेल्वे जस्ता आयोजनाहरु निर्माण गरी बन्यजन्तुहरु एकआपसमा भेट्न र आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा बिचरण गर्न नसक्ने स्थिति सृजना हुन्छ। यसरी वन्यजन्तुहरु आफ्नै बासस्थानमा पराई हुनेछन्।

राष्ट्रिय निकुन्ज र आरक्षको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने यी क्षेत्रहरु प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको लागि स्थापित क्षेत्रहरु हुन। यी राष्ट्रिय निकुन्ज र आरक्षहरुले जल संचय गरी तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई निःशुल्क पानी, शुद्ध हावालगायतको वाताबरणीय सेवा प्रदान गरी रहेका छन्; जुन कृषि उत्पादन र स्वस्थ जीवनयापनको प्रमुख आधार हो।

तराइका सबै निकुन्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रहरु जनतालाई अन्यत्र बिस्थापन गरी घोषणा र बिस्तार गरिएका क्षेत्र हुन्। अब तिनै क्षेत्रमा आयोजनाहरु निर्माण गर्दा तिनै जनताहरुले पाइरहेको सेवालाई अबरुद्ध हुने हुँदा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्ने छ। यी दफाका दोस्रो नकारात्मक असर पर्यापर्यटनमा पर्ने छ।

नेपालमा आउने पर्यटकहरुको ६० प्रतिशत भन्दा बढी संख्या यिनै संरक्षित क्षेत्रहरुमा भ्रमण गर्छन्। यहाँ प्रमुख आकर्षणको रुपमा हिमाल आरोहण, पद यात्रामार्फत भूदृष्य अबलोकन, वन्यजन्तु अवलोकन तथा सांस्कृतिक सम्पदा अवलोकन हो।

यसरी निर्माण गरिने आयोजनाहरुले भूदृष्य परिबर्तन गरी पर्यटकहरुको आकर्षण घट्दै जाने छ। यी निकुन्ज आरक्षमा संरक्षण र बिकासको लागि सरकारलाई आर्थिक र प्राबिधिक सहयोग गर्ने संघ-संस्था र दातृ निकायले यसरी  निकुन्ज आरक्षभित्र प्रत्यक्ष असर गर्ने कार्य भएपछि उनीहरुको लगानीको सार्थकता नहुने भएकोले हात झिक्ने छन्।

यसरी दूरगामी असर गर्ने राष्ट्रिय कानुनलाई प्रक्रियागत ढंगबाट प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बिभाग, मध्यवर्तीक्षेत्र, संरक्षण साझेदारहरु तथा बिज्ञहरुको राय लिएर गर्नुपर्ने कार्य हतार हतारमा अन्य बाटोबाट थपिएका दफाहरुले हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा पनि सिधा प्रहार गरेको छ।

यी थपिएका दफाले मुख्यतः निकुन्ज र आरक्षमा प्रत्यक्ष असर गर्ने छ, किन कि संरक्षण क्षेत्रमा अहिले पनि आयोजनाको स्वीकृति दिइएकै छ। तथ्यगतरुपमा केलाउँदा नेपालमा संरक्षित क्षेत्रहरुले ३६,४०१ बर्ग कि.मि (निकुन्ज ८,५८२ बर्ग कि.मि. र संरक्षणक्षेत्र १५,४२५ बर्ग कि.मि) क्षेत्र अ‍ोगटेका छन्।

यसमा निकुन्ज र आरक्षको क्षेत्र नेपालको कूल भूभागमा हेर्दा ५.८ प्रतिशत मात्र छ यसमा पनि तराइक्षेत्र बाहेकका निकुन्ज र आरक्षमा परापूर्व देखिनै स्थानीय बासिन्दाको बसोबास छ। त्यहाँका सीमित भाग मात्र वन्यजन्तुहरुलाई उपलब्ध छ।

यसरी हेर्दा तराईका ६ वटा निकुन्ज र आरक्षले ३,२५२ बर्ग कि.मि. क्षेत्र मात्र ओगट्छन्, जुन देशको कूल भूभागको २.२ प्रतिशत मात्र हो। यी क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्दा ठूलो क्षेत्र बिचरणको लागि आबश्यक पर्ने बाघ, गैडा, हात्ती जस्ता वन्यजन्तुहरुलाई सिधा नकारात्मक असर पर्ने छ।

यसबाट हाल भइरहेको मानब-वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व अझै बढ्ने छ, जसबाट स्थानीय जनताहरुका दुखः बढ्ने छन्। यसरी यति सानो क्षेत्रमा रहेको निकुन्ज र आरक्ष समेतको भित्री भागमा आयोजना निम्त्याउनु भनेको दीर्घकालसम्म दिने फाइदालाई नजर अन्दाज गर्दै केही सीमित लगानी कर्ताहरुको मात्र स्वार्थ पूर्ति हुने भएकोले यसलाई खारेज गर्नु देश र जनताको हितमा रहने छ।

राष्ट्रिय हित र सुरक्षा चासो

दुई भिमकाय मुलुकको बीचमा अवस्थित नेपालको खुला सीमानाको सम्बेदशीलता, सुरक्षा चासो र निरन्तर निगरानी अनुगमन र नियन्त्रण गर्न जरुरी भएपछि उत्तर दक्षिण दुई सिमानामा निकुन्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रहरु स्थापना भए। सन् १९७० देखि १९९० सम्म निकुन्ज स्थापनाको काम जारी रह्यो र धेरै निकुन्ज आरक्ष संरक्षण क्षेत्रहरुको जन्म भयो। संरक्षण क्षेत्रको थप पहिचान र स्थापना गर्ने काम आज पनि जारी छ।

नेपाललाई एउटा सजीव र सुन्दर धर्तीमाता मान्ने हो भने ती आमाले संरक्षण क्षेत्रहरुको माला पहिरिएर सिंगारिएर बसेकी छन्। शिरमा र पाउमा लहरै बिश्वका अतुलनीय, बिशिष्ट, सुन्दर र अतिसंवेदनशील निकुन्जहरु नेपाल आमाको अनुपम अमूल्य गहना हुन्।

जसको आ-आफ्नै भौगोलिक, वाताबरणीय, सामाजिक र सांस्कृतिक, आर्थिक तथा पर्यटकीय महत्व छ। स्वच्छ हावा, स्वच्छ पानी र अमूल्य जैविक बिबिधताको भण्डार भएको हुनाले यी अतिसंबेदनशील क्षेत्रलाई निकुन्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी उच्च सुरक्षा दिएको बुझ्न सकिन्छ।

जीवनयापनको दुष्टिकोणले दुबै सिमाना कठिन र जोखिमपूर्ण छन्। उत्तरमा हिमपात, हिमपहिरो र अत्यधिक जाडो तथा दक्षिणमा औलो निर्मुल भएपछि बाढी र डुबानको बिषम परिस्थिति।

यही बिषमताले गर्दा यी संबेदनशील क्षेत्रहरु प्रायः मानव बस्ती योग्य र कृषि-उद्योग योग्य छैनन्। तर, पर्यटकको लागि उच्च आकर्षक केन्द्र हुन्। ऐले अधिकांश पर्यटकहरु पुग्ने रमाउने विशिष्ट स्थानहरु यिनै हुन्।

पर्यटकीय क्षेत्रमा गाउँ, बस्ती, बसोबास, होटल-रिसोर्ट र मानव बसोबास हुनु अनिवार्य छ। बिषम हावापानी सहेर खेपेर बसेका ती दूरदराजका गाउँ बस्तीलाई राज्यको उपस्थिति, सहारा र बिपद्मा उद्धार राहतमा शीघ्र जुट्ने सहयोगी हात हुन् निकुन्ज आरक्षका संरक्षणकर्मीहरु।

ती स्थानीय समुदायको जीबिकोपार्जन एवं विकास र शान्ति सुरक्षामा निकुन्ज प्रशासन र उसको सुरक्षा अंग नेपाली सेना हमेशा खटिरहेको हुन्छ। पृथ्वीका अतिसंवेदनशील क्षेत्र र कुनै बिश्व सम्पदा तथा त्यहाँ आश्रित प्रकृतिप्रेमी समुदाय समेतको शान्ति सुरक्षाको बाध्यकारी अवस्था हो संरक्षणकर्मीहरुको उपस्थिति, न कि कुनै लाभ र रहर।

बिषम हावापानी, कोमल भौगोलिक अवस्था र उच्च जोखिम क्षेत्र भएकै प्रतिफल हो नेपाली सेनाले यो पवित्र जिम्मेवारीमा ११६ बढी सैनिक जनशक्ति गुमाएको छ।

हिँउले पुरेको र खोलाले बगाएको बन्दुकसहितका दर्जनौं सैनिकहरु आजसम्म बेपत्ता छन्। सायद, सामान्य बिमा र संरक्षण सहीदको सुविधा र सम्मानबाट बञ्चित ती सैनिकहरु आफू जमिनमुनि पुरिएर शिरमा भावी सन्ततिको पबित्र निकुन्ज बोकिरहेका छन्।

अग्रज र जीवितहरुले घर परिवार, आराम बिश्राम त्याग गरेर अहोरात्र खटी जोगाएको राष्ट्रिय पुँजी हुन् यी अतिसंबेदनशील क्षेत्रहरु। तर, आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी नेपाली सेनाले उद्धार गरेर बचाएको बन्यजन्तु, बनजंगल र वाताबरणीय सेवाको मूल्य उच्च र अतुलनीय छ, साथसाथै स्थानीय समुदायलाई बिपद्मा पुर्‍याएको जीवन रक्षाको उद्धारकार्य, राहत र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति उल्लेखनीय र उदाहरणीय रहिआएको छ।

नेपालको कान्छो निकुन्ज बाँके राष्ट्रिय निकुन्ज घोषणा गर्नु अगाडि हुँदैन भन्ने बिरोधका छिट्पुट आन्दोलन थिए। निकुन्ज स्थापना हुनासाथ माग गरेको दिन त्यहाँ सेनाले संरक्षण डिउटी लिएको थियो। एक वर्षपछि मध्यवर्ती क्षेत्र कि अध्यक्षको मूल्यांकन अभिब्यक्ति यस्तो थियो-

“सेना कति धेरै संरक्षणप्रेमी। उस्तै समुदायमैत्री। प्रकृति र वाताबरणमैत्री। हाम्रो गाउँ- ठाउँ बन जंगल एकै बर्षमा स्वर्ग जस्तै भएको छ। हाम्रो सम्बन्ध, समन्वय, नङमासु जस्तै छ र सहकार्य उत्कृष्ट छ।”

निकुन्जमा तैनाथ नेपाली सेनाको सम्पर्क, सम्बन्ध, समन्वय र सहकार्य सम्पूर्ण सरोकार निकायहरु, संरक्षण साझेदार संघ-संस्थाहरु, सरकारी कार्यालयहरु, अन्य सुरक्षा निकायहरुसँग सुमधुर र सुन्दर रहिआएको छ।

अतिसम्वेदनशील निकुन्जहरुको संरक्षण जिम्मेवारी ज्यादै कठिन र पेचिलो छ, ता पनि त्यसले नेपाली सेनालाई टठस्थ, अनुशासित, धैर्यवान, सहनशील, त्यागी भएर सेना-नागरिक सम्बन्धलाई अनिवार्य प्रगाढ बनाईराख्न प्रशिक्षित सचेत र सतर्क गराईराखेको छ।

निकुन्जहरु सेनाको लागि अनुशासन, तठस्थता, धैर्यता, सहनशीलता, त्याग र समर्पण, साहस, पहलता, टिमबिल्डिङ, स्मलटिम अपरेशन, जंगलकला आदि सिक्ने बुझ्ने र ज्ञान ध्यान कमाउने पाठशाला हुन्। अतिसुन्दर तर अतिसंवदेनशील र जोखिमपूर्ण पाठशाला।

धेरै मानवीय क्षति भएपछि नेपाली सेनाले झण्डै एक दशक अगाडि प्रकृति संरक्षण शिक्षालय खोलेर जंगल डिउटीलाई निकुन्ज तालिम र प्रशिक्षण दिँदै आएको छ। शिक्षालय स्थापनाको अभिप्राय सामूहिक तालिम, टिमबिल्डिङ र टिमवर्क हो।

संरक्षण साझेदार सबैसँग संयुक्तरुपमा गर्ने तालिमले सबैलाई संरक्षणको साझा छातामुनि एकढिक्का राख्न सघाउँदछ। शुन्य शिकारको यात्रा तय गर्न र मानवीय क्षति न्यूनीकरणमा यो शिक्षालयको भूमिका उल्लेखनीय रहिआएको छ।

निकुन्जको ५० बर्ष लामो ज्ञान, ध्यान, पाठ र प्रतापले हो नेपाली सेना बिश्व कै सवैभन्दा बढी प्रकृतिप्रेमी, संरक्षणप्रेमी सेना भनेर कहलाएको। दूरदराजका बिपन्न बर्ग र आदिवासी समुदायको बिश्वासपात्र भनेर चिनिएको। समुदायमैत्री, वाताबरणमैत्री, बन्यजन्तुमैत्री, हिमालमैत्री भनेर नाम कमाएको।

द्वन्द्व पछिका प्रायः खाली निकुन्जहरु बन्यजन्तुले भरेर लगातार शून्य शिकार मनाएपछि बिश्राम नगरी हिमाल सफाईको प्रायः असम्भव अभियानलाई शिरोपर गरेर लगातार हिमालको फोहोर उठाइरहेको।

बिश्व शान्ति स्थापनामा वाताबरण रक्षालाई मूल कर्म र धर्म मानेर बिश्वभरि बृक्षारोपण र सरसफाइमा जुटेको। खाडी युद्धबिराम पछि कोही जान नमानेको इराक-कुवेतमा गएर छरपष्ट बमहरु संकलन गरेर धर्ती सुन्दर बनाई दिएको। प्राकृतिक बिपद्, महाभूकम्प र महामारीमा आफ्नो जीउ धन परिवार नभनी राष्ट्रवासीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी उद्धार राहतमा जुटेको।

सेना बोल्दैन। प्रचार–प्रसार गर्दैन। लोकरिझ्याईँका गीत संगीत गाउँदैन। तर राजनीतिक स्थिरता, प्रकृति रक्षा र सुशासनका लागि तठस्थ संगठनले लगातार दिएको लिखित मौखिक राय सुझावको ठेली पंक्तिकारसंग सुरक्षित छ।

त्यसैले निकुन्ज आरक्ष र संरक्षण क्षेत्र नेपाली सेनाको रगत पसिनाको आहालमा खडा राष्ट्रिय साझा धरोहर हुन्। विश्व संरक्षण समुदायको हक लाग्ने विश्व सम्पदा र विश्व पुँजी हुन्। वातावरण सौन्दर्यता र गौरवका प्रतीक हुन्।

राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षाको कर्म, मर्म, धर्म, गर्व निहीत अतिसंवेदनशील क्षेत्रको हानि नोक्सानीले अग्रज र वर्तमान सेनाको गरिमा र गौरवमा गहिरो चोट लाग्ने छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको गुरुत्व र मियो गर्लम्म ढल्ने छ। गोहीको होइन, मन मुटु दिलको अश्रुधाराले संरक्षण इतिहास, वर्तमान र भविष्यलाई बगाउने छ।

अहिले सम्पूर्ण उद्योगधन्दाहरुलाई खाइ, पचाइ सकेको माफियाको जालो र उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पुनः भोक र तिर्खा जागेको छ। हात्तीवन, गोकर्ण, क्वाङ्दे जस्ता खुद्रा होइन थोकमा ठूल्ठूला निकुन्ज आरक्ष र संरक्षण क्षेत्र चाहिएको छ।

संरक्षण क्षेत्रलाई उसले उद्योग संचालनको मालदार ठाउ ठानेको छ। दुर्भाग्य, मुख्य षड्यन्त्रकारी बन तथा वाताबरण मन्त्रालय कालो कानुन आएको खुसियालीमा लगातार भोज र मोजमा रमाइरहेको छ।

र, ५२ बर्ष पुरानो निकुन्ज ऐनलाई छलबाटोबाट तोड्मोड् संशोधन गरी द्रूत्तर मार्ग (फाष्ट ट्रयाक) बाट प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा हुँदै राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमाणीकरण गरेर आएको वातावरण विरोधी, जनबिरोधी, विश्वबिरोधी कालो कानुन धमिलो पानीमा माछा मार्न उद्यत छ।

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण साझेदार संघ-संस्थाहरु र संरक्षण क्षेत्रका वास्तविक मालिक स्थानीयवासीहरुसँग परामर्श नगरी चोरबाटोबाट आएको राष्ट्रघाती कानुन सरासर राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षाको बर्खीलापमा छ।

विश्व संरक्षण समुदायलाई आश्चर्यचकित र स्तब्ध बनाउने यो कानुन सर्वोच्च अदालतको अन्तिम सुनुवाईको प्रतीक्षामा छ र पंक्तिकारलाई सधैं प्रकृतिको न्याय र अन्तिम रक्षा गर्दै आएको सर्वोच्च अदालतले यो ज्यादै गम्भीर र संवेदनशील मोडमा प्रकृतिलाई न्याय दिएर रक्षा कल्याण गर्ने कुरामा पूर्ण भरोसा र विश्वास छ।

डा. झमक कार्की (बाघबिज्ञ)
पूर्व जर्नेल बाबुकृष्ण कार्की (संरक्षणबिज्ञ)